निकासी कर नलिन अदालतको आदेश
इलाम — उच्च अदालत इलाम इजलासले निकासी कर नलिन जिल्ला समन्वय समिति झापालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाले सीमा नाका काँकडभिट्टाबाट कर उठाउँदै आएको थियो ।
समितिले इलाममा उत्पादन भएको अदुवामा समेत निकासी कर लगाउँदै आएको थियो । भारत निकासी हुने अदुवामा प्रतिट्रक पाँच हजार निकासी कर लगाएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म कर नउठाउन भनेको हो ।
नेपाल अदुवा उत्पादक संघका तर्फबाट बिहीबार पुनरावेदन अदालत इलाममा निकासी कर रोकी पाऊँ भनी बिहीबार रिट दायर गरिएको थियो । मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले अदुवामा निकासी कर नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।
अदालतले झापा जिल्ला समन्वय समितिलाई छलफलका लागि भदौ २६ गते बोलाएको छ । साविक जिविसले विगतमा प्रतिट्रक सात सय रुपैयाँ निकासी कर लिँदै आएको थियो । कर विवाद चलिरहेका बेला भारत सरकारले समेत नेपाली अदुवामा कर बढाएको छ । भारतले विगतमा प्रतिट्रक ७ हजार भारु कर लिँदै आएकोमा अहिले ११ हजार पुर्याएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०८:१९