मलेसियामा आममाफी कार्यक्रम सकियो

अब देशव्यापी धरपकड : मलेसिया
८ महिनामा १२ हजार नेपाली फर्किए
२९ हजार आप्रवासी कामदार पक्राउ
कान्तिपुर संवाददाता

क्वालालम्पुर — मलेसियाले अवैधानिक आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्कनका लागि सञ्चालन गरेको ‘थ्री प्लस वान सरेन्डर प्रोग्राम’ नाम दिइएको आममाफी कार्यक्रम बिहीबार सकिएको छ ।

मलेसिया

गत वर्ष फेब्रुवरी १५ देखि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम सकिएलगत्तै गैरकानुनी कामदारविरुद्ध देशव्यापी धरपकड गरिने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

गत वर्ष फेब्रुवरी १५ देखि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम सकिएलगत्तै गैरकानुनी कामदारविरुद्ध देशव्यापी धरपकड गरिने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

Yamaha


मलेसियाली अध्यागमन विभागका प्रमुख मुस्ताफिर अलीले पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार मध्यरातदेखि नै गैरकानुनी कामदारलाई पक्राउ गर्न थालिने जानकारी दिए । मलेसियाले यसअघि त्यस्ता कामदारलाई वैधानिकता प्रक्रियामा दर्ता भई काम गर्न पाउने अवसरसहितको ‘रिहाइरिङ’ कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको थियो ।


मलेसियाले वैधानिकताका लागि दर्ता भएका कामदारलाई ‘इन्फोर्समेन्ट कार्ड’ नि:शुल्क वितरण गरी थप वैधानिकताको प्रक्रिया अपनाउन त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, कयौं आप्रवासी कामदार झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैधानिक हुनबाट वञ्चित भएका छन् । त्यसरी वैधानिक हुने कार्यक्रम गत जुन महिनामै समाप्त भइसकेको छ । तर, आममाफी कार्यक्रम भने बिहीबार सकिएको हो ।


अवैधानिक आप्रवासी कामदारका लागि पटकपटक आममाफी र वैधानिकता कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक गत सन् २०१४ यता आममाफी कार्यक्रमको अवसर उपयोग गरी ८ लाख ६७ हजार ३ सय ३६ जना आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्किएको मलेसियाली सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । तीमध्ये झन्डै १ लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ ।


नेपाली दूतावासका अनुसार गत ८ महिनाको अवधिमा मात्रै उक्त कार्यक्रमका उपयोग गरी १२ हजार ८ सय ४१ नेपालीहरू स्वदेश फर्केका छन् ।


स्वदेश फर्कन चाहनेले दूतावासबाट एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र लिई मलेसियाली अध्यागमन विभागलाई उसले तोकेको जरिवाना र विशेष पासको शुल्क गरी कुल (४ सय रिंगिट) तिरेर स्वदेश फिर्न पाउँथे । नेपाली दूतावासले यसअघि त्यस्ता नेपालीहरूलाई अविलम्ब दूतावासको सम्पर्कमा आउन र आवश्यक प्रक्रिया मिलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गर्दै आएको थियो ।


मलेसियाले स्वदेश फर्कन वा वैधानिकता प्रक्रियामा सहभागी हुन दिइएकोलगायतका अवसर उपयोग नगर्ने आप्रवासीप्रति थप कडाइ गर्दै उनीहरूको देशव्यापी खोजी गर्दै आइरहेको छ । ८ महिनायता २९ हजार ४० जना त्यस्ता आप्रवासी पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमा नेपाली न्यून छन् ।


आप्रवासी कामदारका होस्टल, उनीहरू जमघट हुने एवं लुकेर बसेको हुन सक्ने ठानिएका स्थानमा धरपकडको निसानामा पर्दै आएका छन् । स्वदेश फर्कन अवैधानिक आप्रवासी कामदारहरूका लागि दिएको अवसर सकिँदा अझै पनि कयौं नेपालीहरू गैरकानुनी कामदार रहेको हुन सक्ने आशंका कायमै छ ।


केही महिनाअघि सार्वजनिक एक तथ्यांकअनुसार वैधानिक रूपमा करिब ४ लाख ८५ हजार नेपालीहरू वैधानिक रूपमा कार्यरत छन् । विभिन्न मुलुकका गरी करिब २० लाख वैधानिक आप्रवासी कामदार कार्यरत रहेको भनिएको मलेसियामा अवैधानिक आप्रवासी कामदारसम्बन्धी समस्या ठूलै चुनौती बन्दै आएको छ ।


स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अवैधानिक आप्रवासीलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता कम्पनीहरू पनि प्रशासनको निसानामा छन् । कानुनत: त्यस्ता रोजगारदातालाई जरिवाना र जेल सजायसम्मका कडा कारबाही हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाता र सरोकारवालाले धरपकडप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उपयुक्त विकल्प ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका भए पनि सरकारले भने थप कडाइ हुने जनाइसकेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०८:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विशाखापट्टनम्मा अड्किएको मल आयात

शंकर आचार्य

पर्सा — रेल्वे र्‍याक नपाएर भारतको विशाखापट्टनम् बन्दरगाहमा लामो समयदेखि अड्किएको कृषि सामग्री कम्पनीको युरिया मल वीरगन्ज आउन थालेको छ ।

त्यहाँ अड्किएको ३० हजार टन युरिया मलमध्ये १ रेल्वे र्‍याक मल आइतबार सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको कम्पनी वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवले जानकारी दिए । उक्त र्‍याकमा २ हजार ५ सय ५० टन रहेकामा सोमबारबाट मल परिचालनसमेत गर्न सुरु गरिसकिएको उनले बताए ।


कम्पनी वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयलाई यो लटमा करिब ८ सय टन मल पाएको र बाँकी अत्यधिक माग रहेको विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयलाई पठाइएको उनले बताए ।
भारतको इन्डियन पोटास लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरबाट नेपालसम्म ल्याउन लागेको मल वीरगन्ज ल्याउन रेल्वे र्‍याक नपाएर ढिलाइ भइरहेको थियो । बाँकी रहेको मल पनि क्रमश: आउने जानकारी पाएको श्रीवास्तवले बताए । ती मलले पनि धमाधम र्‍याक पाउन थालेकाले क्रमश: मल वीरगन्ज आइपुग्ने उनले बताए । २ र ३ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा रासायनिक मलको वितरण गर्दै आएको कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालयमा युरिया मलको मौज्दात झन्डै सकिएको थियो । कार्यालयसँग करिब ५० टन मल मात्र मौज्दात रहन गएको थियो ।


हाल धानबालीको सिजन भएकाले यो मलको अत्यधिक माग रहेको छ । विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा अहिले धानबालीमा यो मल छरिँदै छ । भदौ महिनाभरि पनि यो क्रम जारी रहन्छ । हाल रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा आदि जिल्लामा युरिया मलको माग बढी रहेको छ ।


आईपीएलको सम्झौताको मल आइपुगेपछि त्यसपछि पनि युरिया मल आउने श्रीवास्तवले बताए । विल्सन इन्टरनेसनल र देश ट्ेरडिङले ग्लोबल टेन्डरबाट युरिया मल ल्याउन लागेको उनले बताए । तर, तिनले ल्याउने मल के कति हो भनि यकिन जानकारी भने आइनसकेको उनले बताए ।


डीएपीको पर्याप्त मौज्दात
हाल उतिसारो माग नरहेको अर्को मल डीएपीको मौज्दात भने कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालयसँग पर्याप्त रहेको छ । हाल कार्यालयसँग ७ हजार ५ सय टन डीएपी मौज्दात रहेको उनले बताए ।


यता साल्ट ट्ेरडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड अञ्चल कार्यालय वीरगन्जको एक र्‍याक डीएपी मल आइतबार सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानेले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षकै कोटाअनुसारको बाँकी रहेको ५ हजार टन डीएपीमध्ये आधा आइतबार आइपुगेको उनले बताए । बाँकी मल पनि केही दिनभित्रै आइपुग्ने उनले बताए ।


भारतकै आईपीएलले ग्लोबल टेन्डरबाट उक्त मल ल्याइरहेको उनले बताए । हाल डीएपी मलको माग कम रहेकाले आउँदो गहुँ सिजनका लागि उक्त मल उपयोगी हुने लामिछाने बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT