मानव विकास सूचकांकमा नेपाल तल झर्‍यो

सूचकमा सामान्य सुधार आए पनि अन्य मुलुकको तुलनामा प्रगति गर्न नसक्दा पछाडि धकेलियो
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — अन्य मुलुकहरूको गतिअनुसार विकास हुन नसक्दा मानव विकास सूचकांकमा नेपाल एक स्थानले तल झरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मानव विकास सूचकांकमा नेपाल यसपटक १ सय ४९ औं स्थानमा छ । १ सय ८९ मुलुकहरूमध्ये सन् २०१६ मा १ सय ४८ स्थानमा थियो ।

मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ५७४ छ । सन् २०१६ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ५६९ रहेको थियो । यो आधारमा नेपालले मानव विकास सूचकांकमा प्रगति भएको देखिन्छ । तर, अन्य मुलुकको प्रगति नेपालको भन्दा राम्रो भएकाले स्थान भने तल झरेको छ । यूएनडीपीले मुख्य गरी औसत आयु, शैक्षिक स्तर र क्रयशक्तिका आधारमा प्रतिव्यक्ति आय सूचकहरूका आधारमा मानव विकास सूचकांक निकाल्ने गरेको छ ।

यसमध्ये औसत आयु ७० दशमलव ६ वर्ष पुगेको छ । पछिल्लो ३ दशकमा प्राथमिक स्वास्थ्य र गाउँगाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेवकलगायतको पहुँच विस्तार भएपछि प्रतिव्यक्ति आयुमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको छ । यसले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था देखाउँछ । ३ दशकमा करिब ३० वर्ष नै औसत आयु बढेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवासम्मको सहज पहुँच र सहरी क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा भने अझै चुनौती नै छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार साक्षरता दर ५९ दशमलव ६ रहेको छ । साक्षरता दर भने अन्य मुलुकको तुलनामा सन्तोषजनक होइन । नेपाललाई मानव विकासको क्षेत्रमा पछाडि पार्न शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको मुख्य भूमिका छ । पाँच वर्ष उमेर पुगेका करिब ९५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जाने गरेको तथ्यांक देखिन्छ । तर, एक कक्षामा भर्ना भएका करिब ६५ प्रतिशत बालबालिका एसईईसम्मको शिक्षा नलिई बाहिरिने गरेका छन् । शिक्षामा यो एक ठूलो चुनौती हो ।

क्रयशक्ति (पर्चेजिङ पावर प्यारिटी) का आधारमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय ७१ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार २ लाख ८४ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ) रहेको यूएनडीपीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै वस्तुको मूल्यलाई अन्य मुलुकसँग तुलना गरी मुद्रास्फीतिका आधारमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकाल्ने गरिन्छ । यसले वास्तविक रूपमा आम्दानी कम भए पनि उक्त मुलुकमा बजार भाउ सस्तो भएका कारण सामानको उपभोग गर्न सक्ने आधारमा आम्दानी मापन गर्ने गरेको छ । तर, कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति आय भने नेपालीहरूको १ हजार १२ डलर मात्रै छ ।


यसमा भने नेपाली नागरिकले एक वर्षमा गरेको आम्दानीका आधारमा औसत आय निकाल्ने गरिन्छ । पर्चेजिङ पावर प्यारिटीका आधारमा गत वर्षभन्दा प्रतिव्यक्ति आय १ सय ३७ अमेरिकी डलरले बढेको छ ।

राष्ट्रिय आयका आधारमा मापन गरिने प्रतिव्यक्ति आयमा पनि यसै हाराहारीमा आम्दानी बढेको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक रहनुमा साधारणतया यिनै सूचकलाई हेर्ने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्य सूचक हेर्ने गरे पनि मानव विकास सूचकांक मुख्य आधार हो । सन् २०२१ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्ने सरकारी लक्ष्य अझै कायमै छ । तर, पछिल्ला वर्षमा मानव विकासको क्षेत्रमा खासै प्रगति नभएको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सबै सूचकांकहरूमा गत वर्षभन्दा प्रगति भए पनि अन्य मुलुकहरूकै गतिअनुसारको हुन नसक्दा नेपाल एक स्थान तल झर्नु परेको हो । दक्षिण एसियाका ८ मुलुकहरूमा नेपाल छैटौं स्थानमा छ । विगतमा पनि यही स्थानमा थियो । यो सूचकांकमा दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तान एक स्थानले तल झरेका छन् । गत वर्ष १२९ औं स्थानमा रहेको भारत यसपटक १३० मा पुगेको छ । त्यस्तै पाकिस्तान १४९ मा रहेकामा १५० मा पुगेको छ ।

दक्षिण एसियाका अन्य तीन मुलुकहरू भने एक स्थानले अगाडि भएका छन् । १०२ औं स्थानमा रहेको माल्दिभ्स यसपटक १०१, १३५ औं स्थानमा रहेको भुटान १३४ औं र १३८ मा रहेको बंगलादेश १३६ औंमा आइपुगेको छ । यो आधारमा बंगलादेश दुई स्थानले अगाडि आएको हो । सन् १९९० बाट बर्सेनि यूएनडीपीले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७५ ०९:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्यमशीलता कोष बन्द : उद्यमी निराश

सजना बराल

काठमाडौँ — पाँचथरका लम्की ब्युटी पार्लर, सविता ढाका उद्योग, चाहना टेलरिङ सेन्टरलगायतले महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट ऋण लिएर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेका थिए । तिनले बिनाधितो ६ प्रतिशत ब्याजमा तीन वर्षभित्र तिरिसक्ने गरी एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका थिए ।

साना व्यवसायीलाई यो सहुलियत ठूलो राहत हुँदै आएको महिला उद्यमीको भनाइ छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउने उद्देश्यसहित तीन वर्षअघि सरकारले उक्त कोष स्थापना गरेको थियो । त्यसमा सुरुमा २ करोड, दोस्रो वर्ष ४ करोड र तेस्रो वर्ष १८ करोड रुपैयाँ हालियो । कोषले पहिलो वर्ष १०, त्यसपछि २६ हुँदै जम्मा ४६ जिल्लाका उद्यमी महिलालाई ऋण उपलब्ध गराएको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ नेपालकी शान्ता बाँस्तोलाका अनुसार पाँच हजारभन्दा बढी महिला यसबाट लाभान्वित थिए ।

उद्योग मन्त्रालयको घरेलु तथा साना उद्योग विभागअन्तर्गत सञ्चालित उक्त कोष अहिले निष्क्रिय भएको छ । यसपालिको बजेटमा कोषका लागि रकम छुटयाइएन । यसले आफूहरूको पहल व्यर्थ हुन गएको भन्दै महिला उद्योगीहरू निराश बनेका छन् । ‘हामीले नै लबिङ गरेर कोष खडा गराएका थियौं,’ महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष शारदा रिजालले भनिन्, ‘गाउँगाउँका महिलालाई अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक उद्यममा ल्याउन सफल भइरहेका बेला कोष बन्द गरियो ।’


आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा काठमाडौं, खोटाङ, प्यूठान, कैलाली गरी १० जिल्लाबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम तीन वर्षमा करिब ५० जिल्लाका महिला उद्यमीमाझ पुगिसकेको थियो । महिलाले सञ्चालन गरी घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भई कर तिरेका उद्यमीलाई कोषले बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने गरेको थियो ।


तीन वर्षभित्रै ऋण तिरिसक्नेलाई ब्याजमा एक प्रतिशत छुटसमेत थियो । कोषको मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह गरिन्थ्यो ।


व्यवसाय सुरु गरेर आर्थिक अभावमा अलमलमा परेकाहरूलाई यो कोष राहतजस्तो भएको रिजालको बुझाइ छ । ‘सस्तो ब्याजमा ऋण पाउँदा महिला उद्योगीलाई प्रोत्साहन मिल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘यसले महिला उद्योगीलाई त सहयोग गरेको थियो नै रोजगारी बढाउन पनि भूमिका खेलेको थियो ।’

औद्योगिक नीति २०६७ अनुसार महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरिएको थियो । कोषबाट ऋण लिएर उद्योग विस्तार गर्नेको संख्या बढेपछि महिला उद्यमीले ऋणको सीमा बढाउन माग गर्दै आएका थिए । तर, यसपालिको बजेटमा रकम विनियोजन नगरिएको देख्दा आफूहरू छक्क परेको घरेलुकी शान्ता बाँस्कोटाले बताइन् । ‘उद्यमीहरू निरुत्साहित छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसको प्रभावकारिता थाहा नपाउँदै कार्यक्रम बन्द गरिएको छ ।’

बजेट भाषणलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डल अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकहाँ पुगेको थियो । टोलीले कोषको सक्रियता र रकम वृद्धिको माग गर्दा खतिवडाले आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने बताएको महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले जानकारी दिए ।

‘सरकारले एकल उद्योगलाई ऋण दिँदैन,’ मन्त्री खतिवडालाई उद्धृत गर्दै प्रधानले भने, ‘बरु पाँच वटा उद्योगको समूहलाई एकमुष्ठ १५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिन्छ ।’


किन हटाइयो बजेटबाट ?प्रधानले कोषको पूर्ण उपयोगिता नभएकाले बजेट नछुटयाइएको भन्ने सुनेका छन् ।

तर, यो तार्किक नभएको बताए । युवा उद्यमीलाई आत्मविश्वासी र स्वावलम्बी बनाउन यस्ता कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । महासंघकै मीना श्रेष्ठले कोषको कार्यक्रम सबै जिल्लामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिरहेका बेला बीचमै तोडिएको बताइन् । ‘एक चक्र पूरा हुन नपाउँदै कार्यक्रम रद्द भयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ऋण लिएकाहरूले तिरिसकेपछि त्यही रकम अरूलाई बाँड्दा हुन्थ्यो ।’

महिला उद्योगीप्रति सरकार गम्भीर नभएकाले कोष बन्द गरिएको महिला उद्यमीको बुझाइ छ । यसले आफूहरूलाई मर्का परेको रिजालले बताइन् । ‘साना उद्योगमा महिला धेरै छन्’, उनले भनिन्, ‘हामीले पक्का अध्ययन गरेरै कोषको सदुपयोग गरेका थियौं । यो बन्द गरिएकामा हामी असन्तुष्ट छौं । यसले महिला उद्यमीप्रतिको सरकारको सम्मान फितलो देखायो ।’

सरकारले महिला उद्यमीलाई के आश्वासन दिएको छ भने उसले एकल संस्थालाई नभएर समूहलाई ऋण दिनेछ । तर, समूह जुटाउन गाह्रो पर्ने र त्यसमा कसले नेतृत्व वा जिम्मेवारी लिने भन्नेमा दुविधा हुन सक्ने महासंघकी मीना श्रेष्ठले बताइन् । ‘सरकारले बैंकबाटै ऋण लिनुपर्ने बताएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बंैकले १२/१३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन्छ ।’

अहिले बजेटबाट हटाइए पनि आफूहरूले सीएसआर फन्डमार्फत कोषलाई क्रियाशील बनाउनेबारे सोचको महासंघका उपाध्यक्ष प्रधानले बताए । ‘यस्ता कार्यक्रम रोक्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कमीकमजोरी पहिल्याएर समाधान गर्नुपर्छ । हामी त युवा उद्यमी बढाउन युथ आन्टर प्रेनर्स स्कुलसमेत खोल्दै छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७५ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT