बैंकले जुनसुकै बेला ऋणको ब्याज घटाउन सक्ने

ग्राहकले बैंकसँग मोलतोल गरी सस्तोमा ऋण लिन बाटो खुला
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेला ऋणको ब्याजदर घटाउन पाउने भएका छन् । हालै जारी भएको एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअघि आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा आएको परिवर्तनअनुसार त्रैमासिक रूपमा मात्र घटबढ गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आधार ब्याजदरमा कमी आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेलामा पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन सक्नेछन् । ऋणको ब्याज बढाउनका लागि भने त्रैमास नै कुर्नुपर्नेछ । ‘नयाँ व्यवस्था ब्याजदर घटाउनका लागि मात्र हो । वृद्धिका लागि होइन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर बढाउनका लागि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन महिना (त्रैमास) नै कुर्नुपर्नेछ ।’


पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) सहज भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले तीन महिनाअघि ब्याज घटाउन नपाइने भन्दै पुरानै (उच्च) ब्याजदर लिइरहेका छन् । कतिपय बैंकहरूले आधार ब्याजदर कमी आएकाले असोजमा ब्याजदर समायोजन गरिने र त्यतिबेला ऋणको ब्याज घट्ने बताउँदै आएका छन् ।

Yamaha


यसको अर्थ आधार ब्याजदर घटे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई देखाउँदै तत्काल ब्याजदर घटाएका छैनन् । यही गुनासोका आधारमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटेपछि आधार ब्याजदर घटाउन त्रैमास नै कुर्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले सचेत ग्राहकले बैंकसँग मोलतोल गरी केही सस्तोमा ऋण लिन बाटो खोलिदिएको हो ।


राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिनेछ र यस्तो वृद्धि एक त्रयमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिनेछ । ‘तर, आधार दर वृद्धि हुँदा ब्याजदर वृद्धि नगर्न, ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न तथा जुनसुकै समयमा पनि ब्याजदर घटाउन यस व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका ०७५ मा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकले केही संस्था दरमा कर्जा पाउनेछन् ।


यसैगरी अबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर ब्याजदर कायम गर्न पनि सक्नेछन् । यसको अर्थ ऋण प्रवाह गर्दा भुक्तानी अवधिभर ब्याजदर घटबढ नहुने भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक उक्त व्यवस्थालाई नीतिमै उल्लेख गरेको हो । यसअघि केही बैंकहरूले विशेष प्रकारका ग्राहक वा आयोजनामा स्थिर ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको सुनिए पनि त्यसको नीति बनेको थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमै उल्लेख गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेको अवस्थामा ऋणको अवधिभर स्थिर ब्याजदर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।


ऋण लिँदा सस्तो दरमा लिए पनि केही समयपछि बैंकले ब्याजदर बढाएर धेरै पुर्‍याउएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यसको अर्थ ऋण लिँदा तोकिएको ब्याजदर ऋण भुक्तानी अवधिभर बैंकहरूले धेरैपटक बढाउँछन् । तर, ब्याजदर घटेको कुरा अपवादबाहेक सुन्न पाइँदैन । अब भने बैंकले चाहेमा ऋण लिएको अवधिभर समान ब्याजदर भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको हो ।


अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्रहरूमा आधार ब्याजदरभन्दा कममा पनि ऋण दिन पाउने भएका छन् । यसअघि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आधार ब्याजदरभन्दा कममा ऋण दिन नपाउने व्यवस्था थियो ।


कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप ब्याजदर जोडेर ऋण लिने छुट थियो । यस्तो अवस्थामा आधार ब्याजदरमा थप कति ब्याज (प्रिमियम) थप पर्ने हो त्यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि कुनै ग्राहकलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुले प्रिमियम थप गर्ने भएमा निम्नअनुसार ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ । ‘तर, विपन्न वर्ग कर्जा तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको हकमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनमा भनिएको छ ।


विभिन्न प्रकारका बचत खातामा दिइने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । यसैगरी बचत खाताको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा सबै प्रकृतिको बचत खातालाई समान रूपमा लागू हुने गरी ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्नेछ ।


माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (कल डिपोजिट) मा बचत निक्षेपमा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन । यस्ता खातामा चेक जारी गर्न पाइने छैन । कल डिपोजिटबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चलनमा ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ

राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि नफर्केसम्म मुद्रा चलनचल्तीमै रहेको मानिन्छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — थोरै धेरै भए पनि तपाई हामी सबैको गोजीमा पैसा हुन्छ । अब अनुमान गर्नुहोस् । सबै नेपालीसँग कति पैसा होला ? उत्तर हामीले भन्नु पर्दैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आइतबारसम्म ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरका मुद्रा चलनमा छ ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली मुद्रा बजारमा पठाएको छ भन्ने हो । उक्त पैसा विभिन्न माध्यममार्फत राष्ट्र बैंकमा फर्किन्छ । यसरी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएको तर बैंकमा नफर्किएको पैसालाई चलनचल्तीमा रहेको मानिन्छ ।

आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि उक्त पैसा नागरिकले आफूसँग राख्ने भएकाले यसलाई चलनमा रहेको भनिएको हो ।

राष्ट्र बैंक पैसा छाप्ने र आपूर्ति गर्ने एक मात्र आधिकारिक निकाय हो । यसले मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पैसा छपाई गरी बजारमा पठाउने काम गर्छ । यही प्रक्रियाअनुसार गत आइतबारसम्म ४ सय ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरका नोट चलनचल्तीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा प्राय: घटबढ भइरहन्छ । उदाहरणका लागि गत असार अन्तिम साता ४ खर्ब ९४ करोड ३७ करोड रुपैयाँ चलनचल्तीमा थियो । यही भदौ दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा यो ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । गत असारमा विभिन्न दरका गरी २ अर्ब २३ करोड २७ लाख ९ हजार १८ थान नोट चलनचल्तीमा थिए ।

आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा (नोट) आपूर्ति गर्ने काम गर्छ । यसकारण बजारमा पैसाको माग धेरै भएको समयमा धेरै र कम भएको समयमा कम मुद्रा चलनचल्तीमा रहन्छ । बजारको मागअनुसार निर्देशन मापदण्डभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न माध्यममार्फत बजारमा पैसा पठाउँछ ।

राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि त्यो चलनचल्तीमा गएको भनेर गणना हुन्छ । यसरी चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा निश्चित समयपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत राष्ट्र बैंकमा फर्किन्छ । जतिपैसा राष्ट्र बैंकमा आइपुग्छ । त्यति मुद्रा चलनचल्तीबाट घटाइन्छ । यसकारण समय समयमा चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा प्राय: घटबढ भइरहन्छ ।

राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका नोटहरूमध्ये केही नोट विभिन्न कारण (मानिसको बदमासी, बाढी, पहिरो, आगलागी आदि) ले नष्ट भएको हुन सक्छ । तर, राष्ट्र बैंकको गणनामा ती नोट पनि चलनचल्तीमा रहेको मानिन्छ । यसकारण राष्ट्र बैंकले चलनचल्तीमा छ भनेको मध्ये सबै पैसा नागरिकको हातमा नहुन पनि सक्छ । यस्तो पैसा कति छ भन्ने तथ्यांक कसैसँग पनि छैन ।

हाल १, २, ५, १०, २०, २५, ५०, १ सय, २ सय ५० र १ हजार दरका नोटहरू चलनचल्तीमा छन् । तीमध्ये पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले १, २, २५ र २ सय ५० दरका नोट छाप्न छोडेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले ती दरका नोट छपाइ नगरे पनि यसअघि छापिएका नोटहरू सर्वसाधारणसँगै रहेकाले अझै चलनचल्तीमै रहेको भनी गणना गरिएको हो ।

गत असारसम्म चलनचल्तीमा रहेकामध्ये सबैभन्दा बढी ४८ करोड थान नोट ५ रुपैयाँका छन् । यसैगरी दस रुपैयाँका ३६ करोड ७३ लाख, एक हजारका ३५ करोड ६१ लाख, बीसका २२ करोड ६१ लख, पाँच सयका २० करोड २७ लाख, पचासका १७ करोड १० लाख, १ सयका १७ करोड २० लाख थान नोट रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हाल छपाइ गर्न छोडिए पनि रुपैयाँ एकका १६ करोड १० लाख, दुईका ९ करोड २७ लाख, पच्चीसका २२ लाख ९३ हजार र दुई सय पचासका ३ लाख ४९ हजार थान नोट चलनचल्तीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नोट छाप्दा राष्ट्र बैंकले पैसा तिर्नुपर्छ । सुरक्षाका हिसाबले पनि नोटहरू विदेशमा छापिन्छ । नोट छपाइ गर्दा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचना (टेन्डर) आहवान गर्छ । प्राप्त टेन्डरका आधारमा सबैभन्दा कम मूल्यलाई पैसा छाप्न दिइन्छ । यसकारण कहिले कम र कहिले धेरै खर्च लाग्छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेकाले राष्ट्र बैंकले विगतमा भन्दा सस्तो मूल्यमा पैसा छपाइ गर्न पाएको छ । नोट छाप्नका लागि हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ ।

यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाली मुद्रा (कागजी नोट) वा सिक्का जलाउन, केरमेट गर्न, गाल्न, च्यात्न पाइँदैन । यसो गरेको भेटिएमा प्रहरीले सीधै प्रक्राउ गरी तीन महिनासम्म जेल हाल्न र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।

प्रमाणसहित उजुरीका आधारमा पनि प्रहरीले कारबाही गर्ने छुट कानुनमा छ । ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन ०७४’ को परिच्छेद २२ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

नोट फोहोर वा केरमेट गरेकै कारणले कैद वा जरिवाना हुने भएको यो पहिलो व्यवस्था हो । यसअघि जाली नोट कसुरमा मात्र जेल चलानसम्म हुने व्यवस्था थियो । नोट फोहोर गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमानेको आरोपमा कारबाही हुन्थ्यो । तर, जेलमै जानुपर्ने अवस्था थिएन ।

यही ऐनको व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरी नेपाली नोटमा केरमेर नगर्न र नगराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT