कालीमाटीको समितिमा बिचौलिया हाबी

तरकारी बजारमा बेथिति
किसानको नाममा बिचौलिया मनोनीत
उपभोक्ता हितको विषय संरक्षणमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकताभित्र परेन : उपभोक्ताकर्मी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा किसानको नाममा व्यवसायी नै हाबी हुने गरी पदाधिकारी मनोनयन गरेको पाइएको छ । समितिको मुख्य उद्देश्य बजार व्यवस्थापन, नीति नियम निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने, गुणस्तर र मूल्य निर्धारण गर्नु हो ।

कालीमाटी तरकारी बजार ।

किसान, व्यवसायी र उपभोक्ताको हित र बजारमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान हुने समाधान गर्नु हो ।


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिचौलिया हाबी हुने गरी समिति गठन गरेको हो । किसानको नाममा व्यवसायीहरू नै मनोनीत हुँदा किसानसँगै उपभोक्तालाई मार परेको समितिका व्यवस्थापकहरू बताउँछन् । ‘गठन आदेश, २०५८ अनुसार तीनजना व्यवसायी र तीनजना किसानका प्रतिनिधि भनिए पनि किसानको सट्टामा व्यवसायीलाई नै राखिएको छ,’ तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका एक अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीहरू हाबी हुँदा निष्पक्ष निर्णय हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरू नै हाबी हुने गरेका छन् ।’ हाल तरकारी विकास समितिको सञ्चालक समितिमा १० पदाधिकारी छन् । यसमध्ये ६ जना व्यवसायी नै छन् । निजामती कर्मचारी दुईजना छन् । व्यवस्थापन, कर्मचारी युनियन र वडा अध्यक्ष एक/एकजना सदस्यका रूपमा मनोनीत छन् ।

Yamaha


‘मन्त्रालयले कृषक प्रतिनिधिका रूपमा रामकृष्ण रिमाललाई सदस्य राखेको छ । रिमाल कृषक नभई व्यवसायी हुन्,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘तरकारी फलफूल थोक बजार व्यवसायी संस्थाका महासचिव पनि हुन् ।’ कृषकका रूपमा नुवाकोटका पूर्णप्रसाद पुडासैनी र राजन न्यौपानेलाई मनोनीत गरिएको छ । न्यौपाने पनि तरकारी संकलक भएको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘नुवाकोटका व्यवसायीहरू हुन् । किसानबाट तरकारी संकलन गरेर कालीमाटीमा भित्र्याउँदै आएका छन्,’ उनले भने । शान्ता ढुंगाना, प्रह्लाद भण्डारी र नवीन शाही व्यावसायिक प्रतिनिधिका रूपमा छन् ।


यसरी व्यवसायी नै हाबी हुने गरी समिति गठन हुँदा किसान र उपभोक्ताको हितमा काम हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी समितिमा व्यापारीको बहुमत हुनु लाजमर्दो काम भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । समितिलाई व्यापारीले नै चलाएकाले ठूलो चलखेल हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘यसले बिचौलियालाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘बिचौलियाले अन्यलाई स्टल बिक्री गर्दा पनि कारबाही नहुनु कृषि मन्त्रालय र समितिकै चलखेल हुन सक्छ ।’


हाल विभिन्न तहमा मूल्य तोकिँदा उपभोक्ता ठगिएका छन् । बिचौलियाले किसान र उपभोक्तालाई मर्कामा पारेका छन् ।


यसअघि सरकारले तयार पारेको सरकारी प्रतिवेदनले कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १ सय १८ प्रतिशतसम्म मूल्य परिवर्तन हुने जनाएको थियो । तर, समितिले स्टल भाडा उठाउने बाहेक अन्य गतिलो काम नगरेको उनीहरूको आरोप छ । हाल समितिमा व्यवसायी बहुमत हुँदा निर्णयमा समेत उनीहरू नै हाबी हुने गरेको एक अधिकारीले बताए ।
‘सरकारले ९८ स्टललाई खारेज गर्ने तयारी गरेपछि समितिको मिटिङ नै बस्न सकेको छैन । व्यवसायीहरूले कर्मचारी नछुटुन्जलेल हामी व्यस्त छौं भन्दै आएका छन्,’ समितिका अर्का अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीकै हाली मुहाली हुँदा बजार सुधार भएन ।’ गत सोमबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले तरकारी बजार अनुगमन गर्दा तरकारी फलफूल थोक बजार व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्ष भरत खतिवडाले अवरोध गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा अवरोध गरेपछि प्रहरीले खतिवडालाई पक्राउ गरेको थियो । व्यवसायी पक्राउको बहानामा सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको छैन ।


आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार कालीमाटी बजारमा स्टल भाडामै समस्या छ । स्टलमै बिचौलियाको बिगबिगी छ । ‘एउटै स्टलमा ४/५ जनालाई राखेको छ । त्यसले पनि बजार महँगिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘स्टल भाडा बढेपछि व्यवसायीले पनि उपभोक्ताबाटै असुल्दै आएका छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार कालिमाटीमा मुख्यत: ५ जना बिचौलिया छन् । ती बिचौलियाले बजार चलाएका छन् । स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितको विषय संरक्षणमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकताभित्र परेन । जसले गर्दा समस्या विकराल बन्दै गएको मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले बताए । ‘गतल काम गर्ने व्यवसायी प्रोत्साहित भए । बजार झन् अराजक बन्दै गयो,’ उनले भने, ‘कालोबजारी र माफियाको संस्थागत विकास बन्दै गएको छ ।’


जानकारका अनुसार बिचौलियाको स्टल खारेज नहुन्जेल किसान र उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्नेछन् । कालीमाटी तरकारी बजारका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी व्यवस्थापनले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । ९८ वटा स्टललाई खारेजसहितको प्रतिवेदन अनिर्णको बन्दी बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘समितिले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ ।’ सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा धेरै आलोचना भएको उनले बताए । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं समिति अध्यक्ष टेकबहादुर सुवेदीले बिहीबार र शुक्रबारभित्र बैठक बसेर केही निर्णय गर्ने बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०८:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्याउ टिप्ने तयारीमा किसान

आश गुरुङ

मनाङ — वर्षा थामिएर सडक यातायात सहज हुनेबित्तिकै यहाँबाट स्याउ टिपेर पठाउने क्रम सुरु हुनेछ । किसान स्याउ टिप्ने उचित समयको पर्खाइमा छन् ।

पछिल्ला केही वर्षयता स्याउ खेती गरिएका क्षेत्रमा असारदेखि भदौसम्म पनि वर्षा हुन थालेको छ । यसको असर किसानको दैनिकीमा परेको छ । स्याउ अब पाक्ने क्रम सुरु भएको छ । बोटमुनि उम्रिएका झारपात पन्छाउनुका साथै किसानले आवश्यकताअनुसार स्याउ बाँकी राखेर बोट काँटछाँट सुरु गरेका छन् । वर्णसंकर जातका स्याउ लगाएका किसान अनुकूल मौसम पर्खंदै टिप्ने तयारीमा छन् ।


असोजको पहिलो सातादेखि स्याउ टिप्ने उनीहरूको तयारी छ । कात्तिकसम्ममा स्याउ टिपिसक्छन् । ‘अब स्याउ पाक्नै आँटयो । असोजबाट टिप्ने धमाधम हुन्छ,’ मनाङको चामेस्थित जिल्लाका पुराना स्याउ कृषक ७५ वर्षीय नुर्बु लामाले भने । तीन दशकयता ५ सय बोटमा स्याउ फलाएका उनी रैथाने स्याउका कृषक हुन् । उनको बगैंचामा रोयल, गोल्डेन र रेड डेलिसियस जातका स्याउ छन् । मनाङमा रैथाने स्याउ किसानका बगैंचामा यी तीनै प्रकारका
स्याउ छन् ।


पछिल्लो समय किसानले हाइब्रिड (वर्णसंकर) जातका स्याउ फलाएका छन् । चामे गाउँपालिकाको थान्चोकका नरेन्द्र घलेका अनुसार सानो बोटमा छिटो र धेरै दाना लाग्ने भएकाले जिल्लामा वर्णसंकर जातका स्याउ लगाउनेहरू बढेका छन् । ‘मेरो १२ रोपनीमा वर्णसंकर नै छ,’ उनले भने ।


वर्णसंकरमा सबैभन्दा बढी मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका १ भ्राताङको एग्रो मनाङ प्रालिले ४ सय ५० रोपनी जग्गामा लगाएको छ । ७ सय ३५ रोपनीमा स्याउ खेती गर्ने लक्ष्य लिएकामा बाँकी जग्गामा स्याउ फलाउने तयारी एग्रो मनाङको छ । संस्थाका अध्यक्ष समराज गुरुङकाका अनुसार इटली र सर्भियाबाट बेर्ना ल्याएर चार वर्षदेखि खेती गरिएको हो । रोपेको ६ महिनामै फल दिन थालेका बोटले राम्रो उत्पादन दिएका छन् । गत वर्ष करिब ३ सय टन स्याउ फलेको उक्त बगानमा यो वर्ष करिब ५ सय टन उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त बगैंचामा गाला, फुजी र गोल्डेन जातका स्याउ फलेका छन् । उक्त बगान सार्क राष्ट्रकै नमुना र ठूलो दाबी गरिएको छ ।


जिल्ला कृषि विकासका अनुसार मनाङमा बर्सेनि स्याउ खेती विस्तारको क्रममा छ । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको खेतीबाट ९ सय १० टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७३/७४ मा ८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा ८ सय २५ टन स्याउ फलेको थियो भने आव २०७२/७३ मा ७८ हेक्टर क्षेत्रफलको उत्पादन ६ सय ६५ टन थियो । मनाङमा स्याउ उत्पादनका आधा हिस्सा एग्रो मनाङ प्रालिको छ ।


कृषि प्रसार अधिकृत रामकुमार साहले बर्सेनि स्याउ उत्पादन बढेको बताए । ‘फाइदा हेरेर रैथाने प्रजातिको बोट लगाउने घटदो र वर्णसंकरको बढदो छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि उत्पादन बढ्ने स्थिति छ ।’


व्यवस्थित तवरले खेती गर्दा फाइदा हुन थालेपछि व्यावसायिक किसान पनि बढेका छन् । उनीहरूको ध्यान बढी मात्रामा वर्णसंकर जातका स्याउमा छ । समयमा गोडमेललगायत, मल तथा सिँचाइले स्याउ उत्पादन भने बढेको कृषि प्राविधिक बताउँछन् । एग्रो मनाङ प्रालिले फलाउने स्याउ बिक्रीका लागि मुख्य बजार काठमाडौं हो । यो वर्षदेखि बगानछेउमै चिप्स तथा पेय पदार्थको उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने अध्यक्ष समराज गुरुङले बताए । यातायात असहज रहँदा केही वर्षअघिसम्म मनाङका स्याउ ७० प्रतिशत हाराहारीमा जिल्लामै खपत हुन्थ्यो । तर, वर्णसंकर जातका स्याउ लगाउन थालेपछि बढेको उत्पादन बिक्रीका लागि अधिकांश बाहिरिन्छ ।


मनाङमा कृषिलाई हेर्ने गरी लमजुङमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको छ । मनाङ जाने एक मात्र बाटो लमजुङबाट छ । लमजुङको बाटो हुँदै मनाङको स्याउ बाहिरी जिल्लामा लाने गरिएको छ ।


लमजुङको मस्र्याङदी गाउँपालिका, चितवन, पोखरा साथै काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको स्याउ अहिले काठमाडौंमा धेरै खपत हुने व्यवसायी बताउँछन् । हिमाली जिल्ला मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाबाहेक मनाङ ङिस्याङ, नासों र चामे गाउँपालिकामा बढी स्याउ हुन्छ । यसअघि चामेमा बढी स्याउ हुने गरेकामा पछिल्लो समय मनाङ ङिस्याङमा हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT