कर्णाली पर्यटन वर्ष घोषणामै सीमित

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुभारम्भ गरेको र प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पर्यटन वर्ष अभियान घोषणामै सीमित बन्न पुगेको छ । हालसम्म सरकारले पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने कुनै खास योजनासम्म ल्याउन सकेको छैन । अभियान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारमध्येको एक प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालय पनि मौन छ ।

सरकारले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षसँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम अझै सञ्चालन गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयको मूल गेटबाहिर र धुलियाबिटमा होर्डिङबोर्ड राख्नेदेखि कर्णालीमा सञ्चालित मेला महोत्सवमार्फत पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोगबाहेक मन्त्रालयले कुनै काम गरेको छैन ।

रारासम्म पुग्नलाई सडक सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र हवाई विस्तारका लागि विभिन्न विमान कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले सडक मार्गमा सुधार गर्न नसक्दा बर्खामा रारा जाने पर्यटकले सास्ती खेपे । सडक मार्गबाट सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला हुँदै तथा हवाई सेवामार्फत नेपालगन्जबाट मात्र मुगुको ताल्चा विमानस्थल हुँदै रारा पुग्न सकिन्छ । सुर्खेतबाट ताल्चा हवाई सम्पर्कमा जोडिन सकेको छैन । ‘न सडक भरपर्दो छ, न त हवाई सेवा नै, केही समयअघि रारा पुगेर फर्किएका सुर्खेत वीरेन्द्रनगर ४ का राजन रजवारले भने, ‘बाटोमा खान बस्न पनि समस्या छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्र हेर्ने कुनै कार्यालय नहुँदा चाहेर पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सांगठनिक संरचना जनशक्तिबिनै सरकारले हचुवाका भरमा अभियान सुरु गर्दा अभियान सफल हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ ।

यसअघि मध्यपश्चिम क्षेत्र हेर्ने पर्यटन कार्यालयसमेत नेपालगन्जमै छ । संघीय सरकारले उक्त कार्यालयलाई कर्णालीमा सार्न पहल नगरेको प्रदेश मन्त्रालयको गुनासो छ । नेपालगन्जस्थित पर्यटन कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी पनि थियो । ‘कर्णाली प्रदेशमा सारेको भए कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्थ्यो,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम अधिकारी भन्छन्, ‘बजेट खर्च गर्न अख्तियारी पाइसक्यौं, कसका नाउँमा निकासा पठाउने समस्या नै छ ।’

यद्यपि मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयमा पर्यटन शाखा स्थापना गर्ने खाका तयार पारेको छ, जुन प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालय स्वीकृतिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ । सुर्खेत र जुम्लामा जलाधार व्यवस्थापन र बाँकी जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत पर्यटन शाखामार्फत चालु आवको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

वर्षातमा कर्णाली राजर्मागका ठाउँठाउँमा खसेको पहिरोका कारण सडक यात्रा झन कठिन बनेको छ । सरकारले रारासम्म पुग्न भौतिक पूर्वाधारको विकास र आवासको योजना नबनाए राराकै सन्देश नराम्रो जाने रजवार बताउँछन् ।

पर्यटन वर्ष शुभारम्भपूर्व कर्णालीका १० वटै जिल्लामा समन्वय समितिका संयोजकको नेतृत्वमा कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको सचिवालय गठन गरिएको थियो । ती समिति पनि संरचना, जनशक्ति र बजेट अभावले निष्क्रिय छन् । समितिलाई सरकारले नै कामकाजी बनाउन सकेको छैन । प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी कर्मचारी र पर्यटन हेर्ने निकायको कमीले पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा असर पुगेको बताउँछन् ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारले राराको बृहत् गुरुयोजना बनाउने र त्यसै आधारमा अन्य पूर्वाधारको काम गर्ने योजना बनाएको छ । साइक्लिङ र पैदल मार्गका लागि तीन करोड र पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि २(.....) बजेट छुटयाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवमा ९८ करोड बजेट पर्यटन क्षेत्रमै विनियोजन गरेको छ, जुन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये ५३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

तथ्यांक छैन
तथ्यांकका लागि प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको सहारा लिनुपरेको छ । वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म ८ हजार पर्यटकले रारा भ्रमण गरेको तथ्यांक छ । गत वर्ष साउनदेखि चैतसम्म १२ हजार र यस वर्षको वैशाखदेखि असारसम्म ८ हजार पर्यटकले रारा अवलोकन गरेको तथ्यांकमा छ । अभियानकै प्रभावले कति पर्यटक आए भन्ने तथ्यांक छैन । यसले गर्दा अभियान कति उपलब्धिपूर्ण बन्यो र पर्यटक आगमनले प्रदेशलाई हुने आर्थिक लाभको लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।

कर्णालीका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा पनि तथ्यांक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा पर्यटकबाट प्रवेश शुल्कबापत राजस्व संकलन शून्य छ । सुर्खेतका काँक्रेविहार र बुलबुले अवलोकन गर्नेका लागि भने टिकटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यहाँ पनि टिकटको व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा तथ्यांक विश्लेषण गर्न समस्या छ । कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले रारालाई केन्द्रमा राखिए पनि कतिले रारा अवलोकन गरे भन्नेबारे भरपर्दो तथ्यांक नहुनु दुखद अवस्था भएको बताएका छन् ।