पुनर्निर्माणमा स्थानीय तह परिचालन गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवासलगायतका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने भएको छ ।

तस्बिरः इलिट जोशी ।

‘थप सहज र छरितो बनाउन’ भन्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक निर्देशक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

‘निजी आवासको पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुनर्निर्माणका कामहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।’

Yamaha

स्थानीय तहहरूले गर्ने पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामहरूको प्राधिकरणले सहजीकरणका गर्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । बैठकले दोस्रो किस्ता लिने समय अवधिसमेत बढाएको छ । ‘हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरूले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने र २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिकासमेत निर्धारण गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकमा ३ लाख रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋणको विषयमा कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सीइओ ज्ञवालीले जानकारी गराएका थिए । ‘हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ ज्ञवालीले भने ।

हालसम्मको पुनर्निर्माण कार्यको मध्यावधि समीक्षा गर्ने योजना पनि प्राधिकरणले अघि सारेको छ । ‘पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी दुई वर्ष चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापनाको समयतालिकासहितको कार्य योजना बनाउने,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि वित्तीय योजना तयार पार्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।’ साथै बैठकले पुनर्निर्माणको काममा खटिने सबै कर्मचारी प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

ती कर्मचारी प्राधिकरणको निर्देशनमा परिचालित हुने, प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल उपलब्ध गराउने तथा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्राधिकरणको सहमतिमा मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय निर्देशक समितिले गरेको जनाइएको छ ।

‘अन्यत्र घर भई पहिलो किस्ता रकम बुझेका तर घर निर्माण नगर्नेहरूबाट उक्त किस्ता रकम असुलउपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालगायतको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘ऐन नियमले कुनै प्रकारका ढिलाइ भए त्यसलाई फुकाएर भूकम्पपीडितलाई यथासक्य चाँडो घरबासको व्यवस्था मिलाउनु,’ उनले भने । प्राधिकरणको स्थापना निश्चित समयसीमाका लागि भएकाले समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जोड थियो । ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण घाम जुन रहेसम्मका लागि स्थापना गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘त्यस कारण यसले यथासक्य चाँडो पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

सरकारको अनुदान नपाई घर निर्माण गरेका पीडितलाई पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन उनले निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारीहरूलाई तलबबाहेक दिइएको अतिरिक्त भत्ताको विषयमा उनको चासो रहेको छ । ‘कार्यालय समयमा तपाईंहरूलाई सरकारले तलब दिएको छ । त्यस समयमा गरेको कामको अतिरिक्त पैसा सरकारले दिँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको दुर्गम भत्ताका विषयमा छलफल गरेर निर्णय गरौंला ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

काम नगर्ने ३६ जलविद्युत् आयोजनालाई स्पष्टीकरण

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको दुई आयोजनाको प्रगति न्यून
स्पष्टीकरण पाएपछि कारबाहीको निर्णय हुन्छ : विभाग
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — उत्पादन अनुमति पाएको लामो समयसम्म पनि प्रगति कम देखिएका तीन दर्जन आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

२०७३ साउन ३० गतेभन्दा अघि उत्पादन अनुमति पाएका तथा प्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम भएका ३६ वटा आयोजनालाई विभागले स्पष्टीकरण पत्र काटेको हो । १५ दिनको म्याद दिएर भदौ १२ गते विभागले सबै आयोजनालाई पत्र काटेको हो ।

विद्युत् नियमावली २०५० अनुसार उत्पादन अनुमति पाएर निर्माण सुरु गरेपछि ६–६ महिनामा प्रगति विवरण विभागमा बुझाउनुपर्ने भए पनि केही आयोजनाले प्रगति विवरण नबुझाएको विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन् ।

‘केही आयोजनाले प्रगति विवरण बुझाएका छैनन् । केही आयोजनाको प्रगति निकै कम छ,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनासँग जानकारी मागेका छौं ।’ प्रगति कम भएका आयोजनासँग मागिएको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि कानुनअनुसारको कारबाही हुने उनले बताइन् ।

विभागले पत्र काटेका तीन दर्जनमध्ये दुई आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना पनि छन् । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना र ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पनि छन् । राहुघाटको प्रगति २ प्रतिशत र माथिल्लो मोदी ‘ए’ को प्रगति करिब ८ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।

५२ मेगावाटको लिखु चौथो, ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको खानीखोला, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’, ४९ मेगावाटको सुपर दोर्दी ख, २० मेगावाटको तल्लो सोलु, २० मेगावाटको माथिल्लो म्याग्दी, २४ मेगावाटको खरे खोला, ८६ मेगावाटको सोलु खोला, २५ मेगावाटको दर्बङ म्याग्दी खोलाजस्ता आयोजना छन् । विभागले पत्र काटेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

उत्पादन अनुमति पाएर वर्षौंसम्म पनि प्रगति न्यून रहेका आयोजनाबारे यसअघि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सचेत गराएको थियो । महालेखा परीक्षकको यो वर्ष सार्वजनिक पच्पन्नौं प्रतिवेदनले आयोजनाको उत्पादन अनुमति लिएर प्रगति न्यून रहेका ८ आयोजनाबारे सचेत गराएको थियो ।

प्रतिवेदनले ३२ मेगावाटको राहुघाट, १२० मेगावाटको लिखुखोला चार, ३७ मेगावाटको कोबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादीखोला, १ १ मेगावाटको तल्लो खरे, ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ र १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनपछि विभागले यस्ता आयोजनालाई पत्र काटेको मन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ ले उत्पादन अनुमतिको हकमा अनुमति प्राप्त मितिले एक वर्षभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै काम सुरु भएपछि हरेक ६–६ महिनामा विभागलाई प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै विभागले सर्वेक्षणका लागि दिने अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने भए पनि यस्ता म्याद कटेका १० आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

उत्पादन अनुमति पत्र लिएको ७ वर्षसम्म बित्दा पनि प्रगति न्यून भएका आयोजनालाई विभागले भर्खरै मात्र पत्र काटेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ साउनमा उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति २ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ । आयोजनाले २०७० माघयता विभागलाई प्रगति विवरण बुझाएको छैन ।

यस्तै २०६८ कात्तिकमा अनुमति पत्र पाएको ५ मेगावाट क्षमताको तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ५ प्रतिशत मात्रै छ । हिरारत्न हाइड्रोपावरले यो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

जुम्दी हाइड्रोपावरले निर्माण गर्ने भनेको ५२ मेगावाट क्षमताको लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ३ प्रतिशत मात्रै छ । ग्रिन भेन्चर प्रालिले आयोजना निर्माणका लागि २०६८ फागुनमा अनुमति पाएको थियो ।

अनुमति लिएर लामो समयसम्म आयोजना अघि बढाउन नसके पनि विभागले अनुमति पत्र रद्द गरेको छैन । विभागकी प्रवक्ता रिजाल आयोजनाको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि आयोजनालाई के कारबाही गर्ने निर्णय हुने बताउँछिन् ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT