अमेरिकी डलर नयाँ उचाइमा: अध्ययन थाल्दै राष्ट्र बैंक

बढ्दो चालु खाता र शोधनान्तर घाटा, उच्च आयात, घट्दो रेमिटयान्स आप्रवाह भएको अवस्थामा स्वदेशी मुद्रा कमजोर हुँदा आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति होइन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अमेरिकी डलरसँगको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ (नेरु) कमजोर हुने क्रम अझै थामिएको छैन । पछिल्ला केही दिनयता लगातार डलर बलियो बन्दै गइरहेको छ भने नेरु कमजोर ।

यही क्रममा मंगलबार एक अमेरिकी डलरको विनिमयदर १ सय १४ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

यसको अर्थ सर्वसाधारणले एक अमेरिकी डलर खरिद गर्न १ सय १४ रुपैयाँ २४ पैसा खर्चिनुपर्छ भन्ने हो । यो हालसम्मकै उच्च हो । मंगलबारका लागि राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय १३ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकेको छ । यो सर्वसाधारणबाट बैंक वा मनी एक्सचेन्जरहरूले खरिद गर्ने दर हो । सोमबार यस्तो विनिमय दर १ सय १३ रुपैयाँ २९ पैसा थियो ।

Yamaha

नेरुको तुलनामा डलर निरन्तर बलियो बन्दै गएपछि त्यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित असरबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन थाल्ने तयारी गरेको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएको तीब्र आर्थिक सुधारले विश्व बजारमा डलर बलियो गएको जनाउँदै राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुङ्गानाले भने, ‘मंगलबारका लागि अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय १४ भन्दा माथि पुगिसकेको छ । निरन्तर रूपमा डलर बलियो बन्दै गएको कारण र सम्भावित असरबारे अध्ययन सुरु गर्छौं ।’ विश्व बजारको परिदृश्य विश्लेषण गर्दा आउँदा केही दिन अझै अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाने उनको अनुमान छ । ‘यत्तिमै पुग्ला भन्ने तोकेर भन्न अप्ठेरो छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि केही समय डलर बलियो बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।’

नेपालको आफ्नो कारणले भन्दा पनि डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दै गएकाले नेरु पनि कमजोर भएको जानकारहरू बताउँछन् । भारतीय अर्थतन्त्र त्यतिसारो खराब नभए पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको उच्च सुधारले तुलनात्मक रूपमा भारु कमजोर भएको र त्यसको असर नेरुमा पनि परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेरु र भारतीय रुपैयाँ (भारु) बीच स्थिर विनिमयदर छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमयदर स्थिर रहेकाले अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु कमजोर हुँदा नेरु पनि कमजोर र बलियो हुँदा बलियो हुन्छ । अहिले पनि त्यही भएको हो ।

करिब दुई वर्षअघि भारत सरकारले पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएदेखि नै विश्व बजारमा भारतीय मुद्रा कमजोर हुन थालेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा आयात धेरैले बढेको, चालु खाता घाटा फराकिलो बन्दै गएको, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको लगायत कारण डलरको तुलनामा भारु कमजोर भएको हो ।

भारतीय अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा भारतीय मुद्रा कमजोर बन्नु स्वाभाविक भएको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) का पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले बताएका छन् । एक सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिले डलरको तुलनामा भारु कमजोर भए पनि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

आफ्नो मुद्राको मूल्य निरन्तर रूपमा घट्दै जाँदा मुद्राप्रतिको विश्वासमा कमी आउने र त्यो राजनीतिक विषय हुने भएकाले राज्य स्तरबाटै नियन्त्रणका लागि पहल हुने जानकारहरू बताउँछन् । ‘भारतको सवालमा पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘भारु धेरै कमजोर हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै पहल हुन सक्छ । त्यसो भएको अवस्थामा भारु कमजोर हुने क्रम रोकिन्छ । त्यसको सकारात्मक असर नेरुमा पनि पर्नेछ ।’

भारु कमजोर भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेरुमा परेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकका पूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वदेशी मुद्रा सामान्य कमजोर हँदैमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था हुँदैन ।’ खासगरी बढ्दो चालु खाता र शोधनान्तर घाटा, उच्च आयात, घट्दो रेमिटयान्स आप्रवाह भएको अवस्थामा स्वदेशी मुद्रा कमजोर हुँदा आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नहुने उनले बताए ।

पछिल्लो समयमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारले विश्व बजारमा डलरको भाउ आकासिएको हो । विज्ञहरूले यसलाई ‘ट्रम्प इफेक्ट’ को संज्ञा दिएका छन् । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानीकर्तालाई स्वदेशमै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु, विदेशबाट आयातित वस्तुको भन्सार बढाएर स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोगमा जोड दिनुलगायत कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । ब्याजदर बढेको, सेयर बजारहरूमा एकदमै सुधार देखिएको, बेरोजगार उल्लेख्य रूपमा घटेको लगायत कारण डलर बलियो बनेको हो ।

विदेशी विनिमयदरको उचारचढावले आउने जोखिम व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले हेजिङ सुविधा ल्याउन लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।

(हेजिङ विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा आउने उतारचढावबाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि हो ।) पछिल्लो समयमा अमेरिकी डलर निरन्तर रूपमा बलियो बन्दै गएपछि उक्त सुविधा पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

नेरुको तुलनामा डलरको विनिमयदर धेरै हुँदा निर्यात प्रोत्साहित हुनुका साथै रेमिटयान्स आप्रवाहमा फाइदा हुन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । पर्यटनमा सुधार हुन्छ । तर, नेपालका ती सबै क्षेत्र कमजोर छन् । यसकारण डलरको मूल्य बढ्दा पनि नेपालले ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा बढी लाभ लिन सक्दैन ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुमतिबिना भुक्तानी सेवा दिए १० वर्ष जेल

हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक र ५ वटा गैरबैंकिङ कम्पनीले भुक्तानी सेवा दिइरहेका छन्
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — केन्द्रीय बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । केही दिनअघि व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ ।

कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैंकबीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी समाशोधन वा फस्र्योट गरिने कार्य भुक्तानी प्रणाली हो ।

विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गरे/गराएमा पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद तथा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । मुलुकको भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनुमति नलिई कारोबार गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा कार्य गरे/गराएमा पाँच वषदेखि १० वर्षसम्म कैद वा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ३७ को उपदाफा १ ‘क’ मा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको उक्त विधेयकमा भुक्तानी तथा फस्र्योट कार्यलाई सुरक्षित, स्वस्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न तथा सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको प्रवद्र्धन, निमयन गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । ‘समग्र भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी भुक्तानी कार्यलाई सहज र विश्वसनीय बनाउन, छिटोछरितो र भरपर्दो रूपमा सेवा दिन तथा नियमन र अनुगमनको आधार तयार गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसले भुक्तानीका प्रक्रिया, विधि र उपकरणको नियमितता, प्रभावकारिता, व्यावहारिकता र सुरक्षा एवं विश्वसनीयता कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले करिब साढे २ वर्षअघि ‘भुक्तानी तथा फस्र्योट विभाग’ स्थापना गरी भुक्तानी प्रणाली नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुरु गरेको छ ।

सोही क्रममा तीन दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमति लिइसकेका छन् । यद्यपि अझै पनि केही संघसंस्थाले अनुमतिबिना पनि त्यस्तो कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती संस्थाहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउन र अनुमति लिएर मात्र कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए ।

‘विधेयकमा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गरिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा हुने सबै काम कारबाहीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण सोही बोर्डद्वारा निर्देशित हुनेछ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि हालसम्म विभिन्न प्रकारका ३७ वटा संघसंस्थाले भुक्तानी प्रणाली वा सेवा प्रदायक गर्न अनुमति लिइसकेका छन् । जसमध्ये २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक र पाँच वटा अन्य गैरबैंकिङ कम्पनीहरू छन् । बाँकी के कति संस्थाले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक कही कतै छैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भित्रिएको आधुनिक प्रविधिले जोखिम पनि ल्याउने भएकाले सम्भावित जोखिम नियन्त्रण अपनाउनुपर्ने विभिन्न व्यवस्थाहरू विधेयकमा गरिएको सिवाकोटीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित र व्यवस्थित होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक सफ्टवेर प्रदायक कम्पनीले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्नेछ ।’ सबै प्रकारको विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) लाई नियमन दायरामा ल्याउनुका साथै तीनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नकै लागि भुक्तानी तथा फस्र्योटसम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको उनले बताए ।

यसैगरी, अमुमतिका लागि नक्कली कागजात पेस गरेमा, अनुमतिबिना विद्युतीय उपकरण थप वा खारेज, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा परिवर्तन गरेमा र ग्राहकको गोपनीयता कायम नगरेमा दुई वर्षसम्म जेल वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकमा गभर्नरको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड’ गरिने व्यवस्था छ । बोर्डमा अर्थसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । राष्ट्र बैंक भुक्तानी तथा फस्र्योट विभागको कार्यकारी निर्देशन बोर्डको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक अनुमति दिने नीति ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशनको तयारी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पुँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समेत भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ,’ डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, ‘एक साताभित्रै उक्त निर्देशन जारी गर्ने योजना छ ।’

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार नगद, चेक, विद्युतीय बैंकिङ (इ–बैंकिङ), भुक्तानी कार्ड, स्विफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तरबैंक भुक्तानी, इ–मनी (वालेट), मोबाइल बैकिङलगायत उपकरणहरू भुक्तानी प्रणालीमा उपयोग हुनेछन् ।

आवश्यकताअनुसार बाँकी उपकरणहरू पनि राष्ट्र बैंकले थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम गर्न अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संघसंस्थाले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार परिपत्र जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT