धानका लागि मल छैन

‘समयमा मल हाल्न नपाउँदा धानका बिरुवा पहेँला भएका छन्’
देवनारायण साह

मोरङ — धानबालीमा मल हाल्ने समय हो यो । तर, बजारमा मल पाइँदैन । सरकारले यो वर्ष समयमै कृषकलाई पर्याप्त मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यो प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन । मल अभावमा धानको उत्पादन घट्ने भन्दै कृषकहरू चिन्तित छन् ।

जहदाका कृष्णा साहले धान रोप्ने र गाँज आउने बेलामा कृषि मल नपाउँदा धान पहेँलो भएको गुनासो गरे । ‘रोप्ने बेलामा डीएपी मल हिलो माटोमा हाल्न पाएनौं र अहिले गाँज आउने बेलामा युरिया मल नपाएर हाल्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘समयमा मल हाल्न नपाउँदा धानको बिरुवा पहेँलो भएकाले यस वर्ष लगानी नै डुब्ने भएको छ ।’ उनले ४ बिघामा धान खेती लगाएका छन् ।

यस्तै, सुनसरीको गढी गाउँपालिका ३ छिटहाका सुरेन्द्र मेहताले अहिले धानमा युरिया मल हाल्नै पर्ने समयमा अभाव भएकाले यस वर्ष धान उत्पादनमै ह्रास आउने बताए ।

Yamaha

गढी–३ स्थित चन्द्रउदय कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका उनले सहकारीमा आबद्ध १ सय ६५ किसानलाई अहिले ४ सय बोरा युरिया मल आवश्यक भए पनि दुई सय बोरा मात्रै कृषि सामग्री कम्पनी इटहरीले उपलब्ध गराएको बताए ।

‘धान रोप्ने बेलामा पनि डीएपी र युरिया हाल्न नपाउँदा धान राम्ररी फस्टाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले धानमा गाँज आउने बेलामा युरिया नपाएर पहेँलो हुँदै गएको छ ।’ उनले ११ बिघामा धान खेती लगाएका छन् ।

यस्तै, स्थानीय सियालाल यादवले व्यावसायिक खेती गर्ने किसानले धान रोप्ने बेलामा डीएपी र युरिया मिलाएर माटोमुनि हाल्नुपर्ने बताए । उनले गाँज आउने बेला र गम्हरा आउने बेलामा युरिया हाल्नै पर्ने जनाए । उनले भने, ‘धान रोप्ने बेलामा पनि मल पाएका छैनौं ।’

धान पूरै पहेँलो भइसकेपछि स्थानीय व्यापारीबाट लुकाईछिपाई ल्याएको भारतीय युरिया २५ रुपैयाँ किलो खरिद गरेर १० कठ्ठामा हालेको उनले सुनाए । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले किसानलाई अहिले धानमा युरिया मल हाल्नैपर्ने बेलामा अभाव हुनुले प्रतिफल राम्रो नदिने बताए ।

‘अहिले युरिया हालेपछि धानमा गाँज बढी आउने र राम्ररी बढ्छ,’ उनले भने, ‘गाँज आउने बेलामा युरिया नहालेपछि नाइट्रोजनको कमीले धान पहेलो हुँदै जाने हुन्छ र गम्हरा पनि राम्ररी नआउने हुँदा उत्पादनमा ह्रास आउँछ ।’ उप्रेतीले धानमा अहिले सिठब्लाइट रोग लागेर पनि धानको बिरुवा पहेँलो भएकाले युरियाको माग बढी भएको बताए ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी नवरत्न गौतमले अहिले युरिया मलको अभावभन्दा पनि मागबमोजिम आपूर्ति हुन नसकेको बताए । उनले यस वर्ष मल खरिदमा भएको ढिलाइले समयमा डीएपी, युरिया, पोटास नआउँदा वितरणमा समस्या भएको स्विकारे । उनले सहकारीहरूले माग गरेअनुसारको मल आपूर्ति गर्न नसकेको जनाए ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका शाखा अधिकृत केदार ढकालले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्ममा ३ हजार ३ सय ८१ टन युरिया आएको बताए । उनले अहिले तत्काल पूर्वाञ्चलमा ३ हजार टन युरिया आवश्यक रहेको जनाए । ‘अहिले दैनिक ३/४ ट्रक आइरहेको युरिया सहकारीलाई समान रूपमा वितरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले खरिद गरेको ९ हजार ६ सय १९ टन युरिया पूर्वाञ्चलका लागि आउने क्रममा छ ।’

गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा पूर्वाञ्चलमा १० हजार ४ सय ८०, डीएपी ७ हजार १ सय १० र पोटास ४ सय ८६ दशमलव ६ सय टन आपूर्ति भएको उक्त कार्यालय तथ्यांकमा छ । अहिले विराटनगरमा १ सय ७०, धनकुटामा ७४, इटहरीमा ३६, इलाममा ४, लहानमा २०, राजविराजमा ५ टन युरिया मौज्दात रहेको र विर्तामोड र उदयपुरमा मौज्दात नरहेको कार्यालय तथ्यांकमा छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाकाबन्दी र धर्म सापेक्षता

नेपालसम्म विस्तार भएको भारतको धार्मिक राजनीतिले देशभित्र–बाहिर के–कस्तो दुर्घटना निम्त्याउने हो, अध्ययनको विषय भइसकेको छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘भारतले संविधान घोषणाअघि दुई सन्देश पठाएको थियो : एउटा, धर्म निरपेक्षता नलेखी धार्मिक स्वतन्त्रता लेख्नुहोस् र फास्ट ट्रयाक आफै बनाउने जुन भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो नभन्नुहोस् । ती सुझाव नमानेपछि नाकाबन्दी लगाइयो ।’ यो दाबी हो, संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ।

यस रहस्य उद्घाटनले धर्मसँग जोडिएको भू–राजनीतिका अनेक आयामलाई उजागर गरेको छ । पटक–पटक नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको भारत सरकारले अर्काे नाकाबन्दी लगाउनु अनौठो होइन । तर धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा दबाब दिँदै अनेक स्वार्थ जोडेर कमजोर छिमेकीलाई अँठ्याउन खोज्नुचाहिँ अनौठो पक्ष हो ।

नेपालसम्म विस्तार भएको भारतको धार्मिक राजनीति कति बलियो हुँदैछ, त्यसले देशभित्र–बाहिर के कस्ता खतरनाक दुर्घटना निम्त्याउने हो, अध्ययनको विषय भइसकेको छ । धार्मिक राजनीति गर्ने पार्टी र शक्तिबाट मानव अधिकारवादी, पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर र वैज्ञानिकको गिरफ्तारी तथा हत्यासँगै दलित, इसाई र मुसलमानको संहार शृंखलाले भारतभित्र र बाहिर खतराको घन्टी बजाएको–बजायै छ ।

खासमा यस्तो घन्टी धार्मिक राजनीति, विकासे राजनीति, समृद्धिको राजनीतिको बुल्डोजरबाट जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न, आलोचना, विवेक पेलिएका कारण बजेको हो । ठूलदाइ ठान्ने भारत र त्यहाँ सत्तासीन शक्तिसँग घृणा–प्रेमको सम्बन्ध राख्ने नेपाली संस्थापन पक्षका लागि यस्तो घन्टी ध्यान दिनयोग्य विषयसमेत भएको छैन ।

भारतको राज्य संवैधानिक रूपमा चालीस वर्षदेखि धर्मनिरपेक्ष छ, जसले सर्वधर्म समभाव राख्दै आएको थियो । तर चार वर्षदेखि राज्य चलाउन थालेको भाजपाको राजनीतिको मियो हिन्दु धर्मसापेक्ष छ । हिन्दु धर्म, हिन्दी भाषा र हिन्दुस्थानको वैचारिकी वरपर केन्द्रित छ, उसको हिन्दुत्ववादी राजनीति । उसको राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको सीमाभित्र गैरहिन्दु, गैरपुरुष, गैरद्विजका लागि स्थान छैन ।

उनीहरू सबै ‘अन्य’ हुन्, म्लेच्छ, विधर्मी, विखण्डनकारी र आतंककारी हुन् । ‘अन्य’लाई पोस्नेलाई ‘अर्बन नक्सल’को नाममा कैद गर्दै, गोरक्षाको नाममा भिड जुटाएर ‘भारत माता कि जय’ भन्ने हिन्दु राष्ट्रवादले देश बाहिर पनि फणा उठाउँदैछ । चाहे हिन्दुत्वको विस्तार होस् या फास्ट ट्रयाकमा एकाधिकारको माग, यी उसका निहित ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’को फैलावटमात्रै हुन् ।

‘नेपाली राष्ट्रवाद’ र धर्म निरपेक्षता
भारतीय नाकाबन्दीले पोसेको ‘नेपाली राष्ट्रवाद’ वनमारा झारजस्तै झ्याँगिएको छ, त्यसले संविधानदेखि राज्य र जनतालाई समेत हाँक्दै आएको छ । भाजपाको हिन्दुवादी राष्ट्रवाद र नेपाली राष्ट्रवादमा खासै अन्तर छैन । दुवै राष्ट्रवादले एकल धर्म, एकल भाषा, एकल क्षेत्र, एकल संस्कृतिलाई नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको ज्यान मान्ने गर्छन् ।

विविध र बहुल पहिचानको जीवन बाँच्ने नेपाली जनता नअट्ने एकल पहिचान बोकेको राष्ट्रवादले नेपाली राज्यलाई पुन:संरचना गर्न नदिएको जगजाहेर छ । कम्तीमा १ प्रतिशतभन्दा बेसी बोलिने भाषाको जगमा सीमांकन र नामांकन हुनेगरी राजनीतिक पुन:सरचना गर्न नदिइकन प्रशासनिक संघीयता लादेकै हो । र एक संवैधानिक भाषा–जातिको प्रभुत्व र त्यसैका मुख्यमन्त्री हुनेगरी ‘आरक्षण’ दिएकै हो ।

ठूला पार्टीका आठ–दस नाइकेले धर्म–संस्कृतिमा लोकतन्त्रीकरण हुन नदिएकै हो । उनीहरूले ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झ्नुपर्छ’ भनी लेख्न कुनै लज्जा र ग्लानि अनुभूत गरेका छैनन् ।

‘सेक्युलर’ वा धर्म निरपेक्षताको खास अर्थ हो : कुनै पनि धर्म–पन्थबाट, तिनका संस्थाबाट राज्य र सरकार पृथक् रहनु । बहुधार्मिक देशमा सबै धर्म–पन्थसँग राज्य र सरकारको समान दूरी । कुनै धर्म–पन्थसँग जोडाइ र लगानी राज्य एवं सरकारको अलगाव ।

तर ‘संसारकै उत्कृष्ट’ संविधानले गरेको धर्म निरपेक्षता व्याख्याले भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृति संरक्षणलाई विशेष जोड दिन्छ, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई कम । ‘सनातन’को सार, बुझाइ र प्रयोगले प्राचीन कालदेखि चलिआएको वा आर्यहरूको धर्म वा हिन्दु धर्मभन्दा भिन्न अर्थ दिँदैन ।

धर्मनिरपेक्ष भनिएको राज्यले पनि एक धर्म र संस्कृतिको संरक्षणलाई पुन: जोड दिनुको रहस्य अब खुल्दै जाने देखिन्छ । यहाँ बाबुराम भट्टराईको दाबी र संविधानमा प्रयोग भएको भाषालाई भने फरक कोणबाट बुझ्नु जरुरी देखिन्छ ।

वास्तवमा संविधानमा भारतको माग अनुसारै धर्म निरपेक्षतालाई विकृत रूपमा व्याख्या गर्दै ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ जोडिएको छर्लङ्ग हुन्छ । शब्द र रूपमा ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ भनिए पनि पेटबोलीमा त्यस राज्यको काम–कर्तव्य त आर्य वा हिन्दु धर्म र संस्कृतिको संरक्षण रहेको छ, जुन भाजपा सरकारका लागि आपत्तिको विषय होइन ।

धर्मको रक्षा गर्ने राज्य
संविधान लेखकहरूले हातकी सफाइ गर्ने क्रममा धर्म निरपेक्षतालाई मनचिन्ते झोला बनाएका छन्, जसबाट मूलत: स्वजातिलाई भरपुर अधिकार दिइएको छ । धर्म निरपेक्षताका पक्षधरलाई अपरिभाषित धर्मनिरपेक्ष राज्यको हाँगाबिँगा दिइएको छ, विभिन्न धर्मावलम्बीलाई धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको बोक्रा दिइएको छ, अनि खस–आर्य हिन्दुहरूलाई चाहिँ सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने राज्यरूपी सिंगो बोटबिरुवा थमाइएको छ ।

यसको तात्त्विक अर्थ ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्यले भारतमा जस्तै हिन्दु धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने नीति मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारकै माग अनुरूप रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खपतका लागि प्रचार गरिएको छ : धर्म निरपेक्षता पाश्चात्य देशको एजेन्डा हो, इसाईहरूको धर्म प्रचार र धर्मान्तरणका लागि स्थापित बुँदा हो, करोडौँ डलर र पाउन्ड खाएर उठाइएको मुद्दा हो । यस्तै आरोपलाई अकाट्य सत्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएपछि नै धर्म निरपेक्षतालाई विद्रुप बनाउन सहज भएको हो ।

खासमा हिन्दु राष्ट्रका हिन्दु अधिपतिको राजतन्त्र समाप्तिपछिको लामो संक्रमणकालमा ‘बढ्दो इसाई प्रभावबाट सशंकित’ सनातनी हिन्दुहरूको दबाब र भू–राजनीतिमा प्रभावशाली हिन्दुत्ववादी भाजपा सरकारका सन्देशको सम्बोधन थियो, धर्म निरपेक्षताको भ्रष्टीकरण † त्यसकै परिणति हो, दुई हजार वर्षदेखि अवध्य र पवित्र मानिएका ब्राह्मण र गाईमध्ये गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा निरन्तरता ।

बहुधार्मिक देशको ओखती
बुद्धदेखि पुष्पलालसम्म पढे थाहा हुन्छ, धर्म निरपेक्षता कुनै युरोपेली एजेन्डा वा इसाई मिसन होइन । आर्य समाजी माधवराज जोशीदेखि दलितवादी नास्तिक धर्मरत्न यमिका शब्द सुनेमा ज्ञान हुन्छ : यो बहुधार्मिक देशका जनताको पीडाले जन्माएको माग हो ।

हिन्दु राज्यमा बौद्ध प्रवज्या लिए बापत अपराधी ठहर्‍याएर देश निकाला गरिएका महाप्रज्ञा र महाचन्द्रका पाइला पछ्याइयो भने जानकारी हुन्छ : कुनै पनि धर्मविशेषको राज्य र राष्ट्र बनाइयो भने कलह र द्वन्द्व बाहेक केही हुँदैन ।

२०४७ सालको संविधान निर्माणताका बौद्ध, बोन र प्रकृति पूजक र इस्लामसँगै प्रगतिशील आस्तिक र नास्तिकहरूले सडकमा उठाएका आवाज सुनेमा धर्म निरपेक्षताको मर्म र इतिहास बुझिन्छ । अश्वघोषका वाणी र पद्मरत्न तुलाधरका आँसुभन्दा विश्वनाथ उपाध्यायका काला अक्षर प्रभावशाली हुने संविधानमा कुनै न कुनै रूपमा हिन्दु अधिराज्य वा सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने राज्य नै प्रभावी हुने रहेछ ।

शासकहरू चाहे भारतका हुन् या नेपालका, इतिहासबाट पाठ सिक्नेहरूले मात्रै देश, राज्य र जनताका लोकतन्त्रीकरण गर्न सक्छन्, नभए त एकल जातीय राष्ट्रवाद वा सनातन वा नवीन धर्मको भड्खालोमै जाक्ने हुन् ।

२२ सय वर्षअघि नै बौद्ध धर्मावलम्बी सम्राट अशोकले लुम्बिनी लगायत अधिकांश ठाउँका धर्म अभिलेखमा एक धर्मलाई शीर्ष स्थान दिएको देखिँदैन । ती अभिलेखमा बौद्ध धर्मका अष्टांग मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद र अनात्मजस्ता संकेत दिइएको छैन । उनी राजकीय स्तरमा सबै धर्म मान्य हुनसक्ने वा सबै धर्मका सम्प्रदायमा प्रेम, मैत्री, करुणा, भ्रातृत्व र शान्तिको भावनामात्रै प्रचार गर्न चाहन्थे ।

राज्यलाई सबै धर्म, पन्थ र सम्प्रदायका जनताका लागि कल्याणकारी बनाउने तथा राज्य, त्यसको शासन–प्रशासनलाई धर्म, पन्थ र सम्प्रदायबाट सकेसम्म अलग्ग राख्ने प्रयास नै वास्तवमा धर्म निरपेक्षताको अभ्यास हो । तर धर्मनिरपेक्ष भारतलाई सन् २०२५ सम्ममा हिन्दु राष्ट्र बनाउने मोदी प्रशासन र प्रधानमन्त्री निवासलाई एक वंशको पार्टी प्यालेस बनाउने ओली प्रशासनसामु यस्ता अभ्यासको बखानको कुनै तुक छैन ।

twitter: @rmaharjan72

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT