काम नगर्ने ३६ जलविद्युत् आयोजनालाई स्पष्टीकरण

२०७३ साउन ३० गतेभन्दा अघि उत्पादन अनुमति पाएका तथा प्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम भएका ३६ वटा आयोजनालाई विभागले स्पष्टीकरण पत्र काटेको हो । १५ दिनको म्याद दिएर भदौ १२ गते विभागले सबै आयोजनालाई पत्र काटेको हो ।

विद्युत् नियमावली २०५० अनुसार उत्पादन अनुमति पाएर निर्माण सुरु गरेपछि ६–६ महिनामा प्रगति विवरण विभागमा बुझाउनुपर्ने भए पनि केही आयोजनाले प्रगति विवरण नबुझाएको विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन् ।

‘केही आयोजनाले प्रगति विवरण बुझाएका छैनन् । केही आयोजनाको प्रगति निकै कम छ,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनासँग जानकारी मागेका छौं ।’ प्रगति कम भएका आयोजनासँग मागिएको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि कानुनअनुसारको कारबाही हुने उनले बताइन् ।

विभागले पत्र काटेका तीन दर्जनमध्ये दुई आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना पनि छन् । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना र ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पनि छन् । राहुघाटको प्रगति २ प्रतिशत र माथिल्लो मोदी ‘ए’ को प्रगति करिब ८ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।

५२ मेगावाटको लिखु चौथो, ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको खानीखोला, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’, ४९ मेगावाटको सुपर दोर्दी ख, २० मेगावाटको तल्लो सोलु, २० मेगावाटको माथिल्लो म्याग्दी, २४ मेगावाटको खरे खोला, ८६ मेगावाटको सोलु खोला, २५ मेगावाटको दर्बङ म्याग्दी खोलाजस्ता आयोजना छन् । विभागले पत्र काटेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

उत्पादन अनुमति पाएर वर्षौंसम्म पनि प्रगति न्यून रहेका आयोजनाबारे यसअघि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सचेत गराएको थियो । महालेखा परीक्षकको यो वर्ष सार्वजनिक पच्पन्नौं प्रतिवेदनले आयोजनाको उत्पादन अनुमति लिएर प्रगति न्यून रहेका ८ आयोजनाबारे सचेत गराएको थियो ।

प्रतिवेदनले ३२ मेगावाटको राहुघाट, १२० मेगावाटको लिखुखोला चार, ३७ मेगावाटको कोबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादीखोला, १ १ मेगावाटको तल्लो खरे, ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ र १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनपछि विभागले यस्ता आयोजनालाई पत्र काटेको मन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ ले उत्पादन अनुमतिको हकमा अनुमति प्राप्त मितिले एक वर्षभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै काम सुरु भएपछि हरेक ६–६ महिनामा विभागलाई प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै विभागले सर्वेक्षणका लागि दिने अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने भए पनि यस्ता म्याद कटेका १० आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

उत्पादन अनुमति पत्र लिएको ७ वर्षसम्म बित्दा पनि प्रगति न्यून भएका आयोजनालाई विभागले भर्खरै मात्र पत्र काटेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ साउनमा उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति २ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ । आयोजनाले २०७० माघयता विभागलाई प्रगति विवरण बुझाएको छैन ।

यस्तै २०६८ कात्तिकमा अनुमति पत्र पाएको ५ मेगावाट क्षमताको तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ५ प्रतिशत मात्रै छ । हिरारत्न हाइड्रोपावरले यो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

जुम्दी हाइड्रोपावरले निर्माण गर्ने भनेको ५२ मेगावाट क्षमताको लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ३ प्रतिशत मात्रै छ । ग्रिन भेन्चर प्रालिले आयोजना निर्माणका लागि २०६८ फागुनमा अनुमति पाएको थियो ।

अनुमति लिएर लामो समयसम्म आयोजना अघि बढाउन नसके पनि विभागले अनुमति पत्र रद्द गरेको छैन । विभागकी प्रवक्ता रिजाल आयोजनाको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि आयोजनालाई के कारबाही गर्ने निर्णय हुने बताउँछिन् ।