एनसेल कर छली प्रकरण: अन्तरिम आदेशको ८ महिनापछि विवरण माग

एनसेल कर छली मुद्दाको अन्तरिम आदेशले साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम बिदेसिएको झन्डै आठ महिनापछि सर्वोच्चले फाइल अध्ययनको आवश्यकता महसुस गरेको हो । एनसेलका आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा करदातालाई नै फाइदा पुग्ने गरी आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आठ महिनाअघि बृहत् पूर्ण इजलास पठाएको थियो । उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत, तेजबहादुर केसी, डम्बरबहादुर शाही र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले मुद्दाका फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो ।

फाइल अध्ययनपछि यदि कर छलेको पुष्टि भएमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बाहिरिएको रकम अब फिर्ता हुने सम्भावना छैन । एनसेल कर विवाद नेपालका न्यायाधीशहरूलाई विवादको घेरामा परेको चर्चित मुद्दा हो यो । मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा टुंग्याउनुपर्ने विवादलाई अन्तरिम आदेशमै सम्बोधन गरिदिएकाले न्यायका सामान्य सिद्धान्तमै प्रहार गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

‘आदेश निकै अर्थपूर्ण छ,’ यो मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका एक न्यायाधीशले भने, ‘फाइल नै नहेरी संयुक्त इजलासले मुद्दामा गम्भीरता र जटिलता कसरी देख्यो, त्यो अचम्मलाग्दो हो । अन्तरिम आदेश दिने, मुद्दामा गम्भीरता देखेपछि बृहत् इजलासमा पनि पठाउने । अनि अहिले आएर फाइल अध्ययनका लागि आवश्यक ठान्नु कताकता नमिलेजस्तो देखिन्छ ।’

अन्तरिम आदेशमा हतार, सुनुवाइमा ढिलाइ
२०७४ साल असोज २ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको एउटा मुद्दामा पर्सिपल्ट अन्तरिम आदेश भयो । निवेदकले माग दाबीअनुसारको सुविधा पाए । त्यसपछि झन्डै ११ महिनासम्म मुद्दाको सुनुवाइ नै भएन । सर्वोच्च अदालतले गत असोज ४ गते एनसेल नेपालको एक लगानीकर्ता सिनर्जी नेपालमाथि तत्काल कर निर्धारण नगर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला कायममुकायम भएका दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सुविधा र सन्तुलन तथा हदम्यादको प्रश्नको आधार देखाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । आदेशका कारण सिनर्जीमाथि ठूला करदाता कार्यालयले सुरु गरेको पुँजीगत लाभकर निर्धारण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकियो ।

गत वर्ष भदौ १९ गते ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणका लागि सिनर्जी नेपालका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको विरुद्ध सिनर्जी नेपाल आफूमाथि गैरकानुनी रूपमा कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । २०६९ साल पुस ४ गते स्वयं कर निर्धारण गरी आय विवरण पेस गरिसकेको अवस्थामा चार वर्षपछि पुन: कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्ने दाबी सिनर्जी नेपालको हो ।

नेपालको करसम्बन्धी कानुनअनुसार करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं घोषणा गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । कुनै उजुरी परेमा वा शंका लागेमा चार वर्षभित्र कर प्रशासनले छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ । तर, केही विशेष परिस्थितिमा भने चार वर्षको अवधि नाघेको अवस्थामा पनि कर परीक्षण गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

एनसेल विवादमा ६ वटा मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको कर विवाद जोडिएका छुट्टाछुट्टै छ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमा चारवटा मुद्दालाई एउटै समूह (लगाव) मा हालेर सुनुवाइ हुँदै छ भने एनसेलमा लगानी गरेको सिनर्जी नेपाल प्रालिको कर विवाद जोडिएको मुद्दा छुट्टै सुनुवाइ भइरहेको छ । सार्वजनिक सरोकारका रूपमा दर्ता भएका दुई मुद्दाबाहेक सबैमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । ती मुद्दा अन्तरिम आदेशपछि लामो समय पेसी सूचीमा चढ्दै सर्दै आएका छन् । रेनोल्ड होल्डिङस र एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा २०७४ साल पुस ३ गते अन्तरिम आदेश भयो भने ९ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने अर्को आदेश भयो । सुरुमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले अन्तरिम आदेश दिएका थिए भने ६ दिनपछि ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।

उक्त आदेशले एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रिनोल्डस होल्डिङस लिमिटेडलाई आफ्नो लाभांश विदेश लैजान बाटो खोलिदियो । २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रकम बिदेसिइसकेको छ ।

मुद्दा किनारा लगाउँदा गर्नुपर्ने आदेश र व्याख्या सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा गरेको थियो । सर्वोच्चले रेनोल्डस होल्डिङ्सलाई लाभांश फिर्ता लैजान रोक्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नभएको भनी तीन वटा तर्क अघि सारेको थियो । एनसेलले कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी पालना गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले रेनोल्ड्स र एनसेलबाट कर लिन बाँकी नरहेको देखिएको ठम्याएको थियो । जब कि मुद्दा किनारा लगाउनुपर्दा हेर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई अन्तरिम आदेशबाटै टुंग्याउन सकिँदैन ।

एनसेलको कर विवादमा स्विडेनको टेलिया सोनेरा ग्रुप र रेनोल्ड्स होल्डिङ्स जोडिएका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमै करको दायित्व टेलिया सोनेरामा पर्ने ठम्याएको छ । ‘बिक्रेता टेलिया सोनेरा ग्रुपको स्विडेनको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास कोपन हेगन डेनमार्कलाई २०७४ मंसिर २० मा लेखेको पत्रबाट टेलिया सोनेरा स्विडेनबाट नियमनअनुसार लाभकर असुल हुन नसकेकाले सो कम्पनीबाट लाभकर असुलीका लागि कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिएकाले’ तत्कालीन आदेशमा भनिएको थियो, ‘निवेदक कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने लाभकर बाँकी रहेको भन्ने देखिन नआएको ।’ रिट निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

एनसेलको लाभांश विवादमा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै रेनोल्ड्स होल्डिङ्स सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यही दिन एनसेलसमेत सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । लाभांश लैजान नपाएकाले आफूलाई अन्याय भएको रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको दाबी थियो भने समयमा लाभांश लैजान नदिएका कारणले अतिरिक्त ब्याजसमेत दिनुपर्ने भएकाले आफूलाई ‘अपूरणीय क्षति’ हुने भन्दै दुवै निवेदकले ठूला करदाता कार्यालयको पत्र र त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिन माग गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा समेत पठाउन आदेश दिएको थियो । पूर्ण इजलासले विवाद निरुपण गरेपछि त्यसको पुनरावलोकनसमेत हुँदैन । यही रणनीतिका साथ बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाएको सर्वोच्चले अब भने फाइलको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हो ।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दासमेत अलमलमा
एनसेल र त्यसमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले कर छलेको भन्दै पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीलगायतले सर्वाेच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको अर्को मुद्दा दर्ता गरे । निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर सेयरधनी र कुनै पनि विदेशी व्यक्ति/कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गर्‍यो ।

यसअघि पनि एनसेल कर विवादका मुद्दाहरू सुरुमा न्यायाधीश शाहीकै इजलासमा परेका थिए । कानुनबमोजिम हुने विदेशी लगानी स्वीकारयोग्य भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका नाममा कर छल्ने र मुलुकको राजस्वमा नोक्सानी हुने काम हुन लागेमा रोक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।