‘पारवहन समझदारीले भारतको एकाधिकार तोडियो’

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाल र चीनबीच शुक्रबार काठमाडौंमा भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा भएको समझदारीले पारवहन सुविधामा भारतको एकाधिकार तोडिएको जनाएका छन् ।

शनिबार प्रकाशित अधिकांश भारतीय दैनिकहरूले उक्त समझदारीलाई विशेष महत्त्व दिँदै यसबाट पारवहन व्यापारमा नेपालको भारतमाथि रहँदै आएको परनिर्भरताको अन्त्य भएको समेत दाबी गरेका छन् । भारतीय अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स अफ इन्डियाले भारतको पारवहन सुविधामा नेपालमाथिको एकाधिकारको अन्त्य भएको जनाएको छ ।


समझदारीपछि नेपालले पारवहन व्यापारका लागि चीनका तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह र चारवटा समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ । काठमाडौंले चीनका बन्दरगाहहरूमा पाएको पहुँचले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा भारतमाथिको निर्भरता हट्ने समेत उक्त पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

Yamaha


भारतमाथि परनिर्भरता हटाउन चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको पारवहन सुविधा तीन वर्षअघिको नाकाबन्दी नतिजा भएको समेत पत्रिकाले संकेत गरेको छ । ‘इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाल भारतमाथि अत्यधिक निर्भर रहँदै आएको थियो तर इन्धन र औषधिको समेत अभाव हुने गरी लगाइएको नाकाबन्दीपछि काठमाडौंले त्यो परनिर्भरता अन्त्यका लागि चीनका बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि पहल सुरु गरेको हो,’ पत्रिकाले लेखेको छ । पछिल्लो समय चीनले लगानी र आर्थिक सहयोग बढाउँदै नेपालमा वर्षौंदेखि रहँदै आएको भारतको प्रभावलाई पनि चुनौती दिन थालेको समेत उक्त पत्रिकाले दाबी गरेको छ ।


अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि शुक्रबारको टुंगो लागेको प्रोटोकल पछि अब नेपालले चीनका बन्दरगाहमा पहुँच पाउने र उक्त प्रोटोकलमा आगामी वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन पिङको नेपाल भ्रमणका बेला हस्ताक्षर हुने उल्लेख गरेको छ । ‘अब नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार गर्न भारतमाथि निर्भर हुुन पर्दैन,’ पत्रिकाले लेखेको छ ।


त्यसैगरी अर्को अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेस ले पनि यो समझदारीपछि नेपालको चीन र अन्य मुलुकसँगको व्यापारका लागि चिनिया बन्दरगाहमा पहुँच हुने बताएको छ । साथै पछिल्लो समझदारीले अन्य मुलुकसँग पारवहन व्यापारका लागि भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरताको समेत अन्त्य गरेको पत्रिकाले लेखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ मा आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका थिए । तर, उक्त सम्झौताको प्रोटोकलको टुंगो लागेको थिएन ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राधिकरणमा झाको बहाली

झालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थिएन, उनी बर्खास्तीमा परेका थिएनन् : मन्त्री बाँस्कोटा
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विवादास्पद दिगम्बर झाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पदबहाली गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झालाई आइतबार मन्त्रालयमा शपथ खुवाएपछि झाले आफ्नो काम सुरु गरेका हुन् ।

मन्त्री बाँस्कोटाकै निर्देशनमा मन्त्रालयले वैशाख दोस्रो साता झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । असार २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो भदौ १४ गतेपछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षका रूपमा झाको पद खोसिएको थियो ।


सरकारको निर्णयविरुद्ध झाले सर्वोच्चमा रिट दायरसमेत गरेका थिए । तर, मन्त्री बाँस्कोटाबाट पुन: नियुक्तिको संकेत पाएपछि अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाए पनि उनले रिट फिर्ता लिएका थिए । झालाई मन्त्रिपरिषदबाट बर्खास्त गर्नुअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वसहसचिव सूर्य राउतको संयोजकत्वमा प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित समितिले छानिबनपछि असार ३२ गते मन्त्री बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।


मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन गोप्य राख्दै झालाई पुन: नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । गत बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री बाँस्कोटाको इच्छाअनुसार झाको नियुक्ति भएको हो ।


२०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले झालाई प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको थियो । त्यसअघि उनी नेपाल आयल निगमका प्रमुख थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो पुसमा अध्यक्षका रूपमा झाको पद थप्ने निर्णय गरेको थियो ।


अध्यक्षमा बहाली भएपछि झाले प्राधिकरणको कामलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘२ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने, ‘मेरा योजनाहरू केही दिनमा सार्वजनिक गर्छु ।’


उनले यसअघि ढिला र पूरा नभएका आयोजनाबारे पनि पुनर्विचार गर्ने बताए । प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउन नेपाल टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई ठेक्का दिए पनि काम पूरा भएको छैन । ‘अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मा पाएका कम्पनीलाई अब एकपटक मौका दिइन्छ,’ उनले भने, ‘काम भएन भने ठेक्का रद्द गर्छौं ।’


मन्त्री बाँस्कोटाले झाको नियुक्तिको बचाउ गरेका छन् । मन्त्री बाँस्कोटा नेतृत्वको मन्त्रालयले झालाई वैशाख दोस्रो साता अर्को निर्णय नहुन्जेल कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका कारण प्राधिकरणमा वैशाख दोस्रो सातादेखि सबै काम ठप्प भएको छ ।


बाँस्कोटाले झा यसअघि बर्खास्तीमा परेको नभई मन्त्रिपषिदको निर्णयका आधारमा पद छाडेको बताए । ‘उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पनि थिएन, उनी बर्खास्तीमा परेका थिएनन्,’ झालाई पुन: प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने सर्तसहित उनलाई नियुक्त गरिएको हो ।’


राउत नेतृत्वको समितिले मन्त्री बाँस्कोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित त्यसलाई सुझाव दिइएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छन् ।


सोही कोषबाट प्राधिकरणले इन्टरनेट नपुगेका सबै जिल्लाका दुर्गम भेगमा सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विभिन्न सेवा प्रदायकलाई यसको जिम्मा दिइरहेको छ । प्राधिकरणले ४० बढी जिल्लाका दुर्गम भेगमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन विभिन्न सेवा प्रदायकलाई जिम्मा दिएको छ ।


उक्त कामको अनुगमन गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सक्षम हुँदाहुँदै अनुगमनका लागि छुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको विषय प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरी पुन: झालाई नै प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT