कृषि हाटबजारमा ठूला व्यापारीको कब्जा

मोहन बुढाऐर

धनगढी — धनगढी उपमहानगरपालिका–११ कैलाली गाउँकी फुलमती चौधरीले हाल हाटबजारमा तरकारी बेच्न छोडिसकेकी छन् । उनी आफ्नो घरको उत्पादित तरकारी त्यतैका थोक बिक्रेतालाई बेच्ने गर्छिन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वनदेवी हाटबजार । तस्बिर : मोहन

फुलमतीले हाट बजारमा तरकारी बेच्न छोड्नुपरेको कारण बताउँदै भनिन्, ‘हाटबजारमा ठाउँ पाउन मुस्किल भयो । ठूला तरकारी व्यापारीले ठाउँ कब्जा गरी बस्न थाले ।’ उनले २५ रुपैया शुल्क तिरेर पाइने हाटबजारको बिक्री गर्ने स्टल ठूला व्यापारीले ओगट्ने गरेको बताए ।

‘स्थानीय उत्पादक किसानले भुइँमा आफनो पसल राख्नुपर्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘बर्खामा त भुइँमा बसेर पनि तरकारी बेच्न नसकिने ।’ फुलमतीले तरकारी बेच्न हाटबजारबाटै सुरु गरेको बताइन् । उनले हाटमा तरकारीको उचित मूल्य राम्रो पाउने गरेको बताइन् । तर, अहिले थोक व्यापारीलाई तरकारी सस्तैमा बेच्नुपरेको बताउँछिन् ।

धनगढी जाईका बालाराम चौधरी ठूला व्यापारिक कारण स्थानीय उत्पादक तरकारी मार्कामा परिरहेको बताउँछन् । ठाउँ अभावसँगै ठूला व्यापारिसँगको प्रतिस्पर्धाले स्थानीय उत्पादनले मूल्य पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । चौधरीका अनुसार थोक बिक्रेताले आफ्नो सडेगलेको र बिग्रिन लागेको तरकारी र फलफूल बिक्री गर्न हाटबजारको ठाउँ ओगटेर राख्ने गरेको बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कैलालीका अध्यक्ष हरि रेग्मीले हाटबजार होल सेलरको कब्जामा रहेको बताए । उनले हाटबजारमा स्थानीयको अर्गानिक र ताजा तरकारी उपभोक्ताले पाउन नसकेको बताए ।

‘हाटबजारको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालनमा छैन,’ उनले भने, ‘हाटबजार ठूला तरकारी व्यापारीको कब्जामा छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय कृषि उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न हाटबजार स्थापना भएका हुन् । किसानहरू हाटबजारमा २० प्रतिशत पनि स्थानीय उत्पादन बिक्री नहुने बताउँछन् ।

Yamaha

रेग्मीले हाटबजारमा ८० प्रतिशत भारतबाट आयात भएको तरकारी तथा फलफूल बिक्री हुने गरेको दाबी गरे । नेपालीभन्दा भारतीय नागरिकले हाटबजारबाट फाइदा लिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य एकातिर पाउन सकेका छैनन् । अर्काेतिर बिचौलियाको कारण उपभोक्तालाई तरकारी महँगो पर्छ ।

उनले स्थानीय किसानबाट २० रुपैयाँ किलोमा किनेको तरकारी व्यापारीले दुई गुना बढी मूल्यमा बेच्ने गरेको बताए । त्यसैले हाटबजारमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी थोक बिक्रेता र बाहिर भारतीय नागरिकलाई हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । हाटबजार व्यवस्थापन समितिको मिलोमतोमा ठूला व्यापारीले हाटबजार कब्जा गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका रेग्मीले बताए ।

हाटबजार व्यवस्थापन समितिका सचिव शंकर कोलीले हाटबजारको ठाउँको अभावको समस्या बताए । तर, उनले हाटबजार थोक बिक्रेताको कब्जा भन्ने कुरा गलत भएको बताए । ‘हाटबजारमा प्रत्यक्ष होलसेलको कारोबार हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबैले २५ रुपैयाँ शुल्क तिरेर तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तु फुटकर बेच्ने गर्छन् ।’

हाटबजार व्यवस्थापन समितिको गठन गैरसरकारी संस्था सीसीएसअन्तर्गत रहने गरेको छ । सीसीएसले धनगढी उपमहानगरपालिकासँग हाटबजार व्यवस्थापनको वार्षिक ठेक्का दस वर्षका लागि लिएको छ । सीसीएसका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले स्थानीय उत्पादन किसानको बजार प्रवद्र्धनका लागि हाटबजार सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।

स्थानीय त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयको एक बिघा जग्गामा नगरपालिकाले हाटबजार सञ्चालनका लागि जग्गा संयुक्त सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणअन्तर्गत लिएको उपमहानगरपालिका लेखनाथ ओझाले बताए । उनकाअनुसार सञ्चालनको जिम्मेवारी गैरसरकारी सस्था सीसीएसले दिएको हो । सीसीएसले वार्षिक साढे ६ लाख रुपैयाँ नगरपालिकालाई भुक्तानी गर्ने गरी हाटबजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विवादले ल्यान्डफिल साइट अलपत्र

मोहन बुढाऐर

धनगढी — स्थानियवासीको विरोध र बिवादका कारण प्रदेश ७ का प्रमुख चार नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्ने भनिएको ल्यान्डफिल साइटको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कैलालीको धनगढी रातोपुल चोकमा थुपारिएको फोहर । तस्बिर : मोहन

धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकको ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काममा ढिलाइ भएको हो ।

आयोजनाका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका–२ को सन्तोषीटोलमा करिब ५७ करोडको लागतमा निर्माण गरिने डम्पिङ साइटका लागि ३५ बिघा जग्गा खोजी भएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न १२ करोड रकम निकासा भइसकेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए ।

डम्पिङ साइट नजिक पर्ने वडा नम्बर १ का केही परिवारले फोहोर थुपारिए वातावरण प्रदूषित हुने र दुर्गन्ध फैलिने भन्दै विरोध गरेको बोहराले बताए । उनका अनुसार डीपीआर तयार पार्न दोस्रो पटक माटो परीक्षण गर्दा अवरोध भएको हो ।

जग्गा अधिग्रहणमा समेत केही परिवारबाट जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग आएको छ । जिल्ला जग्गा मूल्यांकन समितिले अधिग्रहणमा परेका परिवारलाई प्रतिकट्टा अढाई लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

धनगढी उप–महानगरपालिका इन्जिनियर द्धिजराज भट्टले स्थानीय बासिन्दासँगको छलफल, अन्तरक्रिया र विभिन्न स्थानको भ्रमणबाट उनीहरू सकारात्मक भइरहेकाले डम्पिङ साइट निर्माणमा अवरोध सिर्जना नहुने बताए । उनले विरोधमा उत्रेका वडा नम्बर १ का केही परिवारलाई धनकुटाको डम्पिङ साइटको स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा लैजान लागेको जानकारी दिए ।

‘जग्गा अधिग्रहण र स्थानीयको विरोध मत्थर भयो भने आउँदो असोजसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ सहरी विकासका आयोजना प्रमुख बोहराले भने, ‘ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।’ स्थानीय विष्णुराज ओझाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म डम्पिङ साइट निर्माण गर्न नसकेकाले सहर दुर्गन्धित हुँदै गएको बताए ।

‘अहिले पनि निर्विवाद ठाउँमा जग्गा खोजेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिका अग्रसर भएको देखिंदैन,’ उनले भने, ‘वडा नम्बर २ को सन्तोषीटोलमा बनाउने हो भने स्थानीयलाई चाँडो सहमतिमा ल्याएर काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।’

ओझाका अनुसार बजारमा नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले अहिले धनगढीमा फोहोरमैला अव्यवस्थित तरिकाले नदी र खोला छेउ किनारमा फालिएको छ । ‘यसले दुर्गन्ध मात्रै होइन, विभिन्न किसिमको रोगसमेत फैलाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसैले धनगढीको फोहोर व्यवस्थापनको काममा ढिलो हुनु हुँदैन ।’

प्रदेश ७ को प्रमुख सहर धनगढीमा दैनिक ३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको उपमहानगरपालिका इन्जिनियर भट्टले बताए । डम्पिङ साइट नहुँदा खोलाछेउ फाल्नु नगरपालिकाको बाध्यता भएको उनले दाबी गरे ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाको डम्पिङ साइट निर्माणमा चौकीडाँडा सामुदायिक वनको आन्तरिक विवादले ढिलाइ भएको छ । ‘सामुदायिक वनभित्रको १३ बिघा जग्गा खोजी गरी अध्ययन कार्य सुरु भएको थियो,’ प्रमुख बोहराले भने, ‘तर, सामुदायिक वनको साधारणसभाले जग्गा दिने निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आन्तरिक विवादले निर्णयमा ढिलाइ भएको बताए । त्यहाँं आयोजनाले ४२ करोडको लागतमा डम्पिङ साईट निर्माण गर्न खोजेको छ ।

यस्तै कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले २२ करोड लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने भएको छ । नगरपालिकाको वडा ९ स्थित कृष्णपुर सामुदायिक वनको साढे ७ बिघा जग्गामा निर्माण गरिने डम्पिङ साइटको डीपीआर तयारीको चरणमा छ । ‘यहांँ जग्गा प्राप्ति र डीपीआर तयार हुने चरणमा छ,’ प्रमुख बोहराले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट आएपछि काम सुरु हुन्छ ।’ उनले अरू ठाउँको भन्दा यहाँको प्रगति राम्रो रहेको बताए ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा समेत स्थानीयबाट विरोध भइरहेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ झिलमिलामा आयोजनाले ५२ करोडको लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्न लागेको छ ।

सबै ठाउँबाट दुर्गन्ध फैलिन्छ भनेर विरोध भएकाले उनीहरूलाई बुझाउन धनकुटालगायतका डम्पिङ साइटको अवलोकन भ्रमण गराउन लागेको योजना प्रमुख बोहराले बताए । उनले भने, ‘स्थलगत भ्रमण गराई सकारात्मक बनाएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसपछि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा कामले गति लिनेछ ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT