चिया मजदुरले मागे न्यूनतम पारिश्रमिक

कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा — चिया मजदुरले बगान र कारखानामा श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न र सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले यसका लागि सोमबार प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।

हिलेको कुवापानीमा भेला भएका मजदुरले प्रदर्शन गर्दै त्यहाँ रहेका तीनवटा चिया कारखानामा माग लेखिएका तुल र कालो झन्डा राखे । नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ, कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघको अगुवाइमा प्रदर्शन गरिएको हो ।

गुराँसे टिस्टेट, जुन चियाबारी तथा नारायणी चिया कारखानाको मूलगेटमा प्रदर्शन गरिएको थियो । मजदुरहरूले श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रन बाध्य भएको जनाए ।

Yamaha

चिया बगान र अन्य मजदुरबीचको विभेद अन्त्य गरेको श्रम ऐन कार्यान्वयन नगरिएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिने चिया मजदुर संघका अध्यक्ष नारायण तामाङले बताए ।
सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी चिया मजदुरको साविकको दैनिक पारिश्रमिक २ सय ७८ बाट बढाएर ३ सय ८५ कायम गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरिएको उनले जनाए ।‘एकातिर श्रम ऐन कार्यान्वयन नगरी श्रमिकमाथि अन्याय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिकसमेत नदिइनुले चरम उपेक्षा गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य छौं ।’

चिया मजदुरले वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो साता श्रम कार्यालय तथा धनकुटा, इलाम र झापाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि उचित चासो नदिएको श्रमिक नेताहरूले बताए । आन्दोलनमा नाबालक बच्चा पिठयुँमा राखेरसमेत मजदुर थिए ।

ऐन कानुन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न चिया मालिकहरूले कन्जुस्याइँ गरेको नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले बताए । जिल्लामा विभिन्न चिया कारखानामा ५ सयभन्दा बढी चिया मजदुर छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०८:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

महिला उद्यमको उल्झन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — छोरीहरू जो सपना देख्छन्, ठूली भएपछि भिजन भएका महिला बन्छन् भन्ने पश्चिमा लोकोक्ति छ । पूर्वमा पनि त्यही हो । छोरीका लागि सजिलो छैन । सानी होउन् कि ठूली । सानीका समस्या सानै होलान्, आम नेपाली महिलाका समस्या पुरुषका तुलनामा ठूला छन् ।

त्यसकारण हाम्रो समाज अझै पनि असमान छ । लोकतन्त्र औपचारिक छ । नरनारी समान नभएसम्म भेदभाव रहिरहन्छ ।

काठमाडौंमा तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन, २०७५ हुँदा पनि विषय त यिनै हुन् । २७ देशका दुई सय उद्यमी महिलाको भेलामा व्यवसाय गर्न अझै पनि महिलालाई विश्वास जित्न गाह्रो पर्छ, सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि भन्ने सवाल उठेका छन् । अर्को लोकप्रिय भनाइ छ, ‘एउटी महिलाको सबभन्दा ठूलो सुरक्षा उनको हकको आफ्नै पैसा हो ।’

हाम्रोजस्तो अर्थ राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोण भएको समाजमा त्यो अझ बढी सत्य हो । महिलाका हातमा पैसा पर्नु बढी आवश्यक छ । महिला आर्थिक रूपमा सक्षम छैनन् किनभने उनीहरूको नाममा सम्पत्ति छैन । सम्पत्तिमा पहुँच छैन । घरपरिवारले विश्वास गर्दैन । लगानीको वातावरण जुटाउन सघाउँदैन । बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन पनि कठिनाइ छ ।

छोरीले उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा परिवारले बिहेमा जोड दिन्छ । बुहारीलाई अझ गाह्रो छ । परिवारको मन जितेर र आउन सक्ने समस्या समाधानका विकल्प पहिल्यै खोजेर मात्रै एउटी महिला घरबाट पसल वा उद्योगसम्म पुग्नुपर्छ । ऋणका लागि सासूससुरा या श्रीमान्को मुख ताक्नुपर्छ । व्यवसाय छनोट गर्न परामर्श गर्ने ठाउँ छैन । अँध्यारोमा ढुंगा फालेसरह व्यवसायमा हात हाल्नुपर्छ ।

सरकार कनिकाझैं पैसा बाँड्छ तर महिला आत्मसम्मान बढ्ने आत्मनिर्भरताका ठोस काममा निर्दिष्ट छैन । उद्यम/व्यवसाय गर्न चाहने महिलालाई बिनाधितो सहुलियत ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न नचाहनुको कारण महिला आन्दोलन अझै अपूरो, अधुरो रहनु हो । न्याय र समानताको बुझाइको अभाव हो । महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई निश्चित रकम ब्याजमा कर्जा दिने भन्छ सरकार तर त्यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।

महिला उद्यमशीलता विकास कोषले महिला उद्योगीलाई ३ वर्षका लागि ६ प्रतिशत ब्याजमा १ देखि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको थियो । २०७२ मा दस जिल्लाबाट बिनाधितो सुरु भएको यो कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा हटाइएको छ । महिला उद्यमशीलताप्रतिको बुझाइ र सम्मानको सर्वथा अभावको यही प्रमाण हो ।

बरु निजी क्षेत्रबाट महिला उद्यमी महासंघले एक वर्षमा ४ सय ३५ जना अनौपचारिक उद्यम गरिरहेका महिलालाई औपचारिक उद्यमी बनाए, कर प्रणालीअन्तर्गत ल्याएर । कर तिरेपछि पहिचान बन्छ । आत्मविश्वास बढ्छ । देशको आयमा सहयोग पुर्‍याएकामा आत्मसन्तुष्टि बढ्छ । महिला उद्यमशीलताका लागि सामाजिक तगारा त छन् नै, आर्थिक पहुँचको अभाव र बजारीकरणका कठिनाइ पनि उत्तिकै ।

लोकतन्त्र साकार पार्न महिलालाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले यो वर्ष यति महिलालाई यो स्तरको उद्यमी बनाउँछु भन्ने खाका ल्याउनुपर्छ । सरकार त सधैं नारामा सीमित रहन रुचाउँछ । आज बिचौलिया राज छ, नाम पनि उनकै, फाइदा पनि उनलाई नै । उद्योगी महिला झन् पीडित छन् ।

उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना गरेर के गर्नु ? सरकारले हात झिक्यो, बैंकले फाइदा देखेन । हाम्रो लोकतन्त्र समानताका लागि हो भने व्यापक मन्थन जरुरी छ । पहिले त महिला आफैंले संघर्ष गर्नु, अमेरिकी लेखिका आयन र्‍यान्डले भनेजस्तो, ‘तपाईंलाई कसले गर्न दिन्छ भन्ने प्रश्न होइन, कसले रोक्छ भन्ने हो ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT