भुक्तानी सन्तुलन जोखिममा

मुलुकले वस्तु तथा सेवा आयात गरेबापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सात महिनापछि गत असारमा बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन फेरि जोखिममा पर्ने देखिएको छ । उक्त अवधिमा उधारो आयात उच्च दरले बढेकाले भुक्तानी सन्तुलन जोखिममा पर्ने देखिएको हो ।

उधारो आयात (ट्ेरड क्रेडिट्स) को अर्थ विदेशबाट सामान आयात भएको तर भुक्तानी भइनसकेको भन्ने हो । यस्तो रकम निश्चित समयपछि भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारमा अन्य लगानी दायित्वअन्तर्गतको उधारो आयात (व्यापारिक साख) ५४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो व्यापार करिब सवा दुई गुणा बढी हो । ०७४ असारमा यस्तो व्यापार २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो ।

Yamaha

अहिले कतिपय सामान आयात भए पनि तीनको पैसा भुक्तानी भइनसकेकाले मुलुकको ढुकुटीबाट पैसा बाहिरिएको छैन । यसकारण भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) बचतमा देखिएको हो । सामान आइसकेकाले भुक्तानी राष्ट्रको दायित्वभित्र पर्छ । तोकिएको समयमा मुलुकले उधारो सामानबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर भुक्तानी सन्तुलनमा पर्छ । हुन त आयातबापतको रकम बाहिरिँदा त्यो भन्दा धेरै रकम भित्रियो भने भुक्तानी सन्तुलन घाटा नगएर बचतमै रहन सक्छ ।

अर्थतन्त्रको बाहय क्षेत्र अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेकाले उल्लेख्य रूपमा विदेशी मुद्रा भित्रने सम्भावना न्यून छ । वस्तु तथा सेवा आयात गरेबापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यही कारण लामो समयपछि झिनो रकमले बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन पुन: जोखिममा पर्ने विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका छन् ।

मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको विवरण देखाउने भुक्तानी सन्तुलन असारमा ९६ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो ८२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । गत कात्तिकपछि असारमा पहिलोपटक भुक्तानी सन्तुलन बचतमा रहेको हो ।

पछिल्ला महिनामा रेमिटयान्स आप्रवाहमा सुधार भएको, वैदेशिक ऋण बढेको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा उल्लेख्य सुधार देखिएको लगायत कारण शोधनान्तर बचतमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, उधारो आयात उच्च दरले बढेकाले त्यसले भुक्तानी सन्तुलनामा पार्ने जोखिमबारे राष्ट्र बैंक मौन छ ।

कतिपय अवस्थामा उद्योगी व्यापारीहरूले सामान आएपछि मात्र पैसा भुक्तानी गर्ने भएकाले उधारो आयात बढ्दा भुक्तानी सन्तुलन चापमा पर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘विदेशबाट सामान आयात गर्दा प्रतीतपत्रमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा सामान आइसके पनि पैसा भुक्तानी भइसकेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘यही कारण उधारो आयात बढेको हो । कालान्तरमा उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले ढुकुटीमा रहिरहन पाउँदैन ।’

शोधनान्तर र चालु खातामा गत अघिल्लो वर्षदेखि नै चाप पर्न थालेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष पहिलो २ महिना (साउन र भदौ) मा पनि शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका महिनाहरूमा शोधनान्तरमा सुधार देखिँदै आए पनि चालु खाता ऋणात्मक रहिरहयो । यही प्रवृत्ति गत आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरियो । गत आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिनामा पनि शोधनान्तर ऋणात्मक रहयो । त्यसपछिका दुई महिना (असोज र कात्तिक) महिनामा शोधनान्तर स्थिति थोरै बचतमा देखियो । त्यसपछि लगातार सात महिना शोधनान्तर घाटामा रहयो । तर, अन्तिम महिना (असार) मा शोधानान्तर करिब १ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक व्यापार घाटाको रकमभन्दा बढी रेमिटयान्स भित्रिँदै आएकाले घाटाको प्रभाव खासै देखिएको थिएन । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्स आप्रवाह र व्यापार घाटाबीचको अन्तर फराकिलो बन्दै गएकाले अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थविदहरूले जनाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा रेमिटयान्समार्फत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ८.६ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । गत वर्षको रेमिटयान्स आप्रवाह सोही अवधिको जीडीपीसँगको अनुपात २५.१ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २६.३ प्रतिशत थियो ।

गत आर्थिक वर्ष मुलुकले ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो घाटा २६.७ प्रतिशतले बढेको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नारायणी लिफ्ट सिँचाइ: पम्प जीर्ण बन्दै

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — विद्युत्‌बाट चल्ने पम्पले नदीबाट पानी तानेर नहर सञ्चालन भएको योजना नारायणी लिफ्ट सिँचाइका पुराना पम्पहरू जीर्ण भएका छन् । तत्काल नफेर्ने हो भने कुन बेला बिग्रेर नहर ठप्प हुने हो भन्ने त्रास छ ।

नारायणी लिफ्ट सिँचाइको नारायणगढ आँपटारीमा रहेको पम्प हाउस । तस्बिर : रमेशकुमार

तर, पम्प किन्ने बजेट नभएको मात्रै हैन बजेट संघीय वा प्रदेश कुन सरकारले दिने हो भन्ने अन्योल पनि कायम छ । यो नहरले पश्चिम चितवनको ४ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको छ ।

यो लिफ्ट प्रणालीले जिल्लाको अर्को महत्त्वपूर्ण नहर खगेरी सिँचाइका लागि पनि पानी उपलब्ध गराउँछ । खगेरी नहरबाट पनि पश्चिम चितवनकै ३ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुन्छ । यी दुई नहरको व्यवस्थापन गर्न भरतपुरमा डिभिजन कार्यालय छ । कार्यालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर (एसडीई) खेमबहादुर पाठक नहर सुधारका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताउँछन् । जसमा नयाँ पम्प खरिद गरेर जडान गर्नका लागि मात्रै ६७ करोड रुपैयाँ लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

लिफ्ट सिँचाइको पम्प हाउसमा १२ सय किलोवाटका २, ७५० किलोवाटका २ र ३३० किलोवाटका एउटा मोटर छन् । त्यसै गरी एम्प हाउस बिमा पाँच सय किलोवाटको एक र २५० किलोवाटको तीनवटा मोटरहरू रहेका छन् । नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण भएर विसं २०४० सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । ती पम्पहरू त्यही समयमा राखेका हुन् ।

‘त्यसैले पम्पहरू जीर्ण भएका छन् । ३३० किलोवाट र ५ सय किलोवाटका मोटर बिग्रेर बसेका छन् । २५० किलोवाटका तीनमध्ये एउटा बिग्रेको छ । अवस्था दयनीय छ,’ एसडीई खेमबहादुर पाठकले जानकारी दिए । नाायणी लिफ्ट सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाभाट चलेका पम्पले पनि क्षमताभन्दा आधा मात्रै पानी तन्ने गरेको बताउँछन् ।

‘दुईवटा नहरबाट सिँचाइ गरेर धान उत्पादन गर्दा किसानहरूले बर्सेनि करोडौं आम्दानी गरेका छन् । नारायणी लिफ्टबाट सिँचाइ हुने खेतमा ३२ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको धान उत्पादन हुन्छ । खगेरीबाट ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको धान उत्पादन हुन्छ । दुवैबाट ६५ करोड रुपैयाँको धान उत्पादन हुन्छ,’ अध्यक्ष रानाभाटले भने । तर, ६७ करोड रुपैयाँको अभावमा पम्प फेर्न गाह्रो भएको छ ।

बजेट कसले दिने केन्द्र कि प्रदेशले
नहर सुधारका लागि विसं २०७२ सालमा सिँचाइ विभागले ८४ करोड रुपैयाँ लागत पर्ने योजना तयार गर्‍यो । तर, बीचमा लागत बढेर यो कामका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भयो । सो बजेट स्वीकृत नहुँदै सिँचाइ आयोजनाहरू संघीय सरकार र प्रदेश सरकारीच बाँडफाँट भयो । १० हजार हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने अयाोजना प्रदेश सरकार मातहत रहने भए ।

सिँचाइ हुने क्षेत्रफलका हिसाबले नारायणी र खगेरी प्रदेश सरकार मातहत परेका छन् । ‘तर, प्रदेश सरकारअन्तर्गत हाम्रो कार्यालयको संरचना छैन । न यो नहर सुधारका लागि दिने बजेट नै सरकारसँग छ । बजेट नभएपछि पम्प फेर्ने योजना अगाडि नबढ्ने भयो,’ एसडीई पाठकले भने । बुधबार गृह जिल्ला आएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष कार्यालय र उपभोक्ता समितिले यो विषयमा कुरा गरे ।

‘यो महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । यसलाई बचाउन जोगाउन र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि चाहिँदो सहयोग संघीय सरकारबाट हुनेछ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले बचन दिए । नहरको सुधार भए पश्चिम चितवनका अन्य भूभागमा पनि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । खगेरी सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ जगतपुर, शुक्रनगर र मेघौलीसम्म सिँचाइ सुधिवधा पुर्‍याउन सकिने बताउँछन् ।

‘त्यसो भए यसबाट सिञ्चित हुने जमिन स्वत: १० हजार हेक्टरभन्दा माथि हुने अवस्था छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने । खगेरी नहर विसं २०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले शिलान्यास गरेर २०२४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । नारायणी लिफ्ट नेपालमा नौलो किसिमको सिँचाइ आयोजना हो । यी दुई प्रणालीले सिँचाइ गर्ने जमिन क्षेत्रमा अन्य खोलाहरू बग्दैनन् । त्यसैले यसलाई जोगाउनुपर्ने गुरुङले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT