१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कृषिका कार्यक्रममा समस्यै समस्या

राजु चौधरी

काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा समस्यै समस्या देखिएको छ ।कृषकलाई प्रोत्साहन, कृषि उत्पादन र बजारीकरण गर्न सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रममा समस्या देखिएको हो ।

कृषिका कार्यक्रममा समस्यै समस्या

योजना आयोगमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औं बैठकमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा कार्यक्रमहरू समस्याग्रस्त देखिएका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, चितवनमा तरकारी जोन तोकिएको क्षेत्रमा जमिनको खण्डीकरण र तीव्र सहरीकरण बढेको छ, जसले गर्दा कृषि क्रियाकलाप सञ्चालन हुन कठिन छ ।

प्राविधिक हिसाबले कृषिमा यान्त्रिकीकरण सम्भावन बढ्दै गए पनि चक्लाबन्दीका लागि जग्गा प्राप्त गर्न कठिन छ । आयोजनाले उत्पादनमा जोड दिए पनि मूल्य अभिवृद्धि गरेर बजारमा पुर्‍याउने क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको छैन । प्रतिवेदनका अनुसार बिमाको भुक्तानी पाउन बेहोर्नुपर्ने झमेला गर्दा तरकारी उत्पादकहरू बिमामा आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

अनुसन्धान कार्यमा सलग्न रहने नेपाल कृषि परिषद्बाट जोनको लागि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । चितवनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कृषि भूमिको वर्गीकरण गरेर कृषि भूमिलाई आवासीय रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था तुरुन्त लागू गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तरकारी जोनको आधार रेखा तथ्यांक तयार गर्नुपर्ने र यसका आधारमा कृषकलाई अनुदान र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रोसेसिङ र प्याकेजिङजस्ता कार्य गरेर मूल्य अभिवृद्धि गर्दै बजारमा कृषकले राम्रो मूल्य प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । तरकारीको क्षति उपलब्ध गराउन सरल प्रणालीको विकास गर्दै किसानलाई जोखिम न्यून गर्नका लागि बिमा गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, कृषकलाई एउटा गोठ सुधार गर्न दिइने अनुदान तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुपरजोन कार्यान्वयन एकाइ (धान) बनियानी झापामा पनि उस्तै समस्या छ । साना तथा अधिया कृषकहरूले बढी संलग्नता रहे पनि कृषि पेसामा जग्गाधनीको संलग्नता कम छ ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, कृषिमा व्यवसायीकरण यथेष्ट रूपमा हुन नसक्नाले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा निकै कमी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उत्पादित कृषिउपजको उचित बजार व्यवस्था हुन नसक्नु, सक्रिय जनशक्ति विदेश पलायन हुनाले पनि कृषि उत्पादनमा लागत बढेको देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको केही नकारात्मक प्रभावसमेत महसुस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उत्पादन कमी हुनुमा जग्गाको बढदो खण्डीकरण र घडेरीकरण रहेको जनाएको छ । ‘उर्वर कृषि भूमिकामा ह्रास आउनुका साथै उत्पादकत्वमा कमी आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ग्रामीण तथा पूर्वाधारहरूको अभावले उत्पादनका सामग्रीहरूको पर्याप्त आपूर्ति तथा बिक्री वितरणमा समस्या हुने गरेको छ ।

अनुसन्धान शिक्षा र प्रसारको कमीले गर्दा पनि विषादीको सुरक्षित प्रयोगबारे जनकारीको अभाव देखिएको छ । यसका लागि परियोजनाका तर्फबाट समाधान हुन नसक्ने समस्या र सोको समाधानका लागि आवश्यक हुने स्रोत, साधन र समन्वयमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

झापास्थित कस्टम हायरिङ सेन्टर महिलामैत्री यन्त्रहरूको आवश्यक व्यवस्था नभएको र कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको जनाएको छ । यस्ता सेन्टरहरू र पोट हार्भेस्ट सेन्टरको स्थापना गरी कृषि क्षेत्रमा बढ्दो लागत र आयातामा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत रहेको डायमन्ड एग्रिकल्चर एन्ड रिसर्च सेन्टर झापाले बजारको मागअनुसार सुँगुरको मासु उत्पादन गर्न सकेको छैन । वधशालाका लागि मेसिन जडान कार्य सुरु गर्न नसकेको उल्लेख छ । पूर्वाद्र्ध कृषि सहकारी संस्थाले दूधजन्य प्रदार्थको उत्पादन तथा विक्री वितरणसमेत गर्नुपर्ने भनिएकाले अनुभव र ज्ञान नभएका मानिसहरू सलग्न भएमा जोखिम हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत कृषि उद्यमीहरूलाई अनुदान भन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको डेरी उद्योग क्षेत्रमा पनि सुपार जोन स्थापना गर्न आवश्यक भए सुुपारजोन स्थापना हुन सकेको छैन ।

डेरी उद्योग क्षेत्रमा सुपरजोन स्थापना गर्न छिट्टै कार्यान्वयन लैजान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बाढीबाट बारा जिल्लाको १११६० हेक्टर धान खेतीयोग्य जग्गामा क्षति पुगेको थियो । माछापालन गरिएको ३०० हेक्टर क्षेत्रमा बाढीबाट क्षति पुगेको थियो । ७४४० हेक्टर तरकारी खेतीमा क्षति पुगेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७५ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?