प्रतिवेदन लुकाएर ‘अयोग्य’ झाको पुनर्नियुक्ति

‘प्रतिवेदनमा अनियमिता गरेका भनिएका व्यक्तिलाई नै पुन: अध्यक्षमा किन सिफारिस गरियो हामी अचम्मित छौं’
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अयोग्य भन्दै काम गर्न रोकेर मन्त्रिपरिषद्बाट बर्खास्त गरिएका दिगम्बर झालाई मन्त्रिपरिषद्ले नै पुन: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।

झाले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणमा भएको अनियमिततासम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन थन्काउँदै सरकार आफैंले यसअघि अयोग्य घोषित गरिएका झालाई पुन: प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार रातिको बैठकले झालाई अध्यक्षमा नियुक्तिको निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण अध्यक्ष रहँदा वैशाख दोस्रो साता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पत्र लेखेर झालाई कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ भदौ १४ पछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै झा बर्खास्तीमा परेका थिए ।

Yamaha

सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका झाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा पनि मुद्दा रिट फिर्ता लिएका थिए । प्राधिकरणमा नियुक्तिका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिले झाको नाम अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झा बर्खास्तीमा परेलगत्तै पुन: उनैलाई सीधै नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा सदस्यहरूले यसअघि अयोग्य भनिएका झालाई सोझै नियुक्त गर्दा विवाद हुने बताएपछि प्रक्रिया पुर्‍याउन प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको व्यक्तिगत इच्छामा समितिले झाको नाम अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको हो । समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको अन्तिम सूचीमा मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुशील घिमिरे र प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको नाम पनि थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले ५ महिनाअघि अयोग्य भन्दै कुनै पनि निर्णय गर्न रोकेको व्यक्तिलाई फेरि कसरी नियुक्ति गर्‍यो ?’ मन्त्रालयले प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न बनाएको समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘हाम्रो छानबिनले अध्यक्ष झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा अनियमितता भएको देखिएको थियो ।’

मन्त्रालयले झालाई वैशाख दोस्रो साता कुनै पनि निर्णय नगर्न निर्देशन दिएलगत्तै प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव सूर्य राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कमल खरेल र मन्त्रालयका प्राविधिक तर्फका उपसचिव अनुप नेपाल सदस्य थिए ।

वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित समितिले डेढ महिना प्राधिकरणको विषयमा छानबिन गरी असार ३२ मा प्रतिवेदन मन्त्री बाँस्कोटालाई बुझाइएको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी थन्क्याएको छ । ‘प्राधिकरणमा झाको नेतृत्वमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालनमा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदनमा अनियमिता गरेका भनिएका व्यक्तिलाई नै पुन: अध्यक्षमा किन सिफारिस गरियो हामी अचम्मित छौं ।’

प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालनमा अनियमितता भएको, अपारदर्शी ढंगले निर्णय भएको, फ्रिक्वेन्सी महसुलको संकलनमा अनियमितता भएको जस्ता विषय उठाइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भए झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा भएको अनियमितता खुल्ने र उनलाई पुन: नियुक्ति गर्न नसकिने निक्र्योल गर्दै मन्त्रालयले प्रतिवेदन गोप्य राखेको हो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको परिचालन गरी दुर्गम जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारका लागि प्याकेजमा टेन्डर दिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको, प्राधिकरणभित्रै प्रशस्त प्राविधिक जनशक्ति भए पनि अर्को परामर्शदाता कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिएको जस्ता विषय उठाइएको छ ।

झाकै नेतृत्वमा प्राधिकरणले कोषको रकम प्रयोग गरी दुर्गम जिल्लामा इन्टरनेट जडानको टेन्डर दिन सुरु गरेको हो । झाले भने आफूले कुनै अनियमितता नगरेको र अयोग्य पनि नभएको दाबी गरे । ‘सरकारले देउवा सरकारको पालामा नियुक्त गरिएका सबैलाई हटाउँदा मलाई पनि हटाएको हो,’ उनले भने, ‘अयोग्य भनिएको पनि थिएन र अनियमितता पनि गरेको छैन ।’

झा २०६९ सालमा प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । कार्यकाल सकिनै लाग्दा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनको कार्यकाल थपेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका बाँस्कोटाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई कुनै काम नगर्न नदिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । मन्त्रालयले यसअघि अयोग्य भनेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेर मन्त्री बाँस्कोटा भने इथोपियाको भ्रमणमा छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

काम नगर्ने ३६ जलविद्युत् आयोजनालाई स्पष्टीकरण

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको दुई आयोजनाको प्रगति न्यून
स्पष्टीकरण पाएपछि कारबाहीको निर्णय हुन्छ : विभाग
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — उत्पादन अनुमति पाएको लामो समयसम्म पनि प्रगति कम देखिएका तीन दर्जन आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

२०७३ साउन ३० गतेभन्दा अघि उत्पादन अनुमति पाएका तथा प्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम भएका ३६ वटा आयोजनालाई विभागले स्पष्टीकरण पत्र काटेको हो । १५ दिनको म्याद दिएर भदौ १२ गते विभागले सबै आयोजनालाई पत्र काटेको हो ।

विद्युत् नियमावली २०५० अनुसार उत्पादन अनुमति पाएर निर्माण सुरु गरेपछि ६–६ महिनामा प्रगति विवरण विभागमा बुझाउनुपर्ने भए पनि केही आयोजनाले प्रगति विवरण नबुझाएको विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन् ।

‘केही आयोजनाले प्रगति विवरण बुझाएका छैनन् । केही आयोजनाको प्रगति निकै कम छ,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनासँग जानकारी मागेका छौं ।’ प्रगति कम भएका आयोजनासँग मागिएको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि कानुनअनुसारको कारबाही हुने उनले बताइन् ।

विभागले पत्र काटेका तीन दर्जनमध्ये दुई आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना पनि छन् । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना र ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पनि छन् । राहुघाटको प्रगति २ प्रतिशत र माथिल्लो मोदी ‘ए’ को प्रगति करिब ८ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।

५२ मेगावाटको लिखु चौथो, ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको खानीखोला, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’, ४९ मेगावाटको सुपर दोर्दी ख, २० मेगावाटको तल्लो सोलु, २० मेगावाटको माथिल्लो म्याग्दी, २४ मेगावाटको खरे खोला, ८६ मेगावाटको सोलु खोला, २५ मेगावाटको दर्बङ म्याग्दी खोलाजस्ता आयोजना छन् । विभागले पत्र काटेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

उत्पादन अनुमति पाएर वर्षौंसम्म पनि प्रगति न्यून रहेका आयोजनाबारे यसअघि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सचेत गराएको थियो । महालेखा परीक्षकको यो वर्ष सार्वजनिक पच्पन्नौं प्रतिवेदनले आयोजनाको उत्पादन अनुमति लिएर प्रगति न्यून रहेका ८ आयोजनाबारे सचेत गराएको थियो ।

प्रतिवेदनले ३२ मेगावाटको राहुघाट, १२० मेगावाटको लिखुखोला चार, ३७ मेगावाटको कोबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादीखोला, १ १ मेगावाटको तल्लो खरे, ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ र १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनपछि विभागले यस्ता आयोजनालाई पत्र काटेको मन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ ले उत्पादन अनुमतिको हकमा अनुमति प्राप्त मितिले एक वर्षभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै काम सुरु भएपछि हरेक ६–६ महिनामा विभागलाई प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै विभागले सर्वेक्षणका लागि दिने अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने भए पनि यस्ता म्याद कटेका १० आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

उत्पादन अनुमति पत्र लिएको ७ वर्षसम्म बित्दा पनि प्रगति न्यून भएका आयोजनालाई विभागले भर्खरै मात्र पत्र काटेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ साउनमा उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति २ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ । आयोजनाले २०७० माघयता विभागलाई प्रगति विवरण बुझाएको छैन ।

यस्तै २०६८ कात्तिकमा अनुमति पत्र पाएको ५ मेगावाट क्षमताको तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ५ प्रतिशत मात्रै छ । हिरारत्न हाइड्रोपावरले यो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

जुम्दी हाइड्रोपावरले निर्माण गर्ने भनेको ५२ मेगावाट क्षमताको लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ३ प्रतिशत मात्रै छ । ग्रिन भेन्चर प्रालिले आयोजना निर्माणका लागि २०६८ फागुनमा अनुमति पाएको थियो ।

अनुमति लिएर लामो समयसम्म आयोजना अघि बढाउन नसके पनि विभागले अनुमति पत्र रद्द गरेको छैन । विभागकी प्रवक्ता रिजाल आयोजनाको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि आयोजनालाई के कारबाही गर्ने निर्णय हुने बताउँछिन् ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT