चाडबाडका मुखमा उपभोक्तालाई सास्ती

अधिकांश पम्प बन्द, खुलेका पम्पमा लामा लाइन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — चाडबाडको मुखमा उपभोक्तालाई सास्ती सुरु भएको छ । सार्वजनिक सवारी चालकले असोज २ गतेदेखि हडताल गरेका छन् । पेट्रोल पम्पमा लाइन सुरु भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने टयांकरसमेत चल्न नदिएकाले उपत्यकाको पेट्रोल पम्पमा लाइन देखिएको छ ।

चाडबाडका मुखमा उपभोक्तालाई सास्ती

यातायात व्यवसयी राष्ट्रिय महासंघले दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ नखोल्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ताले अगामी दिनमा थप सास्ती खेप्नुपर्ने निश्चित छ ।

संहिताको विरोधमा हडताल हालै जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा चालकको गल्ती भएमा कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त संहिताको विरोधमा सार्वजनिक सवारी चालकले हडताल गर्दै आएका छन् । उनीहरूले वसन्त शर्माको संयोजकत्व र अर्जुन अधिकारीको सहसंयोजकत्वमा नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संर्घष समितिसमेत गठन गरेका छन् । सोही संघर्ष समितिले हडताल गर्दै आएको हो ।

उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई समेत पत्रचार गरेका छन् । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०५९ को संशोधित ऐन २०५४ मा सरकारले गरेको व्यवस्थाबाट हामी सवारी चालकहरू सवारी चलाउन नसक्ने गरी त्रसित अवस्थामा पुगेका छौं ।

सवारी चालकलाई अन्य अपराधीजस्तै जन्मकैदको सजायसम्मको व्यवस्था गरिएको छ, कानुन संशोधनसहितका विभिन्न १३ बुँदे माग गरेका छौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक वसन्त शर्माले महासंघलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘जुन सवारी चालकलाई मात्रै नभई यातायात व्यवसायीलाई समेत आवश्यक छ । संघर्षका कार्यक्रम सफल बनाउन महासंघको साथ र सहयोग चाहिएकाले सवारी साधन बन्द गरी सहयोग पुर्‍याइदिनु हुन अनुरोध छ ।’ महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले चालकको पत्र प्राप्त भएको र शुक्रबारदेखि थप छलफल गरिने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चालकसँग सवारी सञ्चालन गर्न सहमत भएको दाबी गरे । ‘बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘शुक्रबारदेखि सुचारु हुन्छ ।’ बिहीबार संर्घष समितिका अधिकारीसँग भएको छलफलमा शुक्रबार पुन: प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव, गृह सचिव, कानुन सचिव र यातायात सचिवबीच छलफल गर्ने गरी आन्दोलन टुंग्याएको जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले चालकको आन्दोलन यातायात विभागसँग सम्बन्धित नभएको बताए । ‘हामीभन्दा कानुन बनाउने निकायसँग असन्तुष्टि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समस्या समधानका लागि जिल्ला प्रशाशनबाट छलफल भएको छ ।’

अधिकांश पम्प बन्द, खुलेकामा भीड
सार्वजनिक सवारी चालकको हडतालले इन्धन क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्‍यो । हडतालका कारण पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुन नसक्दा अधिकांश पम्प बन्द छन् । इन्धन वितरण भएका पम्पमा व्यापक भीड लागेको थियो । आयल निगमसँग पर्याप्त इन्धन भए पनि हडतालका कारण सहज रूपमा ढुवानी हुन नसकेको जनाएको छ । ‘निगमसग पर्याप्त मात्रामा इन्धन छ,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘तर, टयांकर चालकबाट सहयोग भएन ।’ बिहीबार ५ लाख लिटरभन्दा बढी पेट्रोल र ४ लाख लिटर डिजेल वितरण गरेको भट्टराईले बताए ।

इन्धन ढुवानी नगर्ने टयांकरको छानबिन हुने
आयल निगमले इन्धन ढुवानी नगर्ने टयांकरको छानबिन गर्ने भएको छ । इन्धन ढुवानी अवरोध गर्ने टयांकरको ढुवानी सम्झौता रद्द गरी खारेज गर्ने चेतावनी दिए पनि केहीले अटेर गरेपछि सूक्ष्म छानबिन गर्न लागेको हो । ‘टयांकर चालकले उठाएका मागहरूप्रति निगम सकरात्मक रही तलब भत्ता, सञ्चय कोष, ट्रिप भत्ता पूरा गर्न सहमत भइसकेको अवस्थामा केही टयांकरले असहयोग गरे,’ भट्टराईले भने, ‘आपूर्ति सहज भएपछि छानबिन गर्छौं ।’

उनका अनुसार केही चालकले निगमबाट पीडीओ लिए पनि आईओसीमा भने लोड लिन गएनन् । निगमका अनुसार बिहीबार रक्सौलमा लोड हुन सकेन । बेतालपुरमा पनि न्यून मात्रामा लोड भयो । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले अहिलेको अवरोध टयांकर व्यवसायीका कारणले नभएको दाबी गरे । ‘सार्वजनिक यातायातका ड्राइभरका कारणले समस्या भएको छ । सिमराबाट टयांकर लोड गर्न जान दिएका छैनन्,’ उनले भने ।


टिकट बुकिङ नखोल्ने निर्णय
नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले दसैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ नगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिएको जनाउँदै अग्रिम टिकट बुकिङ नगर्ने घोषणा महासंघले गरेको हो । ‘इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि ४८ घण्टाभित्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका थियौं । सरकारबाट कुनै सुनुवाइ भएन,’ महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘महासंघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा अग्रिम टिकट बुक नगर्ने निर्णय भएको छ ।’

सरकारले पटकपटक मूल्य वृद्धि गरेकाले सवारी साधन चलाउन सक्ने अवस्था नभएको उनले जानकारी दिए । ‘चाडबाड नजिकै आएकाले सरकारले पनि विचार गर्नुपथ्र्यो । १५/२० दिनको लागि किन मूल्य वृद्धि भयो,’ उनले प्रश्न गरे । अग्रिम टिकट बुकिङ नभए पनि सवारी साधन भने दैनिक सुचारु हुने महासंघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको जनाउँदै आयल निगमले हालै पेट्रोलमा दुई र मटितेल/डिजेलमा ३/३ रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो ।

यता भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने टिकट बुकिङ हुने दाबी गरे । ‘यसअघि व्यवसायीहरूसँग भएको छलफलमा असोज ५ गतेदेीख अग्रिम बुकिङ खुला गर्ने निर्णय भएको छ । सहमतिका बीचमा मूल्य वृद्धि भयो । विरोध गर्नु स्वाभाविक हो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसको मतलव व्यवसायीहरू तयार नभएको होइन । बुकिङ हुन्छ ।’

चाडबाडको मुखमा उपभोक्तालाई मर्का पार्ने काम गर्न नहुने बताए । ‘टिकट बुकिङ भएन भने वार्तामार्फत समाधान गर्छौं,’ उनले भने । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले पनि दसैंको प्रिबुकिङ शुक्रबारबाटै खुल्ने दाबी गरे । ‘सहमति निर्णय अगााडि नै भएकाले मूल्य वृद्धि र विरोधको विषयमा विभागलाई केही जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘मूल्य वृद्धिकै कारण हो भने त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ । अग्रिम टिकट बुकिङ हुन्छ ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अस्वाभाविक बढेकाले बाध्य भएर मूल्य बढाएको बताए । मूल्य वृद्धि स्वचालित प्रणालीअन्तर्गत भएकाले फिर्ता लिन सम्भवन नहुने निगमले जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले १५ दिनमा निगमको घाटा ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘स्वचालित मूल्यबाट समायोजन गरिएको मूल्य फिर्ता लिनु उचित हुँदैन ।’

विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र उपभोक्ता प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा भदौ ३१ गतेको बैठकले असोज ५ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्ने जनाएको थियो । सोहीअनुसार विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । विभागले सूचना प्रकाशित गरेकै दिन व्यवसायीले पनि तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन ४८ घण्टा समय दिएका थिए ।

सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेकाले अग्रिम बुकिङ खुला नगर्ने निर्णग गरेको हो । व्यवसायीको अराजकता देखाएकाले सरकारले कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । ‘दसैंको मुखमा हडताल हुनु, अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी नगर्नु र बुकिङ खुला नगर्नु गैरजिम्मेवारीपन हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘जनताले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न सकेनन् । बन्द हडताल गर्नेलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७५ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?