ठूला जलविद्युत् आयोजना अनिर्णयको बन्दी

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी नीति लिएको छ तर पहिचान गरिएका आधा दर्जन ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा विवादैविवाद छ ।
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउन २०५२ मा जिम्मा पाएको अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले १७ वर्षसम्म लगानी जुटाउन सकेन र सरकारले २०६८ मा कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्‍यो ।


सोही वर्ष जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलाई सरकारले जिम्मा दियो । निर्माणको जिम्मा पाएको ७ वर्षपछि चिनियाँ प्रवद्र्धकले आयोजना नाफामा नजाने भन्दै निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ । पश्चिम सेती निर्माणका लागि दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिंदा २३ वर्षभन्दा बढी समय गुज्रिसकेको छ तर आयोजना बन्नेमा शंका छ ।

Yamaha

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी नीति लिएको छ तर पहिचान गरिएका ठूला जलविद्युत् आयोजना भने पश्चिम सेतीजस्तै विवाद र अनिर्णयको बन्दीमा परेका छन् । पहिचान भएका र निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेका करिब एक दर्जन ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ ।

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको उदाहरण पनि पश्चिम सेतीभन्दा फरक छैन । बूढीगण्डकी तत्काल निर्माण सुरु गर्न सकिने चरणमा छ । प्रभावितलाई मुआब्जा दिनका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । तर, सरकार परिवर्तनसँगै हुने निर्णयका कारण आयोजना निर्माणमा अन्योल देखिएको छ ।

सरकारले २०७३ जेठ २१ मा बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल सरकारको उक्त निर्णय उल्टाउँदै त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना पुन: स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

२ खर्ब ६३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणको लागि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ तर निर्माण हुने चर्चा भएको यत्तिका वर्षसम्म पनि आयोजनाको काम मुआब्जा वितरणमै सीमित छ ।

चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएको बूढीगण्डकी बन्छ कि बन्दैन भन्ने शंका माथिल्लो कर्णालीको विषयमा पनि छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्ने भनेको उक्त आयोजनाका लागि लगानी जुट्न सकेको छैन ।

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि २०७१ असोज ३ मा लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । उक्त सम्झौतामा २ वर्षभित्र लगानी जुटाएर ५ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने बुँदा उल्लेख छ । तर, सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म पनि आयोजनाको काम सुरु हुन त परै जाओस् विकासकर्ता कम्पनीले लगानीसमेत जुटाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले लगानी जुटाउने समय तीन पटक थप गरिसक्यो ।


भारतीय सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी सतलजले निर्माण जिम्मा पाएको ९ सय मेगावाटकै अर्को आयोजना अरुण तेस्रोको भन्ने बल्ल काम सुरु भएको छ । आयोजनाका लागि भारत सरकारले ९३ अर्ब बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ । ३० वर्षअघि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिचान गरेको यो आयोजना अनेकौं आरोहअवरोह पार गरे निर्माणको चरणसम्म प्रवेश गरेको हो ।

नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाले कतिसम्म विवाद झेल्नुपर्छ भन्ने उदाहरण अरुण तेस्रो हो । २०४३ सालदेखि निर्माण सुरु गर्ने चर्चा चलेको आयोजना विश्व बैंकले सहयोग उपलब्ध नगराउने भएपछि २०५२ मा खारेज भएको थियो ।

खारेज भएको करिब २३ वर्षपछि आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएको बेला वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा आयोजना शिलान्यास गरेका थिए ।

अनेकौं विवाद र समस्याबीच अरुण तेस्रोको निर्माणमा आशातीत काम भए पनि अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवस्थामा प्रवेश गरेका छैनन् । ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भने अध्ययन नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना निर्माण गर्न विदेशी कम्पनीलाई दिने चलन र उचित नीति अभावमा ठूला जलविद्युत् आयोजना असफलताउन्मुख भएको बताउँछन् ।

भारत र नेपालको ऊर्जा लाभ लिने गरी उत्पादन गर्ने भनिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । ६ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पञ्चेश्वर आयोजनाको काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मै अड्किएको छ । बहुद्देश्यीय परियोजनाका लागि नेपाल र भारत दुवैले संयुक्त प्राधिकरण गठन भए पनि यसले कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

४१० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना नलसिंहगाडमा पनि कुनै प्रगति भएको छैन् । आयोजनाका लागि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ५५ अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर २०७३ वैशाखमा सुरु भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम अझै सकिएको छैन । १८ महिनामा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन २६ महिना हुँदा पनि तयार भएको छैन ।

६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजना पनि विवादको बन्दी बन्दै आएको छ । २००७ मा नर्वेली कम्पनी स्याटक्राफ्टले सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको आयोजनाबाट उक्त कम्पनीले २०७२ पुसमा हात झिकिसकेको छ ।

उत्पादित विद्युत्को बजार र आयोजना स्थानसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणको अप्ठेरो देखाउँदै आयोजनाबाट नर्वेली कम्पनीले हात झिकेपछि यो लगानी बोर्ड मातहत ल्याइएको थियो । तर, बोर्ड मातहतको आयोजना तत्कालीन ऊर्जा सचिव महेन्द्रबहादुर शाहीले बिनाप्रतिस्पर्धा टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना र अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा समन्वय गर्ने गरी लगानी बोर्ड गठन गरिएको थियो । तर, बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने क्रममा क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको छ । भारतीय कम्पनीले सतलजलाई उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषयमा पनि बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच विवाद चुलिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारी ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि त्यसको बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

साथै, ठूला आयोजनामा लगानी गर्न आउने विदेशी कम्पनीलाई डलरमा खरिद गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

स्वदेशमा ऊर्जा खपत गर्ने गरी जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘ठूला आयोजनाको जोखिम बढी हुन्छ । यस्ता जोखिम बढी हुने आयोजना सरकारले आफैंले बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो देशमा चाहिने ऊर्जा प्रक्षेपण गरी सोहीअनुसारको आयोनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।’ सरकारले जटिल किसिमका आयोजना आफैं निर्माण गर्नुपर्नेमा विदेशी कम्पनीलाई दिने नीतिका कारण ठूला विद्युत् आयोजनाहरू विवादमा पर्ने गरेको उनको तर्क छ ।

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश्याम पन्त ठूला जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रवृत्तिमा दोष देख्छन् । ‘ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी भए राम्रा कम्पनी आएर बनाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘कुन मोडालिटीमा बनाउने, लगानीकर्ताको इच्छा के छ भन्नेमा पनि सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूला आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेका कारण असफलता हात परेको उनको ठम्याइ छ । अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको समस्याबाट सरकारले पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निकासी कर नलिन अदालतको आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

इलाम — उच्च अदालत इलाम इजलासले निकासी कर नलिन जिल्ला समन्वय समिति झापालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाले सीमा नाका काँकडभिट्टाबाट कर उठाउँदै आएको थियो ।

समितिले इलाममा उत्पादन भएको अदुवामा समेत निकासी कर लगाउँदै आएको थियो । भारत निकासी हुने अदुवामा प्रतिट्रक पाँच हजार निकासी कर लगाएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म कर नउठाउन भनेको हो ।

नेपाल अदुवा उत्पादक संघका तर्फबाट बिहीबार पुनरावेदन अदालत इलाममा निकासी कर रोकी पाऊँ भनी बिहीबार रिट दायर गरिएको थियो । मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले अदुवामा निकासी कर नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।

अदालतले झापा जिल्ला समन्वय समितिलाई छलफलका लागि भदौ २६ गते बोलाएको छ । साविक जिविसले विगतमा प्रतिट्रक सात सय रुपैयाँ निकासी कर लिँदै आएको थियो । कर विवाद चलिरहेका बेला भारत सरकारले समेत नेपाली अदुवामा कर बढाएको छ । भारतले विगतमा प्रतिट्रक ७ हजार भारु कर लिँदै आएकोमा अहिले ११ हजार पुर्‍याएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT