आलटाले चिनियाँ ठेकेदार

नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको लापरबाही सूची लामो छ
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ७ वर्षअघि समझदारी गरेको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले मंगलबार र बुधबार भएको वार्तापछि आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत दिएको छ ।

यसले चिनियाँ प्रवद्र्धकप्रति अविश्वास बढाएको छ । नेपालमा चिनियाँ प्रवद्र्धकभन्दा ठेकेदार कम्पनीको छवि नकारात्मक छ ।


यसको एउटा उदाहरण निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना हो । सन् २०१४ मा सक्ने लक्ष्यसहित २००८ मा सुरु भएको १४ मेगावाटको कुलखानी तेस्रो अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको छ । सुरुमा गरिएको निर्माण लागत साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढेर अब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ तर आयोजना सकिने छाँटकाँट छैन । यसको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी जेइजियाङ जियालिङले सकाउन तदारुकता देखाएको छैन । अन्तिम अवस्थामा आयोजनाको ठेक्का तोडेर फेरि टेन्डर निकाले प्रक्रिया सुरु गर्ने झन्झट, नगरे अटेरी ठेकेदारको काम नसकाउने मनसाय छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले यो आयोजनालाई ४ वर्षअघि नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सिभिल निर्माणतर्फको ठेक्का पाएको अर्को चिनियाँ ठेकेदार सिनो हाइड्रोले आयोजनामा अनेक बखेडा झिकेपछि आयोजनालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । कुलेखानी तेस्रोबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा सुरुमा प्रतिमेगावाट लागत १७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो तर अब लागत महँगिएर करिब दोब्बर (३१ करोड रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान छ ।


१४ मेगावाटको यो आयोजना बनाउँदा चिनियाँ ठेकेदारद्वय सिनो हाइड्रो र जेइजियाङ जियालिङले दिएको तनाव मात्रै एक घटना होइन । अन्य आयोजनामा अन्य चिनियाँ कम्पनीले गरेको ढिलासुस्ती पनि उदेकलाग्दो छ ।


रसुवामा निर्माणाधीन आयोजना माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को पनि हालत खराब छ । चिनियाँ गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) ले ठेक्का पाएको ६० मेगावाटको उक्त आयोजना ठेकेदार कम्पनीबाट अनेकौं व्यवधान झेलिरहेको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा बन्न लागेको आयोजना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । बरु तीन वर्षअघिको भूकम्पपछि लामो समयसम्म ठेकेदार कम्पनीले कामै अघि बढाएन । त्यस अघि ६० लाई ९० मेगावाट क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्छ भन्दै लामो समय काम रोकेको थियो । अन्तत: सरकारले मानेन र ६० मै बनाउन बाध्य भयो ।


आयोजनाको पावरहाउस डिजाइनमा पनि धेरै समस्या देखियो । ३५ महिनामा सक्ने गरी सन् २०११ मा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनालाई पछि फेरि २६ महिना म्याद थप गरियो । सुरुमा सन् २०१३ जुनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएको आयोजना म्याद थप गरी सन् २०१६ जुनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो । आयोजना अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
अघिल्लो वर्ष बनिसक्नुपर्ने १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । ग्वाङ्छी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण ठेक्का पाएको उक्त आयोजना निर्माण गर्नुको साटो अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन् गरेको आरोपमा ठेकेदारले १३ लाख जरिवाना तिरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले रकम अभाव देखाउँदै निर्माणको काम अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको छ ।


सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १ सय २ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद २०१९ बनाइएको छ । सुरुङ र पावर हाउस निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्छी हाइड्रो इलेक्ट्रिकले ८ अर्बमा कामको जिम्मा लिए पनि गति भने निकै सुस्त छ । आयोजनाको लागत १४ अर्ब हुने अनुमान छ ।


प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा पनि ठेकेदारको लापरबाहीको उदाहरण उस्तै छ । ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकेदार चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड कर्पोरेसन लिमिटेडले नियोजित रूपमा ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरणले अघिल्लो अक्टोबरमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।


२०१४ जुनमा प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीसँग सबस्टेसन निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले ढल्केबरसहित हेटौंडा र इनरुवामा पनि सबस्टेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । २०१५ सेप्टेम्बरमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । चिनियाँ कम्पनीले हेटौंडा र इनरुवामा कुनै काम नै सुरु गरेन भने ढल्केबरमा अन्त्यन्तै ढिला काम गर्‍यो । चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष सम्झौता तोडयो र भारतीय कम्पनीलाई बाँकी कामको जिम्मा दियो । ढल्केबर सबस्टेसन केही साताअघि मात्रै सफल परीक्षण भइसकेको छ ।


अघिल्लो माघमा सम्पन्न ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पनि लामो आरोहअवरोह पार गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको आयोजना तोकिएको अवधिभन्दा ६ वर्ष ढिलो गरी बनेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेज पछि हट्ने संकेत, निर्णायक भनिएको वार्ता निष्कर्षविहीन

लगानी बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष झाओ जियाङयिङ नेतृत्वमा वार्ताका लागि नेपाल आएको टोलीले नेपाली सरोकारवालासँग दुई दिनसम्म गरेको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष निस्किएन । आयोजनाको समन्वय गरिरहेको लगानी बार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलले कुनै निष्कर्ष ननिकालेको बताए ।

डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपर्ने र आयोजनाको जडित क्षमता घटाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएको चिनियाँ कम्पनीले मंगलबार र बुधबार भएको छलफलका क्रममा आयोजना प्रभावितको पुनर्बास र जग्गा अधिग्रहणमा समेत समस्या हुने धारणा राखेको छ ।

‘आयोजनाको जडित क्षमता ६ सय मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्ने र १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद गर्ने गरी सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो,’ थ्री गर्जेजसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराउँदै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, ‘थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिहरूले योबाहेक अन्य समस्याहरू पनि राखे ।’

छलफलका क्रममा थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिहरूले पश्चिम सेती निर्माण गर्न व्यावसायिक रूपमा सम्भव नभएको दाबी गरेका थिए । छलफलमा सहभागी नेपाली पक्षले आयोजनाको जडित क्षमता ६ सय मेगावाटसम्म घटाउन सकिने र १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने बताएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘यति गर्दा पनि आयोजना निर्माण गर्दा नाफामा नजाने थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले बताए,’ अधिकारीले भने, ‘अब हामी छलफलका निष्कर्ष बोर्ड बैठकमा लैजान्छौं । बोर्डले नै आयोजनाबारे अन्तिम निर्णय गर्छ ।’

थ्री गर्जेजले आयोजनाबाट उत्पादिन विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणको विषयसमेत चासोका साथ राखेका थिए । यस्तै आयोजना प्रभावितहरूको पुनर्बास र जग्गा अधिग्रहणका लागि दिइने क्षतिपूर्ति अहिले धेरै बढ्ने र यसको लागत अहिले अनुमानसमेत गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले बुधबारै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि छलफल गरेका थिए । मन्त्रीद्वयसँगको छलफलमा पनि चिनियाँ टोलीले आफूहरूले व्यावसायिक हिसाबले आयोजना निर्माण गर्न सम्भव नदेखेको तर्क गरेका थिए ।

२०६८ सालमा आयोजना निर्माणका लागि समझदारी गर्दा पुनर्बास गराउनुपर्ने परिवार करिब २५ सय थियो, अहिले यो संख्या १० हजारभन्दा माथि पुगेका चिनियाँ पक्षको तर्क छ । पुनर्बास र जग्गा अधिग्रहणका कारण आयोजनाको लागत १० प्रतिशतले बढ्ने थ्री गर्जेजको अनुमान छ ।

पश्चिम सेती निर्माणका लागि नाफादर १७ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने माग थ्री गर्जेजले राख्दै आएको छ । तर, १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा र आयोजना ६ सय मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्दा पनि नाफादर साढे १२ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहने चिनियाँ पक्षको आकलन छ ।

‘वार्ता सुरु हुनुअघि हामी जति आशावादी थियौं, सोअनुसार भएन,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, ‘पश्चिम सेती निर्माणमा देखिएको अन्योलताले हामीलाई जलाशययुक्त आयोजना निर्माणबारे हाम्रो नीतिगत व्यवस्थाबारे पनि पाठ सिकाइ भयो ।’

विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ, त्यहीबेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

लगानी बोर्डको साउन १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बोर्ड कार्यालयलाई पश्चिम सेती निर्माणमा देखिएको अन्योल चिर्न सरोकारवालासँग छलफल गरी २ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएको थियो ।

सञ्चालक समितिको निर्देशनलगत्तै बोर्ड कार्यालयले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पत्र लेख्दै वार्ताका लागि बोलाएको थियो । चिनियाँ टोली सोमबार राति नेपाल आइपुगेको थियो ।

थ्री गर्जेजसँगको वार्तामा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हरि पौडेल, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरराज गौतम सहभागी थिए ।

बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको हो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो ।

थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारीमा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी भने तोडिएको छैन ।

थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी संयुक्त लगानी सम्झौतासमेत भइसकेको छ । गत कात्तिक ३० गते भएको उक्त सम्झौताअनुसार दुवै कम्पनीले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने र आयोजनामा थ्री गर्जेजले ७५ र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ २१:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्