असोजमा बिमा सम्मेलन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — असोजमा अन्तर्राष्ट्रिय बिमा सम्मेलन हुने भएको छ । करिब १८ वर्षपछि नेपालमा यस्तो सम्मेलन हुन लागेको हो ।

असोज ९ र १० गते (सेप्टेम्बर २५ र २६ तारिख) एसोसिएसन अफ इन्स्योरर्स एन्ड रिइन्स्योरेन्स अफ डेभलपिङ कन्ट्रिज (एआईआरडीसी) को २१ औं सम्मेलन नेपालमा हुन लागेको हो । सन् २००० मा नेपालमा यस्तो सम्मेलन भएको थियो ।


‘बुल्डिङ फाइनान्सियल रेजिलेन्स (डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ एन्ड इन्स्योरेन्स’ मूल नाराका साथ सम्मेलन गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा विभिन्न २९ राष्ट्रका बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र नियामक निकायहरूको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनमा खासगरी पछिल्लो समयमा तीव्र रूपले बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने जोखिम र साइबर जोखिम बिमामार्फत कसरी सुरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल हुने बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले बताए ।

Yamaha


बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका साथै बिमासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिका लागि पनि सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए ।


सम्मेलनले विभिन्न विकासशील राष्ट्रहरूबीच बिमासम्बन्धी अभ्यास तथा अनुभव साटासाट गर्न साझा प्लेटफर्म उपलब्ध हुने एआईआरडीसी उपाध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती निजी मत होइन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — निजामती कसैको निजी मतका आधारमा चल्न सक्दैन । नियम कानुन प्रक्रिया पुर्‍याएर जनविश्वास कायम गर्ने यसलाई त्यसै राष्ट्रसेवा भनिएको होइन । जनतालाई सेवा दिन यो समयसँगै सक्षम, प्रतिस्पर्धी र चुस्त रहनुपर्ने हुन्छ । यसमा सुधार नल्याएसम्म सुशासन चुनावी नारामात्र रहन्छ । परम्परावादी प्रशासक र शासकहरूले भने त्यो बुझेजस्तो छैन ।

निजामतीलाई खुला होइन, बन्द सेवातर्फ झन् धकेल्ने प्रयास सुरु भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश बन्द गरिएको छ । ‘लक्ष्यअनुसारका सक्षम व्यक्ति र नयाँ पुस्ता’ आएनन् भनिएको छ ।


खुला पदपूर्तिका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे विशेषज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णय गरिएको होइन । खुला प्रणालीको अभ्यास रोक्न यसरी एक्कासि नीतिगत परिवर्तन जायज हुँदैन । नीतिगत परिवर्तनका लागि ठोस अध्ययन र विश्वसनीय सुझावहरू आवश्यक पर्छ । यसरी त निजामती अधिकृतहरू निजामतीखानामा बन्द रहनेछन् । न बाहिरी जनशक्तिसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो न उनीहरूसित घुलमिलको अवसर । नयाँ ज्ञान, सीप, प्रविधि, ऊर्जा र कौशल भएकाहरू रोकिने भए ।


ज्येष्ठता भएपछि कार्यक्षमता नभए पनि पद पाइने भयो, कम उमेरका मेधावी पनि वञ्चित हुने भए । खुला प्रतिस्पर्धा भनेको निजामती सेवा बाहिरका योग्यहरूलाई ल्याएर तिनको विज्ञताको लाभ लिने हो । त्यसै पनि हाम्रो प्रशासनयन्त्रमा उत्कृष्ट विद्यार्थीको पहिलो आँखा लाग्दैन । राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानात्मक संस्थाका अनुभवी र युवालाई प्रवेश गराई बाह्य ज्ञान, अनुभव भित्र्याउने लक्ष्यसाथ खुला पदपूर्तिका लागि १० प्रतिशत सिट राखिएको थियो ।


खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाबारे आकर्षित गर्नुपर्ने समुदायलाई पर्याप्त अवगत गराइएको पनि होइन । अझै पनि यस्तो अवसर निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीले मात्र पाउने हुन् भन्ने आम धारणा छ । यसबारे जानकारी भएकाहरूमध्ये पनि कैयौं योग्यहरूका लागि निजामतीको सेवा सुविधा आकर्षक लाग्ने गर्दैन । त्यस हिसाबले खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले पूर्ण रूपमा सोचेअनुरूप परिणाम नदिएको सत्य हो । तर केही न केही योग्यहरू भित्र्याएकै थियो जसको परिणाम प्रशासनमा देखिन्छ ।


लोकतन्त्रपछि निश्चित वर्ष काम गरेकालाई स्वत: बढुवा गर्ने प्रचलन बस्दा निजामती सेवामा लोकतान्त्रिक बढुवा भन्ने बदनामी बस्यो । उपसचिवमा ७० प्रतिशत र सहसचिवमा ८० प्रतिशत जेठो भएकैले बढुवा हुने अहिलेको प्रावधान त्यही पानी बढुवाकै अर्को रूप हो । सेवाबाहिरका प्रतिभाहरू त रोकिने भए नै, खुलामा जस्तो समावेशी कोटाको व्यवस्था बढुवामा नभएकाले निजामती सेवामा सुरु भएको समावेशी नियुक्तिसमेत नियन्त्रित हुने भयो ।


ब्याच प्रणालीमात्र हुनुपर्छ भन्नेले भारतको उदाहरण दिने गर्थे । भारतले प्रशासनिक सुधार आयोगको सुझावपछि पहिलोपल्ट गत जुनमा दस सहसचिव खुलाबाट माग्यो । विभिन्न विधामा १५ वर्षको अनुभव भएका निजी क्षेत्रका ६ हजारभन्दा बढीले आवेदन गरेका छन् । भारतभन्दा पहिला हामीले सुरु गरेको सुधारबाट आफैं पछि हट्न लागेका छौं । बाहिरी खुला देशहरूमा यस्तै व्यवस्था छ । अमेरिकामा १० प्रतिशत उपल्लो सरकारी पदमा खुला भर्ना गरिन्छ, अस्ट्रेलियामा १४ देखि २५ प्रतिशत ।


हाम्रोमा परीक्षा प्रणाली पनि घोकन्ते छ र सेवाभित्रकालाई नै प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउनेखाले । त्यस्तोमा पनि बाहिरी प्रतिभाहरू आउने झ्यालढोका खुला राख्नु उनीहरूलाई हौसला दिनु हो । त्यस्तो परिस्थिति राज्यले बनाउनुपर्ने हुन्छ । सुशासन राज्यका लागि चाहिएको हो भने निजामतीलाई बन्द ढोका होइन, खुला झ्यालहरूसहितको सेवा बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ र विधेयकको मस्यौदा सच्याउनु । यसरी प्रशासन सेवालाई बन्द राख्नु सुशासन होइन, शासनका नाममा प्रहसन हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT