मापदण्डभित्र आएनन् क्रसर
काठमाडौँ — क्रसर उद्योगहरू सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र आएका छैनन् । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ती उद्योगहरूले प्रकृतिमाथि ज्यादती गरेको भन्दै मापदण्डभित्र आउनुपर्ने बताएका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रलायको आयोजनामा शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री पौडेलले क्रसर उद्योगको लापरबाही र मनपरी भएको भन्दै यसका लागि प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डमा रहन निर्देशन दिएका छन् ।
क्रसर उद्योगहरू आफैं नियमभित्र नरहेकाले अहिले समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो । प्रकृति सबैको सम्पत्ति भएको भन्दै एउटाको वर्ग र व्यवसायीको मनपरी सहय नहुने बताए । यसैगरी अप्रत्याशित रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको मूल्यवृद्धि भएकामा पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
राजमार्गको नजिक, ठूला नदीहरूभित्र तथा घना बस्तीमा कुनै पनि हालतमा क्रसर सञ्चालन अनुमति नदिइने पनि उनले जिकिर गरे । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सालिकराम जम्कट्टेलले क्रसर उद्योगीहरूले गरेका बेथिति हट्न जरुरी रहेको बताए ।
जनताको सम्पत्तिलाई क्रसर व्यवसायीले मनपरी गरेको भन्दै यस्ता कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । क्रसरहरूले कर छली गरिरहेको बताउँदै मन्त्री जम्कट्टेलले सर्वप्रथम करका दायरामा आउनुपर्ने बताए । छलफल कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले क्रसरहरूको अराजकता फैलिएको भन्दै यस विषयमा उद्योगीहरू गम्भीर बन्न आग्रह गरे । क्रसर व्यवसायीले आफ्नो व्यापार मात्र सम्झेर विविध अन्य संरचनालाई वास्ता नगरेको उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा क्रसर व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धिमा समायोजन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डले व्यवसायमा असर पर्ने उनीहरूको धारणा थियो । छलफलमा मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, नुवकोट, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका क्रसर व्यवसायीहरू सहभागी थिए ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:३३
