आलटाले चिनियाँ ठेकेदार

नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको लापरबाही सूची लामो छ
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ७ वर्षअघि समझदारी गरेको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले मंगलबार र बुधबार भएको वार्तापछि आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत दिएको छ ।

यसले चिनियाँ प्रवद्र्धकप्रति अविश्वास बढाएको छ । नेपालमा चिनियाँ प्रवद्र्धकभन्दा ठेकेदार कम्पनीको छवि नकारात्मक छ ।


यसको एउटा उदाहरण निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना हो । सन् २०१४ मा सक्ने लक्ष्यसहित २००८ मा सुरु भएको १४ मेगावाटको कुलखानी तेस्रो अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको छ । सुरुमा गरिएको निर्माण लागत साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढेर अब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ तर आयोजना सकिने छाँटकाँट छैन । यसको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी जेइजियाङ जियालिङले सकाउन तदारुकता देखाएको छैन । अन्तिम अवस्थामा आयोजनाको ठेक्का तोडेर फेरि टेन्डर निकाले प्रक्रिया सुरु गर्ने झन्झट, नगरे अटेरी ठेकेदारको काम नसकाउने मनसाय छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले यो आयोजनालाई ४ वर्षअघि नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सिभिल निर्माणतर्फको ठेक्का पाएको अर्को चिनियाँ ठेकेदार सिनो हाइड्रोले आयोजनामा अनेक बखेडा झिकेपछि आयोजनालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । कुलेखानी तेस्रोबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा सुरुमा प्रतिमेगावाट लागत १७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो तर अब लागत महँगिएर करिब दोब्बर (३१ करोड रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान छ ।

Yamaha


१४ मेगावाटको यो आयोजना बनाउँदा चिनियाँ ठेकेदारद्वय सिनो हाइड्रो र जेइजियाङ जियालिङले दिएको तनाव मात्रै एक घटना होइन । अन्य आयोजनामा अन्य चिनियाँ कम्पनीले गरेको ढिलासुस्ती पनि उदेकलाग्दो छ ।


रसुवामा निर्माणाधीन आयोजना माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को पनि हालत खराब छ । चिनियाँ गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) ले ठेक्का पाएको ६० मेगावाटको उक्त आयोजना ठेकेदार कम्पनीबाट अनेकौं व्यवधान झेलिरहेको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा बन्न लागेको आयोजना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । बरु तीन वर्षअघिको भूकम्पपछि लामो समयसम्म ठेकेदार कम्पनीले कामै अघि बढाएन । त्यस अघि ६० लाई ९० मेगावाट क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्छ भन्दै लामो समय काम रोकेको थियो । अन्तत: सरकारले मानेन र ६० मै बनाउन बाध्य भयो ।


आयोजनाको पावरहाउस डिजाइनमा पनि धेरै समस्या देखियो । ३५ महिनामा सक्ने गरी सन् २०११ मा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनालाई पछि फेरि २६ महिना म्याद थप गरियो । सुरुमा सन् २०१३ जुनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएको आयोजना म्याद थप गरी सन् २०१६ जुनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो । आयोजना अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
अघिल्लो वर्ष बनिसक्नुपर्ने १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । ग्वाङ्छी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण ठेक्का पाएको उक्त आयोजना निर्माण गर्नुको साटो अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन् गरेको आरोपमा ठेकेदारले १३ लाख जरिवाना तिरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले रकम अभाव देखाउँदै निर्माणको काम अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको छ ।


सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १ सय २ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद २०१९ बनाइएको छ । सुरुङ र पावर हाउस निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्छी हाइड्रो इलेक्ट्रिकले ८ अर्बमा कामको जिम्मा लिए पनि गति भने निकै सुस्त छ । आयोजनाको लागत १४ अर्ब हुने अनुमान छ ।


प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा पनि ठेकेदारको लापरबाहीको उदाहरण उस्तै छ । ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकेदार चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड कर्पोरेसन लिमिटेडले नियोजित रूपमा ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरणले अघिल्लो अक्टोबरमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।


२०१४ जुनमा प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीसँग सबस्टेसन निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले ढल्केबरसहित हेटौंडा र इनरुवामा पनि सबस्टेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । २०१५ सेप्टेम्बरमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । चिनियाँ कम्पनीले हेटौंडा र इनरुवामा कुनै काम नै सुरु गरेन भने ढल्केबरमा अन्त्यन्तै ढिला काम गर्‍यो । चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष सम्झौता तोडयो र भारतीय कम्पनीलाई बाँकी कामको जिम्मा दियो । ढल्केबर सबस्टेसन केही साताअघि मात्रै सफल परीक्षण भइसकेको छ ।


अघिल्लो माघमा सम्पन्न ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पनि लामो आरोहअवरोह पार गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको आयोजना तोकिएको अवधिभन्दा ६ वर्ष ढिलो गरी बनेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०८:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मलेसियामा आममाफी कार्यक्रम सकियो

अब देशव्यापी धरपकड : मलेसिया
८ महिनामा १२ हजार नेपाली फर्किए
२९ हजार आप्रवासी कामदार पक्राउ
कान्तिपुर संवाददाता

क्वालालम्पुर — मलेसियाले अवैधानिक आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्कनका लागि सञ्चालन गरेको ‘थ्री प्लस वान सरेन्डर प्रोग्राम’ नाम दिइएको आममाफी कार्यक्रम बिहीबार सकिएको छ ।

मलेसिया

गत वर्ष फेब्रुवरी १५ देखि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम सकिएलगत्तै गैरकानुनी कामदारविरुद्ध देशव्यापी धरपकड गरिने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

गत वर्ष फेब्रुवरी १५ देखि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम सकिएलगत्तै गैरकानुनी कामदारविरुद्ध देशव्यापी धरपकड गरिने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।


मलेसियाली अध्यागमन विभागका प्रमुख मुस्ताफिर अलीले पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार मध्यरातदेखि नै गैरकानुनी कामदारलाई पक्राउ गर्न थालिने जानकारी दिए । मलेसियाले यसअघि त्यस्ता कामदारलाई वैधानिकता प्रक्रियामा दर्ता भई काम गर्न पाउने अवसरसहितको ‘रिहाइरिङ’ कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको थियो ।


मलेसियाले वैधानिकताका लागि दर्ता भएका कामदारलाई ‘इन्फोर्समेन्ट कार्ड’ नि:शुल्क वितरण गरी थप वैधानिकताको प्रक्रिया अपनाउन त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, कयौं आप्रवासी कामदार झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैधानिक हुनबाट वञ्चित भएका छन् । त्यसरी वैधानिक हुने कार्यक्रम गत जुन महिनामै समाप्त भइसकेको छ । तर, आममाफी कार्यक्रम भने बिहीबार सकिएको हो ।


अवैधानिक आप्रवासी कामदारका लागि पटकपटक आममाफी र वैधानिकता कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक गत सन् २०१४ यता आममाफी कार्यक्रमको अवसर उपयोग गरी ८ लाख ६७ हजार ३ सय ३६ जना आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्किएको मलेसियाली सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । तीमध्ये झन्डै १ लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ ।


नेपाली दूतावासका अनुसार गत ८ महिनाको अवधिमा मात्रै उक्त कार्यक्रमका उपयोग गरी १२ हजार ८ सय ४१ नेपालीहरू स्वदेश फर्केका छन् ।


स्वदेश फर्कन चाहनेले दूतावासबाट एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र लिई मलेसियाली अध्यागमन विभागलाई उसले तोकेको जरिवाना र विशेष पासको शुल्क गरी कुल (४ सय रिंगिट) तिरेर स्वदेश फिर्न पाउँथे । नेपाली दूतावासले यसअघि त्यस्ता नेपालीहरूलाई अविलम्ब दूतावासको सम्पर्कमा आउन र आवश्यक प्रक्रिया मिलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गर्दै आएको थियो ।


मलेसियाले स्वदेश फर्कन वा वैधानिकता प्रक्रियामा सहभागी हुन दिइएकोलगायतका अवसर उपयोग नगर्ने आप्रवासीप्रति थप कडाइ गर्दै उनीहरूको देशव्यापी खोजी गर्दै आइरहेको छ । ८ महिनायता २९ हजार ४० जना त्यस्ता आप्रवासी पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमा नेपाली न्यून छन् ।


आप्रवासी कामदारका होस्टल, उनीहरू जमघट हुने एवं लुकेर बसेको हुन सक्ने ठानिएका स्थानमा धरपकडको निसानामा पर्दै आएका छन् । स्वदेश फर्कन अवैधानिक आप्रवासी कामदारहरूका लागि दिएको अवसर सकिँदा अझै पनि कयौं नेपालीहरू गैरकानुनी कामदार रहेको हुन सक्ने आशंका कायमै छ ।


केही महिनाअघि सार्वजनिक एक तथ्यांकअनुसार वैधानिक रूपमा करिब ४ लाख ८५ हजार नेपालीहरू वैधानिक रूपमा कार्यरत छन् । विभिन्न मुलुकका गरी करिब २० लाख वैधानिक आप्रवासी कामदार कार्यरत रहेको भनिएको मलेसियामा अवैधानिक आप्रवासी कामदारसम्बन्धी समस्या ठूलै चुनौती बन्दै आएको छ ।


स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अवैधानिक आप्रवासीलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता कम्पनीहरू पनि प्रशासनको निसानामा छन् । कानुनत: त्यस्ता रोजगारदातालाई जरिवाना र जेल सजायसम्मका कडा कारबाही हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाता र सरोकारवालाले धरपकडप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उपयुक्त विकल्प ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका भए पनि सरकारले भने थप कडाइ हुने जनाइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT