उपभोक्ता हितलाई कमजोर बनाउँदै सांसद

संसद्मा दर्ता भएको ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा उनीहरूले नाम मात्रको सजाय गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले जरिवाना रकम १५ गुणसम्म कम गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दर्ता गराएको विधेयकअनुसार वस्तुमा व्यवसायीले बिलबीजक नराखेमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । सांसद रामवीर मानन्धरले ‘५ हजारदेखि २० हजार भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘१ हजारदेखि ५ हजार’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

विधेयकअनुसार वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटीलुकाई छिपाइए वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने, वस्तको कृत्रिम अभाव सिर्जना, जम्माखोरी गर्ने वा बिक्री गर्न पाइँदैन । बिक्री गरेको वस्तु वा सेवाको बिलबीजक जारी गर्न इन्कार गर्ने वा बिल वा बीजक जारी नगर्ने वा बिलबीजक जारी गर्दा थप रकम माग गर्न पाइँदैन । उपभोग गरिसक्नुपर्ने अवधि व्यतित भइसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो वस्तु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तो कसुरमा अनुगमन टोली/निरीक्षकले ‘२ लाखदेखि ३ लाख’ रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, सांसद मानन्धर र रामबहादुर विष्टले जरिवाना रकम घटाएर ‘१० हजारदेखि २० हजार’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने, निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै काम गर्ने पाइँदैन ।

उक्त प्रकृतिका कसुर गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । मानन्धरले उक्त कसुरमा ‘१० देखि २० हजार’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका हुन् । विधेयकअनुसार उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नुपर्ने, वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग भए उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजत पत्र बिक्री स्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नुपर्छ ।

यसो नगरे ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । सांसद मान्धर र भीमसेनदास प्रधान जरिवाना घटाएर ‘५ हजारदेखि १० हजार’ भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कडा रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने माग आइरहेको अवस्थामा केही सांसदहरूले भने जरिवाना रकम नै घटाउन लबिङ गरेका हुन् । जनताबाटै चुनिएका प्रतिनिधिबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावले बजार स्वच्छ हुनेमा आशंका बढाएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए ।

‘संसद्ले व्यवसायीको पक्षभन्दा उपभोक्ताको पक्षमा कानुन बनाउनुपर्छ । लाभ, प्रलोभनमा परेर उपभोक्ता अधिकारमा कुण्ठित गर्ने काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले जनतालाई न्याय दिन सक्दैन ।’ विधेयकको दफा ३८ को उपदफा १ को ‘क’ अन्तर्गत जरिवाना भएको रकम नतिरे, नबुझाएसम्म त्यो वस्तुको सिलबन्दी गरी राख्ने उल्लेख छ । मानन्धरले ‘तर, पुनरावलोकन गर्ने समयसम्म र पुनरावलोकनको निवेदन परेमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म वस्तु सिलबन्दी गर्न सकिने छैन’ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

दफा २७ अन्र्तगत स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा आवश्यक संख्यामा स्थानीय तहअन्तर्गतका निकाय र उपभोक्ता हक, हितसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसमेत रहने जनाइएको छ । सांसद मानन्धरले ‘निकाय’ भन्ने शब्द पश्चात् ‘चेम्बर एवं व्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधि’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । चेम्बर राख्दा विवाद र एकपक्षीय हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । हाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघ पनि छ । उनले अनुगमनको टोली गठनको क्रममा ‘निरीक्षण अधिकृत’ भन्ने शब्दहरूपछि ‘चेम्बर एवं व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि’ भन्ने शब्दहरू थप्नुपर्ने जनाएका छन् । सामन्यतया अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरूलाई समावेश गरिँदैन ।

दफा २२ मा उपभोक्ता संरक्षण परिषदको गठन हुने उल्लेख छ । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण तथा ऐनबमोजिम काम गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण परिषदको गठन हुने जनाएको छ ।

सांसद प्रेम सुवालले उपभोक्ता संरक्षण परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने र सदस्यमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दल थप गरी मिलाउनुपर्ने दर्ता गराएका छन् ।