प्राधिकरणमा झाको बहाली

झालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थिएन, उनी बर्खास्तीमा परेका थिएनन् : मन्त्री बाँस्कोटा
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विवादास्पद दिगम्बर झाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पदबहाली गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झालाई आइतबार मन्त्रालयमा शपथ खुवाएपछि झाले आफ्नो काम सुरु गरेका हुन् ।

मन्त्री बाँस्कोटाकै निर्देशनमा मन्त्रालयले वैशाख दोस्रो साता झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । असार २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो भदौ १४ गतेपछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षका रूपमा झाको पद खोसिएको थियो ।


सरकारको निर्णयविरुद्ध झाले सर्वोच्चमा रिट दायरसमेत गरेका थिए । तर, मन्त्री बाँस्कोटाबाट पुन: नियुक्तिको संकेत पाएपछि अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाए पनि उनले रिट फिर्ता लिएका थिए । झालाई मन्त्रिपरिषदबाट बर्खास्त गर्नुअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वसहसचिव सूर्य राउतको संयोजकत्वमा प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित समितिले छानिबनपछि असार ३२ गते मन्त्री बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

Yamaha


मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन गोप्य राख्दै झालाई पुन: नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । गत बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री बाँस्कोटाको इच्छाअनुसार झाको नियुक्ति भएको हो ।


२०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले झालाई प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको थियो । त्यसअघि उनी नेपाल आयल निगमका प्रमुख थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो पुसमा अध्यक्षका रूपमा झाको पद थप्ने निर्णय गरेको थियो ।


अध्यक्षमा बहाली भएपछि झाले प्राधिकरणको कामलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘२ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने, ‘मेरा योजनाहरू केही दिनमा सार्वजनिक गर्छु ।’


उनले यसअघि ढिला र पूरा नभएका आयोजनाबारे पनि पुनर्विचार गर्ने बताए । प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउन नेपाल टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई ठेक्का दिए पनि काम पूरा भएको छैन । ‘अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मा पाएका कम्पनीलाई अब एकपटक मौका दिइन्छ,’ उनले भने, ‘काम भएन भने ठेक्का रद्द गर्छौं ।’


मन्त्री बाँस्कोटाले झाको नियुक्तिको बचाउ गरेका छन् । मन्त्री बाँस्कोटा नेतृत्वको मन्त्रालयले झालाई वैशाख दोस्रो साता अर्को निर्णय नहुन्जेल कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका कारण प्राधिकरणमा वैशाख दोस्रो सातादेखि सबै काम ठप्प भएको छ ।


बाँस्कोटाले झा यसअघि बर्खास्तीमा परेको नभई मन्त्रिपषिदको निर्णयका आधारमा पद छाडेको बताए । ‘उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पनि थिएन, उनी बर्खास्तीमा परेका थिएनन्,’ झालाई पुन: प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने सर्तसहित उनलाई नियुक्त गरिएको हो ।’


राउत नेतृत्वको समितिले मन्त्री बाँस्कोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित त्यसलाई सुझाव दिइएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छन् ।


सोही कोषबाट प्राधिकरणले इन्टरनेट नपुगेका सबै जिल्लाका दुर्गम भेगमा सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विभिन्न सेवा प्रदायकलाई यसको जिम्मा दिइरहेको छ । प्राधिकरणले ४० बढी जिल्लाका दुर्गम भेगमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन विभिन्न सेवा प्रदायकलाई जिम्मा दिएको छ ।


उक्त कामको अनुगमन गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सक्षम हुँदाहुँदै अनुगमनका लागि छुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको विषय प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरी पुन: झालाई नै प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

२ आयोजना बनाउन बंगलादेशको प्रस्ताव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बंगलादेशले दुई जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा बनाउन नेपाललाई प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेशका ऊर्जा तथा खानी स्रोतमन्त्री नसरुल हमिदले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग सुनकोसी २ र सुनकोसी ३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउन प्रस्ताव राखेको मन्त्री पुनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बंगलादेशले गत साता आयोजना गरेको ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रममा भाग लिन ऊर्जामन्त्री पुन ढाका गएका थिए । ऊर्जा सप्ताहको अवसरमा बंगलादेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ऊर्जासम्बन्धी योजनामा सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने योजना उल्लेख छ ।


१ हजार १ सय १६ मेगावाट जडित क्षमता हुने अनुमान गरिएको त्रिशूली २ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै त्रिशूली ३ को जडित क्षमता ५ सय ३६ मेगावाट हुने अपेक्षा छ । दुवै आयोजनाको अध्ययन विभागले गरिरहेको छ ।


माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय पनि बंगलादेश सरकारले गरेको छ । बंगलादेशी मन्त्री हमिदले यसको जानकारी ऊर्जामन्त्री पुनलाई गराएका थिए ।


भारत सरकारको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी उक्त विद्युत् भित्र्याउने बंगलादेश सरकारको योजना छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT