जलमार्ग अध्ययन गर्न नेपाली टोली भारतमा

त्यतैबाट उक्त टोली कोलकाता जानेछ । टोलीले भारतले निर्माण गरिरहेका जलमार्गसम्बन्धी पूर्वाधार र त्यसबाट नेपालले के कसरी अधिकतम लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ । यसै विषयमा भारतीय पक्षसँग पनि छलफल हुने बेल्बासेले बताए ।

नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनका सम्बन्धमा विसं २०२० सालताका नै प्रारम्भिक अध्ययन भए पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । गत चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला नेपाल र भारतबीच जलमार्ग सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी सहमति भएको थियो । त्यसपछि असारको अन्तिम साता काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशका अधिकारीहरूको बैठकले चाँडै नै जलमार्गका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसपछि यस सम्बन्धमा दुई मुलुकका सम्बन्धित अधिकारीहरूबीच प्रविधिक अध्ययन र छलफल अगाडि बढेको छ ।

भारतले आफ्ना घना आवादी भएका बिहार र उत्तरप्रदेशलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा ल्याउन लागेका जलमार्ग नेपाललाई पनि प्रयोग गर्न दिन पछिल्लो समय भारत सरकार सकारात्मक देखिएको छ । भारतले गंगानदीको कोलकातादेखि वाराणसी खण्डमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि विभिन्न पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिसकेको छ । तीमध्ये केही अन्तिम चरणमा छन् । करिब ५४ अर्ब भारुको यो आयोजनामा भारत सरकार र विश्व बैंकको ५०/५० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

त्यहीअन्तर्गत वाराणसी, बिहारको साहिबगन्ज र कोलकाताको हल्दियामा मल्टिमोडल टर्मिनल निर्माणको काम चलिरहेको छ । वाराणसीको गंगा नदीको तटमा निर्माण भइरहेको टर्मिनलको काम त अन्तिम चरणमै पुगेको छ र त्यसलाई आगामी नोभेम्बर महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो टर्मिनल विशेषगरी निर्माण सामग्री, सिमेन्ट, मललगायतका कार्गोको ढुवानीका लागि अनुकूल हुने गरी बनाइएको छ । उक्त टर्मिनल निर्माण पूरा भएको खण्डमा कोलकाता–वाराणसी जलमार्ग सञ्चालनमा आउनेछ ।

यदि नेपालले यो मार्ग प्रयोग गर्न पाएको खण्डमा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान कोलकाताबाट सीधै जहाजमा वाराणसी र त्यहाँबाट रेल वा सडक मार्ग हुँदै वीरगन्ज र भैरहवासम्म पुर्‍याउन सकिनेछ । निर्माणाधीन कालुघाट र साहिबगन्ज टर्मिनल सम्पन्न भएको खण्डमा नेपाल–भारत जलमार्ग सञ्चालनका लागि बाटो खुल्नेछ । पटनाछेउको कालुघाट टर्मिनल सञ्चालनमा आएको खण्डमा नारायणीसम्म पानी जहाज चलाउन सकिनेछ भने साहिबगन्ज टर्मिनल पूरा भएको खण्डमा गंगा–कोसी जलमार्ग सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

त्यसैगरी गंगासम्म जहाजमा र त्यसपछि रेल र सडकमार्गबाट सामान ढुवानी गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । भारतीय पक्षले नेपालसमक्ष विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत कोलकातादेखि कालुघाटसम्म ठूला जहाजमा र त्यसपछि गण्डकमा साना जहाजबाट नेपालसम्म समान पुर्‍याउन सकिनेछ । साथै कालुघाटबाट सीधै रक्सौलसम्म १८० किमिको दूरी सडकबाट ढुवानी गरिने विकल्प पनि भारतीय पक्षले दिएको छ ।

अर्को विकल्पका रूपमा कोलकाताबाट साहिबगन्जसम्म ठूला जहाजमा र त्यसपछि साना जहाजमा कोसी नदीबाट कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ । यो प्रस्तावमा भारतीय पक्षले साहिबगन्जबाट सीधै मनिहारी हुँदै विराटनगरसम्मको १५० किमि सडकमार्गका विकल्प दिएको छ । नेपाल–भारतबीच हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन अन्तरदेशीय रेल सञ्जाललाई पनि उपयोग गर्न सकिने देखिएको छ ।

कोलकाताबाट वाराणसी, कालुकाट र साहिबगन्जसम्म ठूला जहाजमै सामान ढुवानी गर्न मिले पनि नदीको गहिराइका कारण नेपालतर्फको जलमार्गमा भने साना जहाज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालबाट गएको कोसी नदी भारतको बिहारको कटिहार जिल्लाको खुर्सेलामा गएर गंगामा मिसिन्छ भने नारायणी बिहारकै हाजिपुरमा कौनहारघाटमा गंगामा मिसिन्छ । बूढीगण्डकी परियोजा निर्माण गर्न सकियो भने नारायणी नदीमा हिउँदमा पनि प्रशस्त हुने हुँदा जलमार्गका सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुने प्राविधिकहरूको ठहर छ ।

जलमार्ग विकास आयोजनाअन्तर्गत नै कोलकाताको हल्दियामा पनि यस्तै किसिमको मल्टिमोडल टर्मिनलको निर्माण भइरहेको छ । वार्षिक २१.८ लाख टन कार्गो हयान्डल गर्न सक्ने उक्त टर्मिनल डिसेम्बर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यिनै पूर्वाधार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाली टोली भारत आउन लागेको हो ।

भारतमा जलमार्ग सञ्चालन भए पनि नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धिमा जलमार्गसम्बन्धी व्यवस्था समावेश नगरिएसम्म नेपालले तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि त्यो प्रयोग पाउँदैन । त्यससम्बन्धमा दुवैपक्षले आन्तरिक तयारी जारी राखे पनि टुंगो भने लागिसकेको छैन ।