उपभोक्ता हितलाई कमजोर बनाउँदै सांसद

सांसदको संशोधन प्रस्तावमा कालोबजारीलाई नाम मात्रको सजाय, अनुगमनमा व्यापारीकै सहभागितालगायत बुँदा
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उपभोक्ता हितलाई कमजोर बनाउने गरी सांसदहरूले प्रस्तावित ऐनमा संशोधन पेस गरेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको कालोबजारीलाई सजाय घटाउने, अनुगमनमा व्यापारीलाई नै संलग्न गराउनेलगायतका संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

संसद्मा दर्ता भएको ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा उनीहरूले नाम मात्रको सजाय गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले जरिवाना रकम १५ गुणसम्म कम गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दर्ता गराएको विधेयकअनुसार वस्तुमा व्यवसायीले बिलबीजक नराखेमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । सांसद रामवीर मानन्धरले ‘५ हजारदेखि २० हजार भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘१ हजारदेखि ५ हजार’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

विधेयकअनुसार वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटीलुकाई छिपाइए वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने, वस्तको कृत्रिम अभाव सिर्जना, जम्माखोरी गर्ने वा बिक्री गर्न पाइँदैन । बिक्री गरेको वस्तु वा सेवाको बिलबीजक जारी गर्न इन्कार गर्ने वा बिल वा बीजक जारी नगर्ने वा बिलबीजक जारी गर्दा थप रकम माग गर्न पाइँदैन । उपभोग गरिसक्नुपर्ने अवधि व्यतित भइसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो वस्तु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

Yamaha

यस्तो कसुरमा अनुगमन टोली/निरीक्षकले ‘२ लाखदेखि ३ लाख’ रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, सांसद मानन्धर र रामबहादुर विष्टले जरिवाना रकम घटाएर ‘१० हजारदेखि २० हजार’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने, निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै काम गर्ने पाइँदैन ।

उक्त प्रकृतिका कसुर गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । मानन्धरले उक्त कसुरमा ‘१० देखि २० हजार’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका हुन् । विधेयकअनुसार उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नुपर्ने, वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग भए उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजत पत्र बिक्री स्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नुपर्छ ।

यसो नगरे ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । सांसद मान्धर र भीमसेनदास प्रधान जरिवाना घटाएर ‘५ हजारदेखि १० हजार’ भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कडा रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने माग आइरहेको अवस्थामा केही सांसदहरूले भने जरिवाना रकम नै घटाउन लबिङ गरेका हुन् । जनताबाटै चुनिएका प्रतिनिधिबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावले बजार स्वच्छ हुनेमा आशंका बढाएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए ।

‘संसद्ले व्यवसायीको पक्षभन्दा उपभोक्ताको पक्षमा कानुन बनाउनुपर्छ । लाभ, प्रलोभनमा परेर उपभोक्ता अधिकारमा कुण्ठित गर्ने काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले जनतालाई न्याय दिन सक्दैन ।’ विधेयकको दफा ३८ को उपदफा १ को ‘क’ अन्तर्गत जरिवाना भएको रकम नतिरे, नबुझाएसम्म त्यो वस्तुको सिलबन्दी गरी राख्ने उल्लेख छ । मानन्धरले ‘तर, पुनरावलोकन गर्ने समयसम्म र पुनरावलोकनको निवेदन परेमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म वस्तु सिलबन्दी गर्न सकिने छैन’ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

दफा २७ अन्र्तगत स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा आवश्यक संख्यामा स्थानीय तहअन्तर्गतका निकाय र उपभोक्ता हक, हितसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसमेत रहने जनाइएको छ । सांसद मानन्धरले ‘निकाय’ भन्ने शब्द पश्चात् ‘चेम्बर एवं व्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधि’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । चेम्बर राख्दा विवाद र एकपक्षीय हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । हाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघ पनि छ । उनले अनुगमनको टोली गठनको क्रममा ‘निरीक्षण अधिकृत’ भन्ने शब्दहरूपछि ‘चेम्बर एवं व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि’ भन्ने शब्दहरू थप्नुपर्ने जनाएका छन् । सामन्यतया अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरूलाई समावेश गरिँदैन ।

दफा २२ मा उपभोक्ता संरक्षण परिषदको गठन हुने उल्लेख छ । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण तथा ऐनबमोजिम काम गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण परिषदको गठन हुने जनाएको छ ।

सांसद प्रेम सुवालले उपभोक्ता संरक्षण परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने र सदस्यमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दल थप गरी मिलाउनुपर्ने दर्ता गराएका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ०९:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरकारी व्यापारमा बेथिति : जताततै मूल्यबिनाका बिल

किसानबाट संकलन गरिएको तरकारी बिक्री भएपश्चात् मात्रै मूल्य निर्धारण
राजु चौधरी

काठमाडौँ — तरकारी व्यापारमा किसान तथा उपभोक्ता ठगिनुका धेरै कारणहरूमध्ये बिलबिजक पनि एउटा भेटिएको छ । व्यापारमा संलग्न सबै तहमा बिल नै जारी नहुने, जारी भए पनि मूल्य नै उल्लेख नभएको भेटिएको हो ।

बल्खु तरकारी बजार अनुगमनमा गएका सरकारी टोलीमाथि अवरोध गर्ने व्यापारी पक्राउ परेपछि अस्तव्यस्त भएको तरकारी बजार बेलुका सामान्य अवस्थामा । अनुगमनका लागि सोमबार बिहान २ बजे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको संयुक्त टोली बल्खु तरकारी बजार पुगेको थियो । तस्बिर : कविन अधिकारी

सरकारी टोलीले सोमबार बिहान करिब २ बजे बल्खु तरकारी बजारम छापा मार्‍यो । मकवानपुरबाट आएको ट्रक बल्खु तरकारी बजारमा छानबिन गर्दा अधिकांश ट्रकचालक/व्यवसायीले बिल देखाउन सकेनन् । केही व्यवसायीले खरिद परिमाण बिल/कागजमा उल्लेख गरे पनि मूल्य भने खुलाएका थिएनन् ।


‘किसानबाट तरकारी किनेर काठमाडाैंसम्म ल्याउँदा केही नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई तरकारीको मूल्य थाहा हँुदैन,’ बल्खु तरकारी बजारका गणेश कार्कीले भने, ‘गाडीवालाहरूले यति मूल्यमा बिक्री गर भन्छन्, त्यही मूल्यमा होलसेलमा बिक्री गर्छौं ।’ उनले आफूलाई किसानको स्टाफ भएको दाबी गर्दै किलोको ५ रुपैयाँ ज्याला जोडेर किसानलाई रकम दिने गरेको बताए ।


बिल जारी नहुँदा किसान, उपभोक्तासँगै राज्य पनि ठगिँदै आएको जानकारहरू बताउँछन् । विभागका अनुगमन टोली संयोजक दीपक पोखरेलका अनुसार बिल जारी नहुँदा बिचौलियालाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । ‘अधिकांशले खरिद परिमाण मात्रै टिपोट गरेका छन् । कुनैमा तरकारीको परिमाण उल्लेख भए पनि मूल्य छैन,’ पोखरेलले भने, ‘मूल्य नहुँदा किसान, उपभोक्तासँगै राज्य ठगिएका छन । बिचौलियालाई कारबाही बढाउन अप्ठयारो छ ।’ जानकारका अनुसार किसानलाई मूल्य थाहा हुँदैन । बिचौलियाले मूल्य निर्धारण गर्छन् ।


बिचौलियाले तरकारी बिक्री गरेपछि किसानले रकम पाउँछन् । बल्खुकै व्यवसायी (बिचौलिया) रवि साहले बिल सम्भव नभएको बताए । ‘बिल दिँदैनन् । बेचेपछि पैसा मात्रै लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सामान दिँदा बिल पनि माग्दैनन् ।’ किसानबाट संकलन गरिएको तरकारी बिक्री भएपश्चात् मात्रै मूल्य तय हुन्छ ।


विभागले नियन्त्रणमा लिएको बिलले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । मकवानपुरमा रहेको कुटकुटेश्वरी तरकारी सप्लायर्सले गणेश कार्कीको नाममा काटेको बिलमा काउली २३ झोला, धनिया १० क्रेट मात्रै उल्लेख छ । काउली र धनियाको मूल्य उल्लेख छैन । पालुङ कृषि सप्लायर्सको बिलमा जिरे खुर्सानी १ बोरा भनेर उल्लेख छ । अंकिता एन्ड अनुराग भेजिटेबल तथा खाद्यान्न सप्लायर्सले गणेश कार्कीलाई पठाएको बिलमा भिन्डी ५००, बन्दा ४५० र धनिया १३ केजी उल्लेख छ । यी बिलहरूमा मूल्य उल्लेख छैन । मूल्य उल्लेख नहुँदा व्यवसायीले मनोमनी असुल्दै आएका छन् । ट्रकबाट झर्दा प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँमा खरिद गरेको होलसेल व्यवसायीले मूल्य बढाएर ८० रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन । थोक व्यवसायीले पनि मूल्य जारी गरेका छैनन ।


‘हामीलाई बिल दिएको छैन । व्यवसायीले पनि बिल राखेको छैन,’ थोक व्यवसायी उपेन्द्रप्रसाद जैसवालले भने, ‘त्यही भएर हामीले पनि बिल दिंदैनौं ।’ बिलबिजकसँगै अधिकांश व्यवसायीहरू बिनादर्ता सञ्चालन व्यापार गर्दै आएका छन् । ‘फर्म सञ्चालन गरेको करिब ४ वर्ष भयो,’ कार्कीले भने, ‘तर, दर्ता छैन । प्यानको बारेमा केही जानकारी छैन ।’


बल्खु तरकारी बजारमा करिब २ सय ५० स्टल छन् । तीमध्ये करिब २ सय स्टलको मात्रै दर्ता छ । बजार सञ्चालक मनकुमार बस्नेतले भने दर्ता गर्न लगाएको बताए । ‘कृषि क्षेत्रमा त्यो नीति थिएन । दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘राज्यको प्रक्रियामा पनि ढिला सुस्ती भएको छ । कर कार्यालय र स्थानीय सरकारमा विभेद भएकाले पनि व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् ।’


बल्खु बजारसरह कालिमाटीलगायत अन्य तरकारी बजारमा पनि उस्तै बिलबिजकको समस्या छ । बिचौलियाहरूले बिनाबिल कारोबार गरिरहेका छन् । कालिमाटी बजारमा च्याउ स्टल राखेका महेश पुडासैनी पनि बिना बिल कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ । भक्तपुरबाट खरिद गरी बिक्री गर्दे आएका उनले पनि बिलको कारोबर नभएको बताए । तरकारी उत्पादन र उपत्यका भित्रिने स्रोत एउटै भए पनि फरकफरक मूल्य राखेर बेच्ने गर्छन् ।


धादिङ, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेलगायत जिल्लाबाट भित्रिने तरकारी कालिमाटी, बल्खु, मनोहरा, चाबहिल, टुकुचा र बालाजु होलसेलबाट अन्य क्षेत्रमा बिक्री हुन्छ । होलसेलमा मूल्य फरक हुँदा खुद्रा व्यवसायीले पनि त्यसैअनुसार असुल्दै आएका छन् ।


विभागका पोखरेलले बजार व्यवस्थित बनाउन बिलबिजक अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने बताए । यस विषयमा व्यवसायीलाई विभागमा उपस्थित निर्देशन दिएको बताए । ‘छलफल गर्छौं, अर्को पटक कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।


व्यवसायी प्रहरी नियन्त्रणमा
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको टोलीले स्टल नम्बर १९८ का व्यवसायी रवि साहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अनुगमनको क्रममा अवरोध गरेपछि साहलाई टोलीले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई बुझाएको छ । ‘अन्य व्यवसायीको स्टलमा अनुगमनको क्रममा पनि साहले अवरोध गरेका थिए,’ विभागका अनुगमन टोली सयोजक दीपक पोखरेलले भने, ‘फर्मको दर्तासहित अन्य काजगात देखाउन नसकेपछि प्रहरीलाई बुझाएका छौं ।’ यसअघि विभागले गरेको अनुगमनमा पनि साहले अवरोध गरेका थिए । उनले गत वर्ष तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेश पुनको अनुगमन टोलीलाई तरकारीले हानेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT