वैदेशिक रोजगारमा जानेको एकीकृत सूचना

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सहज, सुलभ र छरितो ढंगले गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउनका लागि श्रमले एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरेको हो । यो प्रणाली असोज १५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाली दूतावास, कन्सुलर विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागको कामकारबाहीबीच तलमेल र पहुँच हुने गरी अनलाइन प्रणाली बनाइएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।

‘यसले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पुर्‍याउने सेवाप्रवाह छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी, पहुँचयोग्य हुनुका साथै गलत सूचनाको आधारमा हुन सक्ने ठगीलाई नियन्त्रण गर्छ,’ मन्त्री विष्टले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यस प्रणालीले अन्तरसरकारी निकाय तथा सबै सरोकारवालाबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’

गृहले अध्यागमन र पराराष्ट्रले राहदानीसम्बन्धी सूचना प्रणालीमा जोडिदिएर सहयोग गरेको हो । अब श्रम मन्त्रालयसँग वैदेशिक रोजगार विभागबाट गन्तव्य मुलुक जाने र स्वदेश फिर्ता हुने कामदारको पूर्ण विवरण हुनेछ । ‘झन्डै ९० प्रतिशत कामदारले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागन प्रयोग गर्छ । अध्यागमनको सबै तथ्यांक यो प्रणालीमा जोडिएको छ । यसले सीमा नियन्त्रण गर्न ठूलो मद्दत गर्छ,’ अध्यागमन प्रमुख ईश्वरराज पौडेलले भने, ‘अध्यागमनले श्रमनीतिलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । यसका लागि यो एकीकृत प्रणाली निकै महत्त्वपूर्ण छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका मध्यएसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख दुर्गाप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायहरू बल्ल एउटै गन्तव्यमा हिँड्ने बाटो एउटै भएको बताए । ‘सबैको गन्तव्य एउटै थियो । तर, आआफ्नो हिसाबले हिँडिरहेका थियौं,’ उनले भने, ‘बल्ल सरोकार निकाय हिँड्ने बाटो एउटै भएको छ । यसले विदेशमा काम गर्ने र गर्न जाने नेपालीको हितका लागि ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

राहदानी विभाग प्रमुख रामकाजी खडकाले श्रम मन्त्रालयले झन्डै ५५ लाख राहदानीका विवरणसँग सिधै जोडिएको बताए । ‘हामीसँग ५५ लाख नेपालीको पूर्ण विवरण छ । श्रम स्वीकृति दिने बेला राहदानी नम्बर राख्नेबित्तिकै हाम्रो प्रणालीमा भएको तथ्यांक प्रयोग गर्न मिल्छ,’ उनले भने ।

एकीकृत प्रणालीमा म्यानपावर, बिमा, मेडिकल, बैंक र अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रको कामसमेत जोडिएको छ । दूतावासले प्रमाणीकरण गरेको कामदारको मागपत्रसमेत व्यवसायीले परिवर्तन गर्न नमिल्ने बनाएको छ ।

‘म्यानपावर व्यवसायी र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीबीच भेट नै नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘जुन बन्दै छ ।

यसले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ । हामी सरकारले चालेको सुधार अभियानलाई सफल बनाउन पूर्ण सहयोग गर्नेछौं ।’

श्रमसचिव महेशप्रसाद दाहालका अनुसार श्रम मन्त्रालयसँग वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित वास्तविक तथ्यांक रहनेछ । ‘श्रम क्षेत्रको सुधारको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । सरोकारवाला सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन हामी सफल भएका छौं,’ उनले भने, ‘अब यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुनेछ ।’