भुक्तानी सन्तुलन जोखिममा

मुलुकले वस्तु तथा सेवा आयात गरेबापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सात महिनापछि गत असारमा बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन फेरि जोखिममा पर्ने देखिएको छ । उक्त अवधिमा उधारो आयात उच्च दरले बढेकाले भुक्तानी सन्तुलन जोखिममा पर्ने देखिएको हो ।

उधारो आयात (ट्ेरड क्रेडिट्स) को अर्थ विदेशबाट सामान आयात भएको तर भुक्तानी भइनसकेको भन्ने हो । यस्तो रकम निश्चित समयपछि भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारमा अन्य लगानी दायित्वअन्तर्गतको उधारो आयात (व्यापारिक साख) ५४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो व्यापार करिब सवा दुई गुणा बढी हो । ०७४ असारमा यस्तो व्यापार २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो ।

Yamaha

अहिले कतिपय सामान आयात भए पनि तीनको पैसा भुक्तानी भइनसकेकाले मुलुकको ढुकुटीबाट पैसा बाहिरिएको छैन । यसकारण भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) बचतमा देखिएको हो । सामान आइसकेकाले भुक्तानी राष्ट्रको दायित्वभित्र पर्छ । तोकिएको समयमा मुलुकले उधारो सामानबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर भुक्तानी सन्तुलनमा पर्छ । हुन त आयातबापतको रकम बाहिरिँदा त्यो भन्दा धेरै रकम भित्रियो भने भुक्तानी सन्तुलन घाटा नगएर बचतमै रहन सक्छ ।

अर्थतन्त्रको बाहय क्षेत्र अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेकाले उल्लेख्य रूपमा विदेशी मुद्रा भित्रने सम्भावना न्यून छ । वस्तु तथा सेवा आयात गरेबापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यही कारण लामो समयपछि झिनो रकमले बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन पुन: जोखिममा पर्ने विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका छन् ।

मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको विवरण देखाउने भुक्तानी सन्तुलन असारमा ९६ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो ८२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । गत कात्तिकपछि असारमा पहिलोपटक भुक्तानी सन्तुलन बचतमा रहेको हो ।

पछिल्ला महिनामा रेमिटयान्स आप्रवाहमा सुधार भएको, वैदेशिक ऋण बढेको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा उल्लेख्य सुधार देखिएको लगायत कारण शोधनान्तर बचतमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, उधारो आयात उच्च दरले बढेकाले त्यसले भुक्तानी सन्तुलनामा पार्ने जोखिमबारे राष्ट्र बैंक मौन छ ।

कतिपय अवस्थामा उद्योगी व्यापारीहरूले सामान आएपछि मात्र पैसा भुक्तानी गर्ने भएकाले उधारो आयात बढ्दा भुक्तानी सन्तुलन चापमा पर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘विदेशबाट सामान आयात गर्दा प्रतीतपत्रमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा सामान आइसके पनि पैसा भुक्तानी भइसकेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘यही कारण उधारो आयात बढेको हो । कालान्तरमा उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले ढुकुटीमा रहिरहन पाउँदैन ।’

शोधनान्तर र चालु खातामा गत अघिल्लो वर्षदेखि नै चाप पर्न थालेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष पहिलो २ महिना (साउन र भदौ) मा पनि शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका महिनाहरूमा शोधनान्तरमा सुधार देखिँदै आए पनि चालु खाता ऋणात्मक रहिरहयो । यही प्रवृत्ति गत आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरियो । गत आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिनामा पनि शोधनान्तर ऋणात्मक रहयो । त्यसपछिका दुई महिना (असोज र कात्तिक) महिनामा शोधनान्तर स्थिति थोरै बचतमा देखियो । त्यसपछि लगातार सात महिना शोधनान्तर घाटामा रहयो । तर, अन्तिम महिना (असार) मा शोधानान्तर करिब १ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक व्यापार घाटाको रकमभन्दा बढी रेमिटयान्स भित्रिँदै आएकाले घाटाको प्रभाव खासै देखिएको थिएन । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्स आप्रवाह र व्यापार घाटाबीचको अन्तर फराकिलो बन्दै गएकाले अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थविदहरूले जनाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा रेमिटयान्समार्फत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ८.६ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । गत वर्षको रेमिटयान्स आप्रवाह सोही अवधिको जीडीपीसँगको अनुपात २५.१ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २६.३ प्रतिशत थियो ।

गत आर्थिक वर्ष मुलुकले ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो घाटा २६.७ प्रतिशतले बढेको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गएको वर्ष १७ अर्ब ५१ करोड प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी

३० प्रतिशतले बढयो विदेशी लगानी, आधा जलविद्युतमा
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गएको वर्ष १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नेपाल भित्रियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त लगानी करिब ३० प्रतिशतले बढी हो ।

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएसँगै विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढेकाले एफडीआई पनि बढेको हो । ०७४ असारसम्म यस्तो लगानी १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो ।

एफडीआईमा आएको सुधारको प्रत्यक्ष असर मुलुकको शोधानान्तर अवस्थामा पनि देखिएको छ । पछिल्ला साता महिनादेखि घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असारमा सामान्य बचतमा रहनुले उक्त कुरा पुष्टि गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । केही महिनायता मुलुकले चालु खाता घाटा व्यहोरिरहेकाले तत्काल त्यसमा सुधारका सम्भावना नदेखिएको अवस्थामा यतिबेला एफडीआईलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘करिब एक वर्षका लागि आँखा चिम्लेरै भए पनि धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विदेशी लगानी ल्याउँदा तेस्र्याउने विभिन्न सर्तहरूमा लचकता अपनाउन सकिन्छ ।’

विदेशी ऋण तथा अनुदान बढेकाले गत वर्षको अन्त्यमा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको जनाउँदै उनले थपे, ‘उक्त अवधिमा पुनर्निर्माणका लागि भएको प्रतिबद्धताअनुसार बाहिरबाट पैसा आएको होला । तर, यो दिगो हँुदैन ।’ अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि अझै केही समय एफडीआईलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘चालु खाता घाटा निरन्तर बढ्नुको अर्थ रेमिटयान्सले व्यापार घाटा थेग्न छोड्नु पनि हो,’ उनले थपे, ‘यसले डरलाग्दो अवस्थाको संकेत गरे पनि शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक रहेको र विनिमय सञ्चिति सीमान्त रूपमा बढिरहेकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

यो वर्ष मुलुक भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये झन्डै आधा जलविद्युत् आयोजनामा उपयोग भएको छ । गत असारसम्म नेपाल भित्रिएको कुल विदेशी लगानीको करिब ५० प्रतिशत विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ एफडीआई मुलुक भित्रिएकामा करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ ८ वटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको छ । उल्लिखित आठमध्ये पाँचवटा आयोजनामा चीनबाट लगानी भित्रिएको छ । यसको अर्थ चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित छन् भन्ने हो । बाँकी तीनवटा आयोजनामा क्रमश: भारत, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाबाट एफडीआई आएको देखिन्छ ।

तुलनात्मक रूपमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइनुका साथै यो क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न सुविधा दिएकाले विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको राष्ट्र बैंक जनाएको छ । अहिले विदेशी लगानीकर्ताका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र जलविद्युत् भएकाले पनि यो क्षेत्रमा उनीहरूको आकर्षण बढेको हो । ‘लगानीकर्ताले पुँजीको सुरक्षासँगै उचित प्रतिफल चाहन्छ, जलविद्युत् क्षेत्रमा ती कुरा सजिलै पाउन सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले भने । लगानीका अन्य क्षेत्रहरू होटल, सिमेन्ट र पर्यटनमा पनि विदेशी लगानी बढदै गएको थापाले बताए ।

जलविद्युत्मा धेरैभन्दा धेरै लगानी गरी विद्युत् उत्पादन बढाउने उद्देश्यले विस २०८० सम्म उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनालाई सरकारले पहिलो ५ वर्ष कर छुट दिएको छ । यसैगरी पूर्वनिर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई दोस्रो पाँच वर्ष पनि ५० प्रतिशत कर छुट दिने सरकारको नीति छ ।

गएको वर्ष जलविद्युतपछि धेरै लगानी भित्रिएको क्षेत्र होटल हो । उक्त अवधिमा चारवटा होटलमा करिब सवा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी आएको छ । यसैगरी कृषि, सिमेन्ट, बेभरेजलगायत क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी बढ्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार भएको, बन्द हडतालमा कमी आएको, आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएको, इन्धन आपूर्ति बढेको, राजनीतिक वातावरण सुध्रिँदै गएकोलगायत कारण एफडीआई बढेको जानकारहरू बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष भएको लगानी सम्मेलनमा करिब साढे १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो । वास्तविक रूपमा भित्रिएको रकमको आधारमा पनि गत आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा सुधार भएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म ३९ वटा राष्ट्रबाट २ सय ५२ वटा कम्पनीमा एफडीआई भित्रिएको छ । यी कम्पनीहरूमा हाल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । विगत ५ वर्षको तुलनामा यस्तो लगानी करिब १ खर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

नेपाल भित्रिएको कुल एफडीआईमध्ये सबैभन्दा बढी वेष्ट इन्डिज’ बाट आएको छ । टयाक्स ह्रयावन मानिने सो राष्ट्रबाट कुल लगानीको करिब साढे ४६ प्रतिशत एफडीआई भित्रिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी’ सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । यो सबै सेवा क्षेत्रमा आएको हो । कर तिर्नु नपर्ने र आम्दानीको स्रोत नखोजिने भएकाले उक्त राष्ट्रबाट धेरै एफडीआई आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT