लघुवित्तको ध्यान नाफामा

आठ अर्ब चुक्ता पुँजी, मुलुकभर शाखा सञ्जाल, अर्बौंको व्यवसाय भएका वाणिज्य बैंकहरूभन्दा १० करोडको हाराहारी पुँजी भएका लघुवित्त संस्थाहरूले कसरी धेरै प्रतिफल दिन सक्छन् भन्नेमा धेरैको चासो छ ।

उद्देश्यबाट विचलित
लघुवित्त संस्थाहरू खासगरी ग्रामीण भेगमा विपन्न र सीमान्तीकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै उनीहरूको आय आर्जन वृद्धिका लागि काम गर्न खुलेका संस्था हुन् । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थोकमा ऋण लिएर सोही रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने यिनको प्रमुख काम हो । प्राय: लघुवित्त संस्थाहरूले बचतका रूपमा पैसा संकलन नगर्ने भएकाले उनीहरूसँग आफ्नो वित्तीय स्रोत हुँदैन ।

कमाइको प्रमुख स्रोत भनेकै ब्याज अन्तर (बैंकहरूबाट सस्तोमा कर्जा लिएर महँगो दरमा लगानी गर्नु) हो । यसकारण लघुवित्त संस्थालाई लाग्दै आएको आरोप कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) धेरै हुन्छ भन्ने हो । लघुवित्त संस्थाहरूमा स्प्रेड नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले अनेकन प्रयास गर्नुले यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।

लघुवित्त संस्थाहरू आफ्नो उद्देश्य विपरीत नाफामुखी भएकाले कमाइ धेरै भएको र यसको असर सेयर बजारमा देखिएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘सञ्चालन लागत धेरै छ भन्ने बहानामा स्प्रेड धेरै राख्छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण प्रतिफल पनि उच्च छ ।’ बढ्दो प्रतिस्पर्धासँगै लघुवित्त संस्थाहरू बढी मुनाफा केन्द्रित हुँदै गएको र यसले विकृति बढाएको उनले बताए । ‘लघुवित्त संस्थाहरू आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित भएका छन्,’ उनले भने, ‘दीर्घकालमा यसको असर राम्रो हुँदैन ।’

ग्राहकलाई के खाँचो छ सो पहिचान गरी उनीहरूको रोजाइको क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दा पनि कुन क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न सकियो भने संस्थालाई धेरै नाफा हुन्छ भन्नेमा लघुवित्त संस्थाहरू केन्द्रित भएको क्षेत्रीको आरोप छ । ‘उद्देश्यबाट विचलित भएका छन्,’ उनले भने, ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।’

उच्च प्रतिफल
लघुवित्त संस्थाहरूको नाफा अनुपात हेर्दा पनि क्षेत्रीको भनाइ पुष्टि हुने थुप्रै आधार भेटिन्छन् । केही लघुवित्त संस्थाहरूले चुक्ता पुँजीको ९३ प्रतिशतसम्म मुनाफा गरेका छन् । सिधा अर्थमा भन्दा ३० करोड चुक्ता पुँजी भएका संस्थाले २८ करोड रुपैयाँ खुद मनाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्षको वित्तीय विवरण हेर्दा करिब १० वटा संस्थाको पुँजी नाफा अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसकारण ती संस्थाहरूको प्रतिसेयर (आय) प्रतिफल पनि उच्च भएको जानकारहरू बताउँछन् ।लघुवित्तलाई घुमाउरो बाटोबाट धेरै ब्याज उठाउन राष्ट्र बैंकले नै छुट दिएकाले यस्तो अवस्था आएको एक जानकारले बताए ।

हाल लघुवित्त संस्थाहरूले २० प्रतिशतसम्म बोनस बाँडदा ग्राहक कल्याणकारी कोषमा १ प्रतिशत छुटयाउनुपर्छ । संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी पनि लाभांश बाँड्न पाउँछन् । तर, २० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस बाँडदा २५ प्रतिशत रकम ग्राहक कल्याणकारी कोषमा छुट्टयाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

उच्च स्प्रेड
‘नियामक निकायको ध्यान लघुवित्तले कति प्रतिशत ब्याज लियो भन्नेमा मात्र छ । त्योबाहेक सेवा शुल्कलगायत विभिन्न शुल्कमा उनीहरूको आँखा जाँदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता शुल्कहरू धेरै महँगा हुन्छन् ।’ लघुवित्त संस्थाहरू नाफा केन्द्रित भएकै कारण विपन्न वर्गका सुलभ दरमा वित्तीय सुविधा पाउन नसकेको उनले बताए । ‘लघुवित्त बैंकहरूले हरेक ग्राहकसँग २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘६ प्रतिशत स्प्रेडसँगै तीन प्रतिशतसम्म सञ्चालन लागत र २ प्रतिशत सेवा शुल्क जोड्दा कुल ब्याज अन्तर ११ प्रतिशत पुग्छ ।’ यही कारण लघुवित्त संस्थाको नाफा धेरै भएकाले सेयर प्रतिफल पनि बढी हुने उनले बताए ।

लगानीका लागि बजारमा धेरै विकल्प नभएकाले पनि लगानीकर्ताको ध्यान लघुवित्तमा गएको अर्थविद् केशव आचार्यको बुझाइ छ । ‘लघुवित्तमा स्प्रेड मात्र नभएर सेवा शुल्क पनि उच्च छ, यसकारण पुँजीको तुलनामा नाफा धेरै छ,’ उनले भने, ‘नाफा धेरै भएकाले प्रतिफल पनि राम्रो छ ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा संख्यात्मक वृद्धिसँगै लघुवित्त संस्थाहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएको उनको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति रोकेपछि सबैको ध्यान लघुवित्तमा गएको र त्यसले विकृति भित्र्याएको उनले बताए । ‘जसरी भए पनि नाफा कुम्ल्याउने ध्याउन्नमा लघुवित्त देखिए,’ उनले भने, ‘यसले एकदम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ ।’

चलखेल गर्न सजिलो
प्रतिफलका कारणले भन्दा पनि ‘बजार चलखेल’ ले लघुवित्त संस्थाको सेयर मूल्य वृद्धिको कारण भएको एक धितोपत्र ब्रोकरले बताए । ‘बजारमा थोरैसँग मात्र लघुवित्तको सेयर छ,’ उनले भने, ‘यसकारण अल्पकालमा यी कम्पनीहरूको सेयरमा खेल्न सजिलो छ ।’ करिब तीन दर्जन लघुवित्त बजारमा सूचीकृत भए पनि सेयर संख्या थोरै भएकाले ‘म्यानुपुलेसन’ गर्न सजिलो भएको उनले बताए । ‘बजारमा धेरै सेयरको माग अर्डर गर्ने तर निकै थोरै मात्र आपूर्ति गर्ने,’ उनले भने, ‘धेरै–धेरै कम्पनीको सेयर मूल्य यही कारण बढेको हो ।’ एकातिर सेयर संख्या नै थोरै छ, सर्वसाधारणको हातमा भएकोमध्ये पनि धेरै कारोबारमा नआउने भएकाले बजारमा चलखेल गर्न सम्भव भएको उनको तर्क छ ।

उच्च नाफा, थोरै लगानीकर्ताको हातमा सेयर र ३/४ वटा संस्थाले राम्रो कार्यक्षमता देखाएकाले समग्र लघुवित्तको सेयरमा लगानीकर्ताको विश्वास बढेको अर्का एक धितोपत्र ब्रोकरले बताए । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशी भने ब्याजअन्तर धेरै बनाएर नाफा बढेको मान्न तयार छैनन् । ‘लघुवित्त संस्थाहरूको नाफा घटदो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘कस्ट अफ फन्ड नै धेरै भएकाले नाफा वृद्धिदर घटेको हो ।’ हाल लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजी कम रहेकाले नियामक निकायबाट पुँजी वृद्धिको निर्देशन आउने अनुमानका आधारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ ।

लचिलो नीति
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको ब्याजदरमा १८ प्रतिशत अधिकतम सीमा मात्र होइन ७ प्रतिशत स्प्रेड पनि तोक्यो । यो व्यवस्था लघुवित्त संस्थाहरूलाई पाच्य भएन । विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत त्यो व्यवस्था हटाउने पहलमा लागे । उनीहरूको मेहनत खेर गएन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत १८ प्रतिशतको सीमा हटयो । लघुवित्त बैंकहरूले ६ प्रतिशत ब्याजअन्तरमा ३ प्रतिशतसम्म सञ्चालन लागत र २ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छुट पाए ।

लघुवित्त १ सय १५ पुग्दै
वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यविपरीत केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्था बढाएर करिब सवा सय पुर्‍याउन लागेको छ । राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएका आवेदनमध्ये अनुमति पाउनयोग्य र सञ्चालनमा रहेका संख्या जोडदा निकट भविष्यमै लघुवित्त वित्तीय संस्था कम्तीमा १ सय १५ देखि १ सय १७ सम्म पुग्ने भएको हो ।

सञ्चालनमा रहेका बहुसंख्यक लघुवित्त संस्था सहर बजार र सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा केन्द्रित भएको, बहुबैंकिङ (डुप्लिकेसन) बढदै गएको, उच्च ब्याजदरसहित विभन्न किसिमका शुल्क असुल्दै आएकोलगायत कारण लघुवित्त संस्थाहरूको आलोचना बढदै गएको छ । यही समयमा राष्ट्र बैंकले आफूकहाँ प्राप्त आवेदनमध्येबाट नयाँ संस्थालाई अनुमति दिन गर्हकार्य थालेको छ । ‘बढदै गएको डुप्लिकेसन समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा गाउँ समाजमा विकराल समस्या आउने संकेत देखिएको छ,’ एक विज्ञले भने ।

विगतकै गल्ती दोहोरिँदै
विगतमा पनि मनपरी ढंगले लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको थियो । ती संस्था व्यवस्थापनकै लागि पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसन ल्याएको छ । यो नीतिमार्फत पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था घटे पनि अपेक्षित रूपमा घटाउन नसकिएको राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । यसकारण राष्ट्र बैंकले विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर लघुवित्तको संख्या मात्र थप्नुभन्दा गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने अर्थविद् आचार्यको सुझाव छ ।

हाल ६५ वटा लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । अनुमतिको प्रक्रियामा रहेको संस्था हेर्दा निकट भविष्यमा लघुवित्त संस्था १ सय १५ हाराहारीमा पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकमा परेका आवेदनहरूको प्रवृत्ति हेर्दा अधिकांश वित्तीय पहुँच विस्तारको उद्देश्यविपरीत निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत उद्देश्यले सञ्चालन हुन थालेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति घोषणा हुनुअघिका दुई दिनमा ३३ वटा नयाँ संस्थाको आवेदन परेको थिए । यो संयोग मात्र नभई नियोजित भएको जानकारहरू बताउँछन् । यसकारण एकैपटक धेरै आवेदन पर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।

स्वार्थ देखियो
मुलुकमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूमध्ये लघुवित्त संस्था सबैभन्दा सानो भए पनि पछिल्लो समयमा यसप्रतिको आकर्षण निकै बढदो छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको अनुमति रोकेपछि ‘घ’ वर्गमा आकर्षण झनै बढेको थियो । यसअघि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न सुविधा तथा नियमन छुट दिएको थियो ।

यद्यपि गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नियमनलाई केही कडाइ गरेको छ । सोही कारण छोटो समयमा नयाँ संस्थाका लागि धेरै आवेदन राष्ट्र बैंकमा आवेदन परेका हुन् । बैंक खोल्न पाए पनि ठूला व्यापारिक घरानाहरू पनि लघुवित्तमा छिरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्थानमा योगदान पुर्‍याउन हेतुले स्थापना हुने गरेका लघु वित्त संस्था विगत केही समययता नाफामूलक बन्दै आएका छन् । यसकारण जसरी भए पनि धेरै नाफा कमाउने होडबाजीमा बहुसंख्यक संस्थाहरू देखिन्छन् । यसको अर्थ सबै संस्था नराम्रा छन् भन्ने होइन ।

कतिपय संस्थाले राम्रो काम पनि गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र आय आर्जन वृद्धिमा उनीहरूको ठूलो योगदान रहेको जानकारीहरू बताउँछन् । तर, धेरै संस्थाले नराम्रो गतिविधिमा संलग्न भएपछि राम्रो गर्ने सीमित संस्थालाई पनि त्यही समूहमा राखेर हेर्ने गरिएको हो ।

हाल मुलुकभर सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरूबाट २५ लाखभन्दा बढी घरपरिवारमा सेवा पुगेको छ । ती संस्थाले करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको जनाइएको छ ।