प्राधिकरणमा झाको बहाली

झालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थिएन, उनी बर्खास्तीमा परेका थिएनन् : मन्त्री बाँस्कोटा
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विवादास्पद दिगम्बर झाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पदबहाली गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झालाई आइतबार मन्त्रालयमा शपथ खुवाएपछि झाले आफ्नो काम सुरु गरेका हुन् ।

मन्त्री बाँस्कोटाकै निर्देशनमा मन्त्रालयले वैशाख दोस्रो साता झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । असार २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो भदौ १४ गतेपछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षका रूपमा झाको पद खोसिएको थियो ।


सरकारको निर्णयविरुद्ध झाले सर्वोच्चमा रिट दायरसमेत गरेका थिए । तर, मन्त्री बाँस्कोटाबाट पुन: नियुक्तिको संकेत पाएपछि अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाए पनि उनले रिट फिर्ता लिएका थिए । झालाई मन्त्रिपरिषदबाट बर्खास्त गर्नुअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वसहसचिव सूर्य राउतको संयोजकत्वमा प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित समितिले छानिबनपछि असार ३२ गते मन्त्री बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

Yamaha


मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन गोप्य राख्दै झालाई पुन: नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । गत बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री बाँस्कोटाको इच्छाअनुसार झाको नियुक्ति भएको हो ।


२०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले झालाई प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको थियो । त्यसअघि उनी नेपाल आयल निगमका प्रमुख थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो पुसमा अध्यक्षका रूपमा झाको पद थप्ने निर्णय गरेको थियो ।


अध्यक्षमा बहाली भएपछि झाले प्राधिकरणको कामलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘२ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने, ‘मेरा योजनाहरू केही दिनमा सार्वजनिक गर्छु ।’


उनले यसअघि ढिला र पूरा नभएका आयोजनाबारे पनि पुनर्विचार गर्ने बताए । प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउन नेपाल टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई ठेक्का दिए पनि काम पूरा भएको छैन । ‘अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मा पाएका कम्पनीलाई अब एकपटक मौका दिइन्छ,’ उनले भने, ‘काम भएन भने ठेक्का रद्द गर्छौं ।’


मन्त्री बाँस्कोटाले झाको नियुक्तिको बचाउ गरेका छन् । मन्त्री बाँस्कोटा नेतृत्वको मन्त्रालयले झालाई वैशाख दोस्रो साता अर्को निर्णय नहुन्जेल कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका कारण प्राधिकरणमा वैशाख दोस्रो सातादेखि सबै काम ठप्प भएको छ ।


बाँस्कोटाले झा यसअघि बर्खास्तीमा परेको नभई मन्त्रिपषिदको निर्णयका आधारमा पद छाडेको बताए । ‘उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पनि थिएन, उनी बर्खास्तीमा परेका थिएनन्,’ झालाई पुन: प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने सर्तसहित उनलाई नियुक्त गरिएको हो ।’


राउत नेतृत्वको समितिले मन्त्री बाँस्कोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित त्यसलाई सुझाव दिइएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छन् ।


सोही कोषबाट प्राधिकरणले इन्टरनेट नपुगेका सबै जिल्लाका दुर्गम भेगमा सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विभिन्न सेवा प्रदायकलाई यसको जिम्मा दिइरहेको छ । प्राधिकरणले ४० बढी जिल्लाका दुर्गम भेगमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन विभिन्न सेवा प्रदायकलाई जिम्मा दिएको छ ।


उक्त कामको अनुगमन गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सक्षम हुँदाहुँदै अनुगमनका लागि छुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको विषय प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरी पुन: झालाई नै प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रतिवेदन लुकाएर ‘अयोग्य’ झाको पुनर्नियुक्ति

‘प्रतिवेदनमा अनियमिता गरेका भनिएका व्यक्तिलाई नै पुन: अध्यक्षमा किन सिफारिस गरियो हामी अचम्मित छौं’
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अयोग्य भन्दै काम गर्न रोकेर मन्त्रिपरिषद्बाट बर्खास्त गरिएका दिगम्बर झालाई मन्त्रिपरिषद्ले नै पुन: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।

झाले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणमा भएको अनियमिततासम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन थन्काउँदै सरकार आफैंले यसअघि अयोग्य घोषित गरिएका झालाई पुन: प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार रातिको बैठकले झालाई अध्यक्षमा नियुक्तिको निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण अध्यक्ष रहँदा वैशाख दोस्रो साता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पत्र लेखेर झालाई कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ भदौ १४ पछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै झा बर्खास्तीमा परेका थिए ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका झाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा पनि मुद्दा रिट फिर्ता लिएका थिए । प्राधिकरणमा नियुक्तिका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिले झाको नाम अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झा बर्खास्तीमा परेलगत्तै पुन: उनैलाई सीधै नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा सदस्यहरूले यसअघि अयोग्य भनिएका झालाई सोझै नियुक्त गर्दा विवाद हुने बताएपछि प्रक्रिया पुर्‍याउन प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको व्यक्तिगत इच्छामा समितिले झाको नाम अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको हो । समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको अन्तिम सूचीमा मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुशील घिमिरे र प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको नाम पनि थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले ५ महिनाअघि अयोग्य भन्दै कुनै पनि निर्णय गर्न रोकेको व्यक्तिलाई फेरि कसरी नियुक्ति गर्‍यो ?’ मन्त्रालयले प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न बनाएको समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘हाम्रो छानबिनले अध्यक्ष झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा अनियमितता भएको देखिएको थियो ।’

मन्त्रालयले झालाई वैशाख दोस्रो साता कुनै पनि निर्णय नगर्न निर्देशन दिएलगत्तै प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव सूर्य राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कमल खरेल र मन्त्रालयका प्राविधिक तर्फका उपसचिव अनुप नेपाल सदस्य थिए ।

वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित समितिले डेढ महिना प्राधिकरणको विषयमा छानबिन गरी असार ३२ मा प्रतिवेदन मन्त्री बाँस्कोटालाई बुझाइएको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी थन्क्याएको छ । ‘प्राधिकरणमा झाको नेतृत्वमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालनमा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदनमा अनियमिता गरेका भनिएका व्यक्तिलाई नै पुन: अध्यक्षमा किन सिफारिस गरियो हामी अचम्मित छौं ।’

प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालनमा अनियमितता भएको, अपारदर्शी ढंगले निर्णय भएको, फ्रिक्वेन्सी महसुलको संकलनमा अनियमितता भएको जस्ता विषय उठाइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भए झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा भएको अनियमितता खुल्ने र उनलाई पुन: नियुक्ति गर्न नसकिने निक्र्योल गर्दै मन्त्रालयले प्रतिवेदन गोप्य राखेको हो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको परिचालन गरी दुर्गम जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारका लागि प्याकेजमा टेन्डर दिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको, प्राधिकरणभित्रै प्रशस्त प्राविधिक जनशक्ति भए पनि अर्को परामर्शदाता कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिएको जस्ता विषय उठाइएको छ ।

झाकै नेतृत्वमा प्राधिकरणले कोषको रकम प्रयोग गरी दुर्गम जिल्लामा इन्टरनेट जडानको टेन्डर दिन सुरु गरेको हो । झाले भने आफूले कुनै अनियमितता नगरेको र अयोग्य पनि नभएको दाबी गरे । ‘सरकारले देउवा सरकारको पालामा नियुक्त गरिएका सबैलाई हटाउँदा मलाई पनि हटाएको हो,’ उनले भने, ‘अयोग्य भनिएको पनि थिएन र अनियमितता पनि गरेको छैन ।’

झा २०६९ सालमा प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । कार्यकाल सकिनै लाग्दा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनको कार्यकाल थपेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका बाँस्कोटाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई कुनै काम नगर्न नदिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । मन्त्रालयले यसअघि अयोग्य भनेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेर मन्त्री बाँस्कोटा भने इथोपियाको भ्रमणमा छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT