कृषि हाटबजारमा ठूला व्यापारीको कब्जा

मोहन बुढाऐर

धनगढी — धनगढी उपमहानगरपालिका–११ कैलाली गाउँकी फुलमती चौधरीले हाल हाटबजारमा तरकारी बेच्न छोडिसकेकी छन् । उनी आफ्नो घरको उत्पादित तरकारी त्यतैका थोक बिक्रेतालाई बेच्ने गर्छिन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वनदेवी हाटबजार । तस्बिर : मोहन

फुलमतीले हाट बजारमा तरकारी बेच्न छोड्नुपरेको कारण बताउँदै भनिन्, ‘हाटबजारमा ठाउँ पाउन मुस्किल भयो । ठूला तरकारी व्यापारीले ठाउँ कब्जा गरी बस्न थाले ।’ उनले २५ रुपैया शुल्क तिरेर पाइने हाटबजारको बिक्री गर्ने स्टल ठूला व्यापारीले ओगट्ने गरेको बताए ।

‘स्थानीय उत्पादक किसानले भुइँमा आफनो पसल राख्नुपर्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘बर्खामा त भुइँमा बसेर पनि तरकारी बेच्न नसकिने ।’ फुलमतीले तरकारी बेच्न हाटबजारबाटै सुरु गरेको बताइन् । उनले हाटमा तरकारीको उचित मूल्य राम्रो पाउने गरेको बताइन् । तर, अहिले थोक व्यापारीलाई तरकारी सस्तैमा बेच्नुपरेको बताउँछिन् ।

धनगढी जाईका बालाराम चौधरी ठूला व्यापारिक कारण स्थानीय उत्पादक तरकारी मार्कामा परिरहेको बताउँछन् । ठाउँ अभावसँगै ठूला व्यापारिसँगको प्रतिस्पर्धाले स्थानीय उत्पादनले मूल्य पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । चौधरीका अनुसार थोक बिक्रेताले आफ्नो सडेगलेको र बिग्रिन लागेको तरकारी र फलफूल बिक्री गर्न हाटबजारको ठाउँ ओगटेर राख्ने गरेको बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कैलालीका अध्यक्ष हरि रेग्मीले हाटबजार होल सेलरको कब्जामा रहेको बताए । उनले हाटबजारमा स्थानीयको अर्गानिक र ताजा तरकारी उपभोक्ताले पाउन नसकेको बताए ।

‘हाटबजारको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालनमा छैन,’ उनले भने, ‘हाटबजार ठूला तरकारी व्यापारीको कब्जामा छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय कृषि उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न हाटबजार स्थापना भएका हुन् । किसानहरू हाटबजारमा २० प्रतिशत पनि स्थानीय उत्पादन बिक्री नहुने बताउँछन् ।

Yamaha

रेग्मीले हाटबजारमा ८० प्रतिशत भारतबाट आयात भएको तरकारी तथा फलफूल बिक्री हुने गरेको दाबी गरे । नेपालीभन्दा भारतीय नागरिकले हाटबजारबाट फाइदा लिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य एकातिर पाउन सकेका छैनन् । अर्काेतिर बिचौलियाको कारण उपभोक्तालाई तरकारी महँगो पर्छ ।

उनले स्थानीय किसानबाट २० रुपैयाँ किलोमा किनेको तरकारी व्यापारीले दुई गुना बढी मूल्यमा बेच्ने गरेको बताए । त्यसैले हाटबजारमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी थोक बिक्रेता र बाहिर भारतीय नागरिकलाई हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । हाटबजार व्यवस्थापन समितिको मिलोमतोमा ठूला व्यापारीले हाटबजार कब्जा गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका रेग्मीले बताए ।

हाटबजार व्यवस्थापन समितिका सचिव शंकर कोलीले हाटबजारको ठाउँको अभावको समस्या बताए । तर, उनले हाटबजार थोक बिक्रेताको कब्जा भन्ने कुरा गलत भएको बताए । ‘हाटबजारमा प्रत्यक्ष होलसेलको कारोबार हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबैले २५ रुपैयाँ शुल्क तिरेर तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तु फुटकर बेच्ने गर्छन् ।’

हाटबजार व्यवस्थापन समितिको गठन गैरसरकारी संस्था सीसीएसअन्तर्गत रहने गरेको छ । सीसीएसले धनगढी उपमहानगरपालिकासँग हाटबजार व्यवस्थापनको वार्षिक ठेक्का दस वर्षका लागि लिएको छ । सीसीएसका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले स्थानीय उत्पादन किसानको बजार प्रवद्र्धनका लागि हाटबजार सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।

स्थानीय त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयको एक बिघा जग्गामा नगरपालिकाले हाटबजार सञ्चालनका लागि जग्गा संयुक्त सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणअन्तर्गत लिएको उपमहानगरपालिका लेखनाथ ओझाले बताए । उनकाअनुसार सञ्चालनको जिम्मेवारी गैरसरकारी सस्था सीसीएसले दिएको हो । सीसीएसले वार्षिक साढे ६ लाख रुपैयाँ नगरपालिकालाई भुक्तानी गर्ने गरी हाटबजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिया मजदुर आन्दोलित

रमेशचन्द्र अधिकारी

काठमाडौँ — चिया मजदुरको पुनर्बहालीको माग गर्दै शनिबार हिले बजारमा प्रदर्शन भएको छ । गुराँसे टी स्टेटमा कार्यरत ७० बढी चिया मजदुर निष्कासित भएसँगै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । मजदुरलाई चिया किसानले समेत साथ दिएका छन् ।

धनकुटाको हिलेमा चिया मजदुरले शनिबार प्रदर्शन गर्दै । तस्बिर : रमेशचन्द

चिया बगानमा ठेक्का प्रणालीबाट चिया टिप्ने काम जिम्मेवारी दिएपछि टी स्टेट सञ्चालकले ७० मजदुर कटौती गरेको जनाइएको छ । निष्कासित मजदुरहरूले आफ्नो रोजीरोटी खोसिएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन् ।

मजदुर निष्कासन मजदुरको पुनर्बहाली, श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा सरकारले निर्धारण गरेको दैनिक पारिश्रमिक कायम गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी चिया मजदुरको साविकको दैनिक पारिश्रमिक २ सय ७८ बाट बढाएर ३ सय ८५ कायम गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नगरिएपछि आन्दोलित हुनुपरेको चिया मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नारायण तितुङले बताए ।

‘सरकारले निर्धारण गरेको ज्याला दिन आनकानी गर्नेले उल्टो मजदुर निष्कासन गरिनु हेपाहा प्रवृत्ति हो,’ उनले भने, ‘कयौं मजदुरको हातमुख जोड्ने मेलो नै सकिएकाले पुनर्बहालीको विकल्पै छैन ।’ आन्दोलनका कारण गुराँसे टि स्टेट, जुन चियाबारी तथा नारायणी चिया कारखाना प्रभावित बनेको छ ।

चिया मजदुरले वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि दुई साताअघि नै श्रम कार्यालय तथा धनकुटा, इलाम र झापाका जिल्ला प्रशासनमा ध्यानाकर्षण गराए पनि चासो नदिएको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ । धनकुटा जिल्लामा विभिन्न चिया कारखानामा साढे ६ सय बढी चिया मजदुर रहेका छन् ।

२५ वर्षदेखि उक्त चिया बगानमा काम गर्दै आएका पूर्णमाया खनाललाई दुई साताअघि गुराँसे टी स्टेट व्यवस्थापनले निष्कासन गरेको हो । उनले रोजगानी सकिएपछि परिवार पाल्नै मुस्किल परेको बताइन् । वर्षौंदेखि नियमित आम्दानी गरिए पनि व्यवस्थापन पक्षले झुक्याएर कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर निष्कासन गरेको उनले बताइन् ।

निष्कासित अधिकांश मजदुरलाई तलब दिने कागज भन्दै हस्ताक्षर (कतिपयले ल्याप्चे) गर्न लगाएर झुक्याएको बताएका छन् । तर, व्यवस्थापन पक्षले ठेक्का प्रणालीबाट थोरै मजदुर मात्र आवश्यक भएकाले समझदारीमै निष्कासन गरेको दाबी गरेको छ ।

टी स्टेटका मेनेजर नवीन कार्कीले केही मजदुर निष्कासन गरेको बताए । सरकारले निर्धारण गरेको ज्याला दिन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । कारखाना घाटामा गएकाले मजदुर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएको उनको तर्क छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT