प्रतिवेदन लुकाएर ‘अयोग्य’ झाको पुनर्नियुक्ति

झाले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणमा भएको अनियमिततासम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन थन्काउँदै सरकार आफैंले यसअघि अयोग्य घोषित गरिएका झालाई पुन: प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार रातिको बैठकले झालाई अध्यक्षमा नियुक्तिको निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण अध्यक्ष रहँदा वैशाख दोस्रो साता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पत्र लेखेर झालाई कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ भदौ १४ पछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै झा बर्खास्तीमा परेका थिए ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका झाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा पनि मुद्दा रिट फिर्ता लिएका थिए । प्राधिकरणमा नियुक्तिका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिले झाको नाम अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झा बर्खास्तीमा परेलगत्तै पुन: उनैलाई सीधै नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा सदस्यहरूले यसअघि अयोग्य भनिएका झालाई सोझै नियुक्त गर्दा विवाद हुने बताएपछि प्रक्रिया पुर्‍याउन प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको व्यक्तिगत इच्छामा समितिले झाको नाम अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको हो । समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको अन्तिम सूचीमा मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुशील घिमिरे र प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको नाम पनि थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले ५ महिनाअघि अयोग्य भन्दै कुनै पनि निर्णय गर्न रोकेको व्यक्तिलाई फेरि कसरी नियुक्ति गर्‍यो ?’ मन्त्रालयले प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न बनाएको समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘हाम्रो छानबिनले अध्यक्ष झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा अनियमितता भएको देखिएको थियो ।’

मन्त्रालयले झालाई वैशाख दोस्रो साता कुनै पनि निर्णय नगर्न निर्देशन दिएलगत्तै प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव सूर्य राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कमल खरेल र मन्त्रालयका प्राविधिक तर्फका उपसचिव अनुप नेपाल सदस्य थिए ।

वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित समितिले डेढ महिना प्राधिकरणको विषयमा छानबिन गरी असार ३२ मा प्रतिवेदन मन्त्री बाँस्कोटालाई बुझाइएको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी थन्क्याएको छ । ‘प्राधिकरणमा झाको नेतृत्वमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालनमा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदनमा अनियमिता गरेका भनिएका व्यक्तिलाई नै पुन: अध्यक्षमा किन सिफारिस गरियो हामी अचम्मित छौं ।’

प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालनमा अनियमितता भएको, अपारदर्शी ढंगले निर्णय भएको, फ्रिक्वेन्सी महसुलको संकलनमा अनियमितता भएको जस्ता विषय उठाइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भए झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा भएको अनियमितता खुल्ने र उनलाई पुन: नियुक्ति गर्न नसकिने निक्र्योल गर्दै मन्त्रालयले प्रतिवेदन गोप्य राखेको हो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको परिचालन गरी दुर्गम जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारका लागि प्याकेजमा टेन्डर दिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको, प्राधिकरणभित्रै प्रशस्त प्राविधिक जनशक्ति भए पनि अर्को परामर्शदाता कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिएको जस्ता विषय उठाइएको छ ।

झाकै नेतृत्वमा प्राधिकरणले कोषको रकम प्रयोग गरी दुर्गम जिल्लामा इन्टरनेट जडानको टेन्डर दिन सुरु गरेको हो । झाले भने आफूले कुनै अनियमितता नगरेको र अयोग्य पनि नभएको दाबी गरे । ‘सरकारले देउवा सरकारको पालामा नियुक्त गरिएका सबैलाई हटाउँदा मलाई पनि हटाएको हो,’ उनले भने, ‘अयोग्य भनिएको पनि थिएन र अनियमितता पनि गरेको छैन ।’

झा २०६९ सालमा प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । कार्यकाल सकिनै लाग्दा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनको कार्यकाल थपेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका बाँस्कोटाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई कुनै काम नगर्न नदिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । मन्त्रालयले यसअघि अयोग्य भनेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेर मन्त्री बाँस्कोटा भने इथोपियाको भ्रमणमा छन् ।