रोकिएन हुन्डी कारोबार

वीरगन्जको रानीघाट, बिर्ता र घडीअर्वा क्षेत्रमा आइतबार छापा मारी अवैध कारोबार गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो
भूषण यादव

वीरगन्ज — अवैध वित्तीय कारोबार (हुन्डी) सञ्चालन गरेको आरोपमा दुई भारतीयसहित ५ जनालाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा पर्साको बिन्दवासनी गाउँपालिका ५ प्रसौनी निवासी पवनकुमार गुप्ता, वीरगन्ज महानगरपालिका जेलरोड निवासी अजय मानन्धर, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर १ खजानी निवासी अजय जैसवाल, सीमावर्ती बिहारको मोतीहारी चम्पापुर निवास साबिर मियाँ र रक्सौल निवासी अशोक श्रीवास्तव छन् ।

उनीहरूबाट ५४ लाख ९६ हजार नगद चार थान मोबाइल, डायरी र अन्य कागजात बरामद भएको पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता सत्यनारायण थापाले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेकालाई सार्वजनिक गरेको हो ।

Yamaha

वीरगन्जको रानीघाट, बिर्ता र घडीअर्वा क्षेत्रमा आइतबार छापा मारी अवैध कारोबार गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुलचोक ललितपुर पठाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी गत असार २४ मा प्रहरीले वीरगन्ज महानगरपालिकाको रानीघाट निवासी महेश केशरीको घरमा छापामारी स्रोत नखुलेको १ करोड १५ लाख रुपैयाँ र विभिन्न कागजात बरामद भएको गरेको थियो ।

अवैध रूपमा वित्तीय कारोबार सञ्चालन भइरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले राहुल केशरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । करिब साढे ६ महिनाअगाडि पनि पर्सा प्रहरीले वीरगन्ज महानगरपालिकाको घण्टाघरदेखि बसपार्कजाने लिंकरोडमा रहेको दक्षिणकाली अटो पार्टसमा छापा मारी करिब ५६ लाख रुपैयाँ नगदसहित आधा दर्जन बैंकका तीन दर्जन चेकबुक, मोबाइल र कागजात बरामद गरेको थियो ।

मोटर पार्टसको पसलबाट ठूलो परिमाणमा हुन्डी कारोबार हुँदै आएको सूचना आएपछि प्रहरी आफैं सादा पोसाकमा पैसा पठाउन (पैसा हुन्डी गर्न) का लागि गएको थियो । प्रमाणसहित हुन्डी कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले एक सादा पोसाकका प्रहरीलाई २ लाख रुपैयाँ दिएर उक्त अटो पार्टसको पसलमा पठाइएको थियो । त्यहाँ बसेका एक करोबारीले पैसा हुन्डी गरेबापत १ लाखको ५ हजार रुपैयाँ कमिसन लाग्ने बताएका थिए ।

अवैध कारोबारको प्रमाण जुटेपछि प्रहरीले पसल सञ्चालकसहित ४ जनालाई नियन्त्रण लिएको थियो । करिब साढे २ वर्षअगाडि पनि प्रहरीले वीरगन्जको रेसम कोठीबाट १ करोड ३२ लाख ७८ हजार रुपैयाँसहित हुन्डी कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछिल्लो १० महिनामा वीरगन्जबाट १२ जना हुन्डी कारोबारी पक्राउ परिसकेका छन् ।

फस्टाउँदै हुन्डी
मुलुकको प्रमुख व्यापारिक तथा आर्थिक नगर वीरगन्जमा विगत लामो समयदेखि हुन्डी कारोबार फस्टाएको हो । व्यवसायीका अनुसार मुलुकको प्रमुख भन्सार नाकासमेत भएको यहाँ आयातित वस्तुको न्यून मूल्यांकन गरी प्रतीतपत्रमार्फत थोरै रकम पठाउने र ठूलो रकम हुन्डीबाट पठाउने प्रचलन बढी छ ।

ती व्यवसायीले भने, ‘न्यून बीजकीकरण गरी सामान आयात गर्ने व्यवसायीले भन्सारमा घोषणा गर्ने रकम बराबरको प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर बाँकी रकम हुन्डीमार्फत पठाउँछन् ।’ भारतबाट नेपालमा निकासी गर्न रोक लगाइएका खाद्यान्न, मलको पैठारीकर्ताले पनि भुक्तानीका लागि हुन्डीमार्फत रकम पठाउँछन् । अनधिकृत व्यक्तिले पैसाको गैरकानुनी स्थानान्तरण गर्ने व्यापारीलाई थाहा भए पनि विश्वासिलो र सुविधायुक्त भएको तर्क दिने गरेका छन् ।

हप्तामा दुईपटक हुन्डीमार्फत ठूलो रकम दिल्ली पठाउने एक कपडा व्यवसायीले पैसा बुझाएको २ देखि ४ घण्टाभित्रै भनेको ठाउँमा पैसा बिनाझन्झट पुग्ने गरेको बताउँछन् । दुई देशबीच हुन्डीमार्फत समानान्तर बैंककै हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ । सुन, कपडा, खाद्यान्न, मोटर पार्टस, हार्डवेयरका व्यवसायीले पनि हुन्डीमार्फत पैसा पठाउने गरेका छन् ।

बिनाझन्झट र कम समयमा भनेको ठाउँमा पैसा पाइने हुनाले व्यापारीको हुन्डीमा आकर्षण बढेको व्यवसायीको दाबी छ । ‘मुख्य कारोबारीले पैसा पठाउने (ग्राहक) लाई भारतीय १० रुपैयाँ नोटको नम्बर र पैसा दिने व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर दिन्छन्,’ एक कारेबारीले भने, ‘ग्राहकले सोही नम्बरमा फोन गरेर नोटको नम्बर भनेपछि उताबाट म्यासेज आएको जवाफ आउँछ । निर्धारित समय र ठाउँमा बोलाएर नोटको नम्बर हेरी रकमको भुक्तानी हुन्छ ।’ नोटमा भएको नम्बरले चेकको काम गर्छ । ‘नोटको स्थानान्तरणले रकम स्थानान्तरण भएको पुष्टि गर्छ,’ ती कारोबारीले सुनाए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकारी फार्मेसीमा खोई औषधि ?

भूषण यादव

वीरगन्ज — बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–४ निवासी खुस्बु ठकुरीको १८ महिने छोरोले बुधबार छिमेकीको घरमा राखिएको किरा मार्ने कीटनाशक औषधि सेवन गरे । उनलाई तत्काल कलैया अस्पताल लगियो ।

नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको औषधि पसल । यहाा औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामी मारमा परेका छन् । तस्बिर : भूषण

चिकित्सकले विषालुपना कम गर्ने प्रतिकारक औषधि ‘एट्रापिन’ सुईमार्फत दिई थप उपचारका लागि वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल रिफर गरे । परिवारजनले एम्बुलेन्समा राखेर दिब्यंशलाई उपक्षेत्रीय अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ल्याए ।

त्यहाँका चिकित्सकले बालरोग विशेषज्ञसँग सम्पर्क गरी भर्ना गरे । परिवारजनलाई एट्रोपिन ल्याउन स्लिप दिए । अस्पताल परिसरमै रहेको सरकारी फार्मेसीमा परिवारजन औषधिको स्लिप लिएर पुग्दा फार्मेसिस्टले औषधि नभएको जानकारी दिए ।

केही दूरीमा रहेको साझाको औषधि पसलबाट परिवारजनले एट्रोपिन खरिद गरी ल्याए । विष सेवन गरेको अवस्थामा तत्काल लगाइने प्रतिकारक औषधि मात्र नभई प्रसूतिको शल्यक्रियापछि आवश्यक पर्ने अधिकांंश औषधि सरकारी अस्पतालमा पाइँदैन, फार्मेसिस्टले दिँदैनन् । रातिको समयमा औषधि नपाउँदा अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका कुरुवालाई करिब एक किलोमिटरसम्म औषधि खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सेवाग्राहीलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराई अस्पतालको आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउन सरकारले देशभरिकै सरकारी अस्पतालले आफ्नो फार्मेसी चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य नीति २०७१ मा अस्पतालको आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी र वितरणमा योग्यताप्राप्त जनशक्ति राखी बिरामीलाई औषधि दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

उपक्षेत्रीय अस्पतालले ०७४ साउनदेखि सरकारी फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यसअघि अस्पताल परिसरमै १४ वटा निजी औषधि पसलहरू सञ्चालनमा थिए । उक्त औषधि पसलहरूलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अस्पतालले गत पुस २८ मा तालाबन्दी गरेको थियो ।

३ सय २० शैय्याको अस्पतालमा दैनिक करिब एक हजार बिरामी ओपीडी (बहिरंग सेवा) मा चेकजाँच गराउन आउँछन् । निजी औषधि पसल सञ्चालनमा हुँदै मासिक १५ लाख रुपैयाँ देखि २० लाख बराबरको औषधि बिक्री गर्थे । तर, हाल सरकारी फार्मेसीले मासिक करिब ७ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरिरहेको छ ।

गत पुसमा निजी औषधि पसल बन्द भएपछिको तीन महिनामा सरकारी औषधि पसलको बिक्रीमा वृद्धि भएको देखिन्छ । अस्पताल लेखा शाखाले उपलब्ध गराएको मासिक विवरण अनुसार पुस महिनामा ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँको औषधि बिक्री भएको देखिन्छ ।

माघमा १० लाख ४८ हजार, फागुनमा ११ लाख ३६ हजार र चैतमा ९ लाख ४४ हजारको औषधि नगद बिक्री भएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार फितलो व्यवस्थापन र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण औषधि बिक्री दर घटेको छ ।

असारमा जम्मा ३ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको औषधि बिक्री भएको छ, साउनमा ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको । जेठ २२ मा सर्वोच्च अदालतले देशभरिका सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी चलाएर बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा औषधि दिन नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो ।

सरकारी फार्मेसीको खस्कँदो अवस्थाका बारेमा यहाँ अनुगमन गरिएको छैन । अस्पतालका अनुसार औषधि पसल सञ्चालनका लागि २ फार्मेस्टि अधिकृत सहित ८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । सरकारी औषधि पसलमा ८ जनाको दरबन्दी भए पनि अधिकांश समय एक जना मात्र बसेका हुन्छन् ।

बिरामी आउने व्यस्त समयमा एउटा मात्र काउन्टर खोलिएको हुन्छ । जसका कारण अस्पताल भवनसँगै खोलिएको सरकारी औषधि पसलमा बिरामीहरू नगई केही दूरीमा रहेको साझा र अन्य औषधि पसलमा जान बाध्य बनेका छन् ।

औषधि सप्लाइ गर्ने ठेक्का सकार गरेका ठेकेदारले औषधि उपलब्ध नगराएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. एनामुल हकले अबको ४/५ दिनपछि धेरैजसो औषधि सरकारी फार्मेसीमा उपलब्ध हुने बताए । ‘गत वर्षको ठेक्का सकार गर्ने ठेकेदारले अधिकांश औषधि दिएनन्,’ उनले भने, ‘ती ठेकेदारसँग केही जरिवाना पनि असुलेका छौँ ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्