अनुमतिबिना भुक्तानी सेवा दिए १० वर्ष जेल

हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक र ५ वटा गैरबैंकिङ कम्पनीले भुक्तानी सेवा दिइरहेका छन्
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — केन्द्रीय बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । केही दिनअघि व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ ।

कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैंकबीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी समाशोधन वा फस्र्योट गरिने कार्य भुक्तानी प्रणाली हो ।

विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गरे/गराएमा पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद तथा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । मुलुकको भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनुमति नलिई कारोबार गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

Yamaha

‘अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा कार्य गरे/गराएमा पाँच वषदेखि १० वर्षसम्म कैद वा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ३७ को उपदाफा १ ‘क’ मा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको उक्त विधेयकमा भुक्तानी तथा फस्र्योट कार्यलाई सुरक्षित, स्वस्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न तथा सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको प्रवद्र्धन, निमयन गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । ‘समग्र भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी भुक्तानी कार्यलाई सहज र विश्वसनीय बनाउन, छिटोछरितो र भरपर्दो रूपमा सेवा दिन तथा नियमन र अनुगमनको आधार तयार गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसले भुक्तानीका प्रक्रिया, विधि र उपकरणको नियमितता, प्रभावकारिता, व्यावहारिकता र सुरक्षा एवं विश्वसनीयता कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले करिब साढे २ वर्षअघि ‘भुक्तानी तथा फस्र्योट विभाग’ स्थापना गरी भुक्तानी प्रणाली नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुरु गरेको छ ।

सोही क्रममा तीन दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमति लिइसकेका छन् । यद्यपि अझै पनि केही संघसंस्थाले अनुमतिबिना पनि त्यस्तो कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती संस्थाहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउन र अनुमति लिएर मात्र कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए ।

‘विधेयकमा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गरिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा हुने सबै काम कारबाहीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण सोही बोर्डद्वारा निर्देशित हुनेछ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि हालसम्म विभिन्न प्रकारका ३७ वटा संघसंस्थाले भुक्तानी प्रणाली वा सेवा प्रदायक गर्न अनुमति लिइसकेका छन् । जसमध्ये २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक र पाँच वटा अन्य गैरबैंकिङ कम्पनीहरू छन् । बाँकी के कति संस्थाले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक कही कतै छैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भित्रिएको आधुनिक प्रविधिले जोखिम पनि ल्याउने भएकाले सम्भावित जोखिम नियन्त्रण अपनाउनुपर्ने विभिन्न व्यवस्थाहरू विधेयकमा गरिएको सिवाकोटीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित र व्यवस्थित होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक सफ्टवेर प्रदायक कम्पनीले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्नेछ ।’ सबै प्रकारको विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) लाई नियमन दायरामा ल्याउनुका साथै तीनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नकै लागि भुक्तानी तथा फस्र्योटसम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको उनले बताए ।

यसैगरी, अमुमतिका लागि नक्कली कागजात पेस गरेमा, अनुमतिबिना विद्युतीय उपकरण थप वा खारेज, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा परिवर्तन गरेमा र ग्राहकको गोपनीयता कायम नगरेमा दुई वर्षसम्म जेल वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकमा गभर्नरको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड’ गरिने व्यवस्था छ । बोर्डमा अर्थसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । राष्ट्र बैंक भुक्तानी तथा फस्र्योट विभागको कार्यकारी निर्देशन बोर्डको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक अनुमति दिने नीति ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशनको तयारी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पुँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समेत भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ,’ डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, ‘एक साताभित्रै उक्त निर्देशन जारी गर्ने योजना छ ।’

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार नगद, चेक, विद्युतीय बैंकिङ (इ–बैंकिङ), भुक्तानी कार्ड, स्विफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तरबैंक भुक्तानी, इ–मनी (वालेट), मोबाइल बैकिङलगायत उपकरणहरू भुक्तानी प्रणालीमा उपयोग हुनेछन् ।

आवश्यकताअनुसार बाँकी उपकरणहरू पनि राष्ट्र बैंकले थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम गर्न अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संघसंस्थाले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार परिपत्र जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०८:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

साटिएन ५ करोड भारु

भारतीय पक्षले चासो दिएन, समय जति लम्बिँदै जान्छ नोट साटिने सम्भावना कम हुँदै जान्छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — भारतीय मुद्रा पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएको करिब दुई वर्षसम्म पनि नेपालमा रहेका ती दरका नोट साटिएको छैन ।

नोट सटहीका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकमार्फत अनेकौं प्रयास भए पनि भारतीय पक्षले महत्त्व नदिएपछि ती नोट नसाटिएका हुन् । यहाँ रहेको करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरका नोट निष्क्रिय बनेका छन् ।


पछिल्ला महिनाहरूमा भारतीय पक्षले नोट सटहीसम्बन्धी कुरा सुन्नै छोडेकाले नेपालमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट साटिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ पहल नगरेको र राष्ट्र बैंकको अक्षमताका कारण वैधानिक रूपमा रहेका भारु पनि साट्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।


बिमस्टेक सम्मेलनका लागि यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौंमा छन् । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा सहयोग र सहकार्य गरी अघि बढ्ने उनले बताएका छन् । नेपालीसँग रहेको आफूले प्रतिबन्धित गरेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट सटहीबारे उनी मौन छन् ।


नेपालजस्तै छिमेकी राष्ट्र भुटानमा रहेको सबै प्रतिबन्धित भारु नोट सटही गरिसक्दा पनि नेपालमा रहेको नोट सटहीबारे भारत सरकारले कुरा सुन्नै चाहेको छैन । नोट सटहीका सन्दर्भमा भारतले नेपालप्रति देखाएको व्यवहार सहय नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । खासगरी सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा कुरो राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा गएको बेला नोट सटहीको विषय उठान गर्न नसक्नु नै ठूलो कमजोरी भएको उनीहरूको ठहर छ ।


भारत सरकारले ०७३ कात्तिक २४ गते (नोभेम्बर ९, २०१६) देखि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेलादेखि नेपालमा पनि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा करिब ५ करोड भारु पाँच सय र हजार दरका नोट छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिबन्धित भारुको यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन ।


सुरुमा राष्ट्र बैंकले रुपैयाँ नेपाली वित्तीय प्रणालीमा करिब ७ करोड ८५ लाख भारु पाँच सय र हजार दरका नोट रहेको बताएको थियो । तर, सबै निकायसँग रहेको भारु संकलन गर्दा करिब ५ करोड जम्मा भएको छ । यसबीचमा सम्बन्धित निकायले विभिन्न माध्यममार्फत केही भारु सटही गरिसकेका छन् ।


‘भारु सटहीका लागि हामीले हदैसम्मको प्रयास गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘तर, भारतीय पक्षले चासो दिएन । समय जति लम्बिँदै जान्छ नोट साटिने सम्भावना पनि कम हुँदै जान्छ ।’ नोट सटहीका लागि छलफल गर्न पछिल्लोपटक नेपाल आएको भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को टोलीले गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा नगरेको उनले बताए ।


भारु प्रतिबन्धको निर्णय नितान्त राजनीतिक भएकाले भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) सँग मात्र कुरा गरेर नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो कुरा माथिल्लो राजनीतिक तहबाटै उठान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण नेपालले सरकारकै स्तरबाट पहल गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले यो विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग पहल गर्न आग्रह गरे पनि उक्त विषयले प्राथमिकता नपाएको उनले बताए ।


भारतले प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले भुटानमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट सटही गरिदिएको छ । खुला सीमाका कारण धेरै नेपालीहरू भारतमा काम गर्न जान्छन् भने वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हुँदै आएको छ । दुई वर्षसम्म पनि भारु नसाटिँदा सर्वसाधारण र व्यापारी मर्कामा परेका छन् । भारतले पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकले ती दरका नोट चलनचल्तीमा नल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

आरबीआई प्रतिवेदन नेपालबारे मौन
-सुरेशराज न्यौपाने
नयाँदिल्ली– भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले बुधबार सार्वजनिक २०१७/१८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ९ नोभेम्बर २०१६ को ‘नोटबन्दी’ कारण प्रतिबन्धित पाँच सय र हजारका नोटहरूमध्ये हालसम्म ९९.३ प्रतिशत फिर्ता भइसकेको जनाएको छ । नेपालमा रहेका भारु नोटबारे प्रतिवेदन मौन छ ।


प्रतिवेदनमा नोटबन्दी लागू हुने दिनसम्म प्रचलनमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका १५.४१ लाख करोड मूल्यका नोटहरूमध्ये हालसम्ममा १५.३१ लाख करोड मूल्यका नोट आरबीआईमा फिर्ता भइसकेको जनाइएको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा भएको करीब पाँच करोड भारु बराबरको नोट नसाटिएको विषयमा भने केही उल्लेख छैन । जबकि नोटबन्दीलगत्तै भारत सरकारले सर्वसाधारणसँग भएका भारु नोटसमेत साटिदिने आश्वासन दिए थियो । पछि नोटहरू वैध र अवैध छुटयाउने प्रणाली र संयन्त्र नेपालसँगको नभएको भन्दै नोटबन्दी लागू हुँदाका बखत वित्तीय प्रणालीमा रहेका प्रतिबन्धित नोटहरू मात्र साटिदिने बताएको थियो ।


सर्वसाधारणसँग भारु नोट कति छ भन्ने कुनै यकिन नभए पनि भारतमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आउने नेपालीहरूसँग थुप्रो परिमाणमा प्रतिबन्धित भारु रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् । विशेषगरी सुदूपश्चिम, मध्यपश्चिम र पश्चिम पहाडी क्षेत्रका नेपालीहरूलाई बढी मर्का पारेको अनुमान छ ।


भारु सटहीका विषयलाई केन्द्रीय बैंकदेखि प्रधानमन्त्रीतहसम्म उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैतको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधामन्त्रीसमक्ष समेत भारु नोट सटही विषयलाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । त्यसैगरी यस विषयमा भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू र प्राविधिक टोलीहरूको थुप्रैपटक ओहोरदोहोर पनि भइसकेको छ । दुवै पक्षबाट त्यसम्बन्धमा प्रतिवेदनहरू पनि तयार भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT