लेसानमा लुम्बिनीको माटो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चीनको सिचुआन प्रान्तको लेसानमा बिहीबारदेखि जारी सिचुआन इन्टरनेसनल ट्राभल एक्स्पोमा बौद्ध धर्मद्वारा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न दुई मुलुकबीच समझदारी भएको छ ।

पर्यटन बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बौद्ध धर्मद्वारा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न चिनियाँ सहर लेसान तथा नेपालका लुम्बिनी, तानसेन र रामग्राम नगरपालिकाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समारोहमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नेपालले मनाउन लागेको नेपाल भ्रमण वर्षको समेत चर्चा गरेका थिए ।

सिचुआन प्रान्तका गभर्नर, लेसान नगरपालिकाका मेयर र प्रख्यात डाडो जेन टेम्पल र लेसान बुद्ध टेम्पलका प्रमुखहरूसँग पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय बैठकहरू भएका थिए । लेसान विश्वको सबैभन्दा ठूलो बुद्धको मूर्ति रहेको सहरका रूपमा चिनिन्छ । त्यहाँ हरेक वर्ष लाखौं पर्यटकले भ्रमण गर्छन् ।

Yamaha

यसैबीच विशेष कार्यक्रममाझ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको पवित्र माटोलाई लेसानको बुद्ध संग्रहालयलाई हस्तान्तरण गरिएको बोर्डका अधिकृत सुदन सुवेदीले बताए । उनका अनुसार धार्मिक कार्यक्रमका साथ पवित्र माटोलाई लेसान संग्रहालयमा राखिने भएको छ, जुन त्यहाँ आउने पर्यटकका लागि ठूलो आकर्षण हुन गई नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन हुने विश्वास गरिएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी, लुम्बिनी, तानसेन एवं रामग्राम नगरपालिकाका मेयरहरू, संघीय सांसद तथा प्रदेश सांसदका साथै नेपालका निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको प्रतिनिधिमण्डललाई मन्त्री अधिकारीले नेतृत्व गरेका थिए ।

लेसानमा नेपाल सप्ताहसमेत आयोजना भएको छ । जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलले उक्त सप्ताहको उद्घाटन गरेका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपाल–चीन ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक अर्को महिना

बैठकमा प्रस्तावित ७ जलविद्युत् आयोजना र ६ प्रसारण लाइनको विषयमा छलफल हुने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल र चीनबीच ऊर्जासम्बन्धी सहकार्यका लागि गठित संयन्त्रको पहिलो बैठक तय भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–चीनबीचका ऊर्जा अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रको बैठक सेप्टेम्बर २७ र २८ मा काठमाडौंमा बस्नेछ ।

बैठकमा छलफल गर्ने एजेन्डासमेत चिनियाँ पक्षलाई पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन महिनाअघि गरेको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्य समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र चीनका ऊर्जामन्त्री नूर बेक्रीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समझदारीअनुसार नेपाल र चीन दुवै देशले ऊर्जा क्षेत्रमा दुवै देशबीच सहकार्यका लागि आवश्यक विषयमा छलफलका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गरेका हुन् । संयन्त्रको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बस्ने भएको हो ।

नेपालबाट उक्त संयन्त्रको सहअध्यक्षता ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले गरेका छन् । उक्त संयन्त्रमा ऊर्जा मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखा, कानुन शाखाका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका चीन महाशाखा हेर्ने सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य छन् ।

संयन्त्रको बैठक काठमाडौंमा राख्न नेपालले चीनसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । आइतबार ऊर्जामन्त्री पुनसहितको बैठकले संयन्त्रको बैठकमा राख्ने एजेन्डा टुंगो लगाएको पुनका सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बैठकअघि नै उक्त एजेन्डा चिनियाँ पक्षलाई पठाइनेछ ।

संयन्त्रको बैठमा दुई देशबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ग्रिड कनेक्सन, दुई देशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाहरू र अन्य सहकार्यको विषयमा छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि चीनले आफूले सहयोग गर्न सक्ने सम्भावित जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन आयोजनाको सूची बुझाउन नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेको थियो ।

चिनियाँ पक्षको अनुरोधपछि ऊर्जा मन्त्रालयले केही आकर्षक आयोजनाको सूची चिनियाँ पक्षलाई पठाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको बेला आयोजनासम्बन्धी कुनै निर्णय भएन । सचिवस्तरीय संयन्त्रको काठमाडौंमा बस्ने यी आयोजनाबारे पनि छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले चिनियाँ सहयोग अपेक्षा गरेको ७ वटा जलविद्युत् आयोजना र ६ वटा प्रसारण लाइनको प्रस्ताव चीनसमक्ष पठाएको थियो ।

वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले ४ सय १७ मेगावाटको नलसिंहगाड, २ सय ४७ मेगावाटको नौमुरे, १ हजार १ सय १६ मेगावाटको सुनकोसी–२, ५ सय ४० मेगावाटको सुनकोसी–३, ४ सय ५० मेगावाटको किमाथांका अरुण, ४ सय २६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना चीनको बीआरआईअन्तर्गत समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीनलाई यस्तो अनुरोध गरेको हो । यीमध्ये कम्तीमा एक आयोजनाले चीनले उपहारस्वरूप बनाउने घोषणा गर्ने र अन्य आयोजनाका लागि लगानी गर्ने नेपाली पक्षको अपेक्षा छ ।

पश्चिम सेतीबाहेक सबै प्रस्तावित आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । तर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि २०६८ सालमै जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलले (सीटीजीआई) ले केही साताअघि मात्रै आयोजना महँगो पर्ने भन्दै हात झिक्ने संकेत गरेको थियो ।

यस्तै, प्रसारण आयोजनामध्ये गल्छी–केरुङ ४ सय केभी, कोसी करिडोर ४ सय केभी, कर्णाली करिडोर ४ सय केभी, मध्यपश्चिम पहाडी ४ सय केभी, मध्यपूर्व पहाडी ४ सय केभी, बुटवल–महेन्द्रनगर ७६५ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई बीआरआईअन्तर्गत राखिदिन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला चीनले एक जलविद्युत् आयोजना र एक प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने घोषणा गर्ने र अन्य आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण दिने नेपाली पक्षको विश्वास थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा यी विषयमा कुनै घोषणा नभएपछि नेपाली पक्षले दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा यो एजेन्डा समावेश गर्न लागेको हो ।

नेपालले अघिल्लो महिना मात्रै बंगलादेशसँग पनि ऊर्जा सहकार्य समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । भारतसँग मात्रै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरेको नेपालले पछिल्लो समय चीन र बंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्य समझदारी गरेको हो ।

ऊर्जासम्बन्धी विषयमा छलफलका लागि नेपाल र भारतबीच सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र थियो । अब भने चीन र बंगलादेशसँग पनि नेपालको यस्तै संयन्त्रले काम गर्नेछ ।

बंगलादेशले यसै साता नेपालबाट सन् २०४० सम्ममा ९ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको छ । बंगलादेशले सूचकोसी दोस्रो र सुनकोसी तेस्रो आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT