पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना : सञ्चालक समितिको बैठक कुर्दै लगानी बोर्ड

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत गरेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबारे निर्णय गर्न लगानी बोर्ड कार्यालयले सञ्चालक समितिको बैठक पर्खिने भएको छ । बोर्डको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन् ।

बोर्ड र पश्चिम सेती प्रवद्र्धक कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलको दुई साताअघि काठमाडौंमा भएको दुईदिने छलफलमा चिनियाँ कम्पनीले आयोजना महँगो पर्ने बताउँदै आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत दिएको थियो । छलफलका लागि थ्री गर्जेजका अध्यक्ष जाओ जिङजियाङसहितको टोली काठमाडौं आएको थियो ।


‘आयोजना के गर्ने विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्छ,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने, ‘चिनियाँ पक्षसँग भएको वार्ताको विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकमा जानकारी गराउनेछौं ।’ बोर्ड बैठक कहिले बस्छ टुंगो नभएको उनले बताए । साउन १ मा बसेको लगानी बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले बोर्ड कार्यालयलाई आयोजनाबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकको निर्देशनबमोजिम पश्चिम सेतीको प्रवद्र्धक कम्पनी थ्री गर्जेजलाई बोर्डले वार्ताका लागि नेपाल बोलाएको हो ।

Yamaha


अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबाट खोसेर सरकारले २०६८ सालमा बिनाप्रतिस्पर्धा पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिएको थियो । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थ्री गर्जेजले ७ वर्षसम्म विभिन्न माग मात्रै राख्दै आएको छ ।


पछिल्लोपटक काठमाडौंमा भएको वार्तामा थ्री गर्जेजले आफ्ना पुराना मागसहित नयाँ समस्यासमेत राखेको थियो । थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको लागत बढेर कुल लगानीको १० प्रतिशतभन्दा बढी पर्न सक्ने बताउँदै आयोजनाबाट नाफा नहुने निष्कर्ष सुनाएको थियो ।


थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित विद्युत् किन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद मूल्य बढाउनुपर्ने माग राखेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दर वर्षामा ७ रुपैयाँ ४० पैसा र सुक्खायाममा १२ रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरेको छ ।


आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता डलरमा आधारित हुनुपर्ने थ्री गर्जेजको माग छ । विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।


वार्ताका क्रममा १२ वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउन लगानी बोर्डसहित नेपाली वार्ता टोली सकारात्मक देखिएको थियो । तर, यति गर्दा पनि आयोजनाको १७ प्रतिशत नाफा दर निश्चित नहुने थ्री गर्जेजले दाबी गरेको थियो ।


थ्री गर्जेजले आयोजना ७ सय ५० मेगावाटमा बनाउँदा लगानी नउठ्ने निष्कर्ष सुनाएको थियो । चिनियाँ कम्पनीको मागअनुसार लगानी बोर्डले आयोजना करिब ६ सय मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्न दिने सहमति गर्न सकिने बताएको थियो । तर, ६ सय मेगावाट जडित क्षमता राख्दा पनि आयोजना नाफा नहुने थ्री गर्जेजको दाबी छ ।


थ्री गर्जेजसँगको वार्तामा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीसहित अर्थ, ऊर्जा, कानुन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । थ्री गर्जेजको वार्ता टोलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि आयोजनाबारे छलफल गरेको थियो ।


बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।


आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको हो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो ।


थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारीमा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ ०८:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रानी जमरा लम्की शाखा नहर : निर्माण सुरु नभई म्याद सकियो

रूख कटान सम्पन्न भएपछि फेरि रूखका जरा उखल्ने अनुमति नदिएर सरकारबाटै निर्माणमा व्यवधान
मोहन बुढाऐर, गणेश चौधरी

चिसापानी/कैलाली — कैलाली लम्कीका बिर्खबहादुर साउदको एक बिघा खेतको उब्जनीले वर्षभरि खान पुग्दैन । ‘आकासेपानीको भर पर्दा बेलैमा रोपाइँ हुँदैन,’ बिर्खबहादुरले भने, ‘बाली सप्रने र बिग्रने पानीकै भरमा हो ।’

यसपालि धान पसाउने बेला पानी परिरहेकाले उत्पादन राम्रो हुनेमा साउद आशावादी छन् । तर, नभित्र्याउञ्जेल ठेगान नहुने उनले बताए । ‘पोहरसाल धान काट्ने बेला परेको वर्षाले बाली बर्बाद् भएको थियो,’ उनले भने । साउदका अनुसार किसानको २० देखि ३० प्रतिशत क्षति भएको थियो । सिँचाइ सुविधा नभएकाले यस्तो समस्या भएको उनले बताए ।


‘खडेरी परेको वर्ष भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने किसानहरू बताउँछन् । साउदले भने, ‘किसानले पूरै खेतमा धान रोप्न पाउँदैनन् । भएको बालीमा पनि रोगकिराले नोक्सान गर्छ । ४० बोरा फलाउन सकिने जमिनमा १० बोरा पनि फल्दैन ।’ तर, हाल बिर्खबहादुर रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की शाखा नहर विस्तारको ठेक्का सम्झौताले खुसी छन् । तर, निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाइले उनी चिन्तित छन् ।


‘यही असारमा कर्णालीको पानीले रोपाइँ हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकार र ठेकेदार जसको पक्षबाट भए पनि नहर निर्माणको काम समय अवधिभित्र सम्पन्न हुन सकेन । आयोजनाको तेस्रो चरणको लम्की शाखा नहर विस्तार निर्माण पूरा गर्नुपर्ने अवधि ०७५ असारमा सकिसकेको छ । कैलाली चिसापानीको डुडेझाडीदेखि पथरियासम्मको १४.७ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का कालिका कुमार जेभीले लिएको थियो । ०७३ मा आयोजनाले १ अर्ब ७१ करोडमा उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त नहरको कमान्ड क्षेत्र ६ हेक्टर छ । ‘एक इन्च नहर नखनेरै निर्माण गर्नुपर्ने म्याद सकियो,’ उपभोक्ता साउदले भने, ‘नहर निर्माणको काम सम्पन्न गर्न कति वर्ष लाग्ने थाहा छैन । यसमा सरोकार निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।’


ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख इन्जिनियर सुनिल पौडेलले कार्यान्वयन निकायबाट भएको ढिलाइका कारण नहर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार नहर निर्माणको शाखा विस्तार हुने डुडेझाडीदेखि ६ किलोमिटरसम्म जंगल क्षेत्रमा पर्छ । त्यहाँदेखि १४.७ किलोमिटर क्षेत्र आवादीमा पर्छ ।


रूख काटेपछि जरा उखेल्ने अनुमति पाइएन
‘सरकारले वन क्षेत्रमा रूखहरू हटाउने अनुमति दिने काममा ढिलो गर्‍यो,’ ठेकदार कम्पनीका इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘गएको चैतमा वन विभागबाट रूख काट्ने अनुमति मिल्यो । असार १० भित्रमा ६ किलोमिटर वन क्षेत्रका रूखहरू हटाउने काम भयो ।’ उनले रूख कटान सम्पन्न भएपछि फेरि रूखका जरा उखल्ने अनुमति नदिएर सरकारबाटै निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।


यसै साता जराहरू हटाउने अनुमति दिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले जराहरू हटाउने काम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा व्यवधान उत्पन्न भएन भने ६ किलोमिटर क्षेत्रको नहर निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।’ ठेकेदार कम्पनीको म्याद थप नभएको उनले बताए । म्याद थपको समय दिएर सरकारले कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । उनले ठेकेदार कम्पनीले कार्यान्वयन पक्षका कारण घाटा व्यहोर्नुपरेको बताए ।


‘हामीले म्यानपावर र इक्विपमेन्टहरू स्टान्डबाई राखेका छौं,’ उनले भने, ‘काम नपाएर खाली राख्नुपर्दा कम्पनीले घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।’ निर्माण काम सुरु गर्न ६ किलोमिटर जंगलको क्षेत्रको काम ‘क्लियर’ भए पनि बाँकी ८ किलोमिटर आवादी क्षेत्रमा मुआब्जाको समस्यालाई कार्यान्वयन पक्षले चाँडो समाधान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।


रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाका सिनियर इन्जिनियर रणबहादुर बमले ठेक्का हुनुअघि गरिसक्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययनका काममा ढिलाइ भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘नहरको सर्भेपछि आईइए/ईआए गरेर रूख कटानको समेत काम सम्पन्न भएपछि नहर निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘पहिल्यै ठेक्का हँुदा वन मन्त्रालयलगायतबाट सम्पन्न गरिनुपर्ने काम ढिलो भयो ।’ उनले आवादी क्षेत्रमा मुआब्जाको समस्या मात्रै बाँकी रहेको बताए ।


‘मुआब्जाको समस्या समाधानका लागि प्रशासनलगायत सरोकार निकायबाट चाँडो गर्ने काम भइरहेको छ,’ इन्जिनियर बमले भने, ‘मुआब्जाको काम सकिएपछि निर्माणको एकहोरो काम सुरु हुन्छ ।’ उनले बढीमा २/३ वर्षमा लम्की शाखा नहरमा समेत पानी सञ्चालन गरिसक्ने बताए । हालसम्म नहरको एलाइनमेन्ट र कित्ता फिक्स भइसकेको उनले बताए ।


जग्गा मूल्य निर्धारण समितिले नहरमा परको जग्गाधनीको जग्गाअनुसारको कित्ताकाट गरी मुआब्जा लिएमा काम सजिलै अघि बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘साउदलगायत यहाँका किसानमा खुसीको लहर छाउनेछ,’ आयोजनाका इन्जिनियर बमले भने, ‘तर नहर निर्माणमा मुआब्जाको समस्या समाधानमा सबैको सहयोग चाहियो ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT