झा निर्णय गर्नबाट ‘वञ्चित’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षको रूपमा दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भन्दै मन्त्रालयले झालाई वैशाख १४ गते पत्र लेखी दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगराउन पत्र लेखेको थियो । मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा झालाई ‘अर्को पत्र नआएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न’ निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयको उक्त पत्रका कारण प्राधिकरणले वैशाख दोस्रो सातापछि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेको छैन । असार २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ जेठ १४ गतेपछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरण अध्यक्षको रूपमा झाको पद गुमेको थियो ।झा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अदालत पनि गएका थिए ।

उनले बर्खास्तीलाई लिएर सर्वोच्चले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश दिइसकेपछि झाले रिट फिर्ता लिएका थिए ।झाको नियुक्ति खारेजीसँगै प्राधिकरण अध्यक्षको रिक्त पदमा उम्मेदवार सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सिफारिस समितिले झालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले झासहित प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल, मन्त्रालयका पूर्व सचिव सुशील घिमिरेको नाम अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट झा पुन: प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भए पनि उनले वैशाख १४ गतेको पत्रको कारण कुनै निर्णय गर्न पाएका छैनन् ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार झालाई कुनै पनि निर्णय नगर्न पत्र काटिएकाले पुन: मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै उक्त पत्रको प्रावधान फुकुवा हुने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै प्राधिकरण अध्यक्षलाई निर्णय गर्न लगाइएको रोक फुकुवा हुन्छ ।’ उनले झालाई यसअघि दिइएको निर्देशन फुकुवाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।

भदौ २४ गते प्राधिकरण अध्यक्षको रूपमा पद बहाली गरेका झाले त्यसको भोलिपल्ट बोर्ड बैठक डाकेर कार्यालय सञ्चालनका लागि पेस्की बजेट स्वीकृत गरेका थिए । असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका कारण झा अध्यक्ष पदबाट हटेपछि प्राधिकरणको नयाँ बजेट स्वीकृत हुन पाएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्देशन पाएपछि वैशाख दोस्रो सातायता प्राधिकरणले जारी गर्ने नयाँ लाइसेन्स, महत्त्वपूर्ण निर्देशन र प्राधिकरणबाट सञ्चालित परियोजनाको काम प्रभावित बनेको छ ।

प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी ७७ वटै जिल्लाका दुर्गम स्थानमा नि:शुल्क इन्टरनेट जडान, मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउनेजस्ता परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार झालाई अध्यक्षको रूपमा कुनै पनि निर्णय नगर्न निर्देशन दिएलगत्तै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलले मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव सूर्य राउतको संयोजकत्वमा प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गरी सुझाव दिन ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णायाअनुसार गठित समितिले असार ३२ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्ने क्रममा प्राधिकरणमा अनियमितता भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

तर, समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बित्दासमेत मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । झा नेतृत्वमा प्राधिकरणमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भए पनि प्राधिकरण अध्यक्षमा पुन: झाकै नाम सिफासिर गरिएको हो ।२०६९ मा प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका झाको यो तेस्रो कार्यकाल हो । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष पुसमा झालाई नै प्राधिकरणको अध्यक्षमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।