‘पारवहन समझदारीले भारतको एकाधिकार तोडियो’

शनिबार प्रकाशित अधिकांश भारतीय दैनिकहरूले उक्त समझदारीलाई विशेष महत्त्व दिँदै यसबाट पारवहन व्यापारमा नेपालको भारतमाथि रहँदै आएको परनिर्भरताको अन्त्य भएको समेत दाबी गरेका छन् । भारतीय अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स अफ इन्डियाले भारतको पारवहन सुविधामा नेपालमाथिको एकाधिकारको अन्त्य भएको जनाएको छ ।

समझदारीपछि नेपालले पारवहन व्यापारका लागि चीनका तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह र चारवटा समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ । काठमाडौंले चीनका बन्दरगाहहरूमा पाएको पहुँचले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा भारतमाथिको निर्भरता हट्ने समेत उक्त पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

भारतमाथि परनिर्भरता हटाउन चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको पारवहन सुविधा तीन वर्षअघिको नाकाबन्दी नतिजा भएको समेत पत्रिकाले संकेत गरेको छ । ‘इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाल भारतमाथि अत्यधिक निर्भर रहँदै आएको थियो तर इन्धन र औषधिको समेत अभाव हुने गरी लगाइएको नाकाबन्दीपछि काठमाडौंले त्यो परनिर्भरता अन्त्यका लागि चीनका बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि पहल सुरु गरेको हो,’ पत्रिकाले लेखेको छ । पछिल्लो समय चीनले लगानी र आर्थिक सहयोग बढाउँदै नेपालमा वर्षौंदेखि रहँदै आएको भारतको प्रभावलाई पनि चुनौती दिन थालेको समेत उक्त पत्रिकाले दाबी गरेको छ ।

अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि शुक्रबारको टुंगो लागेको प्रोटोकल पछि अब नेपालले चीनका बन्दरगाहमा पहुँच पाउने र उक्त प्रोटोकलमा आगामी वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन पिङको नेपाल भ्रमणका बेला हस्ताक्षर हुने उल्लेख गरेको छ । ‘अब नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार गर्न भारतमाथि निर्भर हुुन पर्दैन,’ पत्रिकाले लेखेको छ ।

त्यसैगरी अर्को अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेस ले पनि यो समझदारीपछि नेपालको चीन र अन्य मुलुकसँगको व्यापारका लागि चिनिया बन्दरगाहमा पहुँच हुने बताएको छ । साथै पछिल्लो समझदारीले अन्य मुलुकसँग पारवहन व्यापारका लागि भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरताको समेत अन्त्य गरेको पत्रिकाले लेखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ मा आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका थिए । तर, उक्त सम्झौताको प्रोटोकलको टुंगो लागेको थिएन ।