‘तरकारी र फलफूलको सन्दर्भ मूल्य तोक’

राजु चौधरी

काठमाडौँ — तरकारी तथा फलफूल कारोबारमा देखिएको विकृतिलाई रोक्न सरकारलाई सन्दर्भ मूल्य तोक्न सिफारिस गरिएको छ । बिचौलियाको तह घटाउन गठित कार्यदलले मूल्य तोक्नेसहित दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको हो ।

कालिमाटी तरकारी बजार । तस्बिर : इलिट जोशी

‘तरकारी तथा फलफूलको सामान्यतया मूल्य निर्धारण गर्दा केही कठिनाइ भए पनि तरकारीको उत्पादन लागत र ढुवानी भाडा तथा अघिल्लो दिनको थोक र खुद्रा मूल्यको विश्लेषण गरी सन्दर्भ मूल्य तोक्ने,’ आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सन्दर्भ मूल्य तोक्दा बिहान ४ र ९ बजे र अपराह्न २ बजे मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्न अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो कार्य ३ महिनाभित्र गर्न सकिनेछ । यसलाई कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहयोगी निकायका रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयले भूमिका निभाउने जनाएको छ । मूल्य गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने र तरकारी तथा फलफूलमा अक्सन प्रणाली सुरु गर्न सुझाव दिएको छ ।

Yamaha

तरकारी कारोबारमा बिलबीजक जारी गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘संकलनकर्ताले संकलन केन्द्रमा वा खेतबारीबाट संकलन गर्दा तरकारीको नाम, परिमाण र मूल्य खुलेको प्यान बिल जारी गर्ने र कृषकलाई दिने, कालीमाटी तरकारी बजारमा थोक बिक्रेताले खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल लिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफूले खुद्रा बिक्री गर्दा क्रेतालाई प्यान बिल अनिवार्य रूपमा दिने । खुद्रा बिक्रेताले ५ किलोभन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल दिने ।’

थोक बिक्रेता र संकलनकर्ता (ढुवानी गरी ल्याउने व्यवसायी) को कारोबार बैंकिङ प्रक्रियाबाट प्रोत्साहित गर्ने, बिलबीजकजारी गरी कारोबार गर्ने तथा कारोबारको विवरण र अभिलेख अद्यावधिक राख्नेलाई प्रोत्साहन, पुरस्कार र अनुदानको व्यवस्था गर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

तरकारी तथा फलफूलको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्ने र प्यान नम्बर लिएको हुनुपर्ने, ढुवानीकर्ताले पनि फर्म वा कम्पनीको रूपमा दर्ता भई अनिवार्य रूपमा प्यान बिलमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

आयात भएको तरकारी तथा फलफूल एवं माछाका सन्दर्भमा प्रज्ञापनपत्र पेस गर्नुपर्ने, कारोबारको अभिलेख राख्न पर्ने, व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा व्यवसायीहरूका लागि समितिबाट क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

समितिले गरेको सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने सटर खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘समितिले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थान खारेजीसम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न
गरी तत्कालै खाली गर्ने तथा आगामी दिनमा समितिले अनुगमन सूचक तयार गरी सोका आधारमा अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने/नियमितता दिने,’
उल्लेख छ ।

यस्तै सटर प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता भंग गरेपछि वितरणको स्पष्ट सूचक तयार गरी उत्पादक कृषक/सहकारी वा फर्म/व्यक्तिलाई सटर/स्टल भाडामा लगाउन सिफारिस गर्ने, इजाजत प्राप्त व्यवसायी र मजदुरहरूले कारोबार र व्यापारिक कार्यका क्रममा अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रत्येक गाउँपालिका/नगरपालिकामा संकलन केन्द्रको स्थापना गर्ने केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्र सरकारले समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, संकलन केन्द्रबाट व्यवसायीले ल्याई थोक बिक्रेतालाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । किसान स्वयंले आफनो वस्तु बिक्री गर्न चाहेमा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा केही क्षेत्र छुटयाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ ।

सञ्चालक समितिको पुन:संरचना गरी वास्तविक किसान व्यावसायिक प्रतिनिधि राख्न पनि सुझाव दिएको छ । हाल सञ्चालक समितिमा व्यवसायीहरूकै हाबी छ । ‘सञ्चालक समितिमा व्यवसायीको संख्या घटाउने र सरकारी प्रतिनिधिको संख्या बढाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कृषि मन्त्रालयले ढुवानी साधन उपलब्ध गराएकामा सो वा प्रदान गर्ने आधार तोक्ने र बिचौलियाले सोवा प्रदान गर्ने आधार तोक्ने र बिचौलियाले सो सेवा लिन नसक्ने प्रबन्ध मिलाउने पनि सुझाव दिइएको छ ।

चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था
प्रतिवेदनले छिट्टै सड्ने गल्ने प्रकृतिका फलफूल तथा तरकारी एवं माछाजन्य वस्तुको मूल्यमा स्थिरता ल्याउन कोल्डरुम सञ्चालनमा ल्याउने र सोका लागि आवश्यक पर्ने सञ्चालन खर्च कृषि था पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त केन्द्र सञ्चालनको जिम्मा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिलाई दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुगमन र नियन्त्रण
कालीमाटी बजारमा नियमित रूपमा सरोकारवाला निकायहरूबाट बजार अनुगमन गर्ने, अनुगमनको गर्दा सरकारले सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । अनुगमनका क्रममा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालन गर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल प्रहरीले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन के छ ?
-सम्झौताबमोजिम काम नगर्नेको सटर खारेजी गर
-किसान समूहलाई स्टलको व्यवस्था,
-किसानले तरकारी बजारमा बेच्न पाउने
-खुद्रा बिक्रेताले ५ किलोभन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल दिनुपर्ने
-सञ्चालक समितिको पुन:संरचना

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अर्जेन्टिनामा संकट: कर बढाउने र खर्च घटाउने घोषणा

बीबीसी

लन्डन — मुद्रा संकट गहिरिँदै गएपछि अर्जेन्टिनी सरकारले कर बढाउने र सरकारी खर्च घटाउने घोषणा गरेको छ । टेलिभिजन सम्बोधनमा राष्ट्रपति मौरिसियो म्याक्रीले कमाएको भन्दा बढी खर्च गर्न नहुने बताए ।

सरकारले निर्यात हुने केही खाद्यान्नमा कर बढाउने र सरकारका आधा मन्त्रालय घटाउने घोषणा गरेको छ । तर, यसबारे थप जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्रपतिको घोषणामा कुनकुन वस्तुमा कर लगाउने र कुनकुन मन्त्रालय घटाउने योजनाबारे खुलाइएको छैन ।

अर्जेन्टिना सोया खाद्यान्नको ठूलो निर्यातकर्ता हो । अर्जेन्टिनाले सोयासहित सोयाको तेल, मकै, गहुँ र कच्चा पदार्थका रूपमा सोयाबिन पनि निर्यात गर्छ । अर्जेन्टिनी मुद्रा पेसोको बढ्दो अवमूल्यन गर्न अर्थमन्त्री निकोलास डुजोभ्नेले आगामी वर्षदेखि बजेट घाटा घटाउने घोषणा गरेका छन् ।

बढ्दो आर्थिक संकटका कारण अर्जेन्टिनी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै डलरविरुद्ध अर्जेन्टिी मुद्रा पेसोको भाउ आधाले घटेको छ । अर्जेन्टिनी अर्थमन्त्री डुजोभ्ने यसै साता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डेलाई भेट्न अमेरिका जाँदै छन् ।

तीन महिनाअघि अर्जेन्टिनी सरकाराले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ५० अर्ब डलर ऋण लिने निर्णय गरेको थियो । अर्जेन्टिनी सरकारले ऋण लिने गरेको कोष अर्जेन्टिनी जनताबीच भने अलोकप्रिय छ । सन् २००१ को आर्थिक संकटमा अर्जेन्टिनामा मुद्रा कोषले खेलेको भूमिकाप्रति यहाँ आलोचना हुने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न ऋण लिने निर्णय अपरिहार्य रहेको सरकारको दाबी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT