अनुमतिबिना भुक्तानी सेवा दिए १० वर्ष जेल

हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक र ५ वटा गैरबैंकिङ कम्पनीले भुक्तानी सेवा दिइरहेका छन्
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — केन्द्रीय बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । केही दिनअघि व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ ।

कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैंकबीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी समाशोधन वा फस्र्योट गरिने कार्य भुक्तानी प्रणाली हो ।

विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गरे/गराएमा पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद तथा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । मुलुकको भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनुमति नलिई कारोबार गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

Yamaha

‘अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा कार्य गरे/गराएमा पाँच वषदेखि १० वर्षसम्म कैद वा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ३७ को उपदाफा १ ‘क’ मा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको उक्त विधेयकमा भुक्तानी तथा फस्र्योट कार्यलाई सुरक्षित, स्वस्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न तथा सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको प्रवद्र्धन, निमयन गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । ‘समग्र भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी भुक्तानी कार्यलाई सहज र विश्वसनीय बनाउन, छिटोछरितो र भरपर्दो रूपमा सेवा दिन तथा नियमन र अनुगमनको आधार तयार गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसले भुक्तानीका प्रक्रिया, विधि र उपकरणको नियमितता, प्रभावकारिता, व्यावहारिकता र सुरक्षा एवं विश्वसनीयता कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले करिब साढे २ वर्षअघि ‘भुक्तानी तथा फस्र्योट विभाग’ स्थापना गरी भुक्तानी प्रणाली नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुरु गरेको छ ।

सोही क्रममा तीन दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमति लिइसकेका छन् । यद्यपि अझै पनि केही संघसंस्थाले अनुमतिबिना पनि त्यस्तो कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती संस्थाहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउन र अनुमति लिएर मात्र कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए ।

‘विधेयकमा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गरिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा हुने सबै काम कारबाहीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण सोही बोर्डद्वारा निर्देशित हुनेछ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि हालसम्म विभिन्न प्रकारका ३७ वटा संघसंस्थाले भुक्तानी प्रणाली वा सेवा प्रदायक गर्न अनुमति लिइसकेका छन् । जसमध्ये २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक र पाँच वटा अन्य गैरबैंकिङ कम्पनीहरू छन् । बाँकी के कति संस्थाले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक कही कतै छैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भित्रिएको आधुनिक प्रविधिले जोखिम पनि ल्याउने भएकाले सम्भावित जोखिम नियन्त्रण अपनाउनुपर्ने विभिन्न व्यवस्थाहरू विधेयकमा गरिएको सिवाकोटीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित र व्यवस्थित होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक सफ्टवेर प्रदायक कम्पनीले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्नेछ ।’ सबै प्रकारको विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) लाई नियमन दायरामा ल्याउनुका साथै तीनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नकै लागि भुक्तानी तथा फस्र्योटसम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको उनले बताए ।

यसैगरी, अमुमतिका लागि नक्कली कागजात पेस गरेमा, अनुमतिबिना विद्युतीय उपकरण थप वा खारेज, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा परिवर्तन गरेमा र ग्राहकको गोपनीयता कायम नगरेमा दुई वर्षसम्म जेल वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकमा गभर्नरको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड’ गरिने व्यवस्था छ । बोर्डमा अर्थसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । राष्ट्र बैंक भुक्तानी तथा फस्र्योट विभागको कार्यकारी निर्देशन बोर्डको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक अनुमति दिने नीति ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशनको तयारी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पुँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समेत भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ,’ डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, ‘एक साताभित्रै उक्त निर्देशन जारी गर्ने योजना छ ।’

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार नगद, चेक, विद्युतीय बैंकिङ (इ–बैंकिङ), भुक्तानी कार्ड, स्विफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तरबैंक भुक्तानी, इ–मनी (वालेट), मोबाइल बैकिङलगायत उपकरणहरू भुक्तानी प्रणालीमा उपयोग हुनेछन् ।

आवश्यकताअनुसार बाँकी उपकरणहरू पनि राष्ट्र बैंकले थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम गर्न अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संघसंस्थाले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार परिपत्र जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०८:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चिठ्ठामा गणितीय सूत्रले १४ पटक जित

एजेन्सीहरू

काठमाडौँ — कुनै पनि चिठ्ठा लाखौंमा एक जनालाई पर्ने हो । तर, एउटै व्यक्तिले १४ पटकसम्म चिठा जित्न सफल भएका छन् । सुन्दा असम्भवजस्तो लागे पनि अस्ट्रेलियाली नागरिक स्टेफन मन्डेनले त्यो पुष्टि गरिदिएका छन् ।

रोमानियामा जन्मेका उनी ५ मुलुकमा चिठ्ठा जितेका हुन् । त्यहाँ अर्थशास्त्रीका रूपमा सक्रिय रहँदा उनले आफ्नो टेक्निकको परीक्षण गरेका थिए, त्यो पनि दोस्रो पुरस्कार जित्नका लागि । त्यसै क्रममा ठूलो रकम जितेपछि उनी आफ्ना तीन जना परिवारका साथ अस्ट्रेलिया पलायन भए ।

अस्ट्रेलियामा उनी आफ्नो चिठ्ठा जित्न गणितीय सूत्र प्रयोग गर्न थाले । त्यहाँ १२ पटकसम्म जितेपछि अस्ट्रेलियाली प्रशासनले उनको कार्यमाथि रोक लगाउने गरी कानुन बनायो । लगत्तै उनले अर्को बाटो पहिल्याए । उनले पाँच जनालाई बिजनेस पार्टनरका रूपमा प्रयोग गरे । तर, समूहमा रहेकाहरूले व्यक्तिगत चिठ्ठा खरिद गर्नुलाई प्रशासनले गैरकानुनी बनाइदियो । त्यसपछि पनि स्टेफनले दुई पटक ठूला चिठ्ठा जित्न सफल भए । उनले चिठ्ठाबाटै ३ अर्ब ४० करोड ५६ लाख रुपैयाँ जितिसकेका छन् ।

स्टेफनले चिठ्ठा जित्नका लागि गोप्य गणितीय सूत्रको प्रयोग गर्छन् । भाग्य र गणितमा धनी उनले आविष्कार गरेको सूत्र चिठ्ठा जित्ने ज्यावल बन्न पुग्यो । उनले सूत्रका नाम ‘क्याम्बिनेसनल कन्डेन्सेसन’ दिएका छन् ।

स्टेफनले ५ अंकको सूत्रबाट छैटौं अंकको सटीक अनुमान लगाउन सक्छन् । अस्ट्रेलियामा लगातार जितेपछि त्यहाँका अधिकारीहरूलाई उनलाई ब्लक गर्न कडा नियमै बनायो । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी भाग्यशाली चिठ्ठा खरिद गर्नुलाई गैरकानुनी बनाइएको छ ।

स्टेफनले चिठ्ठाका अंकहरूको गणना गर्न एउटा सफ्टवेयरसमेत बनाएका छन् । यसबाट उनी सम्भावित अंक थाहा पाउन सफल भए । एउटा ‘म्याजिक नम्बर’ निकाल्नका लागि उनी ३० भन्दा बढी कम्प्युटरको प्रयोग गर्छन् । त्यही अंकले उनलाई चिठ्ठा विजेता बनाइदिने गथ्र्यो ।

उनले रामोनियामा एक, अस्ट्रेलियामा १२ र अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो ज्यापट जितिसकेका छन् । बेलायत र इजरालमा पनि उनले चिठ्ठा खरिद गरेका थिए । केही व्यक्तिले उनलाई चिठ्ठामा लगानीको प्रस्तावसमेत गर्‍यो । उनले एउटा कम्पनी बनाएर लगानीकर्ताहरूबाट रकम जुटाएर लगानीसमेत गरे ।

इजरायलमा एउटा चिठ्ठा घोटालामा उनलाई २० महिना जेल भएको थियो । अमेरिकामा उनको सूत्रमाथि प्रतिबन्धै लाग्यो । सन् १९६० मा रोमानियामा कम्युनिस्ट शासन रहेका बेला स्टेफन नोकरी गर्थे । तर, कम बेतन (प्रतिमहिना ८८ अमेरिकी डलर) मात्रै पाउँथे । त्यसले पत्नी र दुई सन्तानलाई पाल्नै धौ–धौ पथ्र्यो ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT