ब्याज नबढाउन कोष बन्दै

भूकम्पपीडितलाई २ प्रतिशतको आवास कर्जा
कोषका लागि सरकारसँग रकम माग गर्ने र तत्काल रकम नआए राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा सरकारलाई भुक्तानी गर्ने बोनसमध्येबाट आवश्यक रकम राख्न मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएका भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापनाको तयारी गरेको छ । यसरी स्थापना गरिने कोषमार्फत भूकम्पपीडितलाई ब्याज अनुदान दिने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

बैंकहरूलाई एकपटक भन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा नवीकरण गर्न राष्ट्र बैंक ऐनले रोकेपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको र सोहीअनुसार कोष स्थापनाका विधि तथा प्रक्रियाबारे गृहकार्य भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।


‘सरकारी लगानीमा कोष खडा गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोही कोषबाट पीडितलाई बैंकले लगाएको २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज अनुदान दिइनेछ ।’ कोषका लागि सरकारसँग रकम माग गर्ने र तत्काल रकम नआए राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा सरकारलाई भुक्तानी गर्ने बोनसमध्येबाट आवश्यक रकम राख्न मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ । यो विषयमा तीव्र रूपमा छलफल भइरहेकाले छिट्टै अन्तिम निर्णय हुने जनाइएको छ ।

Yamaha


स्रोतका अनुसार कोष स्थापना भएपछि पीडितले बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तान गरे पुग्छ । बैंकले लगाएको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गरिदिनेछ । कोषमा कति रकम राख्ने भन्ने यकिन भएको छैन । तर, सहुलियत दरमा प्रवाह भएको कर्जा प्रवाहका आधारमा अनुमान गरी एक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रकम राखिने र सोही रकमबाट ब्याज अनुदान दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।


सुरुमा ऋण दिँदा दुई वर्षपछि प्रचलित ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पीडितलाई नभनिएकाले अहिले धेरै ब्याज लिन नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई विकल्प खोज्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनका आधारमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भूकम्पपीडितले दुई प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज तिर्नु नपर्ने र त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।


यस्तै भूकम्पपीडितहरूसँगको भेटमा पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने र तिरेको भए फिर्ता हुने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिएका सामाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लोपटक गत आइतबार पनि पीडितहरूले अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेरै छिटो समस्या समाधान गरिदिन पुन: आग्रह गरेका छन् । भेटमा अर्थमन्त्रीबाट केही दिनभित्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन आउने आश्वासन आएको भूकम्पपीडित प्रज्ञारत्न बज्राचार्यले बताए । बैंकहरूबाट ब्याज बढेको भन्दै धमाधम पत्र आइरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘दुई प्रतिशतभन्दा बढी तिर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन, यसकारण हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्मका लागि सहुलियत दरका सबै ऋणका साँवा ब्याज भुक्तानी रोकेका छौं ।’


राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर पीडितबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था यथाशीध्र मिलाउन अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले यसअघि कान्तिपुरसँग बताएका थिए । समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तन र त्योभन्दा अघि के कस्ता विकल्पमार्फत पीडितलाई सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको उनले बताए । ‘समस्या समाधानका उपयुक्त विकल्पबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई लामो समय झुक्याएर राख्न मिल्दैन ।’


सुरुमा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका ऋणीलाई अहिले महँगो ब्याज तिर भन्नु न्यायसंगत नभएकाले यसको समाधान छिटो खोज्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थले निर्देशन दिएको हो ।


दुई प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा मासिक किस्ता तिरिरहेका पीडितहरूलाई एक्कासि १५/१६ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपरेकाले उनीहरू मर्कामा परेका छन् । कतिपय पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्ने क्षमता नभएको गुनासो गरेका छन् । सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकार/राष्ट्र बैंकले ढुलमुले नीति लिएकाले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्पपीडितहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । ‘भूकम्पपीडित दुई प्रतिशत ऋण उपभोक्ता पीडित समन्वय समिति’ गठन गरी उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।


राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर तिर्न पत्र भनिरहेका छन् ।


भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गत असारसम्म १ हजार ६७ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनेपछि विवाद बढेको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीजले उकास्यो पार्टी प्यालेस

सजना बराल

काठमाडौँ — तीज पर्व घर र माइतीभन्दा बाहिर निस्किएको छ । महिलाहरू अचेल पार्टी प्यालेस, ब्यांकेट, होटलतिर दर कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेका छन् । पार्टी प्यालेस छिरेको तीजले उनीहरूको व्यवसायलाई उकासेको छ ।

घरमै कार्यक्रम गर्दा झन्झटिलो हुने भएकाले पार्टी प्यालेस रोजेको योरस्टाइल ब्युटी होमकी सञ्चालक रिना अवालेले बताइन् । उनले गत साल रोयल ब्यांकेटमा दर कार्यक्रम आयोजना गरेकी थिइन् ।


यसपालि अन्य सहकर्मीको निम्तोमा होटल यल्लो प्यागोडा, सिद्धार्थ कटेजलगायत भेन्युमा तीज मनाउन पुगिन् । ‘एक–अर्कासँग नजिकिने वातावरण बन्यो,’ उनले भनिन्, ‘घरमा सय/डेढ सयको भीड अटाउन गाह्रो पर्छ ।’


साउनको अन्तिम सातादेखि असोज १५ सम्म दर कार्यक्रम चालु हुने गरेको पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरूको भनाइ छ । विशेषगरी साथीसंगी, सहकर्मी वा टोल–छिमेकका महिला दिदी–बहिनी मिलेर दर पार्टी आयोजना गर्दै आएको बालाजी पार्टी प्यालेसका सञ्चालक वसन्त खडकाले बताए । ‘५० देखि सय जनाको समूह आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तीजले गर्दा अहिले अफ–सिजनमा पनि हाम्रो व्यवसाय राम्रै भइरहेको छ ।’


दर कार्यक्रमका लागि सरदर २० हजार रुपैयाँदेखि एक/डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर दर कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष लीला जीसीले जानकारी दिए । यो बेला पार्टी आयोजकले खानपानभन्दा पनि मनोरञ्जनमा बढी ध्यान दिने गरेको उनको अनुभव छ । यही भएर पार्टी प्यालेस र ब्यांकेटहरूले पनि साउन्ड सिस्टम र मनोरञ्जनका अन्य सुविधा सुधार्ने गरेको बताए ।


‘साउन्ड सिस्टम राम्रो हुनुपर्‍यो,’ पोखरास्थित कान्तिपुर पार्टी प्यालेसका सञ्चालकसमेत रहेका जीसीले भने, ‘डान्सिङ नम्बरका गीत डाउनलोड गरेर राख्छौं ।’ तीजमा पार्टी प्यालेसतिर चहलपहल बढे पनि व्यवसायमा भने त्यतिविघ्न प्रगति नहुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा हलहरू हजारौं मान्छे अट्ने क्षमताका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘दर पार्टीमा सय/पचास जनाको समूह आउने हो । मुनाफाभन्दा पनि स्वरोजगार हुन्छ यतिबेला ।’


पहिले–पहिले तीज घरमै मनाउने गरे पनि गणतन्त्र स्थापनापछि भने महिलाहरू हलहरू नै बुक गरेर मनाउन थालेको जीसीको बुझाइ छ । विभिन्न कार्यालय, संघ–संस्था, बुटिक, ब्युटी पार्लर, क्लबहरूले आफ्ना स्टाफ एवं अन्य मित्रजनका लागि दर पार्टी आयोजना गर्न गरेको बालाजीका खड्काले अवगत गराए । ‘बिहेको सिजनमा जस्तो राम्रो व्यापार हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, तीज पनि अब हाम्रा लागि राम्रै सिजन बन्न थालेको छ ।’


यस्ता कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति २ सयदेखि ७ सय रुपैयाँ प्लेट खाना अर्डर गर्ने गरिएको ताज ब्यांकेटका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।


‘दिदी–बहिनीहरू आ–आफैं पैसा उठाएर दर कार्यक्रम गर्ने गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सय–पचास जना जम्मा हुन अब पार्टी प्यालेसहरूको विकल्प छैन ।’ कतिले त दर पार्टीका लागि टिकट बेच्ने गरेको समेत उनले बताए । यसमा महिला–पुरुष दुवैको सहभागिता बढ्दो छ ।


राजधानीमा खुला ठाउँको अभाव भएकाले जमघटका लागि हलहरू नै लिनुपर्ने बाध्यता छ । बर्खायाममा खुला आकाशमुनि कार्यक्रम गर्दा असहज पनि हुन्छ । पहिलेका वर्षभन्दा यसपालि पार्टी प्यालेसमा दर खानेको संख्या बढी भएको ताज ब्यांकेटका पाण्डेको अनुभव छ । यसरी दर खाएर महिलाहरू बिमारी भएको खबर सुन्दा आफूलाई दु:ख लागेको पनि उनले बताए ।


‘हामीले स्वस्थ खाना दिनुपर्छ,’ राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस एवं क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘महिला दिदी–बहिनीलाई ढुक्कले जमघट हुने र रमाइलो गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT