अण्डामा ठगिँदै किसान र उपभोक्ता

अण्डा उत्पादकले सप्लायर्सलाई सप्लायर्सले होलसेललाई होलसेलले खुद्रा विक्रेतालाई खुद्राले साइकल वा भ्यानपछि मात्र किराना पसलले उपभोक्तालाई बेच्छन्
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — अण्डा उत्पादनमा संलग्न किसानहरूले लागत मूल्यसमेत नपाएको गुनासो गरी रहँदा उपभोक्ता बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् । किसानले उत्पादन गरेको अण्डा झन्डै पाँच तह पार गरी उपभोक्तासम्म पुग्छ ।

नारायणगढमा बिक्रीका लागि राखिएको अण्डा । तस्बिर : रमेशकुमार

चितवनका राजेन्द्र लामिछानेको फार्मबाट दैनिक ६५ हजार गोटा अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ । एउटा अण्डाको सरदर आठ रुपैयाँ मूल्य पाएका छन् । दुई वर्षअघि नै एउटा अण्डाको उत्पादन लागत १० रुपैयाँ पर्ने निक्र्यौल भएको थियो ।

‘त्यो बेलाको हिसाबमा पनि एउटा अण्डा लागतभन्दा दुई रुपैयाँ कममा बिक्री गर्न बाध्य छौं’ उनले भने । नेपाल अण्डा उत्पादक संघ केन्द्रीय समितिले ठूला अण्डाको प्रतिक्रेट खरिद मूल्य २ सय ६० र मझौलाको १ सय ९५ रुपैयाँ तोकेको छ । तोकेकै मूल्य किसानले पाउँदा पनि साना र मझौलाको गरेर सरदर प्रतिक्रेट २ सय ४० रुपैयाँसम्म पाएका छन् । एक क्रेटमा ३० वटा अण्डा हुन्छ ।

‘कम मूल्य छ भनेर नबेच्ने कुरा भएन । यो चाडो बिग्रने वस्तु हो । बेच्दा पूरै घाटा छ’ लामिछानेले भने । अघिल्लो वर्ष यो बेलामा प्रतिक्रेट अण्डाको खरिद मूल्य अहिलेको भन्दा सय रुपैयाँ बढी थियो । यो वर्षको वैशाखमा पनि ३ सय ३० रुपैयाँ पुगेको थियो । पछिल्लो समय किसानले पाउने अण्डाको मूल्य निरन्तर घट्दो छ । उपभोक्ताको खरिद मूल्य भने घटेको छैन । अण्डा उत्पादक संघले उपभोक्ता मूल्य १२ रुपैयाँ तोके पनि कायम हुन सकेको छैन । सरकारले बजारमा ध्यान नदिँदा यस्तो हुन गएको उत्पादकहरूको भनाइ छ ।

सुरुमा अण्डा उत्पादकले सप्लायर्सलाई बेच्छन् । सप्लायर्सले होलसेल विक्रेतालाई दिन्छन् । होलसेलले खुद्रा र खुद्रा विक्रेताले साइकल वा भ्यानलाई बेच्छन् । त्यहाँबाट किराना पसलहरूमा पुगेपछि मात्रै उपभोक्ताको हातमा अण्डा पर्छ । अण्डा बजारको यो झन्झटिलो बिक्री प्रणालीले किसान र उपभोक्ता मारमा परेको उत्पादकहरू बताउँछन् ।

‘यो चार/पाँच तह पार गर्नुपर्ने भएकाले किसान र उपभोक्तबीचको अण्डाको मुल्य धेरै फरक परेको हो,’ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले भने । बीचको तह के कसरी कम गर्न सकिन्छ सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । तर, सरकारी संयन्त्र यो विषयमा गम्भीर नभएको अण्डा उत्पादकहरू बताउँछन् ।

‘मासु होस् वा अण्डा किसानले पाउने मूल्य घट्दा त्यही अनुपातमा उपभोक्ताले पाउने मूल्य नघटेको देखिन्छ । यो समस्या समाधान हुनुपर्छ । सबैले सोच विचार गरौं,’ सप्लायर्स संघका अध्यक्ष जयकृष्ण सापकोटाले भने । अण्डा उत्पादक किरणभूषण ओली साना किसानहरू झनै मर्कामा परेको बताउँछन् । साना किसानले अण्डाको मूल्य ६ रुपैयाँ पनि नपाएको उनले बताए ।

‘बिचौलिया हावी भएर यस्तो समस्या आएको हो । यो विषयमा सरकार तात्नैपर्छ,’ ओलीले भने । नेपाल अण्डा उत्पादक संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष कँडेल अघिल्लो वर्षको तुलनामा अण्डा उत्पादन बढेका कारणले पनि यो वर्ष राम्रो मूल्य नआएको तर्क गर्छन् । अघिल्लो वर्ष नेपालभर दैनिक २२ लाख गोटा अण्डा उत्पादन हुन्थ्यो । यो वर्ष ३५ लाख पुगेको उनले बताए ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०९:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपाली बुलेटलाई सीमित पहुँच

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारत सरकारले नेपाली ग्यास बुलेटलाई सीमित पहुँच दिने संकेत गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच भएको छलफलमा नेपाली बुलेट सञ्चालन गर्न दिने समझदारी भएको हो ।

यसको औपचारिकता भने सेप्टेम्बरमा हुने सहसचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘छलफलमा नेपाली बुलेटले ग्यास प्लान्टको टर्मिनलसम्म ढुवानी गर्न दिने समझदारी भएको छ,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘टर्मिनलबाट ढुवानी गर्न पाउनु भनेको ठूलो उपलब्धि हो ।’

यहाँका ग्यास बुलेट टर्मिनलसम्म गए पनि ग्यास रिफाइनरीभित्र जान अनुमति भने पाउने छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षाको कारण देखाउँदै रिफाइनरीभित्र प्रवेशको अनुमति दिइएको छैन । भारतीय ग्यास बुलेटलाई पनि रिफाइनरीभित्र प्रवेश निषेध गरिएको छलफलका क्रममा भारतीय अधिकारीहरूले जनाएको उनले बताए ।‘विगतमा ढुवानी नै गर्न नपाउने भन्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले केही सकारात्मक देखिएको छ ।’

ढकालका अनुसार ग्यास बुलेट सन्दर्भमा भारतले कानुन परिवर्तनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । विस्फोटक लाइसेन्सकै कारण बुलेट भारतमा अलपत्र परेको आलोचना हुँदै आएको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार ५३ वटा ग्यास बुलेट अलपत्र छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भम्रण र त्यसपश्चात् आपूर्तिमन्त्री यादवको पहलमा लाइसेन्सबारे पनि छलफल भएको थियो ।

भारतले निर्माण भएका ५३ वटा सञ्चालन गर्न दिन सक्ने संकेत गरेको थियो । व्यवसायीहरूले भने बुकिङ भएका सबैका लागि लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संघका अनुसार ४ सय ९ वटाको बुक भएको छ । यी सबै बुलेट सञ्चालन गर्न उद्योगीले लाइसेन्स माग गरेका हुन् ।

दुई मन्त्रीबीच भएको छलफलमा विमानस्थलमा चाहिने रिफयुलरको विषयमा पनि भारत सकारात्मक रहेको जनाइएको छ । नेपाली पक्षले १५ वटा रिफयुलर उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको ढकालले बताए । उनका अनुसार आईओसीले १ सय १० वटा ‘रिफयुलर’ का लागि टेन्डर गरेको र त्यसमध्येबाट १५ वटा नेपाललाई दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।

‘अहिले चलाइरहेको रिफयुलर तत्काल दिनेमा भारत सकारात्मक छ । उक्त रिफयुलरका लागि पैसा तिर्न पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, नयाँका लागि हामीले पैसा दिनुपर्छ ।’ नेपाल आयल निगमका अनुसार एउटा रिफयुलर खरिदमा करिब ४ करोड रुपैयाँ लाग्छ । हाल निगमसँग करिब २३ वटा रिफयुलर छन् ।

ती सबै रिफयुलर परिवर्तन गर्ने अवस्थामा रहेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । ‘सबै पुराना ९० मोडलका गाडी छन्,’ उनले भने, ‘सबै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।’ यस्तै मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई तीव्रता दिन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । मन्त्रालयको टोली बिहीबार नेपाल फर्केको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT