अनुमतिबिना भुक्तानी सेवा दिए १० वर्ष जेल

कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैंकबीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी समाशोधन वा फस्र्योट गरिने कार्य भुक्तानी प्रणाली हो ।

विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गरे/गराएमा पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद तथा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । मुलुकको भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनुमति नलिई कारोबार गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा कार्य गरे/गराएमा पाँच वषदेखि १० वर्षसम्म कैद वा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ३७ को उपदाफा १ ‘क’ मा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको उक्त विधेयकमा भुक्तानी तथा फस्र्योट कार्यलाई सुरक्षित, स्वस्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न तथा सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको प्रवद्र्धन, निमयन गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । ‘समग्र भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी भुक्तानी कार्यलाई सहज र विश्वसनीय बनाउन, छिटोछरितो र भरपर्दो रूपमा सेवा दिन तथा नियमन र अनुगमनको आधार तयार गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसले भुक्तानीका प्रक्रिया, विधि र उपकरणको नियमितता, प्रभावकारिता, व्यावहारिकता र सुरक्षा एवं विश्वसनीयता कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले करिब साढे २ वर्षअघि ‘भुक्तानी तथा फस्र्योट विभाग’ स्थापना गरी भुक्तानी प्रणाली नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुरु गरेको छ ।

सोही क्रममा तीन दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमति लिइसकेका छन् । यद्यपि अझै पनि केही संघसंस्थाले अनुमतिबिना पनि त्यस्तो कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती संस्थाहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउन र अनुमति लिएर मात्र कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए ।

‘विधेयकमा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गरिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा हुने सबै काम कारबाहीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण सोही बोर्डद्वारा निर्देशित हुनेछ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि हालसम्म विभिन्न प्रकारका ३७ वटा संघसंस्थाले भुक्तानी प्रणाली वा सेवा प्रदायक गर्न अनुमति लिइसकेका छन् । जसमध्ये २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक र पाँच वटा अन्य गैरबैंकिङ कम्पनीहरू छन् । बाँकी के कति संस्थाले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक कही कतै छैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भित्रिएको आधुनिक प्रविधिले जोखिम पनि ल्याउने भएकाले सम्भावित जोखिम नियन्त्रण अपनाउनुपर्ने विभिन्न व्यवस्थाहरू विधेयकमा गरिएको सिवाकोटीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित र व्यवस्थित होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक सफ्टवेर प्रदायक कम्पनीले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्नेछ ।’ सबै प्रकारको विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) लाई नियमन दायरामा ल्याउनुका साथै तीनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नकै लागि भुक्तानी तथा फस्र्योटसम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको उनले बताए ।

यसैगरी, अमुमतिका लागि नक्कली कागजात पेस गरेमा, अनुमतिबिना विद्युतीय उपकरण थप वा खारेज, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा परिवर्तन गरेमा र ग्राहकको गोपनीयता कायम नगरेमा दुई वर्षसम्म जेल वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकमा गभर्नरको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड’ गरिने व्यवस्था छ । बोर्डमा अर्थसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । राष्ट्र बैंक भुक्तानी तथा फस्र्योट विभागको कार्यकारी निर्देशन बोर्डको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक अनुमति दिने नीति ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशनको तयारी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पुँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समेत भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ,’ डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, ‘एक साताभित्रै उक्त निर्देशन जारी गर्ने योजना छ ।’

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार नगद, चेक, विद्युतीय बैंकिङ (इ–बैंकिङ), भुक्तानी कार्ड, स्विफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तरबैंक भुक्तानी, इ–मनी (वालेट), मोबाइल बैकिङलगायत उपकरणहरू भुक्तानी प्रणालीमा उपयोग हुनेछन् ।

आवश्यकताअनुसार बाँकी उपकरणहरू पनि राष्ट्र बैंकले थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम गर्न अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संघसंस्थाले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार परिपत्र जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।