उपभोक्तालाई चिनी महँगो पर्ने

आयात रोक्न मिल्दैन : विज्ञ
आवश्यकताअनुसार खुला गर्न सकिन्छ : आपूर्तिमन्त्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालका अनुसार उनको कारखानाबाट प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँमा चिनी बिक्री हुन्छ । बजारमा भने चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँँ छ । यही बीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनी आयात रोक्न अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यदि चिनीको आयात रोकिने हो भने बजार मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने व्यवसायी बताउँछन् । स्वदेशी चिनी उद्योगीले यहाँ उत्पादित चिनी बिक्री नभएको र किसानलाई पनि भुक्तानी दिन नसकेकाले आयात बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेपछि उनले आयात रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।


‘सम्बन्धित क्षेत्रका माननीय, उद्योगी, किसानका नेतासहित प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा आवश्यकताभन्दा बढी चिनी भएकाले आयात रोक्ने छलफल र सहमति भएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कान्तिपुरसित भने, ‘चिनीको डम्पिङ क्षेत्र बनाउनु उचित होइन ।’ उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार हाल चिनी उद्योगीले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ । गत वर्षसम्म सरकारले उद्योगीलाई भ्याट फिर्ता दिन्थ्यो । सहुलियत हुँदाहुँदै पनि गत वर्षसम्म मात्रै ७ अर्ब उद्योगीले किसानलाई तिरेका थिएनन् । यस वर्षदेखि सरकारले कडाइ गरेपछि भुक्तानी दिन थालेको पछिल्लो ६ महिनामै ३ अर्ब तिरिसकेका छन् ।

Yamaha


त्यसैले आयात प्रतिबन्ध लगाउनु मात्रै उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने उपाय नभएको अर्थविद् बताउँछन् । बरु आयात प्रतिबन्ध हुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने विज्ञ बताउँछन् । ‘विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) सदस्यको नाताले आयात नै बन्द गर्न मिल्दैन,’ अर्थविज्ञ पोषराज पाण्डेले भने । अत्यधिक आयातले उद्योगलाई नै असर गरेको हो भने सुरक्षा उपाय अपनाउन सकिन्छ । असर गरे/नगरेको पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने पाण्डेले बताए । ‘त्यति हुँदा पनि आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार (शुल्क) अवरोधको प्रयोग हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयात नै बन्द गर्न मिल्दैन ।’


मन्त्री यादवले भने आवश्यकताअनुसार पुन: आयात खोल्न सकिने बताए । अहिले आयातको आवश्यकता नभएर रोक्ने सहमति भएको उनले बताए । उपाध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उद्योगीहरूले मौज्दात बिक्री भएपछि मात्रै खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । हाल उद्योगीसँग करिब १ लाख ८ हजार टन चिनी मौज्दात रहेको संघको दाबी छ । ‘आयात बन्द हुँदा तीन महिनाको अवधिमा करिब ५० हजार टन बिक्री हुन सक्छ । पुस १ गतेदेखि नयाँ सिजन सुरु हुन्छ । क्रसिङ चैत मसान्तसम्म चल्छ,’ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिलकै अवस्थामा उद्योगीसहित किसान मारमा पर्छन् ।’ आयात बन्द गर्दा चिनीको मूल्य नबढ्ने अग्रवालले दाबी गरे । तर, आयात बन्दले चाडबाडमा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।


अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा गिरावट आएकाले आयात बन्द उचित नहुने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । ‘आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाउनु पूर्णत: खुला बजार अर्थ नीति र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको नीति विपरीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयात प्रतिबन्धले चिनीको बजार मूल्य बढ्छ ।’ यसअघि पनि चिनी उद्योगीले चिनी बिक्री नभएको भन्दै भन्सार महसुल बढाउन दबाब दिएका थिए । सरकारले सोहीअनुसार चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । अहिले पुन: चिनी बिक्री नभएको भन्दै आयात नै प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका हुन् ।


‘२०७३ को चैत र २०७४ को वैशाखमा चिनी उद्योगीको लागत मूल्य ५६ देखि ६६ हुँदा स्थानीय बजारमा ८५ देखि ९५ रुपैयाँसम्म बिक्री भएको थियो । व्यवसायीले अधिकतम मुनाफा २६ प्रतिशतसम्म लिएको सरकारी प्रतिवेदनबाट नै देखिएको छ,’ मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘स्वदेशी उद्योगीहरू राष्ट्र र जनताको हितभन्दा आफ्नै हितमा मात्र काम गरेको स्पष्ट देखिन्छ । चाडबाडमा चिनीको मूल्य बढाउने खेल हो ।’ आपूर्तिमन्त्री यादवले भने चिनीको मूल्य नबढ्ने दाबी गरे । ‘चिनीको मूल्य बढदैन । त्यसको ज्ञारेन्टी सरकारले गर्छ । मूल्यको सन्दर्भमा फेरि छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘चिनी अभाव पनि हुन दिँदैनौं ।’ हाल मुलुकमा १३ चिनी उद्योग छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०८:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आयातमै निर्भर स्पेयर पार्ट्स

गत वर्ष २४ अर्बको आयात, माग बर्सेनि १५ प्रतिशतले बढ्दै
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सवारी साधनका लागि आत्यावश्यक स्पेयर पाटर््स आयातमै निर्भर हुने गरेको छ । मुलुकभित्रै स्पेयर पार्ट्स उत्पादन गर्ने चर्चा चले पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।

गोरखकाली टायर उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा टायरटयुबमा मात्रै वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अन्य स्पेयर पार्ट्सका लागि करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ ।


नाडाका महासचिव एवं स्पेयर पार्ट्स समिति सभापति सुनील रिजालका अनुसार टायरबाहेक अन्य पार्टस उत्पादन गर्ने करिब ४ वटा उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ । ‘स्पेयर पार्ट्सको बजार राम्रो भए पनि सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण भएन । टायर उद्योगबाहेक अन्य ४ वटा उद्योग बन्द छन्,’ महासचिव रिजालले भने, ‘उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिएको छ ।’


नाडाका अनुसार यसको माग बर्सेनि १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । रिजालका अनुसार हाल मुलुकमा यू बोल्ट र सेन्ट्रल बोल्ट मात्र बन्छ । त्योबाहेक अन्य कुनै उत्पादन हुँदैन ।
नाडाका कोषध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको भनाइ पनि उस्तै छ ।‘गोरखकाली टायर उद्योग सञ्चालन भए स्वदेशी माग पूर्ण रूपमा धान्छ । आयातको आवश्यकता नै पर्दैन,’ उप्रेतीले भने, ‘उद्योग सञ्चालन नहुँदा टायर खरिदमा मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।’


चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको उक्त उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि करिब ८२ करोड रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, लगानी गरेर सञ्चालन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।


नाडाका अनुसार भन्सारका कारण विवाद स्पेयर पार्ट्समै छ । भन्सारका कर्मचारीले स्पेयर पाटर््सलाई, चोरेर ल्याएर बिक्री गरेको भन्ने आरोप लगाउने गुनासो व्यवसायी गर्छन् । ‘अन्य क्षेत्र हेरी अटोमोबाइल क्षेत्र धेरै पारदर्शी भइसकेको छ ।


भारतमा जीएसटी लागू भइसकेपछि दुई नम्बर काम गर्नेहरू विस्थापित भइसकेका छन् । जीएसटी लागिसकेपछि अनुशासित व्यापार ३० प्रतिशतले बढेको छ,’ रिजालले भने, ‘त्यसकारण अब सरकारी कर्मचारीले हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’ स्पेयर पार्ट्सको उद्योग नेपालमै खोल्न सक्ने अवस्था छ । तर, यसका लागि केही नीतिगत समस्या छ । ‘एसेम्बलिङ प्लान्ट पनि खुलेका छन् । तर, यो कामका कच्चा पदार्थ र तयारी सामग्रीमा बराबर भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाले समस्या भयो,’ रिजालले भने । भन्सार महसुलको अन्तर घटाउनुपर्ने उनले बताए ।


उप्रेतीका अनुसार एक वर्षअघिसम्म टायर व्यवसायीहरूले भन्सार सुविधा पाएका थिए । तर, अहिले उक्त सुविधा पनि कटौती भएको उनको दुखेसो छ । ‘१५ देखि २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा करिब ७ प्रतिशत छुटको सुविधा पाउने गरेका थियौं । तर, हाल सुविधा कटौती भएको छ,’ कोषध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘सुविधा नदिँदा टायर उद्योगमा लगानी हुँदैन ।’ एउटा सरकारले एउटा नीति ल्याउने अर्कोले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गर्दा लगानीमा असर परेको उनले बताए ।


‘सरकारले नीतिहरू स्पष्ट पारिदिने हो भने सवारी साधनको स्पेयर पाटर््स, लुब्रिकेन्ट, टायर उद्योगको सम्भावना नेपालमै छ,’ उनले भने, ‘यहाँ मात्रै उपयोग गर्ने हैन निर्यात पनि गर्न सक्छांै । तर, सरकारले हामीलाई जग्गा प्राप्ति, विद्युत् आपूर्ति, श्रमिकको समस्या सामधान, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्‍यो ।’


भन्सार विभागका निर्देशक सवारी साधन र पार्टस आयात गर्दा भन्सारमा देखिएको समस्या क्रमश: कम हुँदै गएको बताए । ‘कार्यस्थलमा केही सानातिना समस्याबाहेक अटोमोबाइल क्षेत्रमा धेरै समस्या छैन,’ उनले भने । उनले स्पेयर पार्ट्सको समस्या सामधान गर्न अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको बताए ।


‘म पनि भन्सार नाकाको कार्यस्थलमै खटिएर यहाँसम्म आएको कर्मचारी हुँ । एमआरपी मूल्यअनुसार कारोबार गर्दा स्पेयर पाटर््समा पनि समस्या छैन,’ उनले भने, ‘ब्रान्ड नखुलेका र एमआरपी नटाँसिएका सामानमा समस्या हुने गरेको छ । हामीले एमआरपीअनुसार काम गर्नु भनेर भन्सार कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छौं । ब्रान्डेड कम्पनीहरूका सामान स्पष्ट मूल्य खुलाएर आउने गरेको छ, त्यसमा समस्या छैन ।’


उद्योग स्थापना भएपछि सरकारले बिस्तारै सुविधा दिने बताए। आयातमा कच्चा पदार्थ र तयारी सामग्रीमा समान भन्सार सुविधाको विषयमा थप अध्ययन भइरहेको उनले बताए । व्यवसायीका अनुसार मुलुकमा ३ किसिमले स्पेयर पाटर््स आयात हुन्छ । पहिलो गाडी आयातकर्ताले नै ल्याउँछन् । अर्को खुला बजार भएकाले अन्यले अवैधानिक बाटोबाट ल्याउँछन् । तेस्रो पूरै भन्सार छलेर मुलुकमा भित्रिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । कमसल पार्टसको प्रयोग हुँदा दुर्घटना हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । भन्सार विभागका अनुसारगत वर्ष ८६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको सवारी साधान र त्यसका पार्ट्सहरू आयात भएको थियो । यसबाट ८० अर्ब भन्सार राजस्व संकलन भएको छ । ३ खर्ब १६ अर्ब भन्सार राजस्व संकलन भएकामा यातायातको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT