साटिएन ५ करोड भारु

भारतीय पक्षले चासो दिएन, समय जति लम्बिँदै जान्छ नोट साटिने सम्भावना कम हुँदै जान्छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — भारतीय मुद्रा पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएको करिब दुई वर्षसम्म पनि नेपालमा रहेका ती दरका नोट साटिएको छैन ।

नोट सटहीका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकमार्फत अनेकौं प्रयास भए पनि भारतीय पक्षले महत्त्व नदिएपछि ती नोट नसाटिएका हुन् । यहाँ रहेको करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरका नोट निष्क्रिय बनेका छन् ।


पछिल्ला महिनाहरूमा भारतीय पक्षले नोट सटहीसम्बन्धी कुरा सुन्नै छोडेकाले नेपालमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट साटिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ पहल नगरेको र राष्ट्र बैंकको अक्षमताका कारण वैधानिक रूपमा रहेका भारु पनि साट्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

Yamaha


बिमस्टेक सम्मेलनका लागि यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौंमा छन् । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा सहयोग र सहकार्य गरी अघि बढ्ने उनले बताएका छन् । नेपालीसँग रहेको आफूले प्रतिबन्धित गरेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट सटहीबारे उनी मौन छन् ।


नेपालजस्तै छिमेकी राष्ट्र भुटानमा रहेको सबै प्रतिबन्धित भारु नोट सटही गरिसक्दा पनि नेपालमा रहेको नोट सटहीबारे भारत सरकारले कुरा सुन्नै चाहेको छैन । नोट सटहीका सन्दर्भमा भारतले नेपालप्रति देखाएको व्यवहार सहय नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । खासगरी सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा कुरो राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा गएको बेला नोट सटहीको विषय उठान गर्न नसक्नु नै ठूलो कमजोरी भएको उनीहरूको ठहर छ ।


भारत सरकारले ०७३ कात्तिक २४ गते (नोभेम्बर ९, २०१६) देखि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेलादेखि नेपालमा पनि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा करिब ५ करोड भारु पाँच सय र हजार दरका नोट छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिबन्धित भारुको यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन ।


सुरुमा राष्ट्र बैंकले रुपैयाँ नेपाली वित्तीय प्रणालीमा करिब ७ करोड ८५ लाख भारु पाँच सय र हजार दरका नोट रहेको बताएको थियो । तर, सबै निकायसँग रहेको भारु संकलन गर्दा करिब ५ करोड जम्मा भएको छ । यसबीचमा सम्बन्धित निकायले विभिन्न माध्यममार्फत केही भारु सटही गरिसकेका छन् ।


‘भारु सटहीका लागि हामीले हदैसम्मको प्रयास गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘तर, भारतीय पक्षले चासो दिएन । समय जति लम्बिँदै जान्छ नोट साटिने सम्भावना पनि कम हुँदै जान्छ ।’ नोट सटहीका लागि छलफल गर्न पछिल्लोपटक नेपाल आएको भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को टोलीले गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा नगरेको उनले बताए ।


भारु प्रतिबन्धको निर्णय नितान्त राजनीतिक भएकाले भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) सँग मात्र कुरा गरेर नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो कुरा माथिल्लो राजनीतिक तहबाटै उठान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण नेपालले सरकारकै स्तरबाट पहल गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले यो विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग पहल गर्न आग्रह गरे पनि उक्त विषयले प्राथमिकता नपाएको उनले बताए ।


भारतले प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले भुटानमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट सटही गरिदिएको छ । खुला सीमाका कारण धेरै नेपालीहरू भारतमा काम गर्न जान्छन् भने वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हुँदै आएको छ । दुई वर्षसम्म पनि भारु नसाटिँदा सर्वसाधारण र व्यापारी मर्कामा परेका छन् । भारतले पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकले ती दरका नोट चलनचल्तीमा नल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

आरबीआई प्रतिवेदन नेपालबारे मौन
-सुरेशराज न्यौपाने
नयाँदिल्ली– भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले बुधबार सार्वजनिक २०१७/१८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ९ नोभेम्बर २०१६ को ‘नोटबन्दी’ कारण प्रतिबन्धित पाँच सय र हजारका नोटहरूमध्ये हालसम्म ९९.३ प्रतिशत फिर्ता भइसकेको जनाएको छ । नेपालमा रहेका भारु नोटबारे प्रतिवेदन मौन छ ।


प्रतिवेदनमा नोटबन्दी लागू हुने दिनसम्म प्रचलनमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका १५.४१ लाख करोड मूल्यका नोटहरूमध्ये हालसम्ममा १५.३१ लाख करोड मूल्यका नोट आरबीआईमा फिर्ता भइसकेको जनाइएको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा भएको करीब पाँच करोड भारु बराबरको नोट नसाटिएको विषयमा भने केही उल्लेख छैन । जबकि नोटबन्दीलगत्तै भारत सरकारले सर्वसाधारणसँग भएका भारु नोटसमेत साटिदिने आश्वासन दिए थियो । पछि नोटहरू वैध र अवैध छुटयाउने प्रणाली र संयन्त्र नेपालसँगको नभएको भन्दै नोटबन्दी लागू हुँदाका बखत वित्तीय प्रणालीमा रहेका प्रतिबन्धित नोटहरू मात्र साटिदिने बताएको थियो ।


सर्वसाधारणसँग भारु नोट कति छ भन्ने कुनै यकिन नभए पनि भारतमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आउने नेपालीहरूसँग थुप्रो परिमाणमा प्रतिबन्धित भारु रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् । विशेषगरी सुदूपश्चिम, मध्यपश्चिम र पश्चिम पहाडी क्षेत्रका नेपालीहरूलाई बढी मर्का पारेको अनुमान छ ।


भारु सटहीका विषयलाई केन्द्रीय बैंकदेखि प्रधानमन्त्रीतहसम्म उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैतको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधामन्त्रीसमक्ष समेत भारु नोट सटही विषयलाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । त्यसैगरी यस विषयमा भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू र प्राविधिक टोलीहरूको थुप्रैपटक ओहोरदोहोर पनि भइसकेको छ । दुवै पक्षबाट त्यसम्बन्धमा प्रतिवेदनहरू पनि तयार भइसकेका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भुक्तानी सन्तुलन जोखिममा

मुलुकले वस्तु तथा सेवा आयात गरेबापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सात महिनापछि गत असारमा बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन फेरि जोखिममा पर्ने देखिएको छ । उक्त अवधिमा उधारो आयात उच्च दरले बढेकाले भुक्तानी सन्तुलन जोखिममा पर्ने देखिएको हो ।

उधारो आयात (ट्ेरड क्रेडिट्स) को अर्थ विदेशबाट सामान आयात भएको तर भुक्तानी भइनसकेको भन्ने हो । यस्तो रकम निश्चित समयपछि भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारमा अन्य लगानी दायित्वअन्तर्गतको उधारो आयात (व्यापारिक साख) ५४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो व्यापार करिब सवा दुई गुणा बढी हो । ०७४ असारमा यस्तो व्यापार २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो ।

अहिले कतिपय सामान आयात भए पनि तीनको पैसा भुक्तानी भइनसकेकाले मुलुकको ढुकुटीबाट पैसा बाहिरिएको छैन । यसकारण भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) बचतमा देखिएको हो । सामान आइसकेकाले भुक्तानी राष्ट्रको दायित्वभित्र पर्छ । तोकिएको समयमा मुलुकले उधारो सामानबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर भुक्तानी सन्तुलनमा पर्छ । हुन त आयातबापतको रकम बाहिरिँदा त्यो भन्दा धेरै रकम भित्रियो भने भुक्तानी सन्तुलन घाटा नगएर बचतमै रहन सक्छ ।

अर्थतन्त्रको बाहय क्षेत्र अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेकाले उल्लेख्य रूपमा विदेशी मुद्रा भित्रने सम्भावना न्यून छ । वस्तु तथा सेवा आयात गरेबापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यही कारण लामो समयपछि झिनो रकमले बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन पुन: जोखिममा पर्ने विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका छन् ।

मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको विवरण देखाउने भुक्तानी सन्तुलन असारमा ९६ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो ८२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । गत कात्तिकपछि असारमा पहिलोपटक भुक्तानी सन्तुलन बचतमा रहेको हो ।

पछिल्ला महिनामा रेमिटयान्स आप्रवाहमा सुधार भएको, वैदेशिक ऋण बढेको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा उल्लेख्य सुधार देखिएको लगायत कारण शोधनान्तर बचतमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, उधारो आयात उच्च दरले बढेकाले त्यसले भुक्तानी सन्तुलनामा पार्ने जोखिमबारे राष्ट्र बैंक मौन छ ।

कतिपय अवस्थामा उद्योगी व्यापारीहरूले सामान आएपछि मात्र पैसा भुक्तानी गर्ने भएकाले उधारो आयात बढ्दा भुक्तानी सन्तुलन चापमा पर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘विदेशबाट सामान आयात गर्दा प्रतीतपत्रमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा सामान आइसके पनि पैसा भुक्तानी भइसकेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘यही कारण उधारो आयात बढेको हो । कालान्तरमा उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले ढुकुटीमा रहिरहन पाउँदैन ।’

शोधनान्तर र चालु खातामा गत अघिल्लो वर्षदेखि नै चाप पर्न थालेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष पहिलो २ महिना (साउन र भदौ) मा पनि शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका महिनाहरूमा शोधनान्तरमा सुधार देखिँदै आए पनि चालु खाता ऋणात्मक रहिरहयो । यही प्रवृत्ति गत आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरियो । गत आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिनामा पनि शोधनान्तर ऋणात्मक रहयो । त्यसपछिका दुई महिना (असोज र कात्तिक) महिनामा शोधनान्तर स्थिति थोरै बचतमा देखियो । त्यसपछि लगातार सात महिना शोधनान्तर घाटामा रहयो । तर, अन्तिम महिना (असार) मा शोधानान्तर करिब १ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक व्यापार घाटाको रकमभन्दा बढी रेमिटयान्स भित्रिँदै आएकाले घाटाको प्रभाव खासै देखिएको थिएन । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्स आप्रवाह र व्यापार घाटाबीचको अन्तर फराकिलो बन्दै गएकाले अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थविदहरूले जनाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा रेमिटयान्समार्फत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ८.६ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । गत वर्षको रेमिटयान्स आप्रवाह सोही अवधिको जीडीपीसँगको अनुपात २५.१ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २६.३ प्रतिशत थियो ।

गत आर्थिक वर्ष मुलुकले ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो घाटा २६.७ प्रतिशतले बढेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT