काम नगर्ने ३६ जलविद्युत् आयोजनालाई स्पष्टीकरण

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको दुई आयोजनाको प्रगति न्यून
स्पष्टीकरण पाएपछि कारबाहीको निर्णय हुन्छ : विभाग
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — उत्पादन अनुमति पाएको लामो समयसम्म पनि प्रगति कम देखिएका तीन दर्जन आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

२०७३ साउन ३० गतेभन्दा अघि उत्पादन अनुमति पाएका तथा प्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम भएका ३६ वटा आयोजनालाई विभागले स्पष्टीकरण पत्र काटेको हो । १५ दिनको म्याद दिएर भदौ १२ गते विभागले सबै आयोजनालाई पत्र काटेको हो ।

विद्युत् नियमावली २०५० अनुसार उत्पादन अनुमति पाएर निर्माण सुरु गरेपछि ६–६ महिनामा प्रगति विवरण विभागमा बुझाउनुपर्ने भए पनि केही आयोजनाले प्रगति विवरण नबुझाएको विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन् ।

Yamaha

‘केही आयोजनाले प्रगति विवरण बुझाएका छैनन् । केही आयोजनाको प्रगति निकै कम छ,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनासँग जानकारी मागेका छौं ।’ प्रगति कम भएका आयोजनासँग मागिएको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि कानुनअनुसारको कारबाही हुने उनले बताइन् ।

विभागले पत्र काटेका तीन दर्जनमध्ये दुई आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना पनि छन् । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना र ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पनि छन् । राहुघाटको प्रगति २ प्रतिशत र माथिल्लो मोदी ‘ए’ को प्रगति करिब ८ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।

५२ मेगावाटको लिखु चौथो, ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको खानीखोला, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’, ४९ मेगावाटको सुपर दोर्दी ख, २० मेगावाटको तल्लो सोलु, २० मेगावाटको माथिल्लो म्याग्दी, २४ मेगावाटको खरे खोला, ८६ मेगावाटको सोलु खोला, २५ मेगावाटको दर्बङ म्याग्दी खोलाजस्ता आयोजना छन् । विभागले पत्र काटेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

उत्पादन अनुमति पाएर वर्षौंसम्म पनि प्रगति न्यून रहेका आयोजनाबारे यसअघि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सचेत गराएको थियो । महालेखा परीक्षकको यो वर्ष सार्वजनिक पच्पन्नौं प्रतिवेदनले आयोजनाको उत्पादन अनुमति लिएर प्रगति न्यून रहेका ८ आयोजनाबारे सचेत गराएको थियो ।

प्रतिवेदनले ३२ मेगावाटको राहुघाट, १२० मेगावाटको लिखुखोला चार, ३७ मेगावाटको कोबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादीखोला, १ १ मेगावाटको तल्लो खरे, ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ र १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनपछि विभागले यस्ता आयोजनालाई पत्र काटेको मन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ ले उत्पादन अनुमतिको हकमा अनुमति प्राप्त मितिले एक वर्षभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै काम सुरु भएपछि हरेक ६–६ महिनामा विभागलाई प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै विभागले सर्वेक्षणका लागि दिने अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने भए पनि यस्ता म्याद कटेका १० आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

उत्पादन अनुमति पत्र लिएको ७ वर्षसम्म बित्दा पनि प्रगति न्यून भएका आयोजनालाई विभागले भर्खरै मात्र पत्र काटेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ साउनमा उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति २ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ । आयोजनाले २०७० माघयता विभागलाई प्रगति विवरण बुझाएको छैन ।

यस्तै २०६८ कात्तिकमा अनुमति पत्र पाएको ५ मेगावाट क्षमताको तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ५ प्रतिशत मात्रै छ । हिरारत्न हाइड्रोपावरले यो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

जुम्दी हाइड्रोपावरले निर्माण गर्ने भनेको ५२ मेगावाट क्षमताको लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ३ प्रतिशत मात्रै छ । ग्रिन भेन्चर प्रालिले आयोजना निर्माणका लागि २०६८ फागुनमा अनुमति पाएको थियो ।

अनुमति लिएर लामो समयसम्म आयोजना अघि बढाउन नसके पनि विभागले अनुमति पत्र रद्द गरेको छैन । विभागकी प्रवक्ता रिजाल आयोजनाको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि आयोजनालाई के कारबाही गर्ने निर्णय हुने बताउँछिन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जुम्लाको स्याउ ६ दिनमा आइपुग्यो

गत वर्ष जुम्लाबाट १७ करोडको स्याउ बाहिरिएको थियो
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङलगायत जिल्लाका किसानलाई अहिले स्याउ टिपेर बेच्न भ्याई नभ्याई छ । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै किसानहरू स्याउ टिपेर बिक्री गर्न व्यस्त छन् । त्यसो त जुम्लामा फलेको स्याउको स्वाद राजधानीबासीले पनि लिने अवसर छुटाएका छैनन् ।

राजधानीको मीनभवनस्थित सुमार्गी कम्प्लेक्समा जुम्लाका स्याउ बेच्दै व्यापारी । तस्बिर : कान्तिपुर

स्वाद चखाउने काम जुम्लाकै युवा दिनेश खडकाले गरेका छन् । उनले ६ दिन लगाएर ट्रकमा स्याउ ल्याएका हुन् ।

‘मंगलबार स्याउ आइपुग्यो,’ उनले भने, ‘बुधबारबाट यसको बिक्री थालेका हौं ।’ अहिले नयाँ बानेश्वरस्थित मीनभवन नजिक ब्यानर टाँगेर स्याउ बिक्री स्टल राखेका छन् ।

स्याउ सुपर जोन जुम्लाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत टीकाराम शर्माका अनुसार जुम्लामा स्याउ टिप्न सुरु भइसकेको छ । जिल्लामा ३ हजार ३ सय हेक्टरमा स्याउ फल फलेको छ । गत वर्ष १७ करोडको स्याउ बाहिरिएको थियो । बिहीबारसम्म जुम्लाबाट ६७ गाडी स्याउ अन्यत्र पठाइएको छ । बढी मात्रामा नेपालगन्ज र कोहलपुर जान्छ । ‘भदौ ७ गतेबाट टिप्न सुरु भयो, १० गतेबाट बजारमा पठाइयो,’ शर्माले भने, ‘पोहोरको तुलनामा यो वर्ष दाना ठूलो छ ।’ स्याउको गुणस्तर राम्रो छ । ग्रेडिङ मिलाएर बिक्रीका लागि पठाउने गरिएको छ ।

बगैंचामा ५५ रुपैयाँ केजीमा स्याउ बिक्री भएको छ । अन्य जिल्लामा पुग्दा ढुवानी भाडाले गर्दा स्याउ महँगो हुने गरेको छ । गत वर्ष ५० रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको थियो । किसानको संख्या सुपर जोन एरियाभित्र ४ हजार १ सय छ । ‘जिल्लामा कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतले स्याउ लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘असोजसम्म टिप्ने गरिन्छ, स्याउको बजारीकरणका लागि कार्यालयले सहजीकरण गरेको छ ।’ उनका अनुसार रेड, रोयल र गोल्डेन डेलिसियस जातको स्याउ लगाइएको छ ।

नेपालमा १२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ लगाइएको छ । वार्षिक २० हजार टन स्याउ उत्पादन हुन्छ । जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, हुम्ला र रुकुममा यसको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ ।

‘स्याउ बगैंचादेखि काठमाडौं ल्याउन ६ दिन लाग्यो,’ उनले भने, ‘३० हजार केजी स्याउ भित्रिसकेको छ, बिक्री राम्रो भइरहेको छ ।’ बजार माग राम्रो छ । उनले किलोको १ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै विराटनगर, भैरहवा, बुटवल, हेटौंडा, टीकापुर, नेपालगन्जका व्यापारीलाई समेत बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘यो ठाउँका व्यापारीलाई किलोको १ सय ३५ देखि १ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छु,’ उनले भने, ‘बिक्रेतालाई उपभोक्तालाई १ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलोभन्दा बढीमा नबेच्न सल्लाह दिएको छु ।’ गत वर्ष २५ हजार केजी बिक्री गरेका थिए । यो वर्ष माग धेरै आएको उनले सुनाए । फेसबुक पेज बनाएर स्याउको प्रचारप्रसार गरेका छन् । पेजबाट अर्डर संकलन गर्छन् । पेजको नाम ‘एप्पल गार्डेन इन जुम्ला’ राखिएको छ । उनी अहिले नेपाल कमर्स क्याम्पस मीनभवनमा बीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत छन् ।

‘किसानले उत्पादन गरेको स्याउ बोटमै कुहिने समस्या छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा किसानको लागत खेर जाने गरेको छ, त्यही भएर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमा ल्याएर बिक्री सुरु गरेका हौं ।’ यस्तो अभियान चलाएको ६ वर्ष भयो । स्याउसँगै काली मार्सी धान ३ सय क्विन्टल, २ सय केजी सिमी, १ हजार ५ सय केजी ओखर ल्याएको उनले सुनाए ।

‘जुम्लामा राम्रो स्याउ फल्छ, ओखर, सिमी, मार्सी धान उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘गाउँगाउँमा यातायात सुविधा नपुग्दा समस्या छ, त्यसैले हामी जस्तो पढेलेखेका युवाले अभियान चलाएर उत्पादन खेर जान दिनु भएन, यसको प्रवद्र्धनसँगै बजारीकरणमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’ उनले जस्तै अन्यले पनि अनलाइन अर्डर लिएर जुम्ला, मुस्ताङलगायत ठाउँबाट स्याउ मगाएर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

खडकाका अनुसार स्याउ मगाएर बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा राख्ने गरिएको छ । त्यहाँ स्याउ राखेको प्रतिकिलो २ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ‘जुम्लाको स्याउ अर्गानिक छ, रसिलो छ,’ स्याउ किन्दै गर्दा भेटिएका दिनेश शर्माले भने, ‘यसमा मैन लगाएर चम्किलो बनाइएको हुँदैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT