नेपाली बुलेटलाई सीमित पहुँच

यसको औपचारिकता भने सेप्टेम्बरमा हुने सहसचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘छलफलमा नेपाली बुलेटले ग्यास प्लान्टको टर्मिनलसम्म ढुवानी गर्न दिने समझदारी भएको छ,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘टर्मिनलबाट ढुवानी गर्न पाउनु भनेको ठूलो उपलब्धि हो ।’

यहाँका ग्यास बुलेट टर्मिनलसम्म गए पनि ग्यास रिफाइनरीभित्र जान अनुमति भने पाउने छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षाको कारण देखाउँदै रिफाइनरीभित्र प्रवेशको अनुमति दिइएको छैन । भारतीय ग्यास बुलेटलाई पनि रिफाइनरीभित्र प्रवेश निषेध गरिएको छलफलका क्रममा भारतीय अधिकारीहरूले जनाएको उनले बताए ।‘विगतमा ढुवानी नै गर्न नपाउने भन्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले केही सकारात्मक देखिएको छ ।’

ढकालका अनुसार ग्यास बुलेट सन्दर्भमा भारतले कानुन परिवर्तनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । विस्फोटक लाइसेन्सकै कारण बुलेट भारतमा अलपत्र परेको आलोचना हुँदै आएको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार ५३ वटा ग्यास बुलेट अलपत्र छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भम्रण र त्यसपश्चात् आपूर्तिमन्त्री यादवको पहलमा लाइसेन्सबारे पनि छलफल भएको थियो ।

भारतले निर्माण भएका ५३ वटा सञ्चालन गर्न दिन सक्ने संकेत गरेको थियो । व्यवसायीहरूले भने बुकिङ भएका सबैका लागि लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संघका अनुसार ४ सय ९ वटाको बुक भएको छ । यी सबै बुलेट सञ्चालन गर्न उद्योगीले लाइसेन्स माग गरेका हुन् ।

दुई मन्त्रीबीच भएको छलफलमा विमानस्थलमा चाहिने रिफयुलरको विषयमा पनि भारत सकारात्मक रहेको जनाइएको छ । नेपाली पक्षले १५ वटा रिफयुलर उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको ढकालले बताए । उनका अनुसार आईओसीले १ सय १० वटा ‘रिफयुलर’ का लागि टेन्डर गरेको र त्यसमध्येबाट १५ वटा नेपाललाई दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।

‘अहिले चलाइरहेको रिफयुलर तत्काल दिनेमा भारत सकारात्मक छ । उक्त रिफयुलरका लागि पैसा तिर्न पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, नयाँका लागि हामीले पैसा दिनुपर्छ ।’ नेपाल आयल निगमका अनुसार एउटा रिफयुलर खरिदमा करिब ४ करोड रुपैयाँ लाग्छ । हाल निगमसँग करिब २३ वटा रिफयुलर छन् ।

ती सबै रिफयुलर परिवर्तन गर्ने अवस्थामा रहेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । ‘सबै पुराना ९० मोडलका गाडी छन्,’ उनले भने, ‘सबै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।’ यस्तै मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई तीव्रता दिन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । मन्त्रालयको टोली बिहीबार नेपाल फर्केको छ ।