विमानस्थल मुआब्जामै १४ अर्ब खर्च

रासस

काठमाडौँ — विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिदमा ठूलो परिमाणको बजेट खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा मात्रै १४ अर्ब १८ करोड ५४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्चेको हो । चालु आवमा आठ अर्ब ५५ करोड २५ लाख जग्गा प्राप्तिका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

यी तथ्य तथा तथ्यांकले विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा मोटो रकम खर्च गर्नुपर्दा निर्माण थप महँगो र जटिल बन्दै गएको छ । प्राधिकरणले चालू आवका लागि ४५ अर्ब १७ करोड ५६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाका लागि बढी खर्च भइरहेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलमा खर्च गरिरहेको छ । सञ्चालन खर्च उठाउन नै समस्या परेको छ । राज्यको दायित्वअनुसार पनि कतिपय स्थानमा लगानी गरिएको छ ।’ गत आवमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारका लागि कोटेश्वरतर्फ पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । स्थानीयवासीले मुआब्जा बुझे पनि चित्त बुझाउन सकेका छैनन् ।

यस्तै, गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि गत आवमा १३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विमानस्थलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । आगामी दस महिनाभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । पोखरा विमानस्थलका लागि एक अर्ब २० करोड, विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न थप जग्गा प्राप्तिका लागि १५ करोड, झापाको चन्द्रागिरि विमानस्थल विस्तारका लागि ३० करोड, जनकपुर विमानस्थलका लागि पाँच करोड, डोल्पा विमानस्थलका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले क्षेत्रीय रूपमा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा थप विस्तार गर्ने नीति लिएकाले थप बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

प्रदेश १ सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । छिमेकी देशमा समेत उडान गर्ने गरी उक्त विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । सञ्चालनमा रहेको नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको छ । सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । हवाई पहुँच तथा सेवालाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन लागिएको हो ।

यस्तै, आन्तरिक विमास्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको काभ्रेपलाञ्चोकको नागी डाँडामा जग्गा प्राप्तिका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुटयाइएको छ । जग्गा खरिद तथा विकास शीर्षकमा देशका ठूला तथा मझौला विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गाको मुआब्जाका लागि उक्त परिमाणको खर्च गरिएको हो । सबैभन्दा बढी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कोटेश्वरतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्न पाँच अर्ब खर्च भएको छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि गत आवमा एक अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको भए पनि १०.५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिएको छ ।

यस्तै, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा प्राप्तिका लागि ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै धावनमार्ग, टयाक्सी वे तथा एप्रोन निर्माणमा एक अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

Yamaha

भवन निर्माण शीर्षकमा २९ करोड ६५ लाख, परामर्श तथा सल्लाहमा १८ करोड ३० लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्राधिकरणले बिजुली तथा पानीमा मात्रै १३ करोड १९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सपोर्ट प्रणाली उपकरणमा १० करोड ३७ लाख ४५ हजार, अन्य सेवातर्फ ९७ करोड २३ लाख ५९ हजार, एप्रोन सडक निर्माणमा ९६ करोड ९१ हजार, यान्त्रिक उपकरणमा सात करोड ५४ लाख ८६ हजार र सरसफाइमा सात करोड ५१ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्चिको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय नागरिकको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न सरकारले विमानस्थल निर्माणमा ठूलो खर्च गर्नुपरेको बताए ।

त्रिभुवन विमानस्थलको नाफा पाँच अर्ब
प्राधिकरणका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गत आवमा पाँच अर्ब ८१ करोड ७६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।

पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयले तीन करोड ६२ लाख ७७ हजार, गौतमबुद्ध विमानस्थलले एक करोड ३२ लाख १३ हजार, तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलले ८९ लाख ७५ हजार, भरतपुर विमानस्थलले ६९ लाख ११ हजार, सिमिकोट विमानस्थलले तीन लाख ९७ हजार तथा नेपालगञ्ज विमानस्थलले तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।


मुलुकभर ५६ विमानस्थलमध्ये ३६ सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २९ विमानस्थल कालोपत्र गरिएको छ । गत आवमा भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, धनगढीजस्ता क्षेत्रीय विमानस्थल घाटामा रहेका थिए ।

–रमेश लम्साल र सीबी अधिकारी

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०९:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अदुवा निकासी करमा वृद्धि

कान्तिपुर संवाददाता

भद्रपुर — नेपाल र भारत दुवैतर्फ अदुवाको निकासी करमा वृद्धि गरिएको छ । नेपालमा निकासी कर नबढाउन अदालतबाट उपचार खोजिएको छ ।

भारतमा भने वृद्धि गरिएको निकासी करबारे अनिश्चितता कायमै छ । नेपालबाट भारत निकासी हुने अदुवामा प्रतिट्रक पाँच हजार नेरु र भारतले १३ हजार भारु कर लगाएको छ ।

झापा जिविसले विगतमा प्रतिट्रक ७ सय रुपैयाँ निकासी कर लिँदै आएको थियो । तर हाल कर बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको हो । काँकडभिट्टामा कर विवाद चलिरहेका बेला भारत सरकारले समेत नेपाली अदुवामा कर बढाएको छ ।

भारतले विगतमा प्रतिट्रक सात हजार भारु कर लिँदै आएको थियो । नेपाल अदुवा उत्पादक संघका कार्यबाहक अध्यक्ष टोमलाल राजवंशीका अनुसार जीएसटी लागू भएपछि कर बढाएर ११ हजार भारु पुर्‍याइएको र हाल दुई हजार थपेर प्रतिट्रक १३ हजार भारु कर लगाइएको हो ।

नेपाल र भारत दुवैतिर बढाइएको करले अदुवा व्यवसायीको ढाड भाँचिएको गुनासो राजवंशीको छ । नेपालबाट निकासी भएको १४ ट्रक अदुवा क्वारेन्टाइन जाँचको बहानामा सातादेखि भारतीय भन्सारमा अलपत्र अवस्थामा छन् । भारतीय क्वारेन्टाइन कार्यालयले नेपाली अदुवाको नमुना परीक्षणका लागि बैङ्लोर पठाइएको दाबी गरेको छ । जाँचको रिपोर्ट आउन एक साता लाग्ने भारतीय अधिकारीले जनाएको राजवंशीले बताए । नमुना परीक्षणको रिपोर्ट नआएसम्म अदुवा लोड गरिएका गाडी भन्सारबाट निकाल्न नदिने भारतीय पक्षको अडान छ ।

यसैबीच अदुवामा निकासी कर नलगाउन पुनरावेदन अदालत इलामले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । झापा जिल्ला समन्वय समितिले काँकडभिट्टाबाट भारत निकासी हुने अदुवामा प्रतिट्रक पाँच हजार निकासी कर लगाएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा पुनरावेदन अदालत इलामले अर्को निर्णय नआउञ्जेल त्यस्तो कर नलगाउन आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल अदुवा उत्पादक संघका तर्फबाट पुनरावेदन अदालत इलाममा निकासी कर रोकी पाऊँ भनी बिहीबार रिट दायर गरिएको थियो ।

अधिवक्ता उत्तम पौडेलका अनुसार मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले अदुवामा निकासी कर नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले विपक्षी झापा जिल्ला समन्वय समितिलाई छलफलका लागि भदौ २६ मा बोलाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT