कालीमाटीको समितिमा बिचौलिया हाबी

तरकारी बजारमा बेथिति
किसानको नाममा बिचौलिया मनोनीत
उपभोक्ता हितको विषय संरक्षणमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकताभित्र परेन : उपभोक्ताकर्मी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा किसानको नाममा व्यवसायी नै हाबी हुने गरी पदाधिकारी मनोनयन गरेको पाइएको छ । समितिको मुख्य उद्देश्य बजार व्यवस्थापन, नीति नियम निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने, गुणस्तर र मूल्य निर्धारण गर्नु हो ।

कालीमाटी तरकारी बजार ।

किसान, व्यवसायी र उपभोक्ताको हित र बजारमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान हुने समाधान गर्नु हो ।


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिचौलिया हाबी हुने गरी समिति गठन गरेको हो । किसानको नाममा व्यवसायीहरू नै मनोनीत हुँदा किसानसँगै उपभोक्तालाई मार परेको समितिका व्यवस्थापकहरू बताउँछन् । ‘गठन आदेश, २०५८ अनुसार तीनजना व्यवसायी र तीनजना किसानका प्रतिनिधि भनिए पनि किसानको सट्टामा व्यवसायीलाई नै राखिएको छ,’ तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका एक अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीहरू हाबी हुँदा निष्पक्ष निर्णय हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरू नै हाबी हुने गरेका छन् ।’ हाल तरकारी विकास समितिको सञ्चालक समितिमा १० पदाधिकारी छन् । यसमध्ये ६ जना व्यवसायी नै छन् । निजामती कर्मचारी दुईजना छन् । व्यवस्थापन, कर्मचारी युनियन र वडा अध्यक्ष एक/एकजना सदस्यका रूपमा मनोनीत छन् ।

Yamaha


‘मन्त्रालयले कृषक प्रतिनिधिका रूपमा रामकृष्ण रिमाललाई सदस्य राखेको छ । रिमाल कृषक नभई व्यवसायी हुन्,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘तरकारी फलफूल थोक बजार व्यवसायी संस्थाका महासचिव पनि हुन् ।’ कृषकका रूपमा नुवाकोटका पूर्णप्रसाद पुडासैनी र राजन न्यौपानेलाई मनोनीत गरिएको छ । न्यौपाने पनि तरकारी संकलक भएको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘नुवाकोटका व्यवसायीहरू हुन् । किसानबाट तरकारी संकलन गरेर कालीमाटीमा भित्र्याउँदै आएका छन्,’ उनले भने । शान्ता ढुंगाना, प्रह्लाद भण्डारी र नवीन शाही व्यावसायिक प्रतिनिधिका रूपमा छन् ।


यसरी व्यवसायी नै हाबी हुने गरी समिति गठन हुँदा किसान र उपभोक्ताको हितमा काम हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी समितिमा व्यापारीको बहुमत हुनु लाजमर्दो काम भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । समितिलाई व्यापारीले नै चलाएकाले ठूलो चलखेल हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘यसले बिचौलियालाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘बिचौलियाले अन्यलाई स्टल बिक्री गर्दा पनि कारबाही नहुनु कृषि मन्त्रालय र समितिकै चलखेल हुन सक्छ ।’


हाल विभिन्न तहमा मूल्य तोकिँदा उपभोक्ता ठगिएका छन् । बिचौलियाले किसान र उपभोक्तालाई मर्कामा पारेका छन् ।


यसअघि सरकारले तयार पारेको सरकारी प्रतिवेदनले कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १ सय १८ प्रतिशतसम्म मूल्य परिवर्तन हुने जनाएको थियो । तर, समितिले स्टल भाडा उठाउने बाहेक अन्य गतिलो काम नगरेको उनीहरूको आरोप छ । हाल समितिमा व्यवसायी बहुमत हुँदा निर्णयमा समेत उनीहरू नै हाबी हुने गरेको एक अधिकारीले बताए ।
‘सरकारले ९८ स्टललाई खारेज गर्ने तयारी गरेपछि समितिको मिटिङ नै बस्न सकेको छैन । व्यवसायीहरूले कर्मचारी नछुटुन्जलेल हामी व्यस्त छौं भन्दै आएका छन्,’ समितिका अर्का अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीकै हाली मुहाली हुँदा बजार सुधार भएन ।’ गत सोमबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले तरकारी बजार अनुगमन गर्दा तरकारी फलफूल थोक बजार व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्ष भरत खतिवडाले अवरोध गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा अवरोध गरेपछि प्रहरीले खतिवडालाई पक्राउ गरेको थियो । व्यवसायी पक्राउको बहानामा सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको छैन ।


आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार कालीमाटी बजारमा स्टल भाडामै समस्या छ । स्टलमै बिचौलियाको बिगबिगी छ । ‘एउटै स्टलमा ४/५ जनालाई राखेको छ । त्यसले पनि बजार महँगिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘स्टल भाडा बढेपछि व्यवसायीले पनि उपभोक्ताबाटै असुल्दै आएका छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार कालिमाटीमा मुख्यत: ५ जना बिचौलिया छन् । ती बिचौलियाले बजार चलाएका छन् । स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितको विषय संरक्षणमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकताभित्र परेन । जसले गर्दा समस्या विकराल बन्दै गएको मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले बताए । ‘गतल काम गर्ने व्यवसायी प्रोत्साहित भए । बजार झन् अराजक बन्दै गयो,’ उनले भने, ‘कालोबजारी र माफियाको संस्थागत विकास बन्दै गएको छ ।’


जानकारका अनुसार बिचौलियाको स्टल खारेज नहुन्जेल किसान र उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्नेछन् । कालीमाटी तरकारी बजारका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी व्यवस्थापनले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । ९८ वटा स्टललाई खारेजसहितको प्रतिवेदन अनिर्णको बन्दी बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘समितिले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ ।’ सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा धेरै आलोचना भएको उनले बताए । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं समिति अध्यक्ष टेकबहादुर सुवेदीले बिहीबार र शुक्रबारभित्र बैठक बसेर केही निर्णय गर्ने बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०८:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपभोक्ता हितलाई कमजोर बनाउँदै सांसद

सांसदको संशोधन प्रस्तावमा कालोबजारीलाई नाम मात्रको सजाय, अनुगमनमा व्यापारीकै सहभागितालगायत बुँदा
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उपभोक्ता हितलाई कमजोर बनाउने गरी सांसदहरूले प्रस्तावित ऐनमा संशोधन पेस गरेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको कालोबजारीलाई सजाय घटाउने, अनुगमनमा व्यापारीलाई नै संलग्न गराउनेलगायतका संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

संसद्मा दर्ता भएको ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा उनीहरूले नाम मात्रको सजाय गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले जरिवाना रकम १५ गुणसम्म कम गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दर्ता गराएको विधेयकअनुसार वस्तुमा व्यवसायीले बिलबीजक नराखेमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । सांसद रामवीर मानन्धरले ‘५ हजारदेखि २० हजार भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘१ हजारदेखि ५ हजार’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

विधेयकअनुसार वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटीलुकाई छिपाइए वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने, वस्तको कृत्रिम अभाव सिर्जना, जम्माखोरी गर्ने वा बिक्री गर्न पाइँदैन । बिक्री गरेको वस्तु वा सेवाको बिलबीजक जारी गर्न इन्कार गर्ने वा बिल वा बीजक जारी नगर्ने वा बिलबीजक जारी गर्दा थप रकम माग गर्न पाइँदैन । उपभोग गरिसक्नुपर्ने अवधि व्यतित भइसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो वस्तु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तो कसुरमा अनुगमन टोली/निरीक्षकले ‘२ लाखदेखि ३ लाख’ रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, सांसद मानन्धर र रामबहादुर विष्टले जरिवाना रकम घटाएर ‘१० हजारदेखि २० हजार’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने, निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै काम गर्ने पाइँदैन ।

उक्त प्रकृतिका कसुर गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । मानन्धरले उक्त कसुरमा ‘१० देखि २० हजार’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका हुन् । विधेयकअनुसार उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नुपर्ने, वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग भए उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजत पत्र बिक्री स्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नुपर्छ ।

यसो नगरे ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । सांसद मान्धर र भीमसेनदास प्रधान जरिवाना घटाएर ‘५ हजारदेखि १० हजार’ भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कडा रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने माग आइरहेको अवस्थामा केही सांसदहरूले भने जरिवाना रकम नै घटाउन लबिङ गरेका हुन् । जनताबाटै चुनिएका प्रतिनिधिबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावले बजार स्वच्छ हुनेमा आशंका बढाएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए ।

‘संसद्ले व्यवसायीको पक्षभन्दा उपभोक्ताको पक्षमा कानुन बनाउनुपर्छ । लाभ, प्रलोभनमा परेर उपभोक्ता अधिकारमा कुण्ठित गर्ने काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले जनतालाई न्याय दिन सक्दैन ।’ विधेयकको दफा ३८ को उपदफा १ को ‘क’ अन्तर्गत जरिवाना भएको रकम नतिरे, नबुझाएसम्म त्यो वस्तुको सिलबन्दी गरी राख्ने उल्लेख छ । मानन्धरले ‘तर, पुनरावलोकन गर्ने समयसम्म र पुनरावलोकनको निवेदन परेमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म वस्तु सिलबन्दी गर्न सकिने छैन’ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

दफा २७ अन्र्तगत स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा आवश्यक संख्यामा स्थानीय तहअन्तर्गतका निकाय र उपभोक्ता हक, हितसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसमेत रहने जनाइएको छ । सांसद मानन्धरले ‘निकाय’ भन्ने शब्द पश्चात् ‘चेम्बर एवं व्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधि’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । चेम्बर राख्दा विवाद र एकपक्षीय हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । हाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघ पनि छ । उनले अनुगमनको टोली गठनको क्रममा ‘निरीक्षण अधिकृत’ भन्ने शब्दहरूपछि ‘चेम्बर एवं व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि’ भन्ने शब्दहरू थप्नुपर्ने जनाएका छन् । सामन्यतया अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरूलाई समावेश गरिँदैन ।

दफा २२ मा उपभोक्ता संरक्षण परिषदको गठन हुने उल्लेख छ । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण तथा ऐनबमोजिम काम गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण परिषदको गठन हुने जनाएको छ ।

सांसद प्रेम सुवालले उपभोक्ता संरक्षण परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने र सदस्यमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दल थप गरी मिलाउनुपर्ने दर्ता गराएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT