१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

फास्टट्रयाकको डीपीआर तयार गर्न कोरियाली कम्पनी छानियो

फास्टट्रयाकको ललितपुर खण्ड र सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा मुआब्जा ज्युँका त्युँ
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — मुलुकको केन्द्रीय राजधानीबाट तराई–मधेसको निजगढ जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दु्रतमार्ग (फास्टट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न दक्षिण कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको छ । फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गराई कम्पनी छनोट गरेको हो ।

फास्टट्रयाकको डीपीआर तयार गर्न कोरियाली कम्पनी छानियो

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि निर्माणको जिम्मा दिन प्रक्रिया सुरु गरेको भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले समेत फास्टट्रयाकको डीपीआर तयार गरेको थियो । सेनाले उक्त कम्पनीसित डीपीआर खरिद गर्न खोजे पनि मूल्यमा सहमति नभएपछि प्रक्रिया अघि बढेन । भारतीय कम्पनीले डीपीआर चर्को मूल्यमा बेच्न खोजेका कारण सहमति हुन नसकेको हो ।

किन्ने प्रयास असफल भएपछि सेनाले दोस्रो विकल्पमा गई ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेको हो । सेनाले छनोट भएको दक्षिण कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग अबको डेढ साताभित्रै डीपीआर तयार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्ने भएको जानकारी उच्च सैनिक स्रोतले दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार कोरियाली कम्पनीले १० करोड १५ लाख रुपैयाँको लागतमा डीपीर तयार गर्नेछ । सेनाले किन्न खोज्दा भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले ६१ करोड रुपैयाँमा डीपीर बेच्न खोजेको थियो । कोरियाली कम्पनीले भारतीय कम्पनीले मागेकोभन्दा ५१ करोड रुपैयाँ कममा डीपीआर तयार गर्ने भएको छ ।

सम्झौता भएको चार महिनाभित्रै कोरियाली कम्पनीले डीपीआर तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारीसमेत सैनिक स्रोतले दिएको छ । फास्टट्रयाक निर्माण निर्माणको जिम्ममा पाएको १३ महिनामा सेनाले डीपीआर तयार गर्न कम्पनी छनोट गरेको हो । २०७४ वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी फास्टट्रयाक निर्माण व्यवस्थाको जिम्मा सेनालाई दिएको हो । द्रुतमार्ग निर्माण गर्न १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

कोरियाली कम्पनीले फास्ट ट्रयाकको डीपीआर तयार पारेर बुझाउनासाथ ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गराई कम्पनी छनोट गरी द्रुत मार्ग निर्माण गर्न दिने योजना सेनाको छ । द्रुत मार्ग छिट्टो निर्माण गर्न खण्ड खण्ड गरी निर्माणको ठेक्का दिने तयारीसमेत सेनाको छ ।

सेनाले फास्टट्रयाकको दूरी घटाउन छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे खोल्सीसम्म करिब १२ किमि खण्डमा तीनवटा सुुरुङ निर्माण गर्ने गरी दु्रतमार्गको रेखांकन (एलाइनमेन्ट) परिवर्तन गर्ने भएको छ । ५.६७ किमि सुरुङ निर्माण गर्दा फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ तात्त्विक रूपमै साढे तीन किमिभन्दा धेरै घट्नेछ । फास्टट्रयाकको लम्बाइ घटाउनकै लागि सुरुङ निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारीसमेत सैनिक स्रोतले दिएको छ ।

छोक्रेडाँडा–महादेव खोल्सीसम्म (३.३ किमि), सिमपानीबेंसी–चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किमि र घट्टेपाखा–बाँदरे खोल्सीसम्म १.४ किमि लम्बाइका तीनवटा सुरुङ निर्माण गर्ने निर्णयमा सेना पुगेको छ । ती सुरुङ समानान्तर दूरीमा गाडी आउजाउ गर्न सक्ने दुइटा मुख भएका ९.५ मिटर चौडाइ र ५.५ मिटर अग्लो हुने जानकारी निर्माणमा संलग्न सैनिक अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीले रेखांकन परिवर्तन गरी सुरुङ निर्माण गर्दा फास्टट्रयाकको लम्बाइ साढे तीन किमि घट्ने मात्र नभई ठूला १० वटा पुल र आधा दर्जनभन्दा बढी कल्भर्ट बनाउन नपर्ने जानकारी दिए । उक्त सुरुङ निर्माणपछि यसअघि प्रस्तावित ७६ किमिको फास्टट्रयाक ७२.५ किमि लम्बोइको हुनेछ । झन्डै ५.६७ किमि सुरुङको कम्पोनेन्ट थप्दा लागत भने ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढ्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २००८ मै द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सेनाले अहिले द्रुतमार्गको ट्रयाकलाई स्तरोन्नति गर्ने, रिटेनिङ वाल बनाउनेलगायतका निर्माणसम्बन्धी सुरुआती आधारभूत काम गर्दै आएको छ । सरकारले द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिसकेको छ । आफूले जिम्मा लिएपछि सेनाले फास्टट्रयाकमा पर्ने २० हजार रूख कटान गरिसकेको छ ।

सरकारले फास्टट्रयाकको काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा पर्ने करिब १० किमि खण्ड र त्यसका लागि सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने जग्गा मुआब्जा विवादका कारण झन्डै एक दशकदेखि अधिग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसका लागि परम्परागत नेवारी बस्ती नै अन्यत्र सार्नुपर्ने भएकाले जग्गा अधिग्रहणमा समस्या परेको हो । खोकनालगायतका परम्परागत बस्तीका स्थानीयले सुक्खा बन्दरगाहका लागि आफूले सयौं वर्षदेखि खेतीपाती गर्दै जग्गा दिन मानिरहेका छैनन् ।

उक्त क्षेत्रमा फास्टट्रयाकका अतिरिक्त बाहिरी चक्रपथ र ठूलो क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइनको सबस्टेसन निर्माण गर्ने सरकारी योजना रहेकाले त्यहाँका बासिन्दा आफ्नो सम्पूर्ण थातथलो नै छाड्नुपर्ने त्रासमा छन् । जग्गा र घरको मुआब्जा लिएर बस्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न स्थानीयबासीको छ । जग्गा मुआब्जा विवादका कारण सरकारले ललितपुर खण्डमा ट्रयाक नखोली काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सडकको केही खण्ड उपयोग गरी द्रुत मार्गको बाँकी ट्रयाक मात्र खोलेको छ ।

ललितपुर खण्डको मुआब्जामा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । फास्टट्रयाकको राजधानीतर्फको अन्तिम बिन्दुमा निर्माण गर्न प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाहका लागि त्योभन्दा बढी मुआब्जा लाग्ने अनुमानसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । ललितपुर खण्ड र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको विकल्प खोज्नेबारेमा समेत सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?