चलनमा ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ

राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि नफर्केसम्म मुद्रा चलनचल्तीमै रहेको मानिन्छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — थोरै धेरै भए पनि तपाई हामी सबैको गोजीमा पैसा हुन्छ । अब अनुमान गर्नुहोस् । सबै नेपालीसँग कति पैसा होला ? उत्तर हामीले भन्नु पर्दैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आइतबारसम्म ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरका मुद्रा चलनमा छ ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली मुद्रा बजारमा पठाएको छ भन्ने हो । उक्त पैसा विभिन्न माध्यममार्फत राष्ट्र बैंकमा फर्किन्छ । यसरी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएको तर बैंकमा नफर्किएको पैसालाई चलनचल्तीमा रहेको मानिन्छ ।

आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि उक्त पैसा नागरिकले आफूसँग राख्ने भएकाले यसलाई चलनमा रहेको भनिएको हो ।

Yamaha

राष्ट्र बैंक पैसा छाप्ने र आपूर्ति गर्ने एक मात्र आधिकारिक निकाय हो । यसले मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पैसा छपाई गरी बजारमा पठाउने काम गर्छ । यही प्रक्रियाअनुसार गत आइतबारसम्म ४ सय ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरका नोट चलनचल्तीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा प्राय: घटबढ भइरहन्छ । उदाहरणका लागि गत असार अन्तिम साता ४ खर्ब ९४ करोड ३७ करोड रुपैयाँ चलनचल्तीमा थियो । यही भदौ दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा यो ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । गत असारमा विभिन्न दरका गरी २ अर्ब २३ करोड २७ लाख ९ हजार १८ थान नोट चलनचल्तीमा थिए ।

आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा (नोट) आपूर्ति गर्ने काम गर्छ । यसकारण बजारमा पैसाको माग धेरै भएको समयमा धेरै र कम भएको समयमा कम मुद्रा चलनचल्तीमा रहन्छ । बजारको मागअनुसार निर्देशन मापदण्डभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न माध्यममार्फत बजारमा पैसा पठाउँछ ।

राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि त्यो चलनचल्तीमा गएको भनेर गणना हुन्छ । यसरी चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा निश्चित समयपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत राष्ट्र बैंकमा फर्किन्छ । जतिपैसा राष्ट्र बैंकमा आइपुग्छ । त्यति मुद्रा चलनचल्तीबाट घटाइन्छ । यसकारण समय समयमा चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा प्राय: घटबढ भइरहन्छ ।

राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका नोटहरूमध्ये केही नोट विभिन्न कारण (मानिसको बदमासी, बाढी, पहिरो, आगलागी आदि) ले नष्ट भएको हुन सक्छ । तर, राष्ट्र बैंकको गणनामा ती नोट पनि चलनचल्तीमा रहेको मानिन्छ । यसकारण राष्ट्र बैंकले चलनचल्तीमा छ भनेको मध्ये सबै पैसा नागरिकको हातमा नहुन पनि सक्छ । यस्तो पैसा कति छ भन्ने तथ्यांक कसैसँग पनि छैन ।

हाल १, २, ५, १०, २०, २५, ५०, १ सय, २ सय ५० र १ हजार दरका नोटहरू चलनचल्तीमा छन् । तीमध्ये पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले १, २, २५ र २ सय ५० दरका नोट छाप्न छोडेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले ती दरका नोट छपाइ नगरे पनि यसअघि छापिएका नोटहरू सर्वसाधारणसँगै रहेकाले अझै चलनचल्तीमै रहेको भनी गणना गरिएको हो ।

गत असारसम्म चलनचल्तीमा रहेकामध्ये सबैभन्दा बढी ४८ करोड थान नोट ५ रुपैयाँका छन् । यसैगरी दस रुपैयाँका ३६ करोड ७३ लाख, एक हजारका ३५ करोड ६१ लाख, बीसका २२ करोड ६१ लख, पाँच सयका २० करोड २७ लाख, पचासका १७ करोड १० लाख, १ सयका १७ करोड २० लाख थान नोट रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हाल छपाइ गर्न छोडिए पनि रुपैयाँ एकका १६ करोड १० लाख, दुईका ९ करोड २७ लाख, पच्चीसका २२ लाख ९३ हजार र दुई सय पचासका ३ लाख ४९ हजार थान नोट चलनचल्तीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नोट छाप्दा राष्ट्र बैंकले पैसा तिर्नुपर्छ । सुरक्षाका हिसाबले पनि नोटहरू विदेशमा छापिन्छ । नोट छपाइ गर्दा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचना (टेन्डर) आहवान गर्छ । प्राप्त टेन्डरका आधारमा सबैभन्दा कम मूल्यलाई पैसा छाप्न दिइन्छ । यसकारण कहिले कम र कहिले धेरै खर्च लाग्छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेकाले राष्ट्र बैंकले विगतमा भन्दा सस्तो मूल्यमा पैसा छपाइ गर्न पाएको छ । नोट छाप्नका लागि हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ ।

यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाली मुद्रा (कागजी नोट) वा सिक्का जलाउन, केरमेट गर्न, गाल्न, च्यात्न पाइँदैन । यसो गरेको भेटिएमा प्रहरीले सीधै प्रक्राउ गरी तीन महिनासम्म जेल हाल्न र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।

प्रमाणसहित उजुरीका आधारमा पनि प्रहरीले कारबाही गर्ने छुट कानुनमा छ । ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन ०७४’ को परिच्छेद २२ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

नोट फोहोर वा केरमेट गरेकै कारणले कैद वा जरिवाना हुने भएको यो पहिलो व्यवस्था हो । यसअघि जाली नोट कसुरमा मात्र जेल चलानसम्म हुने व्यवस्था थियो । नोट फोहोर गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमानेको आरोपमा कारबाही हुन्थ्यो । तर, जेलमै जानुपर्ने अवस्था थिएन ।

यही ऐनको व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरी नेपाली नोटमा केरमेर नगर्न र नगराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्निर्माणमा स्थानीय तह परिचालन गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवासलगायतका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने भएको छ ।

तस्बिरः इलिट जोशी ।

‘थप सहज र छरितो बनाउन’ भन्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक निर्देशक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

‘निजी आवासको पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुनर्निर्माणका कामहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।’

स्थानीय तहहरूले गर्ने पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामहरूको प्राधिकरणले सहजीकरणका गर्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । बैठकले दोस्रो किस्ता लिने समय अवधिसमेत बढाएको छ । ‘हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरूले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने र २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिकासमेत निर्धारण गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकमा ३ लाख रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋणको विषयमा कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सीइओ ज्ञवालीले जानकारी गराएका थिए । ‘हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ ज्ञवालीले भने ।

हालसम्मको पुनर्निर्माण कार्यको मध्यावधि समीक्षा गर्ने योजना पनि प्राधिकरणले अघि सारेको छ । ‘पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी दुई वर्ष चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापनाको समयतालिकासहितको कार्य योजना बनाउने,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि वित्तीय योजना तयार पार्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।’ साथै बैठकले पुनर्निर्माणको काममा खटिने सबै कर्मचारी प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

ती कर्मचारी प्राधिकरणको निर्देशनमा परिचालित हुने, प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल उपलब्ध गराउने तथा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्राधिकरणको सहमतिमा मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय निर्देशक समितिले गरेको जनाइएको छ ।

‘अन्यत्र घर भई पहिलो किस्ता रकम बुझेका तर घर निर्माण नगर्नेहरूबाट उक्त किस्ता रकम असुलउपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालगायतको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘ऐन नियमले कुनै प्रकारका ढिलाइ भए त्यसलाई फुकाएर भूकम्पपीडितलाई यथासक्य चाँडो घरबासको व्यवस्था मिलाउनु,’ उनले भने । प्राधिकरणको स्थापना निश्चित समयसीमाका लागि भएकाले समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जोड थियो । ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण घाम जुन रहेसम्मका लागि स्थापना गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘त्यस कारण यसले यथासक्य चाँडो पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

सरकारको अनुदान नपाई घर निर्माण गरेका पीडितलाई पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन उनले निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारीहरूलाई तलबबाहेक दिइएको अतिरिक्त भत्ताको विषयमा उनको चासो रहेको छ । ‘कार्यालय समयमा तपाईंहरूलाई सरकारले तलब दिएको छ । त्यस समयमा गरेको कामको अतिरिक्त पैसा सरकारले दिँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको दुर्गम भत्ताका विषयमा छलफल गरेर निर्णय गरौंला ।’

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT