साटिएन ५ करोड भारु

भारतीय पक्षले चासो दिएन, समय जति लम्बिँदै जान्छ नोट साटिने सम्भावना कम हुँदै जान्छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — भारतीय मुद्रा पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएको करिब दुई वर्षसम्म पनि नेपालमा रहेका ती दरका नोट साटिएको छैन ।

नोट सटहीका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकमार्फत अनेकौं प्रयास भए पनि भारतीय पक्षले महत्त्व नदिएपछि ती नोट नसाटिएका हुन् । यहाँ रहेको करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरका नोट निष्क्रिय बनेका छन् ।


पछिल्ला महिनाहरूमा भारतीय पक्षले नोट सटहीसम्बन्धी कुरा सुन्नै छोडेकाले नेपालमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट साटिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ पहल नगरेको र राष्ट्र बैंकको अक्षमताका कारण वैधानिक रूपमा रहेका भारु पनि साट्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

Yamaha


बिमस्टेक सम्मेलनका लागि यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौंमा छन् । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा सहयोग र सहकार्य गरी अघि बढ्ने उनले बताएका छन् । नेपालीसँग रहेको आफूले प्रतिबन्धित गरेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट सटहीबारे उनी मौन छन् ।


नेपालजस्तै छिमेकी राष्ट्र भुटानमा रहेको सबै प्रतिबन्धित भारु नोट सटही गरिसक्दा पनि नेपालमा रहेको नोट सटहीबारे भारत सरकारले कुरा सुन्नै चाहेको छैन । नोट सटहीका सन्दर्भमा भारतले नेपालप्रति देखाएको व्यवहार सहय नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । खासगरी सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा कुरो राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा गएको बेला नोट सटहीको विषय उठान गर्न नसक्नु नै ठूलो कमजोरी भएको उनीहरूको ठहर छ ।


भारत सरकारले ०७३ कात्तिक २४ गते (नोभेम्बर ९, २०१६) देखि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेलादेखि नेपालमा पनि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा करिब ५ करोड भारु पाँच सय र हजार दरका नोट छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिबन्धित भारुको यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन ।


सुरुमा राष्ट्र बैंकले रुपैयाँ नेपाली वित्तीय प्रणालीमा करिब ७ करोड ८५ लाख भारु पाँच सय र हजार दरका नोट रहेको बताएको थियो । तर, सबै निकायसँग रहेको भारु संकलन गर्दा करिब ५ करोड जम्मा भएको छ । यसबीचमा सम्बन्धित निकायले विभिन्न माध्यममार्फत केही भारु सटही गरिसकेका छन् ।


‘भारु सटहीका लागि हामीले हदैसम्मको प्रयास गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘तर, भारतीय पक्षले चासो दिएन । समय जति लम्बिँदै जान्छ नोट साटिने सम्भावना पनि कम हुँदै जान्छ ।’ नोट सटहीका लागि छलफल गर्न पछिल्लोपटक नेपाल आएको भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को टोलीले गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा नगरेको उनले बताए ।


भारु प्रतिबन्धको निर्णय नितान्त राजनीतिक भएकाले भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) सँग मात्र कुरा गरेर नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो कुरा माथिल्लो राजनीतिक तहबाटै उठान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण नेपालले सरकारकै स्तरबाट पहल गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले यो विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग पहल गर्न आग्रह गरे पनि उक्त विषयले प्राथमिकता नपाएको उनले बताए ।


भारतले प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले भुटानमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट सटही गरिदिएको छ । खुला सीमाका कारण धेरै नेपालीहरू भारतमा काम गर्न जान्छन् भने वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हुँदै आएको छ । दुई वर्षसम्म पनि भारु नसाटिँदा सर्वसाधारण र व्यापारी मर्कामा परेका छन् । भारतले पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकले ती दरका नोट चलनचल्तीमा नल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

आरबीआई प्रतिवेदन नेपालबारे मौन
-सुरेशराज न्यौपाने
नयाँदिल्ली– भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले बुधबार सार्वजनिक २०१७/१८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ९ नोभेम्बर २०१६ को ‘नोटबन्दी’ कारण प्रतिबन्धित पाँच सय र हजारका नोटहरूमध्ये हालसम्म ९९.३ प्रतिशत फिर्ता भइसकेको जनाएको छ । नेपालमा रहेका भारु नोटबारे प्रतिवेदन मौन छ ।


प्रतिवेदनमा नोटबन्दी लागू हुने दिनसम्म प्रचलनमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका १५.४१ लाख करोड मूल्यका नोटहरूमध्ये हालसम्ममा १५.३१ लाख करोड मूल्यका नोट आरबीआईमा फिर्ता भइसकेको जनाइएको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा भएको करीब पाँच करोड भारु बराबरको नोट नसाटिएको विषयमा भने केही उल्लेख छैन । जबकि नोटबन्दीलगत्तै भारत सरकारले सर्वसाधारणसँग भएका भारु नोटसमेत साटिदिने आश्वासन दिए थियो । पछि नोटहरू वैध र अवैध छुटयाउने प्रणाली र संयन्त्र नेपालसँगको नभएको भन्दै नोटबन्दी लागू हुँदाका बखत वित्तीय प्रणालीमा रहेका प्रतिबन्धित नोटहरू मात्र साटिदिने बताएको थियो ।


सर्वसाधारणसँग भारु नोट कति छ भन्ने कुनै यकिन नभए पनि भारतमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आउने नेपालीहरूसँग थुप्रो परिमाणमा प्रतिबन्धित भारु रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् । विशेषगरी सुदूपश्चिम, मध्यपश्चिम र पश्चिम पहाडी क्षेत्रका नेपालीहरूलाई बढी मर्का पारेको अनुमान छ ।


भारु सटहीका विषयलाई केन्द्रीय बैंकदेखि प्रधानमन्त्रीतहसम्म उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैतको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधामन्त्रीसमक्ष समेत भारु नोट सटही विषयलाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । त्यसैगरी यस विषयमा भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू र प्राविधिक टोलीहरूको थुप्रैपटक ओहोरदोहोर पनि भइसकेको छ । दुवै पक्षबाट त्यसम्बन्धमा प्रतिवेदनहरू पनि तयार भइसकेका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०९:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कालीमाटीको समितिमा बिचौलिया हाबी

तरकारी बजारमा बेथिति
किसानको नाममा बिचौलिया मनोनीत
उपभोक्ता हितको विषय संरक्षणमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकताभित्र परेन : उपभोक्ताकर्मी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा किसानको नाममा व्यवसायी नै हाबी हुने गरी पदाधिकारी मनोनयन गरेको पाइएको छ । समितिको मुख्य उद्देश्य बजार व्यवस्थापन, नीति नियम निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने, गुणस्तर र मूल्य निर्धारण गर्नु हो ।

कालीमाटी तरकारी बजार ।

किसान, व्यवसायी र उपभोक्ताको हित र बजारमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान हुने समाधान गर्नु हो ।


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिचौलिया हाबी हुने गरी समिति गठन गरेको हो । किसानको नाममा व्यवसायीहरू नै मनोनीत हुँदा किसानसँगै उपभोक्तालाई मार परेको समितिका व्यवस्थापकहरू बताउँछन् । ‘गठन आदेश, २०५८ अनुसार तीनजना व्यवसायी र तीनजना किसानका प्रतिनिधि भनिए पनि किसानको सट्टामा व्यवसायीलाई नै राखिएको छ,’ तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका एक अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीहरू हाबी हुँदा निष्पक्ष निर्णय हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरू नै हाबी हुने गरेका छन् ।’ हाल तरकारी विकास समितिको सञ्चालक समितिमा १० पदाधिकारी छन् । यसमध्ये ६ जना व्यवसायी नै छन् । निजामती कर्मचारी दुईजना छन् । व्यवस्थापन, कर्मचारी युनियन र वडा अध्यक्ष एक/एकजना सदस्यका रूपमा मनोनीत छन् ।


‘मन्त्रालयले कृषक प्रतिनिधिका रूपमा रामकृष्ण रिमाललाई सदस्य राखेको छ । रिमाल कृषक नभई व्यवसायी हुन्,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘तरकारी फलफूल थोक बजार व्यवसायी संस्थाका महासचिव पनि हुन् ।’ कृषकका रूपमा नुवाकोटका पूर्णप्रसाद पुडासैनी र राजन न्यौपानेलाई मनोनीत गरिएको छ । न्यौपाने पनि तरकारी संकलक भएको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘नुवाकोटका व्यवसायीहरू हुन् । किसानबाट तरकारी संकलन गरेर कालीमाटीमा भित्र्याउँदै आएका छन्,’ उनले भने । शान्ता ढुंगाना, प्रह्लाद भण्डारी र नवीन शाही व्यावसायिक प्रतिनिधिका रूपमा छन् ।


यसरी व्यवसायी नै हाबी हुने गरी समिति गठन हुँदा किसान र उपभोक्ताको हितमा काम हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी समितिमा व्यापारीको बहुमत हुनु लाजमर्दो काम भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । समितिलाई व्यापारीले नै चलाएकाले ठूलो चलखेल हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘यसले बिचौलियालाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘बिचौलियाले अन्यलाई स्टल बिक्री गर्दा पनि कारबाही नहुनु कृषि मन्त्रालय र समितिकै चलखेल हुन सक्छ ।’


हाल विभिन्न तहमा मूल्य तोकिँदा उपभोक्ता ठगिएका छन् । बिचौलियाले किसान र उपभोक्तालाई मर्कामा पारेका छन् ।


यसअघि सरकारले तयार पारेको सरकारी प्रतिवेदनले कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १ सय १८ प्रतिशतसम्म मूल्य परिवर्तन हुने जनाएको थियो । तर, समितिले स्टल भाडा उठाउने बाहेक अन्य गतिलो काम नगरेको उनीहरूको आरोप छ । हाल समितिमा व्यवसायी बहुमत हुँदा निर्णयमा समेत उनीहरू नै हाबी हुने गरेको एक अधिकारीले बताए ।
‘सरकारले ९८ स्टललाई खारेज गर्ने तयारी गरेपछि समितिको मिटिङ नै बस्न सकेको छैन । व्यवसायीहरूले कर्मचारी नछुटुन्जलेल हामी व्यस्त छौं भन्दै आएका छन्,’ समितिका अर्का अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीकै हाली मुहाली हुँदा बजार सुधार भएन ।’ गत सोमबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले तरकारी बजार अनुगमन गर्दा तरकारी फलफूल थोक बजार व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्ष भरत खतिवडाले अवरोध गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा अवरोध गरेपछि प्रहरीले खतिवडालाई पक्राउ गरेको थियो । व्यवसायी पक्राउको बहानामा सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको छैन ।


आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार कालीमाटी बजारमा स्टल भाडामै समस्या छ । स्टलमै बिचौलियाको बिगबिगी छ । ‘एउटै स्टलमा ४/५ जनालाई राखेको छ । त्यसले पनि बजार महँगिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘स्टल भाडा बढेपछि व्यवसायीले पनि उपभोक्ताबाटै असुल्दै आएका छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार कालिमाटीमा मुख्यत: ५ जना बिचौलिया छन् । ती बिचौलियाले बजार चलाएका छन् । स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितको विषय संरक्षणमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकताभित्र परेन । जसले गर्दा समस्या विकराल बन्दै गएको मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले बताए । ‘गतल काम गर्ने व्यवसायी प्रोत्साहित भए । बजार झन् अराजक बन्दै गयो,’ उनले भने, ‘कालोबजारी र माफियाको संस्थागत विकास बन्दै गएको छ ।’


जानकारका अनुसार बिचौलियाको स्टल खारेज नहुन्जेल किसान र उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्नेछन् । कालीमाटी तरकारी बजारका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी व्यवस्थापनले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । ९८ वटा स्टललाई खारेजसहितको प्रतिवेदन अनिर्णको बन्दी बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘समितिले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ ।’ सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा धेरै आलोचना भएको उनले बताए । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं समिति अध्यक्ष टेकबहादुर सुवेदीले बिहीबार र शुक्रबारभित्र बैठक बसेर केही निर्णय गर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT