कृषिमा बैंक लगानी : वर्षमा पौने ४६ अर्ब थपियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गएको वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा थप ४५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो गत असारसम्मको तथ्यांक हो । ०७४ असारसम्मको तुलनामा गत असारमा यस्तो लगानी करिब ५१ प्रतिशतले बढेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ९० अर्ब रुपैयाँ थियो । गत असारमा यस्तो लगानी बढेर १ खर्ब ३५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गएको वर्ष कृषिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ५०.८ प्रतिशतले बढे पनि अझै राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार पुग्न सकेको छैन । यो सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल लगानीको करिब ५.६० प्रतिशत हो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको नीतिअनुरूप राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।

यसै क्रममा वाणिज्य बैंकहरूलाई कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कृषिमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । उक्त अवधिमा निर्देशनअनुसार कृषि लगानी विस्तार हुन नसक्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले थप ६ महिना समयावधि दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ल्याएको उक्त व्यवस्थाअनुसार कृषिलगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम सीमा पुर्‍याउन बैंकहरूलाई उक्त समय दिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो पुसभित्र कुल कर्जामध्ये कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ ।

यो राष्ट्र बैंकको यसअघिको व्यवस्थाभन्दा फरक हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले निर्यात, साना तथा मझौला, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र गार्मेन्ट उद्योगमा भएको लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणमा गणना गर्ने छुट पाउने छैनन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

हाल २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूको कुल ऋण प्रवाह करिब सवा २१ खर्ब रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कुल प्रवाहित कर्जाको करिब ७ प्रतिशत ऋण कृषि छ । उक्त ऋणमा तीनवटा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू (कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक) को हिस्सा करिब २ प्रतिशत छ ।

Yamaha

उक्त हिस्सा अलग गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका २५ वटा बैंकहरूले औसतमा कुल लगानीको ५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा प्रवाह गरेका छन् । यसको अर्थ आउँदो ६ महिनामा ती बैंकहरूले कृषि ऋण दोब्बर बनाउनुपर्छ भन्ने हो । उक्त निर्देशन पालना गर्न बैंकहरूले आउँदो पुससम्म करिब १ खर्ब रुपैयाँ कृषिमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत असारसम्म १ खर्ब ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । गएको वर्ष मात्र यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थप लगानी विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल ऋण प्रवाहको ५.६८ प्रतिशत हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्न पाउँछन् । अप्रत्यक्ष रूपमा गरिने लगानी भनेको बैंकहरूले लघुवित्त संस्था, सहकारी र अन्य संघसंस्थामार्फत विपन्न वर्गमा भएको ऋण प्रवाह हो । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋण प्रवाह २४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । यसअघि विकास बैंकले न्यूनतम ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी सम्बन्धी यसअघिको व्यवस्था परिमार्जन गरेर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले समान दर (कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत) लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विकास बैंकले यसअघिको भन्दा थप ०.५ र वित्त कम्पनीले १ प्रतिशत विन्दुले विपन्न वर्गमा लगानी बढाउनुपर्नेछ ।

विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपले अपाङ व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ ।

विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०९:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अण्डामा ठगिँदै किसान र उपभोक्ता

अण्डा उत्पादकले सप्लायर्सलाई सप्लायर्सले होलसेललाई होलसेलले खुद्रा विक्रेतालाई खुद्राले साइकल वा भ्यानपछि मात्र किराना पसलले उपभोक्तालाई बेच्छन्
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — अण्डा उत्पादनमा संलग्न किसानहरूले लागत मूल्यसमेत नपाएको गुनासो गरी रहँदा उपभोक्ता बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् । किसानले उत्पादन गरेको अण्डा झन्डै पाँच तह पार गरी उपभोक्तासम्म पुग्छ ।

नारायणगढमा बिक्रीका लागि राखिएको अण्डा । तस्बिर : रमेशकुमार

चितवनका राजेन्द्र लामिछानेको फार्मबाट दैनिक ६५ हजार गोटा अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ । एउटा अण्डाको सरदर आठ रुपैयाँ मूल्य पाएका छन् । दुई वर्षअघि नै एउटा अण्डाको उत्पादन लागत १० रुपैयाँ पर्ने निक्र्यौल भएको थियो ।

‘त्यो बेलाको हिसाबमा पनि एउटा अण्डा लागतभन्दा दुई रुपैयाँ कममा बिक्री गर्न बाध्य छौं’ उनले भने । नेपाल अण्डा उत्पादक संघ केन्द्रीय समितिले ठूला अण्डाको प्रतिक्रेट खरिद मूल्य २ सय ६० र मझौलाको १ सय ९५ रुपैयाँ तोकेको छ । तोकेकै मूल्य किसानले पाउँदा पनि साना र मझौलाको गरेर सरदर प्रतिक्रेट २ सय ४० रुपैयाँसम्म पाएका छन् । एक क्रेटमा ३० वटा अण्डा हुन्छ ।

‘कम मूल्य छ भनेर नबेच्ने कुरा भएन । यो चाडो बिग्रने वस्तु हो । बेच्दा पूरै घाटा छ’ लामिछानेले भने । अघिल्लो वर्ष यो बेलामा प्रतिक्रेट अण्डाको खरिद मूल्य अहिलेको भन्दा सय रुपैयाँ बढी थियो । यो वर्षको वैशाखमा पनि ३ सय ३० रुपैयाँ पुगेको थियो । पछिल्लो समय किसानले पाउने अण्डाको मूल्य निरन्तर घट्दो छ । उपभोक्ताको खरिद मूल्य भने घटेको छैन । अण्डा उत्पादक संघले उपभोक्ता मूल्य १२ रुपैयाँ तोके पनि कायम हुन सकेको छैन । सरकारले बजारमा ध्यान नदिँदा यस्तो हुन गएको उत्पादकहरूको भनाइ छ ।

सुरुमा अण्डा उत्पादकले सप्लायर्सलाई बेच्छन् । सप्लायर्सले होलसेल विक्रेतालाई दिन्छन् । होलसेलले खुद्रा र खुद्रा विक्रेताले साइकल वा भ्यानलाई बेच्छन् । त्यहाँबाट किराना पसलहरूमा पुगेपछि मात्रै उपभोक्ताको हातमा अण्डा पर्छ । अण्डा बजारको यो झन्झटिलो बिक्री प्रणालीले किसान र उपभोक्ता मारमा परेको उत्पादकहरू बताउँछन् ।

‘यो चार/पाँच तह पार गर्नुपर्ने भएकाले किसान र उपभोक्तबीचको अण्डाको मुल्य धेरै फरक परेको हो,’ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले भने । बीचको तह के कसरी कम गर्न सकिन्छ सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । तर, सरकारी संयन्त्र यो विषयमा गम्भीर नभएको अण्डा उत्पादकहरू बताउँछन् ।

‘मासु होस् वा अण्डा किसानले पाउने मूल्य घट्दा त्यही अनुपातमा उपभोक्ताले पाउने मूल्य नघटेको देखिन्छ । यो समस्या समाधान हुनुपर्छ । सबैले सोच विचार गरौं,’ सप्लायर्स संघका अध्यक्ष जयकृष्ण सापकोटाले भने । अण्डा उत्पादक किरणभूषण ओली साना किसानहरू झनै मर्कामा परेको बताउँछन् । साना किसानले अण्डाको मूल्य ६ रुपैयाँ पनि नपाएको उनले बताए ।

‘बिचौलिया हावी भएर यस्तो समस्या आएको हो । यो विषयमा सरकार तात्नैपर्छ,’ ओलीले भने । नेपाल अण्डा उत्पादक संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष कँडेल अघिल्लो वर्षको तुलनामा अण्डा उत्पादन बढेका कारणले पनि यो वर्ष राम्रो मूल्य नआएको तर्क गर्छन् । अघिल्लो वर्ष नेपालभर दैनिक २२ लाख गोटा अण्डा उत्पादन हुन्थ्यो । यो वर्ष ३५ लाख पुगेको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT