भारतबाट मात्र सवा खर्ब रेमिटयान्स

नेपालले भित्र्याएको कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्समध्ये भारतबाट आएको १५ प्रतिशत हो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्ष भारतबाट मात्र सवा खर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्स नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो करिब साढे २७ प्रतिशतको वृद्धि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्स सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको विस्तारसँगै भारतबाट आउने रेमिटयान्समा पनि सुधार आएको छ ।

भारत छिमेकी राष्ट्र हुँदा पनि यसअघि त्यहाँबाट वैधानिक प्रणालीबाट रेमिटयान्स मुलुक भित्र्याउन सकिएको थिएन । पछिल्ला तीन वर्षमा भारतमा रेमिटयान्सलगायत गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको विकाससँगै बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल भित्रिने रेमिटयान्स पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्ष भारतबाट आएको रेमिटयान्स सोही अवधिको कुल रेमिटयान्सको करिब १५ प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत वर्ष भारतबाहेकका राष्ट्रबाट रेमिटयान्समार्फत ६ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) मुलुक भित्रिएको हो ।

Yamaha

कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्समध्ये बाँकी १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ भारतबाट आएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा भारतबाट आउने रेमिटयान्समा उल्लेख्य सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘केही बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटयान्स कम्पनीको सक्रिय सहभागिताले भारतबाट आउने रेमिटयान्स बढेको हो ।’ आउँदा दिनहरूमा यो क्रम झनै बढ्ने उनको दाबी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भारतबाट मात्र करिब ८९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रेमिटयान्स भित्रिएको थियो ।

नेपालबाट करिब २० लाख नेपाली रोजगारीका लागि भारत गएको तथ्यांक छ । भारत सरकारले नेपाली मूलका करिब ६० लाख भारतमा बसोबास गर्ने बताउँदै आएको छ । नेपाली मूलका सबै नेपाली नागरिक होइनन् र ती सबैले नेपाल रेमिटयान्स पनि पठाउँदैनन् । यसकारण नेपाल आउने रेमिटयान्स रोजगारीमा गएका २० लाख नेपालीमध्येले नै पठाउने हो । ती नेपालीहरूले यसअघि पनि नेपालमा पैसा पठाउँथे ।

तर, त्यतिबेला वैधानिक (बैंकिङ) प्रणालीमार्फत पैसा आउँदैनथ्यो । कतिपय नेपालीले आफैं पैसा बोकेर आउँथे भने केहीले हुन्डीलगायत गैरकानुनी च्यानल मार्फत पठाउँदै आएका थिए । यसरी ती माध्यमबाट आएको पैसाको रेकर्ड हुँदैन । त्यसो त रोजगारीका लागि नेपाल आएका भारतीयहरूले पनि भारतमा पैसा पठाउँछन् । भारतीयहरूले वार्षिक कति रेमिटयान्स पठाउँछन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग पनि छैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल एसबीआई, एभरेस्टलगायत बैंकहरूसँगै आईएमई, प्रभुलगायत रेमिटयान्स कम्पनीहरूले पनि भारत ठूलो मात्रा रेमिटयान्स भित्र्याइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । रेमिटयान्स सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको विकास र विस्तारसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा भारतबाट आउने रेमिटयान्स उल्लेख्य रूपमा बढेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका महासचिव सुमन पोखरेलले बताए । ‘भारतबाट धेरै भन्दा धेरै रेमिटयान्स ल्याउन रेमिटयान्स कम्पनीहरूले निकै मिहिनेत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्स आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आउनु यसकै परिणाम हो ।’

भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्र भएकै कारण दुई देशमा आवत–जावतका लागि पासपोर्ट र भिसा चाहिँदैन । यही कारण धेरै भारतीयहरू रोजगारका लागि नेपाल आएका छन् भने त्यत्ति नै संख्यामा नेपालीहरू भारत गएका छन् । भारतमा नेपालीहरूले त्यहाँको बैंकमा सजिलै खाता खोल्न पाउँदैनन् । भारतमा विदेशीलाई बैंक खाता खोल्न निकै झन्झटिलो व्यवस्था छ ।

यही कारण धेरै नेपालीको बैंक खाता छैन । भारत रोजगारीमा जानेहरूमध्ये बहुसंख्यक अशिक्षित छन् । पैसा पठाउनकै लागि उनीहरूले धेरै झन्झट बेहोर्न चाहँदैनन् । यसकारण सबभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट्र भएर पनि यसअघि ठूलो मात्रामा रेमिटयान्स वैधानिक प्रणालीमा आउन सकेको थिएन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्सलगायत गैरबैंकिङ संघसंस्थाहरूले व्यवसाय विस्तार भएपछि बिस्तारै नेपालीहरूले वैधानिक प्रणालीमार्फत रेमिटयान्स पठाउन थालेका हुन् । ‘गएको तीन वर्षयता भारतबाट आउने रेमिटयान्समा धेरै सुधार भएको छ,’ पोखरेलले भने ।

नेपाल भित्रिने रेमिटयान्समध्ये करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, कुबेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) र बहराइनबाट मात्र उक्त रकम नेपाल भित्रिएको हो । सो क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरू ओमनबाट औपचारिक माध्यमबाट रेमिटयान्स भित्रिने गरेको छैन । हाल परिस्थिति बदलिएको छ । पछिल्ला एक/डेढ वर्षयता साउदी र कतारको हिस्सा घट्दै छ भने मलेसियाको अंश बढन थालेको तथ्यांहरूमा देख्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका राष्ट्र (जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका आदिबाट करिब १२ प्रतिशत रेमिटयान्स मात्र मुलुक भित्रिंदै सरकारी तथ्यांक छ । खाडी राष्ट्रहरूको तुलनामा ती मुलुकमा नेपाली कामदारको संख्या कम भए पनि आम्दानी निकै धेरै हुन्छ । त्यो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नेपाल पनि भित्रिन्छ ।

तर, त्यो रकमलाई वैधानिक बाटो (फर्मल च्यानल) मा समेट्न सकिएको छैन । यसले एकातिर नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ भने अर्कातिर रेमिटयान्सको वास्तविक अवस्था र योगदानको सही मूल्यांकन हुन नपाएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

ठूला भनिएका राष्ट्रहरूमा बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरूको सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि जटिल कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि अपेक्षित रूपमा रेमिटयान्स भित्र्याउन समस्या भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकले जुनसुकै बेला ऋणको ब्याज घटाउन सक्ने

ग्राहकले बैंकसँग मोलतोल गरी सस्तोमा ऋण लिन बाटो खुला
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेला ऋणको ब्याजदर घटाउन पाउने भएका छन् । हालै जारी भएको एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअघि आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा आएको परिवर्तनअनुसार त्रैमासिक रूपमा मात्र घटबढ गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आधार ब्याजदरमा कमी आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेलामा पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन सक्नेछन् । ऋणको ब्याज बढाउनका लागि भने त्रैमास नै कुर्नुपर्नेछ । ‘नयाँ व्यवस्था ब्याजदर घटाउनका लागि मात्र हो । वृद्धिका लागि होइन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर बढाउनका लागि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन महिना (त्रैमास) नै कुर्नुपर्नेछ ।’


पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) सहज भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले तीन महिनाअघि ब्याज घटाउन नपाइने भन्दै पुरानै (उच्च) ब्याजदर लिइरहेका छन् । कतिपय बैंकहरूले आधार ब्याजदर कमी आएकाले असोजमा ब्याजदर समायोजन गरिने र त्यतिबेला ऋणको ब्याज घट्ने बताउँदै आएका छन् ।


यसको अर्थ आधार ब्याजदर घटे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई देखाउँदै तत्काल ब्याजदर घटाएका छैनन् । यही गुनासोका आधारमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटेपछि आधार ब्याजदर घटाउन त्रैमास नै कुर्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले सचेत ग्राहकले बैंकसँग मोलतोल गरी केही सस्तोमा ऋण लिन बाटो खोलिदिएको हो ।


राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिनेछ र यस्तो वृद्धि एक त्रयमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिनेछ । ‘तर, आधार दर वृद्धि हुँदा ब्याजदर वृद्धि नगर्न, ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न तथा जुनसुकै समयमा पनि ब्याजदर घटाउन यस व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका ०७५ मा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकले केही संस्था दरमा कर्जा पाउनेछन् ।


यसैगरी अबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर ब्याजदर कायम गर्न पनि सक्नेछन् । यसको अर्थ ऋण प्रवाह गर्दा भुक्तानी अवधिभर ब्याजदर घटबढ नहुने भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक उक्त व्यवस्थालाई नीतिमै उल्लेख गरेको हो । यसअघि केही बैंकहरूले विशेष प्रकारका ग्राहक वा आयोजनामा स्थिर ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको सुनिए पनि त्यसको नीति बनेको थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमै उल्लेख गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेको अवस्थामा ऋणको अवधिभर स्थिर ब्याजदर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।


ऋण लिँदा सस्तो दरमा लिए पनि केही समयपछि बैंकले ब्याजदर बढाएर धेरै पुर्‍याउएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यसको अर्थ ऋण लिँदा तोकिएको ब्याजदर ऋण भुक्तानी अवधिभर बैंकहरूले धेरैपटक बढाउँछन् । तर, ब्याजदर घटेको कुरा अपवादबाहेक सुन्न पाइँदैन । अब भने बैंकले चाहेमा ऋण लिएको अवधिभर समान ब्याजदर भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको हो ।


अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्रहरूमा आधार ब्याजदरभन्दा कममा पनि ऋण दिन पाउने भएका छन् । यसअघि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आधार ब्याजदरभन्दा कममा ऋण दिन नपाउने व्यवस्था थियो ।


कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप ब्याजदर जोडेर ऋण लिने छुट थियो । यस्तो अवस्थामा आधार ब्याजदरमा थप कति ब्याज (प्रिमियम) थप पर्ने हो त्यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि कुनै ग्राहकलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुले प्रिमियम थप गर्ने भएमा निम्नअनुसार ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ । ‘तर, विपन्न वर्ग कर्जा तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको हकमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनमा भनिएको छ ।


विभिन्न प्रकारका बचत खातामा दिइने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । यसैगरी बचत खाताको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा सबै प्रकृतिको बचत खातालाई समान रूपमा लागू हुने गरी ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्नेछ ।


माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (कल डिपोजिट) मा बचत निक्षेपमा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन । यस्ता खातामा चेक जारी गर्न पाइने छैन । कल डिपोजिटबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT